मारमा कृषक

कर्णाली प्रदेश तरकारीमा परनिर्भर छ । वर्षेनी आयात गर्नुपर्छ । बाह्य जिल्लाहरूका साथसाथै भारतबाट समेत ठूलो परिमाणमा तरकारी आयात हुन्छ । बाहिरबाट नआएसम्म बजारमा तरकारी अभाव हुन्छ । स्थायी उत्पादनले माग थेग्दैन । तर अर्को विडम्बना के छ भने यहीँ उत्पादन गरेको तरकारीले बजार नै पाउँदैन । मूल्य पाउँदैन । कृषकहरू घाटामा जान्छन् । अहिले यही अवस्था सिर्जना भएको छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि देश लकडाउन ग¥यो । भारतसँगको सीमा नाका बन्द गरियो । आवात–जावत नै रोकियो । तरकारी लगायत खाद्यवस्तुको आयातमा पनि रोक लगाइयो । जसले गर्दा यहाँको बजारमा तरकारीको अभाव सिर्जना भयो । अभाव सँगसँगै मूल्य वृद्धि भयो । उपभोक्ताहरूले महङ्गो मूल्य तिरेर तरकारी उपभोग गर्न बाध्य भए । तर उत्पादक कृषकका हातमा भने पैसा परेन । उनीहरूले उत्पादन गरेका तरकारीले मूल्य नै पाएनन् । बरू बिचौलियाको रजाइँ चल्यो । एकातर्फ स्थानीय कृषकले मूल्य नपाउँदा अर्कोतर्फ उपभोक्ता चर्को मूल्यको मारमा परे । यो अवस्थाको अन्त्य अझैं भइसकेको छैन ।

कृषकहरूले आफूले उत्पादन गरेको तरकारी न्यून मूल्यमा बिक्री गर्छन् । तर उक्त उत्पादन उपभोक्ताको घरमा पुग्दा दोब्बरभन्दा बढी मूल्य पुग्छ । उदाहरणका लागि वीरेन्द्रनगर–१५ का किसान भीमबहादुर खत्रीले स्थानीय तरकारी संकलन केन्द्रलाई प्रतिकिलो सिमी १५ रूपैयाँ र बन्दा सात रूपैयाँमा बिक्री गर्छन् । त्यही तरकारीको मूल्य नजिकैको बजारमा पुग्दा दोब्बर हुन्छ । १५ रूपैयाँमा बिक्री गरेको सिमी वीरेन्द्रनगरकै बजारमा ५० देखि ५५ रूपैयाँ किलो र सात रूपैयाँमा बेचेको बन्दा ३५ देखि ४० रूपैयाँसम्म बिक्री हुन्छ । किसानले ३५ रूपैयाँमा बिक्री गरेको आलु उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्दा ६० रूपैयाँ पुग्छ । ३० रूपैयाँमा बिक्री गरेको काउली ७० रूपैयाँ, २५ देखि २८ रूपैयाँमा बिक्री गरेको टमाटर ८० रूपैयाँ किलोसम्म बिक्री हुन्छ । हरेकजसो तरकारीमा यही अवस्था छ । स्थानीय किसानहरूले भने लगानी र मेहेनत अनुसार तरकारीले मूल्य नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

किसानलाई तरकारीको उत्पादन मूल्य निकाल्न समेत हम्मेहम्मे परे पनि बिचौलियाले भने अधिक नाफा निकाल्ने गरेका छन् । किसानहरूले स्थानीय संकलन केन्द्रहरूमा तरकारी दिन्छन् । बजारसँगको सिधा पहुँचमा नहुँदा किसानहरू स्थानीय संकलन केन्द्र तथा तरकारी मण्डीहरूमा जति भन्यो उति मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य छन् । किसानसँग किनेको तरकारीको मूल्य किसानले तोक्न पाउँदैनन् । बिचौलियाले खरिद गरिसकेपछि थोक बिक्रेताको हातमा पुग्छ । अनि मात्रै किसानले पाउने मूल्य तोकिन्छ । जसका कारण किसानहरूले आफ्ना कृषि उत्पादनको उचित मूल्य पाउन नसकेका हुन् । स्थानीय उत्पादनलाई बढवा दिन राज्यले पनि कुनै योजना अघि सारेको छैन । कृषकको उत्पादनले बजार पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्न राज्यले नै विशेष कदम चाल्न जरूरी छ ।