संसदीय समितिको भूमिका

नेपालमा पहिलो पटक प्रदेश संरचना कार्यान्वयनमा छ । नयाँ संविधानले गरेको संघीय व्यवस्थासँगै तीन तहको संरचना तयार गरिएको हो । जसअन्तर्गत छुट्टै तथा साझा अधिकारसहितका संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका छन् । कार्यपालिका मात्रै होइन प्रदेश तहमा व्यवस्थापिका पनि छ, प्रदेशसभाको रूपमा । संविधानले अङ्गिकार गरेको प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट छनौट भएर आएका जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहने प्रदेशसभा (संसद्) नागरिकका आवाज सुन्ने र सुनाउने थलो पनि हो । जसले सरकारको निगरानी समेत गर्दछ ।

प्रदेशसभा अन्तर्गत विभिन्न संसदीय समिति गठन गरिएको छ । जसले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गर्दछन् । ती समितिहरूलाई प्रदेशसभामा पेश गरिने विधेयकको छलफलदेखि सरकारका कामकारबाहीको अनुगमन, निगरानी र निर्देशनको अधिकार पनि हुन्छ । सोही अधिकारभित्र रहेर कर्णाली प्रदेशका संसदीय समितिहरूले यतिबेला संक्रियता बढाएका छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट सिर्जित सङ्कटको समयमा ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ भनेर चिनिने संसदीय समितिहरूको सक्रियता र प्रभावकारिता बढेको हो । यसअघि फाट्फूट बस्ने संसदीय समितिका बैठक पछिल्लो समय नियमितजसो बसिरहेका छन् । सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन अनुगमन, निगरानी र कतिपय सन्दर्भमा निर्देशन दिने काम संसदीय समितिहरूले गरेका हुन् । प्रदेशसभा नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम कर्णालीमा चार वटा विषयगत संसदीय समिति छन् । जसले प्रदेश सरकारलाई संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन तथा सुझाव दिँदै आएका छन् ।

संसदीय समितिहरूले सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन् । संसद् अधिवेशन नभएको समयमा पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने दायित्व समितिको हो । समितिहरूको सक्रियताले संसदीय शासन प्रणालीलाई जनउत्तरदायी, जवाफदेही, पारदर्शी, परिणाममुखी तथा सक्षम बनाउन मद्दत पुग्दछ । यसकारण संसदीय समितिको क्रियाशीलताको अपेक्षा गर्ने गरिन्छ । कार्यपालिका अर्थात सरकार अधिकारसम्पन्न छन् । तिनले कार्यसम्पादन गर्दा अख्तियारको दुरूपयोग गर्नेदेखि अन्य विधिविपरीत पनि कार्य गर्ने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । यस्ता कार्य रोक्न संसदीय समितिहरूले रोक्न सक्दछन् । अर्कोतर्फ संसदको जिम्मेवारी कानुन निर्माण हो । जनअपेक्षा अनुसार कानुन निर्माण गर्न समितिको भूमिका उत्तिकै अहम् हुने गर्दछ । विज्ञ–विशेषज्ञहरूसँग छलफल गर्नेदेखि नागरिकहरूमाझ पुगेर सुझाव सङ्कलन गर्नेसम्मका कार्य समितिले गर्नसक्दछन् । जसले सरकारले कानुन निर्माणका लागि पेश गरेको विधेयकलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन सघाउ पुग्नसक्दछ ।

यद्यपि कर्णाली प्रदेश स्थापना भएको करिब ढाई वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत संसदीय समितिको नेतृत्व ज्येष्ठताकै आधारमा चलिरहेको छ । हालसम्म पनि प्रक्रिया अनुसार निर्वाचन गरी संसदीय समितिका अध्यक्षहरू चुनिएको छैन । यो विडम्बना हो । महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेका समितिहरूलाई प्रक्रियागत रूपमा नेतृत्व दिन ढिला गर्नु हुँदैनथ्यो । तर भइरहेको छ । यसलाई सच्याउन जरुरी छ । जतिसक्दो छिटो समितिको नेतृत्व चयन गर्न सम्बन्धित सबैको ध्यान पुगोस् ।