शनिवार : सौंराइ

गाइज ! हात लाग्यो हत्या

 महेश नेपाली

निबन्ध


‘हेलो गाइज’ जूम मिटिङको होष्ट आइते साथीहरूको ध्यान खिच्छ ।

‘हाई आइते’, रहिना र महाशंकरको एउटै स्वर ।

‘खोइ त बक्राम र झुमा दिदी ?’ आइतेको प्रश्न ।

‘ए दिदी आउनुभएको छैन ? मलाई आइजा है, भनेर फोन गर्ने उहाँ नै हो नि । विचरा दिदीलाई दुःख छ । उहाँकोमा नेट खासै गतिल्लो छैन’ रहिना ।
ए ए । आउनुभो । आउनुभो । दिदी नमस्कार ! धेरै दिनपछि पो अनुहार देखियो त दिदीको ।

नमस्ते ! के छ आइते ?

ए बे..! बक्राम बर्दियाबाट सुर्खेत गाडीमै आउनु बराबर गरिस् त, जूम अटेन्ड गर्न पनि ।

यी सबै मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको विभिन्न संकायका विद्यार्थी हुन् ।

‘हामी सबै आयौं होइन ?’ रहिनाले होष्टलाई भन्छ, ‘अब सुरु गरौं ।’

लकडाउन यता उनीहरू महत्वपूर्ण विषयमा जूमबाटै छलफल गर्छन् । नत्र कलेजको चौर, क्यान्टिन तथा क्याफे उनीहरू गफिने ठाउँ हुन् । तर अब यस्तो अवस्था कहाँ छ र ? लकडाउन खुलेपछि पनि परिवेश अलि फरक हुन्छ होला । अहिलेको जस्तो स्थिति त पक्कै पनि हुँदैन कि ?

झुमा उनीहरू सबैभन्दा सिनियर हो । राजनीतिशास्त्र र इतिहासकी विद्यार्थी पनि । उसको बुझाइ अरुको भन्दा फराकिलो । त्यसैले टिमको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्छे, सधैं ।

बक्राम शान्त छ । ऊ मूर्ति जस्तो केही नबोली बसेको छ । उसको यही बानीले होला साथीहरू उसलाई मूर्ति भनि जिस्काउँछन् ।

चकचके आइते यसकुमारको गीत गुनगुनाउन थाल्छ, ‘नआउ मेरो सामु तिमी, मैल छोएको पानी चल्दैन ।’

‘अहिलेको प्रसङ्गसँगै मिल्ने गीत गाइस यार । आज यही विषमा छलफल गरौं न दिदी ।’ मूर्ति बोल्न थाल्छ । लाग्छ बाइबलका प्रभु यशु चिहानबाट बौरिउठे ।

‘मूर्तिले ठीक भन्यो । आफ्नी प्रेमीका लिन गएका ६ जनाको विभत्स हत्या भयो । लासहरूको तस्बिर हेर्दा मलाई अझै पनि रिङ्गटा लाग्छ । हाम्रो सामाजिक, सांस्कृतिकस्तर देख्दा घृणा लाग्छ समाजदेखि । जातीय विभेदको ग्रेटवाल भत्काउन निकै ढिलो भइसक्यो । यो निकै कठिन छ । त्यसैले अब यो विभेदको पर्खाल भत्काउने परमाणु शक्ति सञ्चय गर्ने बेला होे ।’

रहिनाले माहोल शान्त बनाइदिन्छ । होहल्लाको वातावरण शान्त हुन्छ ।

‘देशमा गणतन्त्र आइसक्यो । २०६५ जेठ १५ गते संसद्ले गणतन्त्र घोषणा गर्दा, विष्णु भगवानको अवतार मान्ने नेपाली समाज राजतन्त्रलाई फाटो लुगा मान्ने भइसकेको थियो । आम मान्छेमा जनताको छोरो राष्ट्रपति बन्ने कुराले पुलकित बनाएको थियो । यसले पनि गणतन्त्र घोषणालाई सघाउ पुगेको विज्ञहरूको धारणा छ,’ आइते बोल्छ, ‘एक खालको आशा थियो, अब हाम्रा दुःखका दिन गए सोच्यौं । भर्खरै जङ्गलबाट आएको शक्ति सत्तामा थियो । उसका नारा न्याय र समानताका थिए । रोग र भोकसँग लड््ने उद्देश्य थियो । हामीले सोचेका थियौं, गरिब र दुखीका दिन आए भनेर । जमिन नहुनेको जमिन र रोजगारी नहुनेलाई रोजगारीजस्ता आकर्षक नाराले सिमान्तकृत समुदाय एकदमै आशावादी थियो । तर उही आज अपमानित छ । सबै प्रकारका विभेद अन्त्य भनेको समाजमा यस्तो देख्दा लाग्छ व्यवस्था आज पनि उही छ ।’

