बेथितिलाई प्रश्रय

कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास बजेट खर्च गर्दा गलत अभ्यास गर्दै आएको छ । बजेट दुरूपयोग रोक्न थिति बसाउँदै जानुपर्नेमा सरकारले खर्च बढाउने नाममा होस् वा सहज कार्यान्वयनका लागि भन्दै झन् बेथिति भित्र्याउँदै छ । जसको पछिल्लो उदाहरण हो, अनुदानका योजना विना प्रतिस्पर्धा उपभोक्ता समितिलाई दिने । केही दिन पहिले कर्णाली सरकारले यस्तो निर्णय मात्रै गरेको छैन ‘कर्णाली प्रदेश विशेष अनुदान कार्यविधि–२०७५’ को तेस्रो संशोधन गरेर लाखौं लागतका योजना उपभोक्ताबाट सिधै गर्न मिल्ने बाटो समेत खोलिदिएको छ । प्रदेशबाट स्थानीय तहले पाउने विशेष अनुदान अन्तर्गतका योजना सञ्चालन गर्दा अब टेण्डर गर्नुपर्ने छैन । जसले गर्दा बेथितिलाई थप प्रश्रय पुग्ने हो कि भन्ने सरोकारवालाहरूको चिन्ता छ । जुन अस्वाभाविक होइन् । किनकी यसरी दिइने अनुदान पहुँचका भरमा वितरण हुन्छ । उपभोक्ता समितिको जिम्मेवारी कार्यकर्तालाई नै दिइन्छ । कर्णालीको विडम्बना नै भन्नु पर्छ यस्ता अनुदानका कार्यक्रम जनमुखी हुन सकेनन् । सधैं कार्यकर्तामुखी मात्रै हुँदै आए ।

जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले दिइने विभिन्न शीर्षकका कार्यक्रम र अनुदान सदुपयोग नहुँदा अनुदान नै ‘बद्नाम’ हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न कार्यविधि नै संशोधन गर्ने र संसद् छलेर मन्त्रालयहरूले आफू अनुकूल मनोमानी रूपमा कार्यविधि बनाइ रकम खर्चने प्रवृत्तिले पारदर्शीमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । टेण्डरविनै उपभोक्तालाई दिन सकिने सजिलो बाटो बनाएसँगै यस्ता अनुदान प्रभावकारी नहुनेमा थप आशंका गर्न सकिने थुप्रै ठाउँ देखिएका छन् । टेण्डर खुलाएर प्रतिस्पर्धाबाट गरिएका योजना समेत लथालिङ्ग भइरहेका बेला सरकारका यसखाले निर्णयले झनै दूरगामी असर पर्ने देखिन्छ । प्रदेश सरकारले सामाजिक र आर्थिक परिसूूचकमा पछाडि परेका क्षेत्रको उत्थान गर्न स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सरसफाइ, खाद्य सुरक्षा र उद्यमशीलताका कार्यक्रममा विशेष अनुदान दिँदै आएको छ ।

सरकारले रोजगार केन्द्रित बजेट तथा योजना भएकाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहज हुने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको भनेको छ । तर, टेण्डरमा जाँदा प्रक्रियागत रूपमा केही ढिला भए पनि उपभोक्ता समितिमार्फत भन्दा प्रतिस्पर्धाबाटै गरिएका योजना बढी प्रभावकारी हुने विगतका अभ्यासहरूले पनि देखाएको छ । आधाभन्दा धेरै नागरिक गरिबीको रेखामुनी रहेको कर्णालीमा सरकारका निकायले हचुवाको भरमा बजेट खर्चने गरेका छन् । यसले प्रदेशमा आर्थिक अनियमितता बढाएको र सुशासन कायम गर्न चुनौति पनि थपेको छ । सुशासनलाई बढावा दिँदै यस्ता प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नु नितान्त जरुरी छ । कार्यकर्ता पोस्नका लागि अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्चिने बजेट रोक्नु अर्को जरुरी काम हो । स्थानीय तह र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने संयन्त्रको क्षमता सुदृढ नगरी प्रदेश सरकारबाट जबर्जस्ती थोपरिने अनुदानमुखी कार्यक्रमले प्रतिफल दिन नसकेको अवस्था पनि विद्यमान छ । यसतर्फ प्रदेश र स्थानीय सरकार उत्तिकै गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान जनतामुुखी बनाउन सकियो भने मात्रै अनुदानको औचित्य पुष्टि हुनेछ ।