जनसंख्याः नियन्त्रण होइन व्यवस्थापन

सन्दर्भः विश्व जनसंख्या दिवस


बसन्त जैसी

जनसंख्या शब्द ‘जन’ र ‘संख्या’ मिलेर बनेको छ । शाब्दिक रूपमा परिभाषित गर्दा जनसंख्या भनेको ‘जन’ अर्थात् मानिसहरू र ‘संख्या’ अर्थात् तिनीहरूको योग हो । त्यसैले जनसंख्यालाई मानिसको कूल योगफलका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । अर्को अर्थमा जनसंख्या भनेको गणना वा तथ्याङ्क लिँदाका बखत कुनै निश्चित भू–भागभित्र स्थायी बसोबास भएका व्यक्तिहरू (नवजात शिशुदेखि वृद्धसम्म) को जम्मा संख्या हो । यसर्थमा कुनै खास समयमा कुनै निश्चित क्षेत्रमा बसोबास गरेका व्यक्तिहरूको कूल योग नै त्यहाँको जनसंख्या हो ।

उल्लेखित मान्यताअनुसार हाल नेपालको जनसंख्या तीन करोड बढी तथा विश्वको जनसंख्या आठ अर्बभन्दा अधिक रहेको छ । छिमेकी राष्ट्र भारतको जनसंख्या पनि करिब एक अर्ब ३० करोड पुगेको बताइन्छ । यस सन्दर्भमा जनसंख्या र जीवन रक्षाको लागि आवश्यक प्राकृतिक एवम् जैविक सन्तुलन कायम गर्न विश्वले नै जनसंख्या नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको अभ्यास गर्दै आएको छ । नेपालले भने नियन्त्रणको तुलनामा व्यवस्थापनलाई निकै कम मात्र महत्व दिएको देखिन्छ ।

वि.सं. २०१३ सालदेखि कार्यान्वयनमा आएका विभिन्न पञ्चवर्षीय योजनाहरूलाई आधार मान्ने हो भने परिवार नियोजन कार्यक्रममा विशेष जोड दिइएको पाइन्छ । २०६०–७० को दशकमा ‘हामी दुई, हाम्रा दुई’ भन्ने नारालाई नेपालमा खुब महत्व दिइएको थियो । तर जनघनत्व व्यवस्थापन गर्न भने ठोस प्रयास भएको छैन । जनसंख्याका आधारभूत मापकहरूमा आधारित नेपालको जनसंख्याको घडीले १ जुलाई, २०२० मा तीन करोड ६ सय ३४ देखाएको छ । यसले १२आँै राष्ट्रिय जनगणना २०७८ सम्ममा यो अङ्कभन्दा धेरै हुने पक्का छ ।

नेपालको जनसंख्या तीन करोड ६ सय ३४ मान्दा हाल नेपालले अङ्गिकार गरेको नक्सा अनुसार नेपालको जनघनत्व २०३.३७ प्रति वर्ग किलोमिटर रहेको छ जुन दश वर्ष अघि १८० व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमिटर थियो । वि.सं. २०५८ मा भने यो संख्या केवल १५७ थियो । पछिल्ला तीन दशकको तथ्याङ्क केलाउँदा नेपालको जनघनत्व, प्रति एक वर्ग किलोमिटरमा पर्ने व्यक्तिको संख्या औषतमा प्रत्येक दश वर्षमा २३ जनाको दरले बढ्दो क्रममा देखिएको छ । तर ग्रामीण क्षेत्रहरूको तुलनामा सहरी क्षेत्रको जनघनत्व निकै धेरै रहेकोले सुविधामा समेत नकारात्मक असरहरू देखिन थालेका छन् । मानिसहरूको अक्षर बसोवास सहर र सुगम इलाकाहरूमा केन्द्रित हुँदै गएकोले पनि यस प्रकारको समस्या थप जटिल बन्न पुगेको छ । कोरोनाको त्रास र त्यसले पारेको ठूलो नकारात्मक प्रभावका कारण १० लाख बढी नेपालीहरू स्वदेश फर्किने अनुमानहरू गरिएका छन् । त्यस कारण पनि वृद्धिदर अझै धेरै हुने निश्चित छ ।

