कोभिडको प्रभाव र अबको मौद्रिक नीति

देशमा यतिखेर कोरोनाको संक्रमणकालीन अवस्थाले होला, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न केही दिन ढिलो हुने देखिएको छ । यस्तो संक्रमणकालीन समयमा मौद्रिक नीति आउनमा ढिलाइ भए पनि यो ढिलाइले समग्रमा खासै फरक नपर्ने देखिन्छ । मुख्य कुरा त संक्रमणकालीन समयमा कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउने भन्ने कुरा नै ठूलो हो । सामान्यतया संविधानमा तोकिनुभन्दा पहिले बजेट संसद्मा पेश गरेको अर्को हप्ता मौद्रिक नीति ल्याउने गरिन्थ्यो । आशा गरौं, यस जटिल परिस्थितिमा पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन हुने क्षेत्रलाई आशावादी बनाउने छ ।

देशमा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नमा मौद्रिक नीतिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । मौद्रिक नीति देशको निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने आर्थिक गतिविधिसँग सोझै जोडिएको हुन्छ । किनभने निजी क्षेत्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिएर विभिन्न उद्योग, व्यापार र व्यवसाय सञ्चालन गर्छन् र मौद्रिक नीतिले ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशित र नियमन गर्छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिबारेमा धेरै चासो राख्ने गर्दछन् ।

नेपालको जस्तो खुला अर्थतन्त्रमा मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फितिलाई नियन्त्रणमा राख्नु हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले पनि यस्तो व्यवस्था गरेको छ । तर नेपालको अर्थतन्त्र पूर्णतया आयातमा आधारित भएकाले मौद्रिक नीतिको मुद्रास्फिति नियन्त्रणमा खासै भूमिका हुने गरेको भने छैन । आयातमा आधारित अर्थतन्त्रको मुद्रास्फिति दर पनि आयातित नै हुन्छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फिति नियन्त्रण गर्नेबारेमा धेरै कसरत गर्नुपर्दैन र गरिरहेको पनि छैन । तर मुद्रास्फिति नियन्त्रण गर्नमा केन्द्रीय बैंकको सीमित भूमिका रहँदै आएको भए पनि त्यो हदसम्म केन्द्रीय बैंक संवेदनशील भने हुनैपर्छ । मौद्रिक नीतिको अर्को महत्वपूर्ण उद्देश्य अर्थतन्त्रका लागि प्रत्येक वर्ष आवश्यक तरलताको नियमित रूपमा प्रवाह गर्नु हो । पछिल्ला वर्षहरूमा केन्द्रीय बैंक यस विषयमा असफल भएको जानकारहरू बताउँछन् । तर यसमा केन्द्रीय बैंकको क्षमता सीमित भएकाले ती प्रयासले अपेक्षाकृत सफलता भने हासिल गर्न सकिरहेको छैन । केही प्रयास हुँदाहुँदै पनि बजारमा तरलता अभाव कायमै रहँदै आएको छ । निजी क्षेत्रले मागअनुरूप कर्जा पाउन सकिरहेका छैनन् र पाएको कर्जाको पनि ब्याजदर चर्को नै रहने गरेको छ ।

अहिलेको समयमा कोरोना भाइरसबाट सिर्जित समस्या हेर्दा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने विशेष क्षेत्रहरू नै अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले सन्तुलनमा सम्बोधन हुने गरी कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउँला त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ । नेपालको आर्थिक अवस्था रेमिट्यान्समा आधारित भएको हुँदा यसका कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा ठूलो योगदान छ । विगत केही वर्षदेखि नै रेमिट्यान्स आउने दर घट्दो नै थियो, अब यो संकट पछि रेमिट्यान्स अझै घट्ने देखिन्छ । कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी असरले गर्दा रोजगारदातालाई नै व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन भएको अवस्थामा बाहिर श्रम गरी रेमिट्यान्स पठाउने युवा फर्किने अवस्था वा रोजगार गुम्ने अवस्था सिर्जित भएको छ । व्यावसायिक पर्यटन क्षेत्रहरू तत्कालका लागि आशावादी हुने ठाउँ छैन । जसले बैंक निक्षेपमा तथा सरकारको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पक्कै पनि प्रभावित हुने देखिन्छ । अहिले तत्काल बैंकमा कर्जाको माग नभए पनि दीर्घकालीन माग अवश्य पनि वृद्धि हुनेछ । जसले गर्दा जुन अनुसार निक्षेप वृद्धि नहुँदा तरलता अभाव हुँदा पक्कै कर्जाको ब्याज वृद्धि भएर जानेछ । यसको लागि वित्तीय उपकरण प्रयोग गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम कस्तो आउने हो त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ । जटिल परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै बैंक निक्षेप ब्याजदर र कर्जा लगानी ब्याजदरको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।

