अड्चन फुकाऊ

मुलुक पहिलो पटक सङ्घीय संरचनाको अभ्यासमा छ । नयाँ संविधान जारी भएसँगै तीन तहका सरकार स्थापना भएर कार्यान्वयनमा छन् । योसँगै राज्यको धेरै संरचनाहरू परिवर्तन भए । नयाँ संरचनामा काम गर्न यसै पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ । त्यसमाथि अहिले त प्रदेश र स्थानीय तहले समेत आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्न सक्ने अवस्था छ । प्रदेश सरकार मात्रै छैन सँगसँगै प्रदेशसभा पनि छ । जहाँबाट आवश्यक ऐन–कानुन निर्माण गरिन्छ । भर्खरै सञ्चालनमा आएको प्रदेश संरचनाका लागि धेरै कानुन निर्माण गर्ने चरणमै छन् । तर कतिपय बनिसकेका ऐन कार्यान्वयनमा भने अड्चन देखिएको छ । उदाहरणका लागि कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ बनेको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । प्रदेशसभाले २०७५ चैत २६ गते प्रदेश सहकारी विधेयक पारित गरेको थियो । उक्त विधेयक २०७६ जेठ १४ गते प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको हो । तर उक्त ऐन अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली नै बनेको छैन । लामो समयसम्म नियमावली नबन्दा उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । यही अड्चनका कारण सहकारी सम्बन्धी गर्नु पर्ने धेरै काम प्रभावित भएका छन् । प्रदेश मातहत सहकारी दर्ता, खारेज, एकीकरण, विभाजन, कार्यक्षेत्र विस्तार र परिवर्तन तथा सहकारीहरूको विनियम संशोधनलगायतका काम रोकिएका छन् । त्यसो त नियमावलीको मस्यौदा पनि तयार भइसकेको छ । तर त्यसले पूर्णता पाउन भने सकेको छैन । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले नियमावलीको ड्राफ्ट तयार गरेर २०७६ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । उक्त मस्यौदा पाँच महिनादेखि विधायन समितिमा अड्किएको भए पनि सरकारले भने यसमा चासो दिएको छैन । ऐन बनिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान नियमावली, मापदण्ड, निर्देशिका, कार्यविधि बनाउन जरुरी हुन्छ । प्रदेशको सहकारी ऐन पनि नियमावली नबन्दा कार्यान्वयनमा लैजान समस्या भएको हो । नियमावली नभएकै कारण सहकारी सम्बन्धी महत्वपूर्ण काम हुन नसकेका हुन् ।

तर्जुमा गरिएको ऐन–नियम, नियमावलीहरूकै अधिनमा रहेर सरकारका संरचनाहरूले आफ्ना कामकारबाही अघि बढाउँछन् । त्यसकारण ऐन–कानुन राज्य सञ्चालनका मार्गदर्शन हुन् भन्दा फरक पर्दैन । तर समयमै नबनाउँदा आवश्यक काम प्रभावित हुने गर्दछ । सहकारी नियमावली नबन्दा प्रदेश भूमि व्यवस्था तथा सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सामान्य बाहेक सहकारी सम्बन्धी महŒवपूर्ण काम गर्न सकेको छैन । कानुनी अड्चनकै कारण धेरै काम रोकिएको छ । ऐन होस् वा नियमावली निर्माणको प्रमुख दायित्व सरकारको हुन्छ । सरकारले जति गम्भीरतापूर्वक काम गर्दछ त्यति नै छरितो रूपमा कानुनहरू निर्माण हुने गर्दछन् । ऐन बनेको वर्षदिन बितिसक्दासम्म पनि नियमावली नबन्नुमा पनि सरकारकै कमजोरी देखिन्छ । त्यसकारण विशेष गरी सम्बन्धित भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँगै समग्र प्रदेश सरकारको ध्यान यसतर्फ पुग्न जरुरी छ । कानुनकै अभावमा भएका संरचनाहरूले काम गर्न नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नु सरकारकै दायित्व हो ।