स्थानीय सरकारका सकस : न डाक्टर न पूर्वाधार

स्थानीय तहले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा केही गरेनन्, पूर्वतयारी भएन, भारतबाट फर्किएकाको व्यवस्थापन हुन सकेन, क्वारेन्टाइन व्यवस्थित भएनन् । आइसोलेसन छैनन् । परीक्षण, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गरिएन । क्वारेन्टाइनमा बत्ती छैन । पानी भएन । स्थानीय सरकार के हेरिरहेका छन् ? कहाँ गए जनप्रतिनिधि ? जनताको विजोग भयो ।

सार्वजनिक स्थल होस् या सामाजिक सञ्जाल, यतिबेला स्थानीय सरकार सञ्चालन गरिरहेका जनप्रतिनिधिहरू यस्तै आरोप झेलिरहेका छन् । कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा रातदिन नभनी खटिएका जनप्रतिनिधिले जस पाउन सकेका छैनन् ।

सीमित पूर्वाधारकाबीच एक्कासी आइलागेको कोरोना कहरले स्थानीय तहलाई हायल–कायल बनाएको छ । दैनिक दौडधुप हेर्दा उनीहरूको खटाइको कुनै सीमा छैन । तै पनि यिनीहरूले गरेको काम देखिँदैन । जहाँकहीँ गुनासा र थरि–थरिका आरोप मात्रै सुनिन्छ । उनीहरू यतिबेला कोरोना त्राससँगै अनेक खालका अप्ठ्यारासँग एक साथ जुधिरहेका छन् ।

उसो त स्थानीय तहहरू पनि आफूले गरेका काममा सन्तुष्ट छैनन् । कोरोनाविरुद्धका सबै गतिविधि कामचलाउ मात्रै भएका छन् । उनीहरूलाई पनि यस्तै लागेको छ । राम्रो व्यवस्थापन गरेर नागरिकलाई सुरक्षित बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने उनीहरूलाई नलागेको होइन । लागेर मात्रै के गर्नु, आफ्नै व्यथा र बाध्यताहरू पनि छन् । कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी राखेको लकडाउनको सुरुवाती दिनहरूमा कामविहीन भएर गुजरा चलाउन नसकेका विपन्न्न परिवारलाई राहत वितरण गरेका स्थानीय तह त्यसयता भारतबाट फर्कनेहरूको व्यवस्थापन र कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा जुटिरहेका छन् ।

यो सङ्कटका बेला संघीय र प्रदेश सरकारबाट भने सहयोग नपाएको भन्दै स्थानीय सरकारहरूले गुनासो गरेका छन् । कर्णालीमै सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित भेटिएको दैलेखको नारायण नगरपालिकाका प्रमुख रत्नबहादुर खड्काले स्थानीय तहलाई यतिबेलाको सङ्कट व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परेको बताए । ‘हामीहरू अहिले टुहुराजस्तै भएका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहकै भरमा सबै छोडिएको छ । व्यवस्थापनका लागि न हामीसँग पर्याप्त बजेट छ न त पूर्वाधार नै ।’ कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आफूभन्दा माथिल्ला दुई सरकारले अपेक्षाअनुरूप सहयोग नगर्दा स्थानीय तहहरूको अवस्था विजोग भएको प्रमुख खड्काले सुनाए । ‘हामी यतिबेला अभिभावक भए पनि टुहुरोजस्तो भएका छौं । सबै जिम्मा हामीलाई लगाएर माथिल्ला सरकार पन्छिएका छन्,’ उनले भने । उनले प्रदेश सरकार र संघीय सरकार मूकदर्शक बनेको बताए ।

नगरपालिकाले नगर विपद् कोषमा पहिले भएको पाँच लाख र जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधा वापतको २० लाख रकम समेत राहत वितरणमा खर्चिएको छ । प्रदेश सरकारले दिएको २० लाख रूपैयाँ परीक्षण किट खरिदमा सकिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । संघीय सरकारले भने बारम्बार झुक्याउने बाहेकको अरु केही सहयोग नगरेको प्रमुख खड्काले बताए । प्रदेश सरकारले समेत आफ्नो सिङ्गो शरीर बोक्ने स्थानीय सरकारलाई विश्वास नगरी सीडीओको नेतृत्वमा रहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषलाई रकम दिएकोप्रति उनले गुनासो गरे ।

भौतिक संरचनासँगै आर्थिक सङ्कट झेलिरहेका स्थानीय तहले प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग कुनै समन्वय नगरेका कारण आफूहरूलाई समस्या भएको बताएका छन् । सल्यानको वनगाड कुपिण्डे नगरपालिका प्रमुख गोविन्दकुमार पुनले प्रदेश सरकार निरीह भएको आरोप लगाए । वनगाडमा दुई हजार नागरिक भित्रिसकेका छन् भने अझंै साढे चार हजार भित्रिने आँकलन गरिएको छ । नगरका ३२ वटा सामुदायिक, दुई वटा निजी विद्यालय, पाँच वटा व्यक्तिका घर तथा कुपिण्डेतालस्थित धर्मशालामा समेत भारतबाट आएका नागरिकलाई राखिएको छ । सल्यानमा २० बेडको आइसोलेसन छ । तर, शनिवारसम्म यहाँ संक्रमितको संख्या ९१ पुगिसकेको छ ।

स्थानीय सरकारहरूले स्रोत–साधनको अभावमा क्वारेन्टाइनलाई नै केही सुधार गरेर आइसोलेसन बनाएका छन् । दैलेखमा पनि आइसोलेसन बेड संख्या एक सय १३ मात्रै छ । शनिवारसम्म संक्रमितको संख्या तीन सय ५४ पुगेको छ । स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखका अनुसार जिल्लामा पाँच हजार पाँच सय ९५ जनाको आरडीटी र दुई हजार दुई सय ५९ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ । दुई हजार दुुई सय ५९ जनाको पीसीआर रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले जनाएको छ । दैलेखमा १३ जना डाक्टर छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखका अनुसार जिल्लाभर दश हजार नौ सय २६ बेडका क्वारेन्टाइन छन् । हाल ती क्वारेन्टाइनमा दश हजार पाँच सय ७२ जना रहेका छन् ।

दैलेखकै महाबु गाउँपालिकामा एक सय सात जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । आइसोलेसन कक्ष नभएकाले अहिले उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनबाट छुट्याएर राख्ने काम मात्रै भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष जंगबहादुर शाहीले जानकारी दिए । ‘हामीलाई संक्रमित कहाँ राखेर उपचार गर्ने भन्ने तनाव छ,’ उनले भने ‘प्रदेश सरकारले १५ लाख रूपैयाँ पठाउने बाहेक अरु केही सहयोग गरेको छैन ।’ माथिल्ला सरकारको भर पर्दा स्थानीय तहलाई सम्हाल्न नसकिने जोखिम आइलागेको उनले बताए ।

सीमानाकाबाट परीक्षण गरेर मात्रै नेगेटिभ आएकालाई गाउँ पठाउन भनिए पनि प्रदेश सरकारले मान्छेको हुल सिधै पठाएपछि व्यवस्थापनमा चुनौती आएको स्थानीय तहका प्रमुखहरूको भनाइ छ । कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष खडान्द चौलागाईका अनुसार गाउँपालिकामा १४ जना संक्रमति भेटिएका छन् । उनी भन्छन्, ‘संक्रमित बढ्दै छन् । न डाक्टर छन् न पूर्वाधार छ । खै कसरी यो सङ्कट पार लगाउने हो ।’