बदल्नु पर्ने विकास पद्धति

कर्णाली प्रदेशको कमजोरी केही छ भने त्यो हो विकासमा पछाडि पर्नु । यहाँका सबै नागरिक विकासका आधारभूत पूर्वाधारकै सहज पहुँचमा छैनन् । अप्ठ्यारो भौगोलिक अवस्था र पूर्वाधार निर्माणमा पछि पर्नु नै कर्णालीको दुःख हो । यसबाहेक प्रदेश स्रोत र सम्भावनाले सम्पन्न छ । तर आवश्यक पूर्वाधार विकास नभएकै कारण आफूसँग भएको स्रोत र साधनको उपयोग गरी सम्भावनालाई अवसरमा बदल्नबाट चुक्दै आएको तीतो यथार्थ हाम्रासामु छ । यसका कारण अनेक छन् । जसमध्येको एक हो विकास पद्धति ।

दीर्घकालीन योजनाको अभाव त छँदैछ त्यसमाथि ढिलो र गुणस्तरहीन काम सबैभन्दा मुख्य चुनौती हुन् । उदाहरणका लागि असारे विकास प्रवृत्ति हेरे पुग्छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तीन तहका सरकारले असारभित्र आफ्नो बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । सोही अनुसार नै बजेट सार्वजनिक पनि हुन्छ । चालु वर्षलाई तीन वटा चौमासिकमा बाँडेर बजेट खर्चको योजना बनाउने र सोही अनुसार तर्जुमा गर्ने अभ्यास रही आएको छ । असारमा बजेट पारित भएपछि त्यसको खर्चको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । तर अघिल्लो असारमा विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न भने अर्को असार नै कुर्नुपर्ने जुन पद्धति स्थापित भएको विकासको बाधक यही पद्धति हो भन्दा फरक पर्दैन । पहिलो र दोस्रो चौमासिकसम्म समय यत्तिकै खेर फाल्ने र अन्तिम चौमासिकमा तातिएर असारमा भुक्तानी बढाउन काम देखाउने प्रचलन विगतदेखिकै हो । जुन अहिले पनि कायमै छ । कर्णाली प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षमा पनि यही देखियो । एकातिर हरेक वर्ष सरकार लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न सक्दैन । अर्कोतर्फ गरिएको खर्च पनि सबै सदुपयोग भइरहेको छैन । असारे विकासमा खर्च हुने बजेट बालुवामा पानी खन्याउनु बराबर नै हुन्छ । तर सरकारी संयन्त्र यसलाई बदल्न चाहँदैन ।

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले तीन वर्षअघि मन्त्री बनेलगत्तै सञ्चारमाध्यमहरूलाई भनेका थिए, ‘असारमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ । साउनबाट बजेट कार्यान्वयनमा जान्छ । जेठ महिना लागेपछि योजना सम्झौता हुँदैनन् ।’ मन्त्री बनेको उत्साहमा असारे विकास पूर्णरूपमै रोक्ने प्रतिबद्धता गरेका ज्वालाले बोलेका कुरा गफमै सीमित भए । असारमै आएर रकम खर्च हुने प्रवृत्ति भने कायमै छ । यस पटक पनि असार महिना सुरु भएपछि मात्रै अधिकांश विकासका काम थालिएको छ । अधिकांश निकायले जेठमा सम्झौता गरेर असारमा विकासका काम गर्न थालेका छन् । पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतका अनुसार जेठ महिनामा मात्र २१ वटा योजनाका टेण्डर खोलिएको छ । तीमध्ये अधिकांश योजनाको असार लागिसक्दा पनि सम्झौता हुन सकेको छैन । केही दिनभित्र सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको छ । यो हतार हतारमा काम सम्पन्न गरेर बजेट खर्च देखाउने उपाय मात्रै हो । वर्षेनी यही प्रवृत्ति दोहोरिने गरेको छ । जसलाई बदल्न अपरिहार्य छ ।