हचुवाका योजना

प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँछ । जसमा विभिन्न योजना र सपनाहरू समेटिएका हुन्छन् । यस्ता योजनाहरू सकेसम्म वस्तुनिष्ट, आवश्यक र कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्ने मान्यता हुन्छ । तर कर्णाली प्रदेश सरकारले भने सुरुदेखि नै महत्वाकांक्षी योजनामा जोड दियो । सुरुङमार्ग निर्माणदेखि अन्य विभिन्न लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा ग¥यो । नीति–कार्यक्रम र बजेटमा राख्यो । त्यस्ता कार्यक्रमलाई ‘उच्च प्राथमिकता’ दिइएको थियो । यद्यपि अधिक प्राथमिकताका साथ ल्याइएका यस्तै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भने सरकार असफलसिद्ध भएको छ ।

प्रदेश सरकारले ठोस रणनीतिक योजनाविना महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू ल्याउने गरेको छ । हचुवाका भरमा ल्याइने यस्ता महत्वाकांक्षी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौति हुने गरेको हो । प्रदेशकै समग्र विकास र समृद्धिसँग जोडेर हेरिएका अधिकांश योजना अलपत्र परेका छन् । यस्ता योजना एक होइन अनेक छन् । उदाहरणका लागि सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको कार्यक्रम ‘खाना, नाना र छाना’लाई लिन सकिन्छ । सरकारले घोषणा गरेको लोकप्रिय कार्यक्रम हो । लोकप्रिय यसअर्थमा कि यसलाई धेरै नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा छुनेछ । जसले सरकारको लोकप्रियता बढ्नेछ । सरकारको अपेक्षा यही हो । तर घोषणा गरिएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सरकार उल्टै आलोचित भइरहेको छ । कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन । कार्यक्रमको उद्देश्य थियो, अति गरिब घरपरिवारको छनोट गरी वर्षमा दुई जोर कपडा, टिनको छानो र बिहान बेलुकीको खाना दिने । चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट आउने विशेष अनुदानमार्फत अति गरिब घरपरिवारलाई लक्षित गरेर बनाइएको यो कार्यक्रम असफल भएको छ । यो त एक उदाहरण हो । सरकारको अर्को महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हो ‘कर्णाली उज्यालो’ । जस अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रलाई विद्युतको पहुँचमा जोड्न सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५० करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । तर, स्थानीय तहमा माग भएअनुसार समयमै बजेट पठाउन नसक्दा यो कार्यक्रम पनि अलपत्र परेको छ । यसैगरी ‘एकीकृत बस्ती विकास’ कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जुन कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले २५ करोड ५० हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सोही कार्यक्रममा थप गर्नको लागि पुनः सरकारले २३ करोड ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरे पनि कार्यक्रम भने असफल भयो । यीसहित मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री महिला तथा दलित आयआर्जन कार्यक्रम, बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरीको लगायतका कार्यक्रम पनि प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।

हचुवाका भरमा महत्वाकांक्षी र धेरै कार्यक्रम घोषणा गर्ने प्रवृत्ति भने हरेक वर्ष नै दोहोरिने गरेको छ । अघिल्लो वर्षका योजना असफल भइरहँदा सरकार भने उस्तै प्रकृतिका नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिरहेको हुन्छ । यसले योजना छनौटमा सरकारको दूरदर्शिता देखिँदैन । यसरी तत्काल कार्यान्वयन नहुने कार्यक्रम घोषणा गर्नुभन्दा सरकारको ध्यान कार्यान्वयन गर्नसक्ने योजनाहरूमा केन्द्रित हुनुपर्दछ ।