मसान्तमा बजेट सक्ने ध्याउन्न

बजेट अख्तियारीबारे सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा जवाफ दिंदै मुख्यमन्त्री शाही

कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक वर्ष घर्किनै लाग्दा मात्रै बजेटको ठूलो हिस्सा हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ । यो पटक पनि चालु वर्ष सकिनै लाग्दा प्रदेश सरकारले करोडौं रकम स्थानीय तहहरूमा पठाएको हो । लामो समयसम्म काम नगर्ने सरकारी निकायलाई यतिबेला बजेट सक्ने चटारो छ । सरकारले हरेक वर्ष विनियोजित बजेट समयमै खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि असारमै खर्च गर्ने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुँदै आएको छ ।

प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले असारको तीन सातामा मात्रै साढे ६३ करोड बजेटको अख्तियारी दिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले समय घर्किएपछि असार १० गतेयता ६३ करोड ६७ लाख १२ हजार ५८ रूपैयाँ मातहतका कार्यालय तथा स्थानीय निकायहरूमा पठाएको हो ।

असारको महिनामा अख्तियारी दिएको बजेट कार्यान्वयनमा शंका गर्दै प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले मन्त्रालयसँग स्पष्टीकरण मागेको छ । बिहीवार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र प्रमुख सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई बोलाइ स्पष्टीकरण मागेको हो । सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष दिनबन्धु श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आर्थिक वर्षको अन्तिममा विभिन्न योजना शीर्षकमा बजेटको अख्तियारी दिएकोले सोही विषयमा बुझ्न मुख्यमन्त्रीसहित प्रमुख सचिवलाई बैठकमा बोलाइएको बताए ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पठाएको बजेट दुरूपयोग हुने ठहर गर्दै सार्वजनिक लेखा समितिले बजेट खर्च हुने आधार के छ ? भनी केही दिन अघि मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । सोही अनुसार बैठकमा छलफलका लागि मुख्यमन्त्रीसहित प्रमुख सचिवलाई बोलाइएको समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार कार्यालयले ४८ करोड २५ लाख ९५ हजार दुई सय ७४ रूपैयाँमध्ये जिल्लाका सामाजिक विकास कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी २९ करोड ९९ लाख ५९ हजार रूपैयाँको अख्तियारी दिएको छ ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री दलित महिला आय–आर्जन कार्यक्रममा संख्याको आधारमा नौ करोड ९९ लाख २७ हजार आठ सय, कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमको लागि २३ करोड ६८ लाख २१ हजार चार सय ५० रूपैयाँ असारमै अख्तियारी दिएको हो । ‘असारमा बजेट खर्च त होला,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘तर कामको गुणस्तर के हुन्छ ? हाम्रो चासो यसमा हो ।’ आर्थिक वर्ष घर्किनै लाग्दा जिल्लामा गएको बजेटमा अनियमितता हुने सक्ने भन्दै त्यसमा समितिले खबरदारी गरिरहेको उनले बताए ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले लकडाउनका कारण विभिन्न रोजगारमूलक कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको बजेट पठाउन नसकिएको भन्दै असारमा पठाउनु परेको जवाफ समितिलाई दिएका छन् । उनले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रभावमा परी रोजगारीका लागि बाहिर गएका युवाहरू कर्णाली फर्किएकाले तत्काल उनीहरूलाई रोजगारीमा जोड्न र भोकमरीबाट बचाउन ढिलै भए पनि बजेटको अख्तियारी दिनुपरेको जवाफ दिएका हुन् । समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार तत्काल सम्पन्न गर्न सकिने र युवाहरूलाई रोजगारीमा जोड्ने योजनाहरू छनोट गरी असारमै भए पनि बजेटको अख्तियारी दिनुपरेको मुख्यमन्त्री शाहीले बैठकमा जवाफ दिएका थिए ।

‘बैठकले अन्य केही निर्णय गरेको छैन,’ उनले भने ‘बाँकी विषयमा हामीहरूले एक–दुई दिनपछि थप निर्णय गर्नेछौं ।’ असारमा बजेट पठाउनुमा नियत कसैको खराब देखिए पनि कामको गुणस्तर र बजेटको सदुपयोग तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रश्न भने खडा हुँदै आएको सार्वजनिक लेखा समितिले जनाएको छ ।

कर्णाली सरकारले हालसम्म तीन वटा पूर्ण र एउटा अन्तरिम बजेट ल्याइसकेको छ । पूँजीगततर्फको बजेट खर्चको अवस्था भने हरेक वर्ष निराशाजनक छ । आर्थिक वर्षको मसान्तमा बजेट अख्तियारी दिने र रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने गरेको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा पाँच अर्ब बढी बजेट रकमान्तर गरेको छ ।