म्यानपावरको मनपरी

बसन्त जैशी

पारिश्रमिक लिएर कसैका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने सबै श्रमिकको परिभाषामा पर्दछन् । श्रमिकहरू आफ्नो सीपको श्रम बिक्री गरी आर्थिक आर्जन गर्न रोजगारिका लागि विश्वका कुना–कुनासम्म पुग्ने गर्दछन् । यस प्रक्रियामा रोजगारदाता र तिनीहरूका एजेण्टहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् । सीपको दक्षता सुनिश्चिततामार्फत् मान्छेहरू विभिन्न रोजगार सेवाप्रदायक व्यवसायीकहरूको सम्पर्कबाट कुनै खास कार्यस्थलसम्म पुग्दछन् । त्यसैले रोजगार सेवाप्रदायक कम्पनीहरूलाई रोजगारदाता र कामदारबिचको सञ्चार साधनको काम गर्ने मुख्य आपूर्तिकर्ताका रूपमा बुझ्नु पर्छ ।

नेपालमा विदेश पठाउनकै लागि विभिन्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनी (म्यानपावर प्रा.लि.) छन् । विक्रम संवत् २०७६ सम्म करिब एक हजारको स‌ख्यामा वैदेशिक रोजगार व्यावसायिक कम्पनीहरू दर्ता रहेको अनुमान गरिएको छ । करिब पाँच सय कम्पनीहरू भने नियमानुसार सञ्चालन नभएको कारण हाल कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा रहेको बताइन्छ । सेता वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू चाहिँ टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफूले पठाएका कामदारको बिजोग दृश्य नतमस्तक भएर हेरिरहेका छन् ।

रोजगार सेवाप्रदायकहरूको प्रमुख दायित्व नेपालबाट इच्छुक श्रमिकलाई सम्झौता अनुसार सम्बन्धित देशका रोजगारदातासम्म आपूर्ति गर्ने र आफूमार्फत् विदेश गएका श्रमिकलाई पर्ने अप्ठ्यारोको समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्ने हो । तर विश्वव्यापी नोबेल कोरोना भाइरसको सङ्कटको कारण अधिकांश नेपाली श्रमिकको रोजगारी खोसिएको छ भने बन्दाबन्दीले केही भिजा सकिएका र टिकट काटेकाहरू थप समस्यामा परेका छन् । यस्तो बेलामा मोटो रकम लिएर छोटो समयमै विदेश पठाउनेहरू र तिनीहरूका एजेण्टहरू कर्तव्य विमुखमात्र छैनन् मानवताको धज्जी उडाइरहेका छन् । अदालतको आदेश, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको निर्देशन र बोलवालाको भरमा दर्ता भइ नेपालमा विदेशी कम्पनीका एजेण्टको रूपधारण गरेका यस्ता कम्पनीहरूले लाखौँ नेपालीबाट अरबौँ ब्रम्हलुट गरेका छन् ।
विदेशी कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधिले नेपालमा थुप्रै बिचौलियालाई जन्म दिएर आफ्ना एजेण्ट कार्यकर्ता बनाएका छन् । मौन रहेर अस्तव्यस्त नेपालीको दुःखको आगोमा वैदेशिक रोजगार कम्पनीका नेपाली निर्दयी एजेण्टहरूले मट्टितेल छर्किरहेका छन् । यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले सबै म्यानपावर कम्पनीलाई कोरोनाका कारण फर्किनु परेका नेपालीको उद्धारको लागि कोरोना नियन्त्रण कोषमा मनासिव आर्थिक सहायता जम्मा गर्न लगाउनुको विकल्प छैन । सरकारले लागु गरेको नियम नमान्नेलाई कडा कानुनको सही सवक सिकाउन नेपाल सरकारले ढिलो गर्नु विदेशिने नेपाली श्रमिकमाथिको अर्को अन्याय हो ।

