स्थानीय सरकारका तीन वर्ष

   लक्ष्मीप्रसाद पौडेल (अनुरागी)

नागरिकको सबैभन्दा नजिक रहेर उनीहरूको मर्मअनुरूपको विकास निर्माण र परिवर्तनका लागि काम गर्न स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए । जनताकै अगाडि रहनेगरी उनीहरूका शासकहरू निर्वाचित भएको तीन वर्ष गएको वैशाख ३१ गते पुगिसक्यो । जम्मा पाँच वर्षे कार्यकालको लागि निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरूको कार्यकाल अब दुई वर्ष अर्थात् आधाभन्दा कम समय मात्रै बाँकी छ । आफ्नो ठाउँको विकासका लागि आफ्नै गाउँका आफन्तजनहरू चुन्नेबेला नागरिकहरूको हर्षको सीमा नै थिएन । उनीहरूले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूले चुनावका समयमा गरेका बाचा अनुरूप कहिले विकास गर्लान् भनेर पर्खिरहे । अर्थात् भनौं विकास, निर्माण र समृद्धिलाई दिनगन्ती गरेर बसे । एक, दुई गर्दै ती दिनहरू ११ सय २२ सम्म पुगिसके । यस पटकका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल अब सात सय तीन दिनमात्रै बाँकी रह्यो ।

तर गाउँको नेतृत्व गर्न चुनिएका उनीहरू आफै समृद्ध बन्न थाले । जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरू एकआपसमा तेरो र मेरो भन्न थाले । आपसमा कलह गर्नेदेखि विकासको नाममा कमाउधन्दा चलाउनेसम्म गर्न थाले । तर यो भन्दै गर्दा कर्णालीका कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले उदाहरणीय काम पनि गरेका छन् । उनीहरूप्रति जनताको सदा सम्मान छ । तर बाँकी केही जनप्रतिनिधिहरूले जनताको आँखामा छारो फाल्नेबाहेक केही विकल्प गर्न सकेका छैनन् । आफ्नो पदीय मर्यादालाई कुल्चिने जनप्रतिनिधिहरूदेखि अपराधिक गतिविधिमा संलग्न जनप्रतिनिधिहरू पनि फेला परे । नीति निर्माणका कुरा छाडौं आफूू अनुकूूलका केही निर्णय र प्रक्रिया पूरा गर्न केही नक्कली कानुन निर्माण पनि गरे । उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यकर्ता र आफन्त पोस्नेदेखि भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेसम्म क्रियाकलापमा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू सम्मिलित भए । यी गतिविधिहरूले नागरिकहरू आफ्ना शासकहरूप्रति रुष्ट भएको प्रष्ट हुन्छ ।

कर्मचारीविरुद्ध जनप्रतिनिधि

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि कर्णालीमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच धेरै झगडा प¥यो । जसले गर्दा स्थानीय तहको विकास र नीति निर्माण अलपत्र प¥यो । कर्मचारी जनप्रतिनिधिहरूको आपसी कलहका कारण स्थानीय तहको विकास निर्माण र नीति निर्माणले गति लिन सकेन । धेरै घटनाहरू मिडियामा पनि आए । ती घटनाहरूमा प्रायःजसो जनप्रतिनिधिहरूकै कमजोरी पनि देखिन्छ । अशिक्षित र चेतनास्तर कम भएका कारण पनि हुनसक्छ कर्मचारीविरुद्ध जनप्रतिनिधिहरूले या त मदिरा सेवन गरेर धम्क्याउने होस् या अन्य चेतावनीसमेत दिए ।

उपप्रमुखविरुद्ध प्रमुख हाबी, आपसी स्वार्थमा बाँझिदै

कर्णालीमा यस्तो स्थानीय तह होस् जहाँ प्रमुख उप–प्रमुख झगडा वा विवाद नभएको होस् । जो विरलै पाइन्छ । तीन वर्षको अवधिमा प्रतिनिधिमूलक घटनाहरू मिडियामा पनि आए । प्रमुख उप–प्रमुखबीच बोलचाल बन्द पनि कर्णालीका स्थानीय तहमा भयो । यतिसम्म कि आन्तरिक विवादका कारण प्रमुख उप–प्रमुखबीच ६० र ४० प्रतिशतको दरले भागवण्डा पनि भयो । दुवैले आ–आफ्नो मर्यादा भुल्नाले यस्तो अवस्था आयो ।

