किसानलाई मल–बीउकै पिरलो

कर्णालीका किसानले कृषि प्रविधि, मल, बीउ, किटनाशक र सिँचाइको वर्षेनी समस्या झेल्दै आएका छन् । उनीहरूलाई खेती लगाउने सिजनमा सधैंको यही पिरलो हुन्छ । सिँचाइ र कृषि औजारको पर्याप्त सुविधा नहुँदा यहाँका अधिकांश किसान परम्परागत कृषि प्रणाली अपनाउन बाध्य छन् ।

यतिबेला किसानहरू रोपाइँमा व्यस्त छन् । उनीहरूलाई मानो रोपेर मुरी उब्जाउने चटारो मात्रै छैन खेती गर्दा वर्षेनी झेल्दै आएका समस्या पनि उस्तै छन् । आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण उत्पादनमा कमी आउने गरेकोे छ । कृषि प्रणाली आधुनिक बनाइ उत्पादन बढाउने र किसानका दुःख घटाउने सरकारी नीति कागजमा मात्रै सीमित छ ।

धान खेतीमा प्रविधिको प्रयोग बढेपनि सन्तोषजनक अवस्था छैन । सुगम ठाउँमा कृषि प्रविधि भित्रिएको छ । ग्रामीण भेकका किसानसम्म प्रविधिको पहुँच पुगेको छैन । वीरेन्द्रनगरलगायतका केही ठाउँमा कृषकले खेत जोत्न पावर टेलर, ट्याक्टर र पानी तान्ने पम्प, थ्रेसर, प्रयोग गर्ने गरेका छन् । तर, ग्रामीण भेकका किसानले भने अझै त्यस्ता कृषि औजार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।

वीरेन्द्रनगर–२ का कृषक परमानन्द रेग्मीले खेती गर्ने सिजनमा जहिले मल, बीउ र सिँचाइको समस्या हुने गरेको बताए । ‘हाम्रा दुःख काहीँ नजाने,’ रेग्मीले भने, ‘सिँचाइ सुविधा छैन । समयमा मल नपाउने, गुणस्तर र भरपर्दाे बीउ नपाउने हाम्रा सधैंका साझा समस्या हुन् ।’ उनले सरकारले यसतर्फ खासै ध्यान नदिएको बताए । सरकारले दिने कृषि अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसकेको उनको गुनासो छ । किसानहरूले विस्तारै प्रविधिको प्रयोग गर्न थाले पनि टेक्निकल कुराहरूमा समस्या झेल्नु परेको उनी बताउँछन् ।

वीरेन्द्रनगर–३ का धनमाया न्यौपानेले पनि खेती गर्ने बेला मल बीउकै समस्या झेल्नु परेको सुनाइन् । ‘खेती–किसानी गर्दा सिँचाइ र मलको सधैं समस्या हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘नगरपालिकाले मल अनुदानमा दिने गरेको भए पनि समयमा उपलब्ध नगराउँदा धान रोपाइँ नै ढिलो गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

ग्रामीण भेकमा भने कृषिमा आधुनिकीकरण भएको छैन । भिरालो जमिन भएकाले पनि ट्याक्टर, पावर टेलर प्रयोग गर्न समस्या हुने गरेको किसानहरूको भनाइ छ । प्रयोग गर्ने ठाउँमा पनि कहीँकतै मात्र पुगेको छ । पहुँचवालाले मात्रै प्रविधिको प्रयोग गर्ने गरेको किसानहरूको गुनासो छ । ग्रामीण भेगका किसानहरूलाई पनि सिँचाइ, मल र राम्रो बीउ नपाउनु मुख्य समस्या हुन् । पञ्चपुरी नगरपालिका–९ का दीपा कँडेलले खेती गर्दा प्रविधिको प्रयोग गरिन्छ भनेको सुने पनि त्यस्तो प्रविधि अहिलेसम्म देख्न नपाएको बताइन् ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पण्डितले पछिल्लो समय कृषिमा प्रविधिको प्रयोग बढेको बताए । उनले किसानलाई प्रविधिको पहुँचमा पु¥याउन यान्त्रिक सामग्रीहरू अनुदानमा दिने गरेको भन्दै यस वर्ष पनि कृषक समूहमार्फत कृषि औजार वितरण गरिएको जानकारी दिए ।

