सहकारी ऐन कार्यान्वयनमा अड्चन

समयमै आवश्यक नियमावली नबनाउँदा ऐन कार्यान्वयनमा अड्चन उत्पन्न भएको छ । कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ बनेको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि नियमावली बनेको छैन । लामो समयसम्म नियमावली नबन्दा उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।

यही अड्चनका कारण सहकारी सम्बन्धी गर्नुपर्ने धेरै काम प्रभावित भएका छन् । प्रदेश मातहत सहकारी दर्ता, खारेज, एकीकरण, विभाजन, कार्यक्षेत्र विस्तार र परिवर्तन तथा सहकारीहरूको विनियम संशोधनलगायतका काम रोकिएका छन् । कर्णाली प्रदेशसभाले २०७५ चैत २६ गते प्रदेश सहकारी विधेयक पारित गरेको थियो । उक्त विधेयक २०७६ जेठ १४ गते प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको हो । तर एक वर्ष बितिसक्दासम्म पनि ऐन कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन ।

नियमावलीको मस्यौदा पनि तयार भइसकेको छ । तर त्यसले पूर्णता पाउन भने सकेको छैन । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले नियमावलीको ड्राफ्ट तयार गरेर २०७६ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो । उक्त मस्यौदा पाँच महिनादेखि विधायन समितिमा अड्किएको भए पनि सरकारले भने यसमा चासो दिएको छैन । ऐन बनिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान नियमावली, मापदण्ड, निर्देशिका, कार्यविधि बनाउन जरुरी हुन्छ । प्रदेशको सहकारी ऐन पनि नियमावली नबन्दा कार्यान्वयनमा लैजान समस्या भएको हो । नियमावली नभएकै कारण सहकारी सम्बन्धी महत्वपूर्ण काम हुन नसकेका हुन् ।

सहकारी नियमावली नबन्दा प्रदेश भूमि व्यवस्था तथा सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सामान्य बाहेक सहकारी सम्बन्धी महत्वपूर्ण काम गर्न सकेको छैन । सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयका प्रमुख राजु बस्नेतले नियमावली नबनेकै कारण कार्यालयले सामान्य कामबाहेक अन्य महत्वपूर्ण कामहरू गर्न नसकेका बताए । ‘नियमावली नबन्दा काम गर्न बाधा छ,’ उनले भने ‘सहकारीका गर्नैपर्ने महत्वपूर्ण कामहरू रोकिएका छन् । छिटो नियमावली ल्याउन हामीले भनिरहेका छौं ।’ सहकारी ऐनमा ऐन बनिसकेको एक वर्षभित्र विनियम संंशोधन गरी आफ्नो कार्यक्षेत्र पुनःनिर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, नियमावली नबन्दा ऐन नै कार्यान्वयन नभएको सहकारीहरूले बताएका छन् ।

कानुनी अड्चनकै कारण धेरै काम रोकिएको छ । कर्णाली प्रदेश मातहत तीन सय १४ वटा सहकारी हस्तान्तरण भएर आएका छन् । नियमावली अभावकै कारण यी सहकारीको नियमित काम प्रभावित भएको छ भने नयाँ सहकारी दर्ताको काम सुरु हुन सकेको छैन । सहकारी एकीकरण, विनियम संशोधन, नयाँ सहकारी दर्तालगायतका काम लिएर दिनहुँ सेवाग्राही आउने गरे पनि नियमावली नबनेकाले काम गर्न रजिस्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ ।

नियमावली बनाउन ढिलाइ हुँदा सहकारीहरू मर्कामा परेको गुनासो सहकारीकर्मीहरूले गरेका छन् । पाइनियर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष भीम भण्डारीले नियमावली नहुँदा सहकारी एकिकरण र विनियम संशोधनलगायतका कामहरू अघि बढाउन नसकिएको बताए । राज्यले आफ्नो दायित्व समयमै पूरा नगर्दा सर्वसाधारणले दुःख भोग्नु परेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले एकातिर यसो गर भनेर निर्देशन दिन्छ । अर्कोतर्फ आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारको काम गराईंको गतिले सयौं सहकारीलाई अप्ठ्यारो भएको छ ।’

नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संघका केन्द्रीय सदस्य यज्ञ ढकालले सहकारी निमावली नआएसम्म ऐन कार्यान्वयन नहुुने भन्दै आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि सरकारले चासो नदिएको बताए । ‘ऐन अनुसार निमयावली आउन आवश्यकता थियो । हामीले दुई वर्षदेखि सहकारीका महŒवपूर्ण काम गर्न सकेका छैनौं । नियमावली ल्याउन धेरै ढिला भइसक्यो भनेर भनिरहेका छौं । तै पनि सरकारले चासो दिएको छैन,’ उनले भने । नियमावली नभएकै कारण नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संघ कर्णाली प्रदेश गठनमा समेत बाधा भएको उनले जानकारी दिए ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले नियमावली केही परिमार्जन गरेर ल्याउनुपर्ने भएकाले प्रदेशको विधायन समितिमा रहेको बताइन् । नियमावली ल्याउन ढिला भएको स्वीकार गर्दै उनले अब त्यसका लागि तत्कालै पहल गरिने जनाइन् ।

प्रकाशित मितिः   २४ असार २०७७, बुधबार ०९:५२