सुध्रिएन पूँजीगत खर्चको अवस्था

कर्णाली सरकारले साढे दुई वर्षको अवधिमा चार वटा बजेट ल्याइसकेको छ । सरकार गठन भएयता दुई वटा पूर्ण र एक आंशिक बजेट कार्यान्वयन भइसकेका छन् भने आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/८८ का लागि समेत बजेट ल्याइसकिएको छ । सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा विनियोजित पूँजीगततर्फको न्यून बजेट मात्रै खर्च गर्दै आएको छ । हरेक वर्ष विकास बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक हुने गरेको हो ।

वार्षिक विकासका लागि विनियोजन रकम खर्चको प्रगति हेर्दा प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर सावित हुँदै आएको छ । सुरुको चौमासिक बजेट जनशक्ति र संरचनाको अभावले खर्च हुन नसकेको जनाएको सरकारले त्यसयताका दुई वटा पूर्ण बजेट कार्यान्वयनमा पनि उही बहानाको पुनरावृत्ति गरेको छ । सरकारले थुप्रै महत्वाकांक्षी नीति र कार्यक्रम तय गरे पनि जनअपेक्षाकृत काम गर्न भने सकेको छैन ।
प्रदेशकै विकास र समृद्धिसँग जोडेर ल्याइएका अधिकांश ठूला परियोजना अलपत्र छन् । समयमा अख्तियारी नदिने र आर्थिक वर्ष घर्किनै लाग्दा मात्र बजेट कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीले न विकास निर्माणका काम हुन सकेका छन् न त लक्ष्यअनुरूप खर्च नै हुने गरेको छ । यसले गर्दा एकातिर सरकारको विकास बजेट खर्च गर्ने क्षमता र संयन्त्र कमजोर देखिएको छ भने अर्कोतिर विकास आयोजनाहरू लथालिङ्ग हुने गरेका छन् ।

कर्णाली सरकारलाई बजेट खर्च गर्न नसकेको मात्र होइन बजेट निर्माण गर्दा नै त्रुटि गर्ने गरेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ । बजेटमा वित्तीय विचलन भएको भन्दै प्रत्येक वर्ष प्रदेशसभामा ‘बजेट किचलो’ हुँदै आएको छ । अहिलेसम्मको अवस्था केलाउँदा सरकार बजेट निर्माण र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा असफलसिद्ध हुँदै आएको हो । कर्णाली सरकारले बनाएका बजेट संशोधन नभएसम्म पास भएका छैनन् । विनियोजन विधेयकप्रति सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत कार्यान्वयन हुने महŒवाकांक्षी आयोजना समेत अलपत्र भइरहँदा सरकार बजेट कार्यान्वयन र विकास निर्माणमा गम्भीर नभएको हो कि भन्ने खालका टिकाटिप्पणी जनस्तरमा हुने गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले हालसम्म तीन वटा बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा चौमासिकका लागि एक अर्ब दुई करोड पाँच लाखको बजेट ल्याएको थियो । जुन बजेट चार महिनामा ७८ करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो । पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि सरकारले २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट ल्यायो । जसमध्ये नौ अर्ब ८० करोड ६५ लाख ८१ हजार रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो ।

सरकारले विगतमाझै गएको आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्यअनुरूप बजेट खर्च गर्न सकेन । सरकाले गएको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा १६ अर्ब बजेट खर्च गरेको छ । विनियोजित ३४ अर्ब ३५ करोड बजेटमध्ये १६ अर्ब ३६ करोड बजेट खर्च गरेको हो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले पूँजीगततर्फ नौ अर्ब १२ करोड, ७२ लाख २४ हजार आठ सय ४२ रूपैयाँ र चालुतर्फ सात अर्ब २४ करोड २० लाख ४० हजार दुई सय ५४ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । चालुतर्फ १३ अर्ब पाँच करोड ९६ लाख ५३ हजार र पूँजीगततर्फ २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार विनियोजन गरेको थियो ।

