कलंक बोकेर कहाँ जाने ?

नेपालको संविधान–२०७२ को प्रस्तावनामै ‘सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी’ आर्थिक र सामाजिक न्यायको सुनिश्चित गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति तथा दायित्व अन्तर्गत धारा ५० को उपधारा (२) मा धर्म, संस्कृति, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समानतामूलक समाजको निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख छ ।

मुलुकी ऐन २०२० ले छुवाछुत गर्नु दण्डनीय अपराध हो भन्यो । अपराध संहिताले कडा दण्डको व्यवस्था पनि ग¥यो । २०६३ सालमा नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरियो । त्यतिले नपुगेर नेपालको संसद्ले २०६८ मा जातीय विभेदलाई सजाय गर्ने कानुन पारित ग¥यो । मुलुक जातीय विभेद र छुवाछुतमुक्त घोषणा भएको दशकौं बितिसक्दा र संविधानमै जातीय विभेदलाई दण्डनीय अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दा पनि आजको समयमा पानी–पधेरो छोएको निहुँमा, चुल्हो छोएको निहुँमा, कथित ठूलो जातको युवतीसँग प्रेम÷विवाह गरेको जस्ता विभिन्न कारणले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुले संविधान, कानुन, कानुनी व्यवस्था त केवल कागजी घोडा मात्र रहेछन् भन्ने देखाएन र ?

पाषाण युगमा दासदासीको बारेमा पढेका हामी बुज्रुकहरूलाई दैनिक अखबारमा आउने समाचार शीर्षकहरू जस्तै–‘दलित शिक्षकमाथि कुटपिट’, ‘दलित महिलामाथि निर्घात कुटपिट’, ‘चुल्लो छुँदा मारिए मनबीर’, ‘अन्तरजातीय प्रेम बन्यो मृत्युको कारण’, ‘धारो छोएको निहुँमा कुटपिट’, ‘दलित भन्दै कोठा छाड्न दबाब’, ‘अछुत नर्स रहेछुः जुन गाउँमा स्वास्थ्य सेवा दिन्छु त्यही गाउँमा कोठा पाइँन’ भन्ने खालका समाचारहरू पढ्दा हामी बाँचेको युग पाषाण युग भन्दा कुन मानेमा भिन्न भयो होला र ? कि त हामी आफ्नो स्वार्थले भरिएर मानवता नै हराएको एउटा ढुङ्गो समान भइसकेका छौं र ?

जातीय विभेदको पछिल्लो एकदमै क्रूर, अमानवीय घटना रुकुम जिल्लामा भएकोे छ । सोचनीय कुरो त के छ भने रुकुम ‘जातीय छुवाछुतमुक्त घोषणा’ भएको जिल्ला पनि हो । जुन घटनामा जाजरकोटका नवराज विकसहित ६ जनाले अकालमा ज्यान गुमाएका छन् । ठकुरी जातकी युवतीलाई भगाएर लिन जाँदा घटना भएको भनिए पनि घटनाको यथार्थता के हो ? भन्ने बारेमा त सरकारले गठन गरेको छानविन समितिको प्रतिवेदनपछि आउला नै । यस विभत्स घटनाले नेपालको संविधान, संवैधानिक व्यवस्था, नियम कानुनको कार्यान्वयन र राजनीतिक नेतृत्व र नेपाली समाजको चिन्तनशैली माथि गम्भीर प्रश्न भने उठाएको छ ।

अर्को गम्भीर कुरो त के छ भने पिछडिएको वर्ग, समुदाय, महिला, हरूवा, चरुवा वर्गको उत्थानको लागि भनेर २०५२ सालदेखि जनयुद्घ थालेको तत्कालीन नेकपा माओवादी अहिले सत्तामा विराजमान हुँदाको अवस्थामा पनि यस्ता घटनाहरू समाजमा घटिरहनुले जातीय विभेदको अन्त्य, मुक्तिका नाराहरू सत्तामा पुग्ने भ¥याङ मात्र रहेछन् भन्ने कुरा पुष्टि हुँदै जानु नेपाली समाज र जनताको लागि अत्यन्तै विडम्बनाको कुरो हो ।

हामी आफूलाई २१औं शताब्दीको विज्ञान तथा प्रविधि अवलम्बन गर्ने सभ्य मानव जाती हौं भनिरहँदा शिक्षाको उज्यालोबाट वञ्चित नेपाली समाजको अँध्यारो युगका राजा जयस्थिति मल्ल तथा हामीले एकतन्त्री जहाँनीय राणा शासनको जन्मदाता भनेर चिनेका जङ्गबहादुर राणाले निर्माण गरेको जात व्यवस्थाको फेरो आजका दिनसम्म छोड्न नसक्नु साह्रै लज्जाजनक होइन र ? हामी आफूलाई राजनीतिज्ञ, समाजसेवी, प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी, वकिल, पत्रकार हौं भनिरहँदा हाम्रै छिमेकमा घट्ने यस्ता जातीय विभेदका घटनाले कुरी–कुरी गरेका छैनन् र ?