भनिन्छ, ‘कर्तव्य र अधिकार एक सिक्काका दुई पाटा हुन् ।’ तथापि नेपालका वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूको सन्दर्भमा त्यो देखिएन । किनकी नेपालीहरूलाई विदेश पठाउँदा खरबौँ रूपैयाँ कुम्ल्याउने नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरू लाखौँ नेपाली दुःखमा परेको जात्रा हेरिरहेका छन् भने निकै लामो समयको जनदबाबपछि सरकारले वैदेशिक रोजगार कल्याण कोष नै खाली हुने गरी अरबौँ रूपैयाँ खर्च गरेर विदेशस्थित सम्बन्धित राजदुतावासमार्फत् आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन सुरु गरेको छ । विचारणीय पक्ष के छ भने सरकार वैदेशिक रोजगार कल्याण कोषको अरबौँ रूपैयाँ खर्च गर्न तयार भयो तर ती गैरजिम्मेवार दलाली म्यानपावररूलाई केही पनि भनेन । यसले निजी क्षेत्रले सरकारलाई साथ दिँदैनन् बरु ‘माछा देखे नदीमा हात सर्प देखे खल्तीमा हात’ गर्छन् भन्ने चरितार्थ भएको छ ।

नेपाल लगायत विश्वका धेरैजसो राष्ट्रहरूले चैत्रको सुरुदेखि नै बन्दाबन्दी लागु गरेपछि कलकारखानाहरू ठप्प प्रायः हुन पुगे । हाल नेपाली कामदार पुगेका धेरैजसो देशको हालत नेपालकोभन्दा खराब भएकोले ती देशका कम्पनीहरूले धमाधम कामदार कटौती गर्ने र घर पठाउने प्रक्रिया गरिरहेका छन् । ओमन, मलेसिया, कतार, कुवेत, संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायत विभिन्न मुलुकहरूमा नेपाली म्यानपावरमार्फत् गएका धेरैको रोजीरोटी खोसिएको छ । केहिले लामो समयदेखि आफ्नै पैसा खर्च गरेर पेटको भोक मेटाएका छन् भने कतिपय दुतावासको शरणमा रहेका छन् ।

नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारका क्रममा बढीमा दश हजारसम्म शुल्क लिनु भनेकोमा पाँच लाखसम्म शुल्क उठाउने रोजगारदाता कम्पनी र तिनीहरूका एजेण्टहरू अहिले आफ्नो पैसाको थैली सिलाएर स्याल बनेर लुकेका छन् । नोबेल कोरोना भाइरसबाट नेपालमाभन्दा विदेशमा नेपालीको मृत्युदर बढी रहेको प्रकाशित समाचारका तथ्यहरूले देखाएका छन् । कुनै समयमा सोधपुछका लागि जाँदा पनि पासपोर्ट राख्न तल्लिन विदेश पठाउने कम्पनीहरू विपत्मा मौन रहेर आफ्नो नपुंशताको पैसा केन्द्रित मानसिकता देखाइरहेका छन् । विचरा नेपाल सरकार सोझा नेपाली जनतालाई समयमै कर तिराउन आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै स्पष्टीकरण जाहेर गर्न सर्वोच्च अदालत पुग्यो तर ती कजाएर खाने थैलीवालाहरू विरुद्ध केही पनि बोल्न सकेको छैन ।

