सङ्कटमा सक्रिय ‘मिनी पार्लियामेन्ट’

कर्णाली प्रदेशका संसदीय समितिहरूले यतिबेला संक्रियता बढाएका छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट सिर्जित संकटको समयमा ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ भनेर चिनिने संसदीय समितिहरूको प्रभावकारिता बढेको हो । यसअघि फाट्फूट बस्ने संसदीय समितिका बैठक पछिल्लो समय नियमितजसो बसिरहेका छन् । सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन अनुगमन, निगरानी र कतिपय सन्दर्भमा निर्देशन दिने काम संसदीय समितिहरूले गरेका हुन् ।

प्रदेशसभा नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम कर्णालीमा चार वटा विषयगत संसदीय समिति छन् । जसले प्रदेश सरकारलाई संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन तथा सुझाव दिँदै आएका छन् ।

गत जेठ १७ गते बसेको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको बैठकले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थापना भएको उच्चस्तरीय प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट भएको खर्चको विवरण माग ग¥यो । समितिकै जेठ २६ गतेको अर्को बैठकले कोरोना संक्रमित जिल्लाहरूमा जनशक्ति र स्वास्थ्य पूर्वाधारको अभाव हुन थालेपछि उचित व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दियो ।

समितिले कोरोना संक्रमित बढी देखिएको दैलेख, सुर्खेत र सल्यानलगायतका जिल्लामा संक्रमित अनुसार डाक्टरसहित स्वास्थ्यकर्मी पठाउन र अन्य पूर्वाधारहरू तयार गर्न सुझाएको थियो । उक्त बैठकमा सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल पनि उपस्थित थिए । मन्त्री रावलले कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा सरकारले गरेका काम कारबाहीबारे समितिलाई जानकारी गराएका थिए ।

संसदीय समितिहरूले विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूलाई बोलाएर सरकारका कामबारे बुझ्ने र सरकारलाई ससंदप्रति जवाफदेही बनाउने गर्दै आएका छन् । विधायन समितिकै जेठ २७ गतेको बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढालाई बोलाइयो ।

मन्त्री बुढालाई बैठकमा उपस्थित गराउनुको कारण थियो, कर्णाली पर्यटन बोर्ड गठनबारे बुझ्नु । ‘कर्णाली पर्यटन बोर्ड गठन आदेश–२०७६’ को संवैधानिक एवम् कानुनी औचित्यमाथि प्रश्न उठेपछि मन्त्रीलाई छलफलमा बोलाएका थियौं,’ समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर रोकायले भने, ‘मन्त्री बुढाले समेत बोर्ड गठनका क्रममा कानुनी त्रुटि भएको स्वीकार्नु भयो ।’ समितिको बैठकमा मन्त्रीले कार्यविधि विपरीत गरिएको कामकारबाही तत्काल रोक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको अध्यक्ष रोकायले सुनाए । समितिले पर्यटन बोर्ड गठन आदेश विपरीत भएको ठहर गर्दै बोर्डका नाममा हुने काम कारबाही रोक्न मन्त्रालयलाई निर्देशन गरिसकेको छ ।

समितिहरूले संसद्बाट पारित भइसकेका कतिपय ऐनमा त्रुटि देखिएपछि प्रतिवेदन तयार गरी संशोधनका लागि प्रदेशसभामा पुनः पेश गर्ने गरेका छन् । केही दिन पहिले विधायन समितिले प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ मा परेको संशोधनसहितको समितिको प्रतिवेदन तयारी गरी सभामा पेश गरेको थियो । संसद्बाट पारित भएर प्रमाणीकरण समेत भइसकेको लोक सेवा ऐनमा त्रुटि भेटिएपछि संशोधनसहित पुनः संसद्बाट पास गरिएको छ । जेठ महिना यता मात्रै विधायन समितिका १४ वटा बैठक बसेको समितिका अध्यक्ष रोकायले बताए । कर्णाली प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरूले जथाभावी कार्यविधि निर्माण गरेको पाइएकोले समितिहरूले सो सम्बन्धमा पनि विभागीय मन्त्रीलाई बोलाइ जवाफ माग्ने गरेका छन् ।

वैशाख महिनायता मात्रै सार्वजनिक लेखा समितिका पाँच वटा बैठक बसेका छन् । समितिले मन्त्रालयहरूले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ तथा २०७६/०७७ सालमा गरेको रकमान्तरका विषयमा छलफल गरेको समितिका अध्यक्ष दिनबन्धु श्रेष्ठले बताए । ‘हामीले हेर्ने भनेको रकम सदुपयोग वा दुरूपयोग के भएको छ भन्ने नै हो,’ उनले भने ‘रकमान्तर गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत रकमान्तर भएको पाइएको छ ।’ उनले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट करिब दुई करोड रकमान्तर भएको पाइएको बताए । उनका अनुसार समितिले रकमान्तरको कागजपत्र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग माग गरेको छ ।

यस्तै, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको पनि गएको वैशाख महिनायता आठ वटा बैठक बसेका छन् । समितिका सदस्य कुर्मराज शाहीले यो अवधिमा बहुवर्षीय योजनाहरू स्पष्ट रूपमा ल्याउनको लागि सरकारलाई निर्देशन दिइएको बताए । दुईवटा विधेयक सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ र कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ समितिमा छलफल गरी सभाबाट पारित गर्न सफल भएको उनले बताए ।

सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष राजु नेपालीले कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको स्वास्थ्य विधेयकका सम्बन्धमा बैठकहरूमा छलफल भएको बताइन् । नागरिक समाज, विज्ञहरूले स्वास्थ्य सम्बन्धी दिएको सुझावमा विभागीय मन्त्रीलाई बैठकमा बोलाएर राय दिने गरिएको उनले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार समिति गठन भएदेखि हालसम्म ७० वटा बैठक बसेका छन् ।

समितिहरूले प्रदेश सरकार मातहतका योजनाहरूको अनुगमन गर्ने काम पनि गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय संसदीय समितिहरूले सरकारको कामकारवाहीमा निगरानी बढाएका हुन् । कानुन विपरीत गरेका काम, रकमको दुरूपयोग लगायतका विषयमा संसदीय समितिहरूले निगरानी बढाएका छन् ।
प्रदेशसभा सांसद धर्मराज रेग्मीले संसद्ले गर्ने सबै कामहरू संसदीय समितिमार्फत नै हुने बताए । ‘संसद्को प्रयोगशाला भनेको नै संसदीय समितिहरू हुन्,’ उनले भने ‘सरकारको बैधता हेर्ने काम संसदीय समितिहरूले नै गर्छन् ।’ सरकारले निर्माण गरेका कानुनहरू मिले नमिलेको, सही ढङ्गले रकम खर्च गरेको नगरेको लगायतका सम्पूर्ण सरकारका गतिविधिहरूको निगरानी गर्ने काम संसदीय समितिहरूले गर्ने भएकोले यसलाई ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ समेत भनिने गरेको उनले बताए ।

त्यसो त कर्णाली प्रदेश स्थापना भएको करिब ढाई वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत संसदीय समितिको नेतृत्व ज्येष्ठताकै आधारमा चलिरहेको छ । हालसम्म पनि प्रक्रिया अनुसार निर्वाचन गरी संसदीय समितिका अध्यक्षहरू चुनिएको छैन ।