बजेटसँगको अपेक्षा

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि आज(सोमवार) बजेट ल्याउँदै छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्रदेश सरकारहरूले असार १ गते नै राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) ल्याउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेशसभाको बैठकमा बजेट पेश गर्दैछन् । आगामी वर्षका लागि ३३ अर्ब हाराहारीको बजेट पेश गर्ने तयारी सरकारको छ  । कोरोना महामारीले उत्पन्न गराएको संकटकाबीच सरकारले आगामी वर्षका लागि बजेट ल्याउन लागेको हो । यसकारण आगामी बजेट चुनौतीपूर्ण त छँदैछ, यसबाट नागरिक अपेक्षा पनि विगतकोभन्दा बढी हुने स्वभाविक छ । जसलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने छ ।

प्रदेशको आगामी बजेटको आकार अघिल्लो वर्षकोभन्दा केही घट्ने निश्चितप्रायः भइसकेको छ । अब बजेटले कस्ता योजना र कार्यक्रमलाई समेट्छ त्यो भने आम चासोको विषय हो । हुन त सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत पनि केही संकेत गरिसकेको छ । नागरिकलाई रोग र भोकबाट जोगाउने नै आफ्नो पहिलो प्राथमिकता हुने कुरामा सरकारले जोड दिंदै आएको छ । यसअघिका नीति–कार्यक्रम र बजेटलाई पूर्वाधार केन्द्रित गर्ने गरे पनि यस पटक भने स्वास्थ्य र उत्पादनमा जोड दिने भएको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति थप्ने, कोरोनाको महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका र प्रदेशमै रहेका बेरोजगारलाई रोजगारी दिने तथा रोग र भोकमरीबाट नागरिकलाई बचाउने गरी बजेट ल्याउने तयारी सरकारको छ । जो अहिलेको आवश्यकता पनि हो ।

कोरोना महामारीसँगै अवस्था विगतभन्दा अलग भएर आएको छ । एक त यही महामारीसँग कसरी जुध्ने भन्ने चुनौती हाम्रासामू छ । त्यसका लागि सरकारले आगामी बजेटमा विशेष खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने नै छ । साथै यसले केवल स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र नभएर अन्य धेरै क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको छ । ति सबै क्षेत्रको सम्बोधन हुनुपर्ने अर्को चुनौती सरकारकासामू छ ।

कर्णालीको स्वास्थ्य पूर्वाधार निकै कमजोर छ । जसले गर्दा यहाँका नागरिकले सहज रूपमा र पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् । यो अवस्थाको अन्त्यका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास र जनशक्ति व्यवस्थापन सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्र हो, हुनुपर्दछ । यसका साथ–साथै अर्को महŒवपूर्ण कुरा के छ भने अहिलेको परिस्थितिले निम्त्याउन सक्ने खाद्य असुरक्षा र भोकमरीबाट प्रदेशलाई जोगाउन योजनासहितको बजेटको अपेक्षा सरकारसँग गरिएको छ । कोरोना भाइरसको महामारी सँगसँगै भोकमरी र बेरोजगारको समस्या बढ्ने देखिएकाले यस पटक बजेटको प्राथमिकता त्यसतर्फ केन्द्रीत हुनु अपरिहार्य छ । यसलाई सरकारका पदाधिकारीहरूले पनि नबुझेका होइनन् । महामारीको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास, रोजगारीका अवसर सिर्जना र कृषि उत्पादनलाई बढावा दिने कार्यक्रम नै बजेटको प्रथामिकताका क्षेत्र हुन् । त्यसैले स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति, रोजगारी र कृषि आगामी बजेटका प्रमुख प्राथमिकता हुने अपेक्षा आम रूपमै गरिएको छ ।