जातीय विभेद अन्त्य गर्नका निम्ति हामीले कानुन त निर्माण ग¥यौं । तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जातीय विभेद अन्त्य गर्ने, दलित वर्गको उत्थान गर्ने नाममा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी तथा गैह्रसरकारी संघ–संगठनहरूले राम्रा–राम्रा कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरे तर समस्याको जरो खोतल्ने आँट कसैले गर्न सकेन । यस विषयमा परिवर्तनका संवाहक मानिएका राजनीतिक दलहरू नै बढी जिम्मेवार भइ छलफल, बहस चलाउनु पर्ने हो । छलफल गर्दा धार्मिक, सामाजिक सद्भाव विथोलेको आरोप लाग्न सक्छ भन्ने डरले शासकहरू तै चुपमै चुपको अवस्थामा बसिरहने हो भने यो समस्याको अन्त्य कहिले हुने छैन । त्यसैले यस विषयमा बहस, छलफल, संवादको थालनी गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।

शिक्षालाई सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तनको महत्वपूर्ण कडीको रूपमा लिन सकिन्छ । तर हाम्रो शिक्षाले सम्पूर्ण मानव जाती एउटै हो । आफूजस्तै मानव जातिलाई अछुतको व्यवहार गर्नु हुँदैन भन्ने सिकाएन । जसको फलस्वरूपः विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट प्राप्त गरेका शैक्षिक प्रमाणपत्रले पत्रकार, शिक्षक, कर्मचारी, प्रहरी, नेता, समाजसेवी जोसुकै होउन बाहिर जति ठूला–ठूला कुरा गरे पनि भित्री रूपमा जातीय विभेदको मानसिकताबाट मुक्त गराउन सकेन ।

अन्य देशमा घरेलु पेसा, व्यवसाय, ज्ञान, सीपको विकास तीव्र रूपमा गरियो । मन्त्र, तन्त्र र यन्त्रको विकास तथा ज्ञानबाट आविस्कारमा फड्को मारेर ती देश समृद्घ बन्दै गए । तर हाम्रो देशमा घरेलु पेसा, व्यवसाय, ज्ञान, सीप, कला, प्रविधि र संस्कृतिका धनी समुदायलाई घृणा, अपमान, विभेद र तिरस्कार गरी उनीहरूको पेसा व्यवसायलाई नै धरासायी बनाइयो । जसको फलस्वरूप देश आज दिन प्रतिदिन परनिर्भर हुँदै गएको छ ।

यति भन्दै गर्दा नेपाली समाजमा रहेका सम्पूर्ण उपल्लो जातीका मान्छेहरू बेइमान नै छौं भन्न खोजेको होइन । थोरै मान्छे अग्रगामी सोच भएका पनि छन्, जुन जातीय विभेदको मुद्दामा निकै संवेदनशील भइ जातीय विभेदविरुद्घ आवाज उठाइरहेका छन् तर उनीहरूको आवाज साह्रै मधुरो छ जुनकिरीको पिलपिल जस्तै ।

हाम्रो समाजमा दलित बाहेक अन्य जाति समूहका नागरिकहरू अन्यायमा परेका छैनन् भनेको होइन तर अन्यायको मात्रा र प्रकारमा भने निश्चित रूपमा भिन्नता छ । कथित उपल्लो जातिका व्यक्तिहरूलाई समाजमा कुनै पनि पेसा व्यवसाय गर्न छुट छ । आफू जस्तै मान्छेहरूबाट तिरस्कृत भइ अछुतको बिल्ला भिर्नु परेको छैन । सहर बजारमा जातकै कारण कोठाभाडाको लागि भौतारिनु परेको छैन । समाजमा टाउको निहुराएर स्वाभिमान गिराएर हिँड्नु पर्ने अवस्था छैन । झट्ट हेर्दा सामान्य लाग्ने यस्ता कुराले सामाजिक जीवनमा निकै ठूलो महत्व राख्दछ ।
असमानता, विभेद, गरिबी र अधिकारको कारण खोज्दै जाँदा धार्मिक मूल्य मान्यता नै मूल कारण देखिएको हुनाले निकै अग्रगामी सोच भएका भनिएका हामी समाजका सचेतक वर्गले विद्यमान ब्राह्मणवादी न्याय प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्दै, कडा र प्रभावकारी कानुन निर्माण गरी जातीय विभेदबाट पीडितले न्याय पाउने अवस्थाको ग्यारेण्टी गर्न निकै ढिला भएन र ?

अन्तमा, हामी आफूलाई समाजका सचेतक भनिने व्यक्तिहरू कुकुरसँग बसेर खान्छौं, सँगै सुताउँछौं, चुम्बन गर्छौं तर आफ्नै गोत्रीय दाजुभाइसँगैको छिमेकीलाई तल्लो जात र सानो जातको बहानामा छुवाछुतको व्यवहार गरिरहनु कुरी–कुरी भएन र ? त्यसैले यस्ता सामाजिक कुरिती, कुसंस्कारका विरुद्घ सबै सचेत नेपालीले हातमा हात काँधमा काँध थापेर मानव समुदायकै कलंकको रूपमा विद्यमान जातीय विभेद नामको कलंकलाई जरैबाट उन्मूलन गर्ने कार्यमा ढिला नगरी एकजुट बन्न सकिएन भने हाम्रो पुस्ता त संसारको सामु कलंकित भएको छ नै, भावी पुस्ता पनि यो कलंकबाट अछुतो रहने छैन ।

प्रकाशित मितिः   २३ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार ०६:३२