प्रभावकारी कार्यक्रम

कर्णाली प्रदेश सरकार आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत विभिन्न लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्दै आएको छ । त्यस्ता कार्यक्रममध्ये केही कार्यान्वयनमै आउन सकेका छैनन् भने केही असफलसिद्ध भइसकेका छन् । तर यस्तै एक कार्यक्रम भने प्रभावकारी भइरहेको छ । ‘बैंक खाता छोरीको, सुुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको हो । सरकारले छोरीहरूको आर्थिक सामाजिक सुुरक्षाका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि उक्त कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

कार्यक्रमको उद्देश्य प्रदेशभित्रका हरेक छोरीहरूलाई आर्थिक रूपमा सुरक्षित बनाउने, उनीहरूमाथि हुने गरेका विभेद अन्त्य गर्ने हो । जुन कार्यक्रममार्फत कर्णालीका ६ हजार बढी छोरीको बैंक खाता खोलिएको छ । गएको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ६ हजार पाँच सय ६२ जना छोरीको बैंक खाता खोलिएको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको हो । प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा जन्मिने छोरीको बैंक खाता खोल्नका लागि तीन करोड ४० लाख रूपैयाँ बजेट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको थियो । उक्त बजेटमध्ये दुई करोड ८४ लाख खर्च भएको छ । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि देशभर लकडाउन भएपछि उक्त कार्यक्रम प्रभावित बनेकाले खाता खोल्न छुटेकाले छोरीहरूको आगामी भदौ पाँच गतेसम्म खोलिसक्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको छ । यसले पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारको चासो प्रष्ट देखाउँछ ।

प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ नै कार्यक्रमलाई अघि बढाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लकडाउनले असर गरे पनि यस वर्ष अझ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । सो कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले सात करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । गत वर्ष केही स्थानीय तहमा बजेट अपुग भएकाले प्रदेश सरकारले यस वर्ष दोब्बर बजेट विनियोजन गरेको हो । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशमा वार्षिक करिब १२ हजार छोरी जन्मिने गरेका छन् । कार्यविधि अनुसार छोरी जन्मिएको पहिलो वर्ष एक हजार र २० वर्ष नपुुग्ने बेलासम्म मासिक पाँच सय रूपैयाँ बैंक खातामा जम्मा गरिदिनेछ । २० वर्षमा एक जना छोरीको बैंक खातामा एक लाख २० हजार रूपैयाँ जम्मा हुनेछ ।

यो एउटा सामाजिक सुरक्षाकै कार्यक्रम हो भन्दा फरक पर्दैन । किनभने यही समाजभित्र छोरा र छोरीबीचको विभेद विद्यमान छ । सामाजिक संरचनाको विकास जसरी भएको छ त्यो छोरीमैत्री छैन । महिलामैत्री छैन । पैतृक सम्पत्तिमा छोराको हक सजिलै स्थापित हुन्छ तर छोरीले त्यसमा दावी गर्न अदालत गुहार्नुपर्छ । पछिल्लो समय कतिपय विभेदहरू केही मात्रामा कमी भएका छन् । तर अन्त्य नै भएको छैन । जसले गर्दा छोरीहरू त्यसको सिकार भएका छन् । सामाजिक रूपमै असुरक्षित छन् । यही विभेद र असुरक्षाको अवस्था अन्त्य गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले बैंक खाता योजना अघि सारेको हो । जुन प्रभावकारी भइरहेको छ ।