कर्णालीका अधिकांश प्रमुख उप–प्रमुख विवादका घटनाले प्रमुख पदमा रहेकाहरू अलि धेरै हावी भएजस्तो अनुभूति दिलायो । कतिपय स्थानमा प्रमुखविरुद्ध उप–प्रमुखले कार्यालयमा ताला लगाउने, नाराजुलुस गर्ने, माइन्यूट च्यात्ने, आफ्नो पक्षको छुट्टै नगरसभा गर्ने र पत्रकार सम्मेलनसम्म गरे । यसरी हेर्दा उनीहरू दुवैले आ–आफ्नो पदीय मर्यादालाई बिर्सेर आपसी स्वार्थमा बाँझिदा त्यसो भएको बुझिन्छ । अर्काे समस्या हाम्रा जनप्रतिनिधहरूमा समन्वयको अभाव देखियो । फरक दल, फरक लिङ्गको जनप्रतिनिधिलाई उसको विरुद्धमा जाने हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले गर्दा विशेष गरी महिला उप–प्रमुख भएका स्थानीय तहहरूमा प्रमुख हावी हुने समस्या देखा प¥यो । अर्काेतिर जनप्रतिनिधिहरू आपसी स्वार्थमा रुमलिएका कारण पनि विवाद उत्पन्न भएको हुनसक्छ ।

भ्रष्टाचारका अखडा

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको केही समय अगाडिको तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये ७६ वटा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारका मुद्दा दर्ता भइसकेका छन् ।

डोल्पाको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका र छार्काताङसोङ गाउँपालिका तथा मुगुको मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकाबाहेक कर्णालीका ७६ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग धाइरहन्छन् । कतिपय स्थानमा जनप्रतिनिधिहरू घुससहित पक्राउ परे । यसरी हेर्दा कर्णालीका गाउँका सिंहदरबारहरू भ्रष्टाचारले भरीपूर्ण बनेको देखिन्छ । अख्तियारको तथ्यांकअनुसार पनि स्थानीय तहमा कर्मचारीभन्दा जनप्रतिनिधिहरू नै भ्रष्टाचारमा संग्लग्न भएका छन् ।

घुमघाममै व्यस्त

यो तीन वर्षको कार्यकालमा कर्णालीका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू भ्रमणमा व्यस्त हुँदा स्थानीय तहको विकास निर्माण र सेवा प्रवाहसमेत प्रभावित बन्यो । भने लाखौं रकम पनि खर्च भयो ।

नीति निर्माणमा असफल

स्थानीय सरकारको जति जिम्मेवारी विकास निर्माणमा हो त्यति नै नीति निर्माणमा पनि हो । तर कर्णालीका स्थानीय तहहरूले स्थानीय परिवेश अनुकूलको नीति निर्माण गर्न सकेनन् । कानुनी र अन्य ज्ञानका अभाव पनि हुन सक्छ स्थानीय तहहरू कानुन निर्माण लगभग फेल नै भए । केही स्थानीय तहहरूमा फाटफूट नीतिहरू बने । अधिकांश स्थानीय तहहरूमा बनाइएका कपी–पेष्टका नीतिहरू कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।

उपभोक्ता समितिः कार्यकर्ता र आसेपासे पाल्ने भाँडो

स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै खेलाबैला हुने विषयवस्तु नै उपभोक्ता समिति हो । ताकी सबैभन्दा धेरै अनियमितता हुने भनेकै उपभोक्ता समितिमार्फत हो । कागजमा मात्रै बनेका योजनाहरूमा उपभोक्ता समिति र जनप्रतिनिधिहरूको कमाइखाने खेलो बन्यो । विकास निर्माण कसरी हुने ? कार्यकर्ताहरूलाई टुक्रे योजना दिएर पाल्ने भाँडो पनि बन्यो । तर अधिकांश योजनाहरू कागजमै सीमित बने । कति स्थानमा त जनप्रतिनिधिले उपभोक्ता समितिसँग घुससमेत मागे । जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपभोक्ता समितिसँग ३ लाख घुस माग्दै गर्दा रङ्गेहात पक्राउ परे । यो बाहेक कर्णालीमा बाहिर नआएका धेरै घटनाहरू छन् जुन उपभोक्ता समितिको नाममा कागजमा सीमित योजनाहरूमा जनप्रतिनिधिहरूले कार्यकर्ता र आसेपासे पाल्ने माध्यम बनाएका छन् ।