‘सगरमाथाको देशमा मानवीयताको शिरले धुलो चाटिरहेको छ । कहिलेकाहीं त लाग्छ हामी मानव विस्तारै यो धर्तीका बोझ भइरहेका छौं,’ महाशंकर बोल्छ ।

महाशंकरलाई बीचमै रोक्दै रिहना व्यङ्ग्य गर्छे, ‘के मानव भन्छस् बाहुन ? तिमीहरूको जात व्यवस्थाले हो यो समाज पछि परेको, बुझिस् ।’

‘यसमा मेरो के दोेष । मैले तँलाई के ग¥याछु रहो छ्यापुल्ली ।’ दुई जनाको मुखामुख सुरु हुन्छ ।

‘हेर न यिनीहरू भेट हुनै हुन्न झगडा सुरु गरिहाल्छन् । यिनीहरूलाई त नदीका दुई किनारा बनाइदिनु । कहिले भेट नहोस् । सहनै नसक्ने बद्मासहरू ।’ बक्राम दुवैलाई हप्काउँछ ।

‘अब दिदी नै भन्नुु न । खास कारण के हो ? किन यस्तो श्रृङ्खलावद्ध हत्या भइरहेको छ ? दिदीले पत्रिका पढ्नु भएकै होला यो २०६८ जेठ १० देखिका यी नौ वर्षमा जात व्यवस्थाकै कारण २५ जनाको ज्यान गइसकेको छ । हामी समाजमा हल्का रूपमा दोषारोपण गरिरहेका छौं । के हाम्रो बुझाई यत्ति भए पुग्छ ? वा हाम्रो महाशंकर र रहिनालेझैं झगडा गरिरहँदा समाजले मुक्ति पाउँछ ? यसमा दिदीकै राय लिन पाए हुन्थ्यो ।’ आइते अनुरोध गर्छ ।

अब झुमा सम्हालिन्छन् । चकचक गरिरहेका सबै शान्त हुन्छन् । ऊ बोल्न थाल्छे ।

‘हालसम्म रहिना र महाशंकरको जस्तो आरोप प्रत्यारोपबाट हामी गुज्रियौं । समाजले यस्तै झगडाबाट मुक्ति खोज्यो । माओवादी आन्दोलन पनि मूलतः भोट कलेक्नसको गाइडलाइनबाट अगाडि बढ्यो । मुक्तिको नारा समुदायको समर्थन जुटाउने क्याप्सुल बनाउने उपाय अपनायो । सबै समुदायले सकेको योगदान गरे । दलितहरूले पनि गरे ।

यही पृष्ठभूमिमा उत्पीडनको जरा उखेल्न युद्धमा होमिएका दिलबहादुर रम्तेल पहिलो सहिद भए । अर्थात् माओवादी युद्धलाई पहिलो योगदान दलित समुदायले नै ग¥यो । नेकपाका नेता तिलक परियार जनयुद्धमा १२ हजारभन्दा बढीले साहदत प्राप्त गरेको भन्छन् ।

कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य दानसिं परियारका अनुसार नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा दलित समुदायले कोटा पूरा गरेको छ । ‘हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा अग्रमोर्चामा होमिएको दलित समुदायले परिवर्तनमा सहादत गर्ने कोटा पूरा गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर प्रतिफल लिने बेला यो वा त्यो बाहनामा पछि पारिएको छ ।’

गणतन्त्रकै कुरा गर्दा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १२औं गणतन्त्र दिवस मनाए भने नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले १३औं गण्तन्त्र दिवस । एकै पार्टीका दुई अध्यक्ष समेत रहेका उनीहरूको हिसाब कत्तिको मिल्यो त्यो जाँच्ने लोक छँदैछ । अथवा प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार नेकपारूपी जेट विमानका दुई पाइलटको कुरा मिलेन । जे होस् गणतन्त्रको आगमनले नागरिकमा उत्साह थपेकै थियो ।

देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको पनि १३ वर्ष बित्यो । जनताको अवस्था जहाँको त्यहीँ छ । सरकारी प्रतिवेदनमा प्रगतिको ग्राफ बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट सिर्जित रोजगारीको विवरण दिइएको छ । त्यसमा कर्णाली प्रदेशका ७४ ओटा स्थानीय तहमा लागू भएको कार्यक्रमबाट ३३ हजार तीन जनाले रोजगारी पाएको उल्लेख छ । तर उनीहरूले पाएको रोजगारीलाई दिन गन्ती गर्दा औषतमा ११.१८ दिन काम पाएको देखिन्छ ।

यो कार्यक्रमले विशेष गरी सिमान्तकृत र अल्पसंख्यकलाई रोजगारी दिने उद्देश्य राखेको यो कार्यक्रम झार उखेल्ने, छाडा गाई भैंसी धपाउने जस्तो अनुत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाइएपछि सर्वत्र आलोचित भयो ।

