प्रशंसनीय प्राथमिकता

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले सोमबार प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । आगामी बजेटलाई प्रदेशले महामारी, भोकमरी र रोजगारी केन्द्रित गराएको छ । कोरोना केन्द्रित कार्यक्रमको लागि १ अर्ब ५० करोड रूपैयाँको कोष परिचालन गर्ने योजना ल्याएको छ, उक्त कोषबाट स्वास्थ्य, शिक्षा र खाद्यान्नको लागि बजेट खर्च गरिने जनाइएको छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीले आक्रान्त बनाइरहेको यो समयमा सरकारको योजना त्यसैमा केन्द्रित हुनु स्वभाविक नै छ । संघीय सरकारले यसैलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो बजेट सार्वजनिक गरिरहँदा प्रदेशको बजेट पनि महामारी केन्द्रित गर्नु स्वभाविक छँदैछ । जुन अहिलेको आवश्यकता पनि हो । कर्णालीका सन्दर्भमा स्वास्थ्यमा लगानी अपरिहार्य छ । स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापनमा विगतमा सरकारबाट हुँदै आएको बेवास्तालाई यस पटकको महामारीले त्यसतर्फ सोच्न बाध्य बनाइदिएको छ । जसका कारण प्रदेशले पूर्वाधार निर्माणदेखि जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । महामारीसँग जुध्न प्रदेश अस्पतालमा दुई सय शैड्ढयाको आइसोलेसन बेड, ४० सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) र २० भेन्टिलेटरको व्यवस्थापन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यसका साथै हरेक जिल्ला अस्पतालमा कम्तीमा ५० आइसोलेस बेड, कम्तीमा १० आईसीयू र कम्तीमा पाँच भेन्टिलेटरसहितको सघन उपचार कक्ष तयार पारिनेछ भने कोरोनासम्बन्धी जनचेतना फैलाउन महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई परिचालन गरिने र यसको लागि चार करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

स्वास्थ्यपछि सरकारको अर्को प्राथमिकता हो, भोकमरीको सम्भावित सङ्कट टार्नु । यसका लागि पनि प्रदेश सरकारले आधारभूत खाद्यान्न खरिद र ढुवानीका लागि ५० करोड विनियोजन गरेको छ । अहिले कोरोना महामारीका कारण धेरैले रोजगारी गुमाएका छन् । आर्थिक गतविधि प्रभावित भएको छ । उत्पादनमूलक कार्य ठप्प हुँदा भोलिका दिनमा भोकमरीको सङ्कट निम्तिन सक्ने जोखिमलाई आँकलन गरेर तयारी थाल्नु सरकारको प्रशंसनीय योजना हो । कृषि, वन, उद्योग, निर्माण एवम् रोजगारीलगायत आर्थिक गतिविधिमा शिथिलताा आएको र विदेश र प्रदेश बाहिरबाट नागरिकहरू घर फर्केका कारण खाद्यान्न सङ्कट निम्तिने सम्भावनालाई समयमै पहिचान गरेर बजेट विनियोजन गर्दा आउनसक्ने जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।

महामारीसँग जुध्ने, भोकमरी निम्तिन नदिने र बेरोजगारी समस्याको समाधान प्रदेश सरकारको आगामी बजेटको मूल मर्म हो । जुन प्रशंसनीय छ । अहिलेको मुख्य तीन चुनौती यिनै हुन् । जसलाई सम्बोधन गरेर बजेट ल्याइएको छ । कोरोना संक्रमणको बढ्दो जोखिम र लामो लकडाउनका कारण धेरै नागरिक बेरोजगार भइ बसेका छन् । रोजगारीका लागि भारत पुगेका हजारौं नागरिक पनि रोजगारी गुमाएर फर्किएको अवस्था छ । यो प्रतिकूल परिस्थितिमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्नु सरकारको दायित्व हो । रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकेको खण्डमा मात्र भोकमरीको समस्या पनि टार्न सकिनेछ । यद्यपि बजेटले सम्बोधन गरेको कार्यक्रमको कार्यान्वयन भने अपरिहार्य छ ।