परिस्थिति केन्द्रित बजेटमा मिश्रित प्रतिक्रिया

कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी बजेटले विशेष परिस्थितिलाई सम्बोधन गरेको छ । कोरोना भाइरस ‐कोभिड–१९) संकटले निम्तिन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई टार्न सरकारले स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएको हो । कोभिड–१९ को नियन्त्रण र रोकथाम गर्ने तथा त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थिति सम्हाल्न आगामी बजेट केन्द्रित गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताएका छन् । उनले बजेट मुख्यगरी महामारी नियन्त्रण, भोकमरी न्यूनीकरण र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित भएको जनाए ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा सरकारले कोरोना प्रतिकार्यमा मात्रै एक अर्ब ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मन्त्री ज्वालाका अनुसार यो बजेट स्वास्थ्य, शिक्षा र खाद्यान्नको लागि कोषबाट खर्च गरिने छ । प्रदेश सरकारले श्रव्य/दृश्य सञ्चारमाध्यमबाट वैकल्पिक शिक्षा अन्तर्गत दूरशिक्षा प्रदान गर्न भर्चूअल रिसोर्स सेन्टर (स्रोत केन्द्र) स्थापनाको लागि ११ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कोरोनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारलाई एक लाख रूपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने सरकारको घोषणा छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी बजेटबारे मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन् । कर्णालीका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निजामती कर्मचारी र निजी क्षेत्रले बजेटमाथि मिश्रित टिप्पणी गरेका हुन् । प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बजेट अहिलेको आवश्यकता अनुसार नआएको जिकिर गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले कोरोना रोकथाम, भोकमरी र रोजगार भनेर मिठा शब्दमा मात्रै बजेट ल्याइएको आरोप लगाए । ‘प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या एक हजार नाघिसकेको अवस्थामा यसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले बजेटमार्फत यथोचित सम्बोधन गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन व्यस्थापनका लागि पालिकाहरूलाई सहयोग गर्ने गरी बजेट छुट्याइनु पथ्र्यो । जुन बजेटमा आएन ।’ सरकारले यो पटक पनि सबैतिर छर्ने गरी टुक्रे बजेट ल्याएको उनले बताए । गजब ग¥यो भन्ने गरी नभइ कार्यकर्तालाई चित्त बुझाउने खालको बजेट आएको उनको प्रतिक्रिया छ ।

प्रदेश सरकारले कोरोना केन्द्रित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र कुल बजेटको नौ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताललाई तीन सय शैयाको शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्न १३ करोड ४५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दैलेखको राकमकर्णालीमा ट्रमा अस्पताल स्थापना गर्ने, प्रदेश अस्पतालमा दुई सय शैयाको आइसोलेसन बेड, ४० सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) र २० भेन्टिलेटरसहित सघन उपचार कक्ष बनाइने सरकारले घोषणा गरेको छ । हरेक जिल्ला अस्पतालमा ५० आइसोलेस बेड, कम्तीमा १० आईसीयू र कम्तीमा पाँच भेन्टिलेटरसहितको सघन उपचार कक्ष तयार पारिने बजेटमा उल्लेख छ । कोरोनासम्बन्धी जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चार करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले विशेष परिस्थितिका कारण आगामी बजेटमा सार्वजनिक खर्च कटौतीको प्रयास गरेको छ । मन्त्री ज्वालाले विभिन्न्न शीर्षकका भत्ता कटौतीका साथै आगामी वर्ष एम्बुलेन्सबाहेकका कुनै पनि सवारी साधन खरिद नगरिने जनाएका छन् । सरकारले विविध खर्चमा ६० प्रतिशतसम्म खर्च कटौतीको घोषणा गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद उपाध्यायले कोरोनालाई सम्बोधन र अर्थतन्त्रलाई उठाउने खालको बजेट आउनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुसार नै सन्तुलित बजेट आएको प्रतिक्रिया दिए । कर्मचारीहरूको सुविधा कटाएर अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल बढ्छ भने सामान्य सुविधा कटाउँदा केही फरक नपर्ने उनको भनाइ छ । बजेट सही रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

यस्तै, सरकारले आगामी वर्ष ७ अर्ब रूपैयाँ विभिन्न रोजगारमूलक कार्यक्रममा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो कूल बजेटको २० प्रतिशत रकम हो । श्रम र राहतमा एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषिलाई श्रमसँग जोडेर त्यसलाई राहत प्याकेजमा परिणत गर्ने कर्णाली सरकारको लक्ष्य छ ।

रोजगारी गुमाएर प्रदेश फर्किएका नागरिकलाई श्रम र उत्पादनसँग जोडेर राहत उपलब्ध गराइने बताइएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले बजेटले निजी क्षेत्रलाई सहजै सम्बोधन नगरेको उल्लेख गरे । सरकारले महामारी, भोकमरी र रोजगारी केन्द्रित बजेट भने पनि रोजगारीमा भने निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन नगरेकाले रोजगारी सिर्जना हुने कुरामा विश्वस्त हुन नसकिने उनको तर्क छ । शाही भन्छन्, ‘सरकारले बजेट कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । तर कोरोनाले प्रभावित निजी क्षेत्रलाई माथि नउठाई रोजगारी सिर्जना गर्न भने सम्भव छैन ।’ सरकारले बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई सहजै सम्बोधन नगरे पनि सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका लागि सम्बोधन भएकोले यस कार्यले निजी क्षेत्रलाई थोरै भए पनि उत्साहित बनाएको उनले बताए ।

रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले एक करोड रूपैयाँसम्मको लागतमा सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रम जनताको श्रममा आधारित भएर कार्यान्वयन गर्ने भएको मन्त्री ज्वालाले बताए । यी लगायत विपन्न समुदायका लागि खाना, नाना र छाना कार्यक्रमलाई श्रममा आधारित गरी रोजगारी सिर्जनाको कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

मध्यपश्मिाञ्चल विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक एवम् अर्थशास्त्र विषयका सह–प्राध्यापक डा. लीलाधर तिवारीले कर्णालीको आगामी बजेट अहिलेको आवश्यकता र परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने गरी आएको बताए । कूल बजेटको दुई तिहाई पूँजीगततर्फ छुट्याइनु राम्रो पक्ष भएको उनको भनाइ छ । कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सोमवार ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।