के हामी यसलाई रोजगारी भनेर मान्न तयार छौं ? के वर्षमा यत्ति दिन काम गर्दा हामीलाई पुग्छ । के संसारका लोक कल्याणकारी र समाजवादउन्मुख देशहरूले यस्तै गरिरहेका छन् ? छैनन् । अमेरिका जस्तो पूँजीवादी राज्यले पनि नागरिकको सुरक्षाको ग्गारेण्टी लिएको छ । आज हामी पूरा पेट खान चाहन्छौं भनी कराउनेहरूको आवाज ठूलो बन्दै गइरहेको छ । यसरी भोको पेट बस्नेहरू दलितहरू बढी छन् ।

समानुपातिक समावेशितासहितको संवैधानिक व्यवस्था छ । तर स्थानीय तहमा पदपूर्ति गर्दा लोक सेवा आयोगले यो प्रावधानलाई ख्याल गरेन । कानुन एक र व्यवहार अर्को हुनु नै हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थाको चरित्र भएको छ ।

यही बीचमा जेठ १० गते हामीले पश्चिम रुकुम र रूपन्देहीको देवदहका दुई विभत्स घटनाहरू व्यहो¥यौं । जुन नेपाली सामन्तवादी राज्यको जात व्यवस्थाको परिणाम हो । जो जात व्यवस्थाको जग भनेको मुनुस्मृति (ई.पू. २००–३००) मा आधारित वर्ण व्यवस्था हो । जसको व्याख्याले ब्राह्मणलाई श्रेष्ठ मान्यो भने क्षेत्री र वैश्यलाई त्यो भन्दा मुनी राख्यो भने शुद्रलाई अछुत मान्यो ।

यसले हरेक जातका लागि निश्चित र अनिवार्य पेसा वा सम्पत्तिको अधिकारको प्रावधान बनाएको हुन्छ । सामाजिक र आर्थिक अधिकारसमेत तद्अनुरूप नै निश्चित गर्ने चरित्र बोकेको हुन्छ र त्यसबाट जात–विशेषलाई अन्य जातसँगको सामाजिक अन्तक्रिया गर्न र अन्य जातका पेसा लिनबाट वञ्चित गरी ‘बहिष्करण’मा पार्दछ । बहिष्करण र विभेदीकरण जातप्रथाका स्पष्ट परिणाम हुन् ।

जातहरूबीच नागरिक, संस्कृति, पेसा तथा सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था पनि असमान र श्रेणीवद्धै हुन्छ । त्यसैले शीर्षस्थानको जातबाहेक अन्य सबै जात सामाजिक र आर्थिक अधिकारको असमान वितरणबाट फरक–फरक श्रेणीमा मारमा पर्छन्, तर जातप्रथाको पिँधमा रहेका ‘अछूत’ (अनुसूचित जात) भने सबैभन्दा बढी मारमा पर्दछन् । किनभने, उनीहरूलाई शारीरिक श्रम वा आफूभन्दा ‘माथिल्ला जात’को सेवा गर्ने कामबाहेक अन्य सबै आर्थिक अधिकारको पहुँचबाट वञ्चित गरिएको छ (बीएडब्ल्यूएस १९८७, भोल्यूम ३)।

‘छुवाछूत’को अवधारणाले सामाजिक तथा आर्थिक विभेद र बहिष्करणमा अन्य आयाम पनि थपेको छ । किनभने, अपवित्रताको कलंकका कारण कथित ‘अछूत’ जातलाई सामाजिक सम्पर्क र अन्य अनेकौं सामाजिक र आर्थिक क्रियाकलापमा भाग लिन निषेध गरिएको हुन्छ । यसरी एक जातबाट अर्को जातमाथि गरिने समान अधिकारको निषेध, बहिष्करण, विभेदीकरण तथा अधिनता जातप्रथाका परिणाम हुन् । त्यसैले हामीमाथि प्रस्तुत अवस्थाका सिकार हौं ।’

झुमाले बोलेर सकाई । सबै चुपचाप छन् । यहि बीचमा आइते बोल्यो, ‘दिदीको धेरै कुरा बुझियो अब के हुनुपर्ला ? यो पनि आएको भए हुन्थ्यो ।’

‘सबैभन्दा पहिला जातप्रथामा आधारित राज्यको चरित्र बदलिनु प¥यो । यसको लागि राजनीति र प्रशासनमा समानुपातिक सहभागिता, आर्थिक समानता र सामाजिक अन्तरघुलन हुन जरुरी छ । नत्र गणत्रन्त्रका जति वर्ष बिते पनि हात लाग्ने हत्या नै हो । विशेष अधिकारसहितको राजनीतिबारे हामी पछि छलफल गरौंला ।’

‘अहो ! दिदी क्या टाईमिङ क्या हजुरको । अब मिटिङ आफै लिभ हुन्छ । अर्को दिन भेटौंला । बाई गाइज,’ होष्टको अन्तिम आवाज ।

सबैका आँखा आ–आफ्नै मोबाइलका डिस्प्लेमा हुन्छन् ।

प्रकाशित मितिः   २४ जेष्ठ २०७७, शनिबार ०६:०३