जिम्मेवारी भुल्दैः चोरीदेखि हातपातसम्म

कर्णालीका केही जनप्रतिनिधिहरू यस्ता गतिविधिमा संलग्न भए कि त्यो व्याख्या गरिसाध्य छैन । मूर्ति चोरी गर्ने, मदिरा सेवन गरी महिला कुट्ने, कर्मचारीलाई ज्यान मार्ने धम्की दिने जस्ता कु–कार्यहरू उनीहरूले सामान्यजस्तै बनाइदिए । यो तीन वर्षको अवधिमा दर्जन बढी कर्णालीका जनप्रतिनिधिहरू असभ्य गतिविधिका कारण पक्राउ परे ।

डोजर आतंकः कमाइखाने खेलो

केही समयअघिको तथ्याङ्क अनुसार दैलेख जिल्लामा एक सय ४० बढी डोजरहरू थिए । जब कि दैलेखमा जम्मा ९९ वटा वडा छन् । यो त उदाहरणमात्रै हो अहिले गाउँ–गाउँमा डोजर आतंकको हल्ला मच्चिएको छ । ठाउँ–ठाउँमा अनावश्यक रूपमा खनिएका सडकले कतिपय स्थानमा त नागरिकहरूको उठीबास पनि लगाए । तीन महिना धुलो उडाउन सीमित हुने ती सडकहरूको दुर्दशा भने पानी पर्न सुरु भयो भने देखिन थाल्छ । जनप्रतिनिधिहरूले आफै डोजर किनेर, भाडामा लिएर वा आफन्तजन र आसेपासेको डोजरले स्थानीय तहको बजेट सक्ने गरेको धेरै समाचारहरू मिडियामा आए ।

मिडियाबाजी र प्रचारमा व्यस्त

कर्णालीमा यस्ता जनप्रतिनिधिहरू छन् जो भाषण उद्घाटन, विमोचन र शिलान्यासजस्ता औपचारिक कार्यक्रमा जान धेरै रुचाउँछन् । त्यसैले त होला स्थानीय तहको बजेट हेर्दा पनि औपचारिक कार्यक्रमतिर ध्यान तानिएको देखिन्छ । झिङ्गा मारेको कुरा पनि मिडियामा आओस् भन्ने चाहने जनप्रतिनिधिहरूले प्रेस सल्लाहकार राखे । ती प्रेस सल्लाहकारको काम खाली फेसबुकमा जनप्रतिनिधिहरूका क्रियाकलापको फोटो राख्ने र उनीहरूले कामको नाममा झिङ्गा मारेको समाचार बनाएर मिडियामा पठाउने । अझैं भनौं प्रेस सल्लाहकारहरूको काम जनप्रतिनिधिहरूसँगै औपचारिक कार्यक्रमहरूमा गएर उनीहरूले बोलेका कुराहरूको समाचार बनाएर लोकप्रिय बनाइदिने । यसर्थ हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले काम गरेर भन्दा पनि गफ, मिडियाबाजी र प्रचार गरेर लोकप्रिय हुने होडबाजीमै तीन वर्ष बित्यो ।

गाडी मोह

एम्बुलेन्स नभएका हाम्रा कर्णालीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू धेरै भाग्यमानी छन् । ३० लाखदेखि १ करोडसम्मका गाडीमा सरर हिँड्छन् । तर उनीहरू त्यही बाटोमा धुलो उडाउँदै हिँड्छन् ।

जनताहरूले के सिके ?

स्थानीय सरकारबाट आफ्नो ठाउँको समृद्धिको सपना बुनेका नागरिकहरू अहिले जनप्रतिनिधिहरूको गतिले दिक्क भएका छन् । आफ्ना अभिभावकजस्तै ठानिएका जनप्रतिनिधिहरूले कु–कार्य गरी बद्नाम हुँदा जनताहरूले उनीहरूले सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग गरेको पक्कै ठाने । र उनीहरूका गलत क्रियाकलापको प्रभाव जनताहरूमा पनि पर्‍याे जनताहरू पनि उनीहरूले गरेका भ्रष्टाचार, अनियमितताजस्ता कार्यहरू सामान्यजस्तै ठान्न थाले । जसले गर्दा आगामी पुस्ताको चेतनामासमेत गम्भीर असर पर्न सक्छ ।