गएको वर्ष पूँजीगत खर्चलाई बढाएर ४५ प्रतिशतभन्दा बढी पु¥याउने लक्ष्य लिएको थियो । तर मुस्किलले ४२ दशमलव ८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । चालुतर्फ ५५ दशमलव ४५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालु तथा पूँजीगत गरी जम्मा ४७ दशमलव ६५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उप–सचिव दिलिप केसीले बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशको भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुई अर्ब ६५ करोड ३८ लाख तीन हजार ६ सय ६५ रूपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयका लागि विनियोजित कूल बजेटको ७७ दशमलव २६ प्रतिशत हो । मन्त्रालयका लागि तीन अर्ब ४३ करोड पाँच लाख ७९ हजार विनियोजन गरिएको थियो ।

त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजित चार अर्ब ७० करोड ७२ लाख ६९ हजारमध्ये दुई अर्ब ७९ करोड ९४ लाख ३६ हजार आठ सय १० रूपैयाँ खर्च भएको छ । गएको वर्ष उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि विनियोजित दुई अर्ब ८६ करोड ५७ लाख ४३ हजार बजेटमध्ये एक अर्ब ४७ करोड ३० लाख २९ हजार चार सय ७१ रूपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजित १० अर्ब ७० करोड ४८ लाख २३ हजारमध्ये चार अर्ब ६८ करोड ५० लाख १७ हजार पाँच सय ५० खर्च भएको छ । यो रकम उक्त मन्त्रालयका लागि विनियोजित कूल वार्षिक बजेटको ४३ दशमलव ७७ प्रतिशत हो ।
यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि विनियोजित ६९ करोड ९९ लाख २४ हजार वार्षिक बजेटमध्ये ४२ करोड ७९ लाख ५९ हजार सात सय आठ रूपैयाँ खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि विनियोजित पाँच अर्ब २८ करोड १६ लाख २८ हजारमध्ये एक अर्ब २२ करोड २३ लाख ७२ हजार ९४ रूपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाका लागि विनियोजित १६ करोड ४९ लाख ७६ हजारमध्ये १० करोड ७० लाख २१ हजार आठ सय ५२, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि विनियोजित एक करोड ६२ लाख ६३ हजारमध्ये ९३ लाख ९७ हजार सात सय ६, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका लागि विनियोजित पाँच करोड ८५ लाख नौ हजारमध्ये एक करोड ४३ लाख २२ हजार नौ सय ८२ रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका उप–सचिव केसीका अनुसार कर्णाली सरकारले प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहमार्फत दुई अर्ब ८० करोड ६५ लाख ६५ हजार आठ सय २५ रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।

सरकारले यो आर्थिक वर्षमा करिब ६ अर्ब बजेट रकमान्तर गरी खर्च गरेको छ । सरकारले योमध्ये अधिकांश रकम असार मसान्तमा रकमान्तर गरेको हो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३४ करोड राजस्व संकलन हुने प्रक्षेपण गरे पनि करिब ३० करोड रूपैयाँ मात्रै जम्मा भएको छ ।

भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले गएको आर्थिक वर्षमा कोरोना महामारीका कारण सरकारले लक्ष्यअनुरूप बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताइन् । सरकारले ल्याएका केही ठूला योजनाहरूमा कोरोनाको प्रभाव परेको भन्दै उनले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायका सिँचाइ तथा खानेपानीका योजनाहरू भने सम्पन्न भएको जानकारी दिइन् । ‘सडकतर्फका धेरै योजनाहरू बहुवर्षीय अन्तर्गत छन्,’ उनले भनिन्, ‘ती योजनाहरूको पनि टेण्डर भइसकेको छ ।’ सरकारले गत वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको थियो । बजेटमा प्रदेशका २४ सडकलाई बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा अघि बढाएको थियो । त्यसका लागि एक अर्ब २९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी केसीले सरकारले कोरोना प्रतिकार्यका लागि अन्य शीर्षकको बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा रकमान्तर गरिएको उल्लेख गरिन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य एवम् सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष दिनबन्धु श्रेष्ठले सरकारले कोरोनाको बहाना गरे पनि अघिल्ला वर्षहरूको बजेट कार्यान्वयन समेत सन्तोषजनक नभएको औंल्याए । ‘सरकारको काम गर्ने शैली पहिलो वर्षदेखि नै सुस्त छ,’ उनले भने, ‘बजेट कति कुन शीर्षकमा आयो भन्दा पनि कार्यान्वयनको पक्ष महत्वपूर्ण हो ।’ सरकारले वर्षेनी महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयनमा भने असफल हुने गरेको उनले बताए ।