सिँचाइको पर्खाइ
सबैभन्दा ठूलो भुगोल भएको प्रदेश हो, कर्णाली । भौगोलिक विविधता सँगसँगै खेतीयोग्य जमिन पनि प्रशस्त छ । भित्रि मधेसदेखि उच्च हिमाली क्षेत्रसम्म भुगोल अनुसारका खेती गर्न सकिने सम्भावना छ । धान, गहुँ, मकै, कोदो, फापरदेखि सुन्तला, ओखर र स्याउ लगायत फलफूलसम्म । तरकारी खेतीदेखि खाद्यन्न र नगदेबालीसम्म । तर कर्णाली नै सबैभन्दा कम कृषि उत्पादन हुने क्षेत्र हो । कृषिमै परनिर्भर छ । तरकारीदेखि फलफूल र अन्य खाद्यान्न सबै बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसको मुख्य कारण हो, आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि नहुनु । कृषि उत्पादनमा ध्यान नदिनु ।
कर्णालीमको ठूलो जनसंख्या कृषिमै निर्भर छ । तर आत्मनिर्भर भने हुन सकेको छैन । जति गरिएको छ त्यो पर्याप्त छैन । अर्कोतर्फ खेती गर्न सकिने क्षेत्रमा पनि खेति गरिएको छैन । प्रदेशभित्रको हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ । आफ्नो जमिन बाँझो राखेर यहाँका नागरिक मजदुरी गर्न र रोजगारीको खोजीमा कालापहाडदेखि खाडी मूलुकसम्म पुग्ने गरेका छन् । कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर नहुनेको खास कारण यही हो ।
सरकारले जमिन बाँझो नराख्ने नीति लिए पनि यहाँका अधिकांश जिल्लाका खेतीयोग्य जमिनमा बाली लगाउने गरिएको छैन । कर्णालीमा कूल खेतीयोग्यमध्ये १८ प्रतिशत जग्गा बाँझो छ । कृषि उत्पादनमा जोड दिने प्रभावकारी नीति–कार्यक्रम नल्याइँदा खेतीयोग्य जमिन सदुपयोग हुन नसकेको हो । जसका कारण वर्षेनी खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारी तथ्याङ्क भन्छ, कर्णाली प्रदेशभर दुई लाख ९९ हजार तीन सय ३९ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । यसमध्ये दुई लाख १६ हजार आठ सय ८० हेक्टर जमिनमा तीन लाख ३९ हजार नौ सय नौ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ । जबकी कर्णालीमा वार्षिक तीन लाख ५८ हजार तीन सय १६ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार ८२ हजार चार सय ५९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । खेतीयोग्य जमिनमध्ये ६८ हजार तीन सय ३५ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा छ । कूल खेतीयोग्य जमिनको ३१ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै सिँचाइ सुविधा छ । ३८ हजार ३३ हेक्टरमा मात्रै वर्षभरी सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।
खेति भइरहेको क्षेत्रमा पनि सिँचाइको सुविधा अपर्याप्त छ । धान रोप्नका लागि समेत कृषकहरू आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । सिँचाइ सुविधा नभएकै कारण कतिपय कृषकले चाहेर पनि तरकारी लगायत अन्य मौसमी बाली लगाउन पाउँदैनन् । लगाए पनि लगानी अनुसारको उत्पादन लिन सक्दैनन् । कृषि सरकारको नारामा प्राथमिकताको क्षेत्र भएपनि कार्यान्वयनमा कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन । अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिने सरकार खेतियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउनेतर्फ सोच्दैन । समस्या यहीनिर छ । कृषि उत्पादन बढाउने, रोजगारी वृद्धि गर्ने र प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने हो भने सिँचाइ पर्खिरहेका खेतीयोग्य जमिनमा कुलो पु¥याउनु अनिवार्य छ ।
प्रकाशित मितिः १५ असार २०७७, सोमबार ०६:०४
साझा बिसौनी ।