दैनिक एक हजार पाँच सय जनालाई पठाउने वैदेशिक रोजगार व्यावसायिक कम्पनीहरू आज दैनिक तीन हजार फर्किंदा विज्ञप्तिसम्म ननिकाल्नुले शोषक रोजगारदाताको सामन्ती तथा निर्दयीताको पराकाष्टा उजागर गरेको छ । यो तथ्यलाई केलाउँदा वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूले पैसाको भुमरीमा परेर ग्राहकप्रति गर्नु पर्ने सामान्य दायित्व पनि महसुस गरेको देखिएन । यसर्थमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ निरपेक्ष चरम शोषक तथा पूँजीवादी संरक्षण केन्द्रकोरूपमा चित्रित भएको छ । सयको संख्यामा रहेका नेपालका विभिन्न तहका सरकारले विदेशबाट नागरिक फर्काइरहँदा दैनिक करोडौं रकम अवैध रूपमा सोसेर कुम्ल्याउने हजारको संख्यामा रहेका व्यवसायीका सङ्गठनहरू भने वेपत्ताजस्तै छन् । एउटा कामको लागि बढीमा ३५–४० हजारसम्म लागत पर्न जान्छ तर मासिक ३० हजारमात्र कमाइ हुने कामको लागि पनि नेपाली दलालहरूले डेढदेखि दुई लाखसम्म लिने गरेका छन् । सम्पर्कमा ल्याउने एजेण्टले कम्तीमा १० हजारदेखि ५० हजारसम्म आफ्नो खल्तीमा हाल्छ । कार्यालयका कर्मचारीले लागत बाहेक बचेको सबै पैसा गोजीमा हाल्छन् र कम्पनीले १० हजार लिनु पर्नेमा त्यसको पाँच हजार प्रतिशतसम्म धेरै रकम लिने गरेका छन् । अझ भनौं कुनै समयमा विदेश उडाउने भनी चिनिएका पैसा समेट्नेहरू सरकारले शुल्क तोकेको विरोधमा वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यालय र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय घेराउ गर्न पछि नहट्ने तर विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको खतरनाक नोबेल कोरोना (कोभिड–१९) भाइरसको समयमा भने नेपालीको सान्त्वनाको लागि उनीहरूका कम्प्युटरमा औंला पनि चलेनन् पैसाको दिमागले सरकारलाई साथ दिएनन् । अर्थात खरबौंको थैली विदेश पठाउने दलालको पोल्टामा गयो । बिडम्बना, वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूलाई मोटो रकम तिरेर ठगिएका नेपालीलाई अरबौं खर्च गरेर सरकारले नेपाल ल्याउन थालेको छ । विदेशी रोजगारदातालाई नेपाली श्रमिक आपूर्ति गर्ने नाममा मानव तस्करसरह काम गर्नेको अगाडि नेपाल सरकार एक निरीह राज्यको शैलीमा उभिएको मान्न सकिन्छ । किनभने लिखित रूपमा समाजवादी क्रान्तिको ज्वाला जसरी दन्किएको छ त्यही अनुपातमा केही पूँजीवादीहरूले सर्वसाधारणदेखि सरकारसम्मै शोषणको लहराले लपेटिरहेका छन् ।

चरम आर्थिक विश्रृंखलतामा पनि निर्वाचन क्षेत्र विकासको नाममा बजेटमै प्रतिसांसद रू. चार करोड उल्लेख भयो । स्वास्थ्यकर्मीलाई घरबाट निकाल्नेहरूदेखि रू. १५ पर्ने मास्क रू. ५२ मा किन्ने कसैलाई पनि कारबाही भएन । यी सबै निजी क्षेत्रको सरकारमाथि प्रभावका ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन् ।