विश्वभर जनसंख्या व्यवस्थापन भन्दा नियन्त्रणका लागि अधिक कदमहरू चालिएका छन् । विश्वको जनसंख्या पाँच अरब पुगेको दिन ११ जुलाई, १९८७ लाई सन् १९८९ देखि संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा हरेक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवसको रूपमा मनाइन्छ । त्यस दिनलाई जनसंख्याको वैज्ञानिक अवस्थाबारे संसारलाई अवगत गराउने र मानव प्रकृतिबीच सन्तुलन कायम गर्न तीव्र जनसंख्या वृद्धिलाई रोक्न मात्र प्रोत्साहन गर्ने गरिएको देखिन्छ । नेपालमा प्रथम जनगणना भएको मिति १९११ देखिको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा हालसम्म सरकारी कदमलाई सफल पार्न मात्र जनगणना गरिएको मान्न सकिन्छ । किनकि हरेक जनगणनालाई निर्वाचन क्षेत्र विस्तार, सेवा तथा वस्तुजन्य करको दायरामा हेरफेर, शक्ति मत केन्द्रित पूर्वाधारको विकास र आधारभूत तथ्याङ्कको अद्यावधिकमा मात्र सीमित गरिएको छ । आजको समयमा आगामी जनगणनालाई राष्ट्रिय जीवनका विविध पक्षहरू जस्तैः जैविक व्यवस्थापन, सन्तुलित सहरीकरण, भूमि योग्य जमिनको प्रवद्र्धन आदि क्षेत्रमा उपयोग गर्दै समूचित नीतिको कार्यान्वयनको खाँचो भइसकेको छ । किनभने नेपालको बाल तथा मातृ मृत्युदर निरन्तर घट्दो क्रममा छ भने शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा आएको सुधारले आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था पनि फेरिँदै गएको छ ।

काम गर्न विदेशमा रहेका धेरै नेपालीहरू स्वदेश फर्किरहेको अवस्थामा उनीहरूको सीप सम्बन्धी सूचनाको सङ्कलन गर्दै ठीक ठाउँको लागि ठीक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन । युवाहरू घर फर्किंदा प्राकृतिक वृद्धिदर केही उच्च हुनेतर्फ ध्यान दिइ उचित कदम चाल्न पनि सम्बन्धित निकाय तमतयार रहनुपर्ने समय आएको छ । जनसंख्या बढ्नुलाई समस्याको रूपमा हेर्नुभन्दा हाल अवलम्बन गरिएका नियन्त्रणका उपायलाई निरन्तरता दिँदै विकासको समूचित वितरणमार्फत बस्ती व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि भारतमा गरिएको अभ्यास गर्न सकिन्छ । भारतका उच्च भू–भाग मानिने मनाली, सिम्ला लगायतका स्थानमा पुगेको विद्युत तथा सडक र सञ्चारका साधनले गर्दा नै आज ती क्षेत्रमा मानव आवाधी र उत्पादनसँगै बजार पनि बढाउन मद्दत पुगेको हो । यस प्रकारका विकास प्रक्रियाले आन्तरिक बसाइँसराइबाट हुने जनघनत्वको व्यवस्थापनमा ठूलो मद्दत पु¥याउन सक्छ ।

जनसंख्याको नियन्त्रणका लागि जन्मदरमा कमी ल्याउने र बाहिरबाट बसाइँ सरी आउनेहरूलाई निरुत्साहन गर्नु नै प्रमुख उपायहरू हुन् । यसका अतिरिक्त ढिलो विवाहमा जोड, बालविवाह र बहुविवाहमा कमी, एकल परिवारको बढोत्तरी आदिलाई नेपालको जनसंख्या नियन्त्रणका कारक तŒवहरू मान्न सकिन्छ । यस बाहेक ठूलो संख्यामा वयस्कहरू परिवारसँग नभइ कामको शिलशिलामा बाहिर रहेकोले पनि थप सहयोग पुगेको मान्न सकिन्छ । नेपालमा बाह्य बसाइँसराइले खासै असर परेको नभए पनि आन्तरिक बसाइँसराइ भने समस्याको रूपमा देखा परेको छ । सहरी क्षेत्रको जनघनत्व रेलको गतिमा वृद्धि भइरहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रहरू, विशेष गरी उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागहरूमा भने मानिसहरूको उपस्थिति निकै फितलो गतिमा बढिरहेको छ । यसले विकासका क्रियाकलापमा समेत प्रत्यक्ष असर पु¥याइरहेको छ । त्यसकारण नेपालले जनसंख्या नियन्त्रण र व्यवस्थापनलाई एक सिक्काका दुई पाटा मानेर सँगसँगै अगाडि बढाउनु पर्छ ।

जनसंख्या शिक्षा र नियन्त्रण गर्ने कानूनी आधार नै जनसंख्या काबुमा राख्ने प्रमुख माध्यमहरू हुन् । नेपालको सन्दर्भमा साक्षरता प्रतिशत ७० पुग्दा विवाह सम्बन्धी कडाइ र दुई सन्तानसम्मलाई मात्र स्याहार सुविधा दिने कानुनी व्यवस्थाले जनसंख्या नियन्त्रणमा आसातित उपलब्धि हासिल गरिसकिएको छ । जनमानसमा सन्तान जन्माउँदा हुर्काउने आधार चाहिन्छ भन्ने विकसित बुझाईलाई यसको एक उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । पेसामा आवद्ध भएपछि मात्र बिहे गर्नु र दुई वा तीन सन्तानपछि स्थायी बन्ध्याकरण गर्नेहरूको संख्यामा वृद्धि हुनुले पनि नेपालमा जनसंख्याको नियन्त्रणको तुलनामा व्यवस्थापनको खाँचो उजागर गरेको छ । तसर्थ अबको सोच काठमाडौंको जतिकै विकास हुम्ला र डोल्पा जस्ता स्थानहरूमा गर्ने र जनघनत्वलाई सन्तुलन गर्दै समूचित प्रतिफल बाँडफाँटको माध्यमबाट जनसंख्या व्यवस्थापन गर्ने हुनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बसाइँसराइ कार्ययोजना बनाई लागू गर्न अत्यन्त जरुरी देखिन्छ ।

