ऐतिहासिक कदम

नेपालको आफ्नै भू–भाग यसअघिको नक्सामा छुटेको थियो । भारतीय अतिक्रमणमा रहेको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्सा नेपाल सरकारले हालैमात्र सार्वजनिक ग¥यो । जसलाई संविधानमा संस्थागत गरिएको छ । शनिवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । सरकारले वास्तविक भूमि अनुसारको नेपालको नक्सा निशान छापमा समेट्न संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको थियो । संविधानको धारा ९ को उपधारा २ अनुसारको अनुसूची–३ मा नेपालको निशान छाप रहेको छ । उक्त निशान छापमा भएको नक्सामा नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायतका क्षेत्र समावेश थिएन । सरकारले उक्त क्षेत्रहरू समेटेर गत जेठ ७ गते नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । लगत्तै सरकारले जेठ १८ गते प्रतिनिधि सभामा नयाँ नक्सा समेटिएको संविधान संशोधन विधेयक पेश गरेको थियो । जसलाई शनिवार संसद्मार्फत एकमतसहित पारित गरिएको छ । यो एक ऐतिहासिक कदम हो ।

दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिकामा पर्ने कालापानी, लिपुलेक क्षेत्र करिब ६० वर्षदेखि भारतीय नियन्त्रणमा छ । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धको बेला नेपालको कालापानीमा आएर बसेको भारतीय सेना नेपालको भू–भाग ओगटेर बसिरहेको छ । भारत–चीन युद्धको बेला तत्कालिन भारतको उत्तरप्रदेशको बाराहोतीबाट चिनियाँ सेनाले वास्तविक नियन्त्रण रेखाभन्दा २० किमीभित्र धकेलिदिए पछि भारतीय सेना कालापानीमा एकत्रित भए । १९६२ को युद्ध अन्त भएसँगै लिपुलेक नाका बन्द भयो । तर राजनीति र सामरिकरूपले महŒवपूर्ण देखेपछि भारतले आफ्नो नियन्त्रणमै राखेको थियो । जसका कारण नेपाल र भारतबीच उक्त भू–भागलाई लिएर वर्षौ‌देखि विवाद रहँदै आएको छ । तर पछिल्लो पटक भने नेपाल सरकारले आफ्नो भू–भाग फिर्ता ल्याउन विशेष पहल गरेको छ । यसैको एक उदाहरण हो, छुटेको भू–भाग समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नु । त्यही अनुसार राष्ट्रिय सहमति जुटाएर संधिधान संशोधनमार्फत त्यसलाई संस्थागत गर्नु ।

भारत नेपालको छिमेकी मुलुक हो । यी दुई देशबीच महत्वपूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध रहीआएको छ । तर हाल भारतले लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रको नेपाली भूमिलाई भारतमा समावेश गरी नयाँ नक्सा जारी गर्ने र नेपालको भूमि हुँदै मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेपछि दुई देशबीच तनावको स्थिति पैदा भएको छ । नेपालले यस विषयमा भारतीय पक्षसँग संवाद गर्न खोजे पनि भारतले आलटाल गर्दै आएको छ । संवाद टार्ने र एकलौटीरूपमा नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा समावेश गर्ने भारतको कदमभित्रको नियत बुझेपछि नेपाल सरकारले पनि उक्त भू–भाग समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । यसले यतिबेला आफ्नो माटो र राष्ट्रिय सवालमा देशभित्रका सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याएको छ । जसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि राम्रो सन्देश जानेछ । अबको बाटो भनेको भारतसँग कुटनीतिक तवरबाट विवाद टुङ्ग्याउनु हो । सरकारले त्यसतर्फ उचित कदम चाल्न जरुरी छ ।