बाँझो जमिनमा बाली

खेतीयोग्य जनिमको कमी छैन । तर सबैमा खेती भने गरिएको छैन । जमिन बाँझै छ । अर्कोतर्फ वर्षेनी खाद्यवस्तुहरू बाहिरबाट आयात गर्नुपर्छ । नागरिक भोकमरीसँग जुधिरहेका छन् । युवाहरू बेरोजगार भएर रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् । गरिबीको दर उच्च छ । यो कर्णालीको विडम्वना हो, जुन विद्यमान छ । तर यही विडम्वनाको अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले नयाँ योजना ल्याएको छ । बाँझो जमिनमा खेती गर्ने र उत्पादन बढाउने । चालु आर्थिक वर्षबाट सुरु गरिएको अभियान कार्यान्वयनको क्रममा छ । यसका केही सकारात्मक सङ्केत देखापरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन विशेष अभियान थालेको छ । कोरोना महामारीका कारण खाद्य सङ्कट निम्तिन सक्ने भन्दै प्रदेश सरकारले बाँझो जमिनमा खेती गर्ने नीति लिएको हो । जसअन्तर्गत प्रदेशका ७९ वटै पालिकामार्फत् बाँझो जमिन जोतेर खेती गर्न थालिएको छ । त्यसका लागि सरकारले बाँझो जमिन जोतेर बाली लगाउन प्रत्येक पालिकामा १७ लाख २५ हजार रूपैयाँका दरले बजेट उपलब्ध गराएको छ । ‘बाँझो जमिन नछोडौं, सक्नेलाई खेती गर्न दिऊँ’ भन्ने नारा दिइएको छ । गत जेठ १ गतेदेखि सुरु गरिएको कार्यक्रम अहिले पालिकाहरूमार्फत् कार्यान्वयन भइरहेको छ । यो कार्यक्रमले एकातर्फ बाँझो रहेका जमिनको उपयोग हुने भएको छ भने अर्कोतर्फ कृषि उत्पदनमा वृद्धि हुनुका साथै रोजगारीका अवसर पनि सिर्जना हुनेछन् ।

कर्णाली प्रदेशभर ८२ हजार चार सय ५९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । खेतीयोग्य जमिनमध्ये ६८ हजार तीन सय ३५ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा छ । कूल खेतीयोग्य जमिनको ३१ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै सिँचाइ सुविधा छ । ३८ हजार ३३ हेक्टरमा मात्रै वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । जसले गर्दा पनि ठूलो क्षेत्रफलमा जमिन बाँझो हुन पुगेको छ । त्यसमाथि पछिल्लो पुस्ता कृषिमा आकर्षित नहुँदा पनि समस्या भएको छ । यही समस्या समाधानका लागि सरकारले बाँझो रहेको जमिनमा खेती गर्ने कृषकलाई अनुदान दिने योजना ल्याएको छ । उक्त योजना प्रभावकारी भइरहेको देखिन्छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत अन्नबाली, फलफूल, नगदेबाली, बीऊ, बेर्ना, मललगायतमा कृषकले अनुदान पाउनेछन् । अनुदान पाउने भएपछि कृषकहरू पनि वर्षौंदेखि खेती नलगाएर बाँझो छोडिएको जग्गामा पुनः जोत्न तयार भएका छन् ।

विकासमा पछि परेको कर्णाली आर्थिक रूपमा पनि विपन्न छ । कृषि उत्पादनमा प्रचूर सम्भावना बोकेर पनि त्यसबाट लाभ उठाउन सकिरहेको छैन । धेरै युवाहरू बेरोजगार छन् । अहिले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अझ धेरैले रोजगारी गुमाएका छन् । विदेशमा रोजगारी गरिरहेकाहरू पनि स्वदेश फर्किएर बेरोजगार भएको अवस्था छ । उनीहरूलाई उत्पादन र आम्दानीका गतिविधिमा जोड्ने लक्ष्य सरकारको छ । यसका लागि बाँझो जमिनमा खेती गर्ने योजना प्रभावकारी हुने देखिन्छ । आधुनिक र व्यावसायिक कृषि प्रणालीको विकास गर्न सके बेरोजगारी र गरिबी हटाउन मद्दत पुग्नेछ ।

प्रकाशित मितिः   २३ असार २०७७, मंगलवार १२:३६