अहिलेको जटिल परिस्थितिमा पनि केही मात्रामा बजारमा तरलता प्रवाह हुन थालेकाले निक्षेप संकलन पनि बढ्न गएको देखिएको छ । अब वर्षा लागेपछि लगानीयोग्य कोषमा रकम जम्मा हुन आए पनि कर्जा माग त्यसअनुरूप नबढ्ने हुन्छ । हिउँदका महिनामा तरलताको अभाव हुनुको मुख्य कारण पुस र चैत मसान्तमा आयकरको ठूलो रकमको किस्ता (३०–३० प्रतिशत) सरकारलाई अग्रिम रूपमा बुझाउनुपर्ने तर सरकारले त्यो रकम (पूँजीगत बजेट) खर्च गर्न नसकी खातामा थुपारेर राख्नु नै मुख्य कारण रहेको देखिएको छ । अहिलेको संकटको घडीमा झन् सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन तर वर्षको अन्तिममा आएर हतारमा केही विकास बजेट खर्च गर्नु एउटा प्रवृत्तिनै दोहोरिएको छ । तरलता व्यवस्थापन गर्न आर्थिक वर्ष सिकिने बित्तिक्कै विकास बजेट खर्चलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति देखिन्छ । यो भन्दा एकनासले हुने विकास बजेट खर्चले बजारमा तरलताको अभाव समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्थ्यो । तर एउटै प्रवृत्ति दोहोरिनुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबार चलायमान बनाउन कठिन पुग्ने देखिन्छ ।

अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थामा पूँजीगत बजेट खर्चमा कमी आएको हुनाले अब केही महिना बजारमा तरलता अभाव हुन्छ वा त्यति सहज हुने छैन । यो कुरा केले पनि पुष्टि गर्छ भने आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अर्थात् असार महिनामा जब सरकारले खर्च गर्न सुरु गर्छ तब बजारमा तरलताको स्तर उकालो लाग्छ र निक्षेप संकलन पनि बढ्न थाल्छ । यस्तो बेलामा पनि तरलता सजह हुनु यसको उपज हो । यो वर्ष पनि ठीक त्यस्तै भएको भइरहेको छ । त्यसैले तरलता अभावको समस्या अर्थतन्त्रको स्थायी समस्या होइन । अब त पूँजीगत बजेट खर्च गर्नमा सरकारले विशेष ध्यान दिने नै छ । त्यसपछि तरलताको समस्या रहने छैन । त्यो स्थितिमा ब्याजदरमा पनि सुधार आउने नै छ । तर पनि केन्द्रीय बैंक बजारमा तरलताको स्थितिका बारेमा निरन्तर चनाखो भने हुनुपर्छ । संकटको घडीमा आउँदो वर्षको मौद्रिक नीतिले मुख्य रूपमा निम्न तीन क्षेत्रमा विशेष जोड दिनुपर्ने देखिएको छ ः

(१) वित्तीय क्षेत्रमा सन्तुलन र स्थिरता ल्याउने ।

(२) निरन्तर खस्किँदो शोधनान्तर स्थितिमा सुधार गर्ने ।

(३) निर्यात तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी कर्जा प्रवाह विस्तार गर्ने ।

विशेषगरी हिउँदका महिनामा बजारमा तरलता अभाव हुने र त्यसबाट ब्याजदर वृद्धि हुने विगत केही वर्षदेखि जुन प्रवृत्ति बजारमा देखिएको छ, त्यसको अन्त्य हुनु अपरिहार्य भएको छ । उद्योगी व्यवसायी तथा पूँजी बजारमा लगानीकर्ताको चर्को ब्याजदरको कारणले बजार पनि प्रभावित भइरहेको छ । साथै अर्थतन्त्रमा लगानी यथाशक्य बढाउनुपर्ने समयमा महङ्गो ब्याजकै कारणले पनि लगानी कुण्ठित भइरहेको छ । बैंकिङ्ग सेवा महङ्गो भएकाले यो सेवा मोटाउने र अन्य आर्थिक क्षेत्र दुब्लाउने भइरहेको छ । त्यसैले तरलता प्रवाह बढाउनुका साथै बैंकहरूको दक्षता बढाइ हाल प्रचलित ब्याजदरको स्तर उल्लेख्य मात्रामा घटाउनेतर्फ मौद्रिक नीतिले विशेष जोड दिनुपर्छ । अत्याधिक आयात वृद्धिले गर्दा विगत लामो समयदेखि चालु खातामा घाटा हुँदै आएको छ र पछिल्ला वर्षहरूमा यस्तो घाटा झनै बढ्दै गइरहेको छ ।

बैंकहरूको संख्या आवश्यकताभन्दा बढी भएकोमा घटाउनुपर्छ भन्नेमा विमति छैन, तर केही प्रोत्साहनका साथ मानसिक रूपमा तयार हुने बैंकहरूलाई समय दिइनु जरुरी छ । अब केही समय उपभोगका लागि वस्तु आयात हुँदा चालु खाता बढेर जाने छ । यसले गर्दा नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको क्षयीकरण हुँदै गएको छ । आगामी दिनहरूमा यस्तो क्षयलाई कम गर्दै लगिएन भने नेपाल गम्भीर आर्थिक संकटमा फस्न लामो समय लाग्ने छैन । किनभने रेमिट्यान्स आउने दर कम भइ सकेको अवस्थामा विदेशी मुद्रा सञ्चित कम हुने आँकलन गरिएको छ । त्यसैले सरकार र केन्द्रीय बैंक यस विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ ।