३१ प्रतिशत मात्रै सिँचाइ

कर्णाली प्रदेशभर दुई लाख ९९ हजार तीन सय ३९ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । कूल खेतीयोग्य जमिनको ३१ प्रतिशत अर्थात् ६८ हजार तीन सय ३५ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा छ  । त्योमध्ये ३८ हजार ३३ हेक्टरमा मात्रै वर्षभरी सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार ८२ हजार चार सय ५९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ ।

रुकुम पश्चिममा २७ दशमलव ७२, सल्यानमा १९, सुर्खेतमा ६० दशमलव ६९, दैलेखमा २८ दशमलव ३६, जाजरकोटमा ४७ दशमलव ५४, डोल्पामा २७ दशमलव ९७, जुम्लामा १२ दशमलव ९९, कालीकोटमा ६१ दशमलव १९, मुगुमा १० दशमलव ४७ र हुम्लामा २१ दशमलव ९९ प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ सुविधा छ ।

खाद्यान्न अभाव कायमै

कृषिमै निर्भर रहेको कर्णाली प्रदेश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार खाद्य सुरक्षाको हिसाबले कर्णालीमा वर्षेनी तीन लाख ५० हजार नौ सय ९८ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । तर, यहाँ २३ हजार चार सय २० मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग छ । प्रदेशमा तीन लाख २७ हजार पाँचसय ७८ मेट्रिक टन मात्रै खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ ।

परम्परागत खेती प्रणाली र जमिन बाँझो राख्ने चलनले गर्दा पनि यहाँ उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता पण्डितले खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुनाले पनि खाद्यान्नका लागि बाहिर नै निर्भर रहनुपरेको बताए । उनका अनुसार कर्णालीको प्रमुख बालीकारूपमा रहेको धान खेती ४९ हजार चार सय २५ हेक्टर जमिनमा गरिन्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बाँझो जग्गामा खेती गर्ने, दलहन, फलफूल लगायतका नगदे बालीहरू, पशुपालन, डालेघाँस आदिको उत्पादन बढाउने नीति लिएको प्रवक्ता पण्डितले बताए ।

अनुदानमा एक लाख क्वीटल चामल

प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा खाद्यान्न अभाव हुने गरेको छ । हुम्ला, मुगु, जाजरकोट र कालीकोटका नागरिकले वर्षेनी खाद्यान्न अभाव झेल्दै आएका छन् । यी जिल्लामा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने चलन पनि बढ्दै गएको छ । खाद्य संस्थान सुर्खेत र नेपालगन्जबाट समेत यी जिल्लाहरूमा खाद्यान्न ढुवानी हुँदै आएको छ ।
खाद्य संस्थान सुर्खेतका अनुसार यो वर्ष ढुवानी अनुदानमा एक लाख पाँच हजार क्वीन्टल चामल विभिन्न जिल्लामा वितरण गरिएको छ । यातायात महङ्गो भएका ठाउँमा सरकारले भाडामा ढुवानी अनुदान दिने गरेको छ । संस्थान सुर्खेतका प्रमुख भीम थापाले सबैभन्दा बढी हुम्ला खाद्यान्न आपूर्ति गरिएको बताए । संस्थानबाट हुम्लामा मात्रै यस वर्ष २६ हजार सात सय ५० क्वीन्टल चामल पठाइएको छ । मुगुमा २३ हजार चारसय क्वीन्टल, डोल्पामा २५ हजार दुई सय क्वीन्टल, जुम्लामा ११ हजार क्वीन्टल, कालीकोेटमा नौ हजार तीन सय क्वीन्टल, दैलेखमा तीन हजार सात सय ७० क्वीन्टल, जाजरकोेटमा १४ हजार क्वीन्टल र रुकुम–पश्चिममा तीन हजार चार सय ४० क्वीन्टल चामल पठाइएको हो ।