हाल नेपाल तथा समग्र विश्वमा नै जनसंख्याको वितरण असमान भएकै कारण खेतीयोग्य जमिनको मात्रा कम हुँदै गएको छ भने अव्यवस्थित सहरीकरण तथा उद्योगधन्दाका कारण कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा पनि बढिरहेको छ । सुगममा मात्र सुविधाको विकास धेरै हुनाले दुर्गम वा ग्रामीण भेगमा स्थायी बसोबास भएकाहरूको अक्सर बसोबास फेरिएको छ । यसले नेपालका स्थानीय नगर सरकारलाई थप आर्थिक समस्याको सामना गर्नुपरेको छ भने उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा दक्ष कामदार पनि पाउन र टिकाउन मुस्किल परिरहेको छ । विशेष अन्न भण्डार भनेर चिनिने तराइँ आन्तरिक बसाइँ सर्नेहरूको केन्द्रविन्दु बन्दै गएको र धान तथा गहुँको प्रचूर क्षेत्र घडेरीमा रूपान्तरण हुने क्रम पछिल्लो दशकमा निकै तीव्र बन्दै गएको छ । यसले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई नै कमजोर बनाउनुको साथै कृषिमा आयात थप बढ्न गइ वैदेशिक व्यापार घाटा समेत बढ्न सक्नेतर्फ नेपाल सरकार सचेत हुनु पर्दछ ।

नेपालको जनसंख्यामा बसाइँसराइ एक समस्या हो र यसको समाधान जनसंख्या व्यवस्थापन नै हो भन्ने कुरालाई सबैले आत्मसात् गर्नुपर्छ । त्यसको कारण भनेको सुविधा तथा सेवामा सहज पहुँच नै हो । त्यसैले नेपालका तीनै तहका सरकारहरूले हिमाल र पहाडबाट तराइँमा बसाइँ सर्नेहरूलाई नियन्त्रण गर्न समानुपातिक विकास गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । साथै बाह्य क्षेत्रबाट नेपालमा हुने बसाइँसराइलाई पहाडी र हिमाली इलाकाहरूमा विशेष प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । किनकि छिमेकी देश भारतबाट नजिक रहेको तराई क्षेत्रको कृषियोग्य खेतीको जमिन मासिन नदिन पनि त्यसो गर्नु अति आवश्यक छ । यदि यसो गर्न सकियो भने मात्र पनि तराईमा भएको लाखौँ हेक्टर कृषियोग्य जमिन प्लटिङ्ग हुनबाट रोकिन्छ । साथै समानुपातिक विकास हुन सक्यो भने सरकारले दुर्गममा बस्ने कर्मचारीहरू र डाक्टरका लागि दिँदै आएको दुर्गम भत्ताको अरबौँ जोगिने पक्का छ । यसर्थमा हाल सरकारले बजेटमा भन्ने गरेको एक गाउँ, एक पकेट उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रमलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्न विद्युत, सञ्चार र यातायातको तीव्र विकास गर्नुको विकल्प छैन ।

आजको विश्व विज्ञान र प्रविधिको युगमा आधारित छ । नियन्त्रणको लागि साक्षरता फैलाउन त्यस्ता वैकल्पिक उपायहरूले पनि प्रभावकारी काम गर्न सक्छन्  । तर जनसंख्या वृद्धिदरको व्यवस्थापनमा भने जिम्मेवार निकायले होशियारीपूर्वक दीर्घकालीन हितमा ठोस कदम उठाउनु जरुरी छ । अतः नेपाल एक सानो देश भएता पनि यहाँ रहेका विविध सम्भावनाहरू लोप हुन नदिन जनसंख्याको नियन्त्रणभन्दा उचित व्यवस्थापन अपरिहार्य विषय हो । त्यसैले आगामी जनसंख्याका नीति तथा कार्यक्रमहरू नेपालको जनसंख्याको नियन्त्रणभन्दा व्यवस्थापनमा जोड दिइ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । किनकि कुशल व्यवस्थापन नै नेपाल राष्ट्र र सिङ्गो समाजका लागि समृद्धिको महत्वपूर्ण आधारशीला हो ।

(लेखक मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तरतहमा अध्ययनरत छन् । )