चालु खाता घाटामा सुधार ल्याउन विदेशी मुद्राको खर्च नियन्त्रण गर्ने र आम्दानी बढाउने प्रभावकारी कदम यो मौद्रिक नीतिले घोषणा गर्नुपर्छ । खर्च कटौती अन्तर्गत सर्वप्रथमतः सरकारी, व्यापारिक तथा निजी विदेश भ्रमणमा व्यापक कटौती गर्नुपर्छ । आधारभूत तहको परीक्षामा न्यून अंक ल्याएका विद्यार्थीहरूलाई विदेश अध्ययन गर्न जान रोक्नुपर्छ । पछिल्लो भारतीय बजेटले सुन आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल बढाएर १२.५ प्रतिशत पु¥याएकाले अब नेपालमा सुन आयात तीव्र रूपमा बढ्ने छ । अर्थात् भारतको माग पूर्ति गर्न पनि नेपालमा सुन आयात हुने सम्भावना बढेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । साथै उच्च मूल्यका मदिरा, पफ्र्यूम, निजी प्रयोगका दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे सवारीका साधन र अन्य यस्तै उपभोग्य सामानको आयात नियन्त्रण गर्नुपर्छ । त्यस्तै विदेशी मुद्राका अन्य खर्च शीर्षकहरूमा भइरहेको खर्चको पनि व्यापक पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । त्यसैगरी आम्दानीतर्फ, मुख्य रूपमा हुण्डीमार्फत विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउने परम्परालाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनुपर्छ । मनी चेञ्जरहरूको कारोबारको कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन विशेष रूपमा प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । निर्यात प्रवद्र्धन गर्न विशेष सुविधासहितको प्याकेज ल्याउनुपर्छ । अहिले विदेशी पर्यटनको आँगमन कम हुने देखिएको छ यसका बाबजुद् विदेशी पर्यटकहरू आकर्षित गर्न पनि त्यस्तै प्याकेज ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको कुरा चलिरहेको थियोे तर अहिले आर्थिक वृद्धिदर २.२७ को हाराहारीमा हुने आँकलन गरिएको छ । अब संकटलाई पार गर्दै दोहोरो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न ठोस कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने हुन्छ । जसको लागि बैंकको ब्याजदर भने माथि जान दिनु हँुदैन । र, केन्द्रीय बैंक केही गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको छ । अर्कोतिर उद्यमी व्यवसायीहरू बैंकसँग चर्को ब्याजमा कर्जा लिन बाध्य छन् । यो स्थितिमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सक्दैन । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न योगदान पु¥याउने हो भने अबको मौद्रिक नीतिले कम्तीमा सम्पूर्ण निर्यात र उत्पादनशील क्षेत्रलाई न्यून ब्याजदरमा (६—७ प्रतिशत) माग बमोजिम कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । संकटको घडीमा विभिन्न उद्योगी व्यवसायीको माग तत्काल राहतका प्याकेज घोषणालाई कार्यान्वयनको माग उठिरहेको बेलामा कसरी सम्बोधन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई असर पुग्दैन गहन छलफल गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । जुन सम्बोधन निमित्त बैंकहरूको प्रचलित ब्याजदर प्रणालीबाट सम्भव देखिँदैन । त्यसैले प्रचलित ब्याजदरमा उल्लेख्य सुधार नभइञ्जेल पुनर्कर्जा दिइने आर्थिक क्रियाकलापको दायरा विस्तार गर्नुपर्छ र केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जाको निमित्त छुट्याएको रकम हालको ६० अर्ब रूपैयाँबाट उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि गरिनुपर्छ । जस्ले तत्काल बैंक खराबकर्जाको रिपोर्टमा सुधार हुँदा विस्तारै राम्रो वातावरण हुँदा मिलाउँदै जाने काम हुन सक्छ ।

बैंकहरूको मर्जर मात्र ठूलो कुरा होइन यिनीहरूलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा कसरी चलाउने र नियामक निकायको नीतिभित्र बसेर कसरी सेवा प्रवाह गरेका छन त्यो ठूलो कुरा हो । मर्जरको नाममा खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई पनि कम ठान्न हँुदैन । अहिले प्रतिस्पर्धा हुँदा गाउँ–गाउँमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेको अवस्था छ । साथ साथै बैंकिङ्ग साक्षरता धेरै भन्दा धेरै नागरिक पुगेको अवस्था हो । अर्कोतिर नयाँ प्रविधि प्रयोगमा बाध्यतामा जानुपर्ने हुँदा नागरिकले सुविधा लिएको अवस्था हो । मौद्रिक नीतिले यसलाई मुख्य एजेण्डा बनाउनुपर्ने अवस्था होइन । सेवा दिँदै आएका बैंकहरूको संख्या तत्कालै घटाउनैपर्ने कुनै बाध्यात्मक अवस्था होइन र, यो हतार र कर गरेर गर्ने काम पनि होइन । नेपालमा बैंकहरूको संख्या आवश्यकताभन्दा बढी भएको सबैले महसुस गरेको विषय भएकाले बैंकको संख्या घटाउनुपर्छ भन्नेमा कसैको विमती छैन । तर यसका लागि केही प्रोत्साहन दिएर बैंकहरूलाई मानसिक रूपमा तयार हुने समय दिइनुपर्छ । हतार र कर गरेर मर्ज गराउँदा संवेदनशील बैंकिङ्ग क्षेत्र खल्बलिन सक्छ । यदि बैंकिङ्ग क्षेत्रमा विश्वसनीयता कमजोर भयो अर्थतन्त्र नै संकटको भूमरीमा रुमल्लिन सक्छ ।
(लेखक ऋति फाउण्डेसन, सुर्खेतसँग सम्वद्ध छन् ।)

प्रकाशित मितिः   ३० असार २०७७, मंगलवार ०६:००