हाल कडा चुनौतीको रूपमा रहेको कोभिड–१९ को सङ्कट पार लगाउन सरकारलाई निजी क्षेत्रले खासै साथ दिएको देखिएन । निजी स्कुलहरूले भर्ना गर्दा पुरै शुल्क माग्नु, मेडिकलहरूले कोभिडको उपचारमा बाध्यात्मक परिस्थितिमा बाहेक ढोका बन्द गरेर बस्नु आदि यसका उदाहरणहरू हुन् । लाखौं नेपालीलाई लुट्ने सयौँ नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू भने असहयोगका केन्द्रीय पात्रका रूपमा देखापरेका छन् । यस कुराले पनि पुष्टि गर्छ कि नेपालको संविधान २०७२ ले अङ्गीकार गरेको समाजवादी अर्थतन्त्रको सरकार र स्वार्थ पूर्तिका लागि मात्र सरकारलाई साथ दिने निजी क्षेत्रले उक्त प्रावधानको खुलेर खिल्ली उडाइरहेका छन् । त्यसैले कोभिडको महामारीको क्रममा उद्धार गर्नु पर्ने सबै नागरिकलाई सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीकै पैसाले स्वदेश फर्काउनु पर्छ । लकडाउनले चुनाव हारेका नेताजस्ता देखिएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू कोभिड–१९ नियन्त्रण भएपछि मौज्दात धनको आडमा प्रस्तुत हुने र यसले केही व्यक्तिलाई अनुचित लाभ दिँदा सिङ्गो नेपाल फेरि चरम शोषणमा फस्ने सम्भावना देखिन्छ ।
एकातिर वैदेशिक कल्याण कोषको रकम सकिएर कोष रित्तिन्छ भने अर्कोतिर विदेश पठाउने नाममा खोलिएका कम्पनीहरू र तिनीहरूका दलालले धेरैका घर खेतहरू साहुको जिम्मा लगाउने निश्चित जस्तै छ । त्यस कारण नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई आफूमार्फत् गएर र समस्यामा परेकालाई उद्धार गर भन्न खुट्टा कमाउनु हुँदैन । नेपालीहरूमा रहेको अनौठो परम्परा, देशको ढुकुटी रित्तो हुँदा मौन बस्ने तर आफ्नो एक पैसा मर्दा आफू मर्न तयार हुने प्रवृतिलाई पनि निरुत्साहन गर्नु पर्छ । साथै आगामी दिनमा विदेशमा श्रम गर्न इच्छुक नेपालीलाई सरकारी स्वामित्व भएको कम्पनीले पठाउने र सुशासन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०६४ (दोस्रो संसोधन, २०७५) को दफा २५ को उपदफा (१) अनुसारको बडापत्र राख्नु पर्ने व्यवस्थालाई सरकारी मात्र होइन गैरसरकारी, विशेष गरी वैदेशिक रोजगार सेवाप्रदायक कम्पनीको हकमा अनिवार्य लागु गर्नु पर्छ ।
नेपालमा रहेका वैदेशिक
रोजगार सेवाप्रदायकहरूले नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार शुल्क लिएर सम्बन्धित विदेशी रोजगारदातालाई श्रमिक उपलब्ध गराउन पाउनु अधिकार हो भने आफूमार्फत् श्रम गर्न गएकाहरूको समस्या समाधानमा पहलकदमी लिनु अनिवार्य दायित्व हो । सरकारले कानुन संशोधन गरेर भए पनि विदेश पठाउने कम्पनीलाई कानुनको दायरा अनुसार कम्तीमा सामाजिक उत्तरदायित्व बहनमा कदापि छुट दिनु हुँदैन । हालको कोभिड–१९ को कारण आफ्नो कम्पनीमार्फत् विदेश गएर समस्यामा परेका सबै श्रमिकलाई उनीहरूको घर फिर्ताका लागि सम्बन्धित वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालकलाई सहजीकरण गर्न लगाउनु पर्छ । आगामी दिनमा यस किसिमका प्रवृति अन्त्य गर्न नियन्त्रण गर्न सकिने गरी कानुनी रणनीति लागु गर्नुको विकल्प छैन । सारमा उल्लेख गर्दा राज्यमा आपत्कालीन परिस्थिति सिर्जना भएको यो बखतमा जनताको जिउभन्दा ठूलो केही हुन सक्दैन । त्यसैले विदेशिन पुगेका नेपाली श्रमिकको जनजीवन थप कष्टकर हुन नदिन अवैधानिक तरिकाले सञ्चय भएको पूँजी आफ्नो मातहतमा परिचालनका लागि राज्य आवश्यक कडाइका साथ प्रस्तुत हुनु आजको आवश्यकता हो ।

(लेखक मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत छन् ।)

Loading...