दशक बित्यो, विपन्नका बास बनेनन्

विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क घर बनाइदिने उद्देश्यले ११ वर्ष अघिदेखि सुरु गरिएको ‘जनता आवास कार्यक्रम’ अलपत्र परेको छ । हरेक वर्ष आवास निर्माणका लागि तथ्याङ्क संकलन हुने र बजेट विनियोजन गर्ने गरिए पनि नागरिकका आवास भने बन्न नसकेका हुन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ देखि जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु गरेको हो ।

सरकारले आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पछि परेका दलित, विपन्न मुसलमान, लोपोन्मुख तथा अति सिमान्तकृत जाति/समुदायलाई आवास निर्माण गर्न उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो । एक परिवार बराबर तीन लाख ५० हजार रूपैयाँ चार किस्तामा दिने गरी सुरु भएको कार्यक्रम सुर्खेतमा भने सफल हुन सकेको छैन ।

तत्कालीन सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रम संघीयता आएपछि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बाट प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको सहरी विकास तथा भवन कार्यालयमा हस्तान्तरण भएको छ । हाल पूर्वाधार विकास कार्यालय अन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । तर, संघीयतापछि कार्यक्रमको प्रगति भने अत्यन्त निराशाजनक छ । हरेक वर्षजसो केही न केही बहानामा नागरिकका आवास बन्न सकेका छैनन् ।

पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा तत्कालीन सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले एक हजार ५० घर निर्माणको लक्ष्य र छनोटमा परेका तीन सय १९ सहित कार्यक्रम हस्तान्तरण गरेको थियो । छनोटमा परेका घर जो बादी समुदायका मात्रै थिए । जसमध्ये दुई सय २८ घर निर्माण भए । ९२ घर भने बनाउन बाँकी नै रहेका थिए ।

त्यस्तै २०७४/७५ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेतमा मात्रै एक हजार पाँच सय घर निर्माणको लक्ष्यसहित आठ करोड ६१ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, उक्त आर्थिक वर्षमा कुनै पनि घर निर्माण हुन सकेनन् । प्रदेश सरकारले पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पनि सोही कार्यक्रमका लागि एक हजार नौ सय घर निर्माण गर्ने भन्दै १४ करोड ९६ लाख ८५ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष छनोट भएर सम्पन्न नभएका तीनै बादी समुदायका ४३ घर निर्माण गरी १९ लाख ५७ हजार तीन सय रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको हो । जसमध्ये ४९ घर अझै निर्माण गर्न बाँकी रहेको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका इन्जिनियर रामचन्द्र बिसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा दुई हजार एक सय घर निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित एक करोड नौ लाख रूपैयाँ विनियोजन भए पनि जम्मा एक लाख ६९ हजार आठ सय रूपैयाँ मात्र खर्च भयो ।

संघीयतापछि जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन झनै अप्ठ्यारो भएको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक वासुदेव पौडेल बताउँछन् । ‘पहिले संघीय सरकारमार्फत सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले कार्यक्रम हेर्दै आएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेश मातहत आउँदा कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो भयो ।’ पौडेलले कर्मचारी र आवश्यक कार्यविधिको अभाव, प्रदेश सरकारको नयाँ संरचनालगायतका कारण समेत जनता आवास कार्यक्रम प्रभावित भएको बताए ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा घर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाए पनि लकडाउनका कारण सबै काम प्रभावित भएको जनाएको छ । जनता आवास कार्यक्रम कार्यविधि अनुसार लालपूर्जा नभएकाहरूको घर निर्माण गर्न नमिल्ने भएको र सुर्खेतको हकमा अधिकांश लालपूर्जा नभएकाहरूले आवास निर्माणका लागि फारम भरेको कारण समेत छनोटमा प्रक्रियामा नै ढिलाइ हुने गरेको कार्यालयले जनाएको छ । जनता आवास कार्यक्रमलाई क्रमागत कार्यक्रम अन्तर्गत राखिएको छ । अघिल्लो वर्ष सम्पन्न हुन नसकेका घरहरूलाई पछिल्लो वर्ष समेत सम्पन्न गर्ने गरिएको छ ।

तत्कालीन सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयहरूले चार जिल्लाका कार्यक्रम हेथ्र्यो भने हाल सुर्खेतमा पूर्वाधार विकास निर्देशनालय र अन्य जिल्लामा पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूमार्फत उक्त कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । यो कार्यक्रमले विभिन्न समयमा प्राकृतिक प्रकोपमा परी घरवारविहीन भएका सर्वसाधारणलाई पुनर्वासका लागि सहज हुने अपेक्षा समेत गरिएको थियो । तर, सुर्खेतमा मात्र नभइ अन्य जिल्लाहरूमा समेत जनता आवास कार्यक्रम भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।