बजेट खर्चमा पारदर्शिता

संघीय होस् या प्रदेश र स्थायनीय । तीनै तहका सरकारले वर्षेनी आफ्नो नयाँ बजेट ल्याउँछन् । योजना र कार्यक्रम बनाउँछन् । प्रशासनिक खर्चदेखि विकास कार्य त्यसैबाट सञ्चालन हुन्छ । सरकारको सफलता र असफलता पनि बजेटको कार्यान्वयनसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । किनभने सरकारले गर्ने कामको स्रोत नै बजेट । बजेट कार्यान्वयन गरेमा मात्रै काम देखिने हो । तर त्यही काम देखाउने बजेट खर्च गर्न नसक्ने विडम्बनाबाट तीन तहका सरकार गुज्रिरहेका छन् । हरेक वर्ष बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन नसकेर फिर्ता हुने गरेको छ । खर्च भएको रकम पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्षको अन्तिममा एउटा शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ ।

विगतमा जस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा पनि अरबौं बजेट रकमान्तर गरेर खर्च गरेको पाइएको छ । मन्त्रालयहरूले विभिन्न शीर्षकबाट पाँच अर्ब ८४ करोड ७७ लाख ३१ हजार आठ सय ८८ रूपैयाँ रकमान्तर गरेका हुन् । यो चालु आर्थिक वर्षको कूल विनियोजित बजेटमध्ये १७ प्रतिशत हो । सरकारले चालु आवका लागि ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा समेत सरकारले करिब दुई अर्ब बढी बजेट ऐन विपरीत रकमान्तर गरी खर्च गरेको थियो । जसलाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ । रकमान्तर गरेको बजेटमध्ये स्थानीय तहमा एक अर्ब समपूरक अनुदान, ३० करोड विशेष अनुदान र ५० करोड सशर्त अनुदानका लागि रकमान्तर गरी पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि समेत सरकारले ३० करोड बजेट रकमान्तर गरी पठाइएको छ ।

नियमतः रकमान्तर गर्नै नमिल्ने होइन । तर त्यसका लागि निश्चित प्रक्रिया र सीमा तय गरिएको छ । यद्यपि विगतको अभ्यास हेर्ने हो भने प्रदेश मन्त्रालयहरूले उक्त विधि र नियम मिचेर बजेट रकमान्तर गर्दै आएका छन् । यस विषयमा प्रदेशसभा अन्तर्गतको संसदीय समितिले पनि पटक–पटक चासो राखेर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । तर सरकारले भने अटेर गरिरहेको छ । एकातर्फ विनियोजित बजेट नै खर्च गर्न नसक्ने र खर्च गरेकोमध्ये ठूलो हिस्सा पनि रकमान्तरकै हुने गरेको छ । यसले सरकारको सोच, योजना र कार्यक्रम निर्माणको अक्षमता देखाउँछ । साथसाथै खर्च बढी देखाउन आर्थिक वर्षको अन्तिममा धमाधम शीर्षक परिमार्जन गरेर खर्च गर्ने प्रवृत्तिले बजेटको दुरूपयोगलाई पनि प्रश्रय दिइरहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा समेत सरकारले करिब दुई अर्ब बढी बजेट ऐन विपरीत रकमान्तर गरेको थियो । उक्त विषयमा विषयगत मन्त्रीहरूलाई बोलाई सार्वजनिक लेखा समितिले जवाफ मागेको थियो । यो वर्ष पनि समितिले आफ्नो उक्त भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । बजेटको दुरूपयोग हुन नदिन र अनावश्यक रकमान्तर रोक्न सरकारलाई नियमन गर्ने दायित्व संसदीय समितिको हो ।