दुई सातामा एक अर्ब बढी खर्च

कर्णाली प्रदेश सरकारले विगतका वर्षजस्तै यस पटक पनि असारे विकासलाई निरन्तरता दिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च हुने परम्पराले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको पूँजीगत बजेटकोे ठूलो हिस्सा असारमै खर्च हुने देखिएको हो । प्रदेश सरकारले असारको १५ दिनमा मात्रै एक अर्ब बढी बजेट खर्च गरेको छ ।

कर्णालीको विगतको तथ्याङ्क हेर्दा कूल वार्षिक विनियोजित पूँजीगत बजेटको झण्डै आधा बजेट असारमै खर्च हुने गरेको छ । असारे विकासको चटारोमा आर्थिक वर्षको अन्तिममा जथाभावी रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने प्रवृत्तिले विकास बजेट दुरूपयोग समेत हुने गरेको छ । एघार महिनासम्म काम नगर्ने र आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण विकास निर्माणका आयोजना गुणस्तरहीन हुने गरेका छन् ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कर्णाली सरकारले १५ दिनमा एक अर्ब ११ करोेड ६३ लाख ६९ हजार छ सय ६८ रूपैयाँ खर्च गरेको हो । कार्यालयका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले असार यता पूँजीगततर्फ ५८ करोड ४६ लाख ६८ हजार पाँच सय ११ रूपैयाँ र चालुतर्फ ५३ करोड १७ लाख एक हजार एक सय ५७ रूपैयाँ खर्च गरेको जानकारी दिइन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष सकिन दुई साता मात्रै बाँकी रहँदा चालु वर्षको कूल बजेटको २३ दशमलव ५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । पूँजीगततर्फ १७ दशमलव ११ र चालुतर्फ ३३ दशमलव ९२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

पहिलो चौमासिकमा एक प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले दोस्रो चौमासिकमा १० दशमलब ८९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियोे । दोस्रो चौमासिकमा चालुतर्फ १६ दशमलव २२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा पूँजीगततर्फ ७ दशमलब ६३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । चैतदेखि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) कोे रोकथाम र नियन्त्रणका लागि देशभर लकडाउन भएपछि विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित भएका थिए ।

सरकारले गएको चैेतसम्म १३ दशमलव ६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । वैशाखसम्म १५ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च गरेको सरकारले जेठ मसान्तसम्म बजेट खर्च २० प्रतिशत पु¥याएको थियो । जेठ मसान्तसम्म पूँजीगततर्फ १४ दशमलव ३७ प्रतिशत खर्च गरेको सरकारले असारको १५ गतेसम्म १७ प्रतिशत पु¥याएको छ । जेठ मसान्तसम्म चालुतर्फ २९ दशमलव ८४ प्रतिशत खर्च भएकोमा असार १५ गतेसम्म बजेट खर्च ३३ दशमलव ९२ प्रतिशत पु¥याइएको हो ।

विकास निर्माणका काम असारमा गरिँदा प्रदेश सरकार आलोचित हुँदै आएको छ । सरकार गठन भएयता तीन वटा पूर्ण र एक अन्तरिम बजेट ल्याइसकेको प्रदेश सरकारको बजेट खर्च हरेक वर्ष निराशाजनक देखिँदै आएको छ । सरकारले पटक–पटक असारे विकास रोक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आए पनि व्यवहारमा भने उतार्न सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष सकिन करिब २० दिन बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ३० करोड र मुख्यमन्त्री दलित महिला आय–आर्जन कार्यक्रममा १० करोड बजेट स्थानीय तहमा पठाएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मुख्यमन्त्रीको नाम जोडिएका दुई वटा कार्यक्रमको ४० करोड रूपैयाँ स्थानीय तहमा निकासा गरेको हो । रोजगारीमार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य बोकेका यी कार्यक्रमको बजेट दुरूपयोग हुने भन्दै संसदीय समितिहरूले चासो देखाएका छन् ।

Loading...