कर्णालीको विद्युतीकरण

विकासका अन्य पूर्वाधारमाजस्तै कर्णाली प्रदेश विद्युतीकरणमा पनि पछि परेको छ । यहाँको अधिकांश भू–भाग बिजुलीको पहुँचमा छैन । नागरिक दियालो वा अन्य वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग गरिरहेका छन् । बिजुली नहुँदा औद्योगिक विकासदेखि अन्य पूर्वाधार निर्माणले गति लिन सकेको छैन । प्रदेशका दशमध्ये हालसम्म पाँच जिल्लामा मात्रै विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार भएको छ, पाँच वटामा छैन । कतिपय क्षेत्रमा साना तथा लघु जलविद्युत आयोजनामार्फत् बिजुली उत्पादन गरेर प्रयोग नभएको होइन । तर त्यो पर्याप्त छैन । प्रदेशको यही अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि भनेर सरकारले कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । तर उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी हुन भने सकेको छैन । अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली उज्यालो’ कार्यक्रम ल्याएका हो । यद्यपि यसको कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ । यो कार्यक्रम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको हो । कार्यान्वयनमा गति लिन भने सकेको छैन । कतिसम्म लापरबाही गरिएको छ भने आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा मात्रै स्थानीय तहहरूमा बजेट अख्तियारी पठाइँदा लघु जलविद्युत आयोजनाहरूको काम अलपत्र भएको हो । जसका कारण अधिकांश आयोजनामा पठाइएको बजेट खर्च नहुने देखिएको छ । चालु आवमा उक्त कार्यक्रमका लागि २७ करोड तीन लाख २१ हजार चार सय ५० रूपैयाँ प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा ७३ वटा लघु आयोजनाका लागि पठाइएको छ । त्यति मात्र होइन बजेट खर्च गर्न भर्खरै उपभोक्ता समिति गठनको तयारी थालिएको छ । एकातर्फ आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा अख्तियारी आएकाले खर्च हुन सक्ने सङ्केत छैन तर जबरजस्ती खर्च गर्न समिति गठन गर्ने कार्यले आर्थिक दुरूपयोगको सम्भावना उत्तिकै देखिन्छ । प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहमा असार मसान्तमा मात्रै कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमको बजेट गएको छ । जसका कारण बजेट खर्च कसरी गर्ने भन्नेमा स्थानीय तह अन्योलमा छन् । कर्णाली विद्युतीकरण अपरिहार्य छ । यसले यहाँको अन्य विकासको गतिलाई पनि मद्दत पु¥याउने छ । तर विद्युतीकरणकै योजना अलपत्र हुँदा नागरिक निराश छन् ।

कर्णालीमा विद्युत उत्पादनकै पर्याप्त स्रोत छ । ठूला नदीदेखि बाह्रै महिना बग्ने खोलाहरू छन् । जहाँबाट हजारौं मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ । त्यसो त केही संख्यामा ठूला जनलविद्युत आयोजना निर्माणको प्रक्रिया पनि सुरु भएका छन् । तर धेरैजसो अलपत्र नै छन् । ठूला आयोजना निर्माण गर्न लागत र समय पनि धेरै लाग्छ । तर साना तथा लघु जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण गरेर पनि ग्रामीण क्षेत्रको विद्युतीकरण गर्न सकिने सम्भावना प्रबल छ । यसकारण पनि प्रदेश सरकारले ल्याएको कर्णाली उज्यालो बनाउने कार्यक्रम प्रशंसनीय छ । तर कार्यक्रम जति राम्रो भए पनि त्यसले दिने परिणाम नै महत्वपूर्ण हुन्छ । यसका लागि उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ ।