४० हजार क्वीन्टल खाद्यान्न भण्डारण गरिने

कर्णाली प्रदेशमा खाद्यान्न संकट आउन नदिन पर्याप्त मात्रामा भण्डारण गरिने भएको छ । कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण उत्पन्न हुन सक्ने संकटलाई टार्न प्रदेश सरकारले खाद्यान्न भण्डारणको तयारी थालेको हो ।

सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्काल ४० हजार क्वीन्टल खाद्यान्न भण्डारण तथा आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । जसअनुसार २५ हजार क्वीन्टल चामल आपूर्ति गरेर भण्डारण गरिने जनाइएको छ । यसका साथै गहुँ १२ हजार क्वीन्टल र दाल तीन हजार क्वीन्टल भण्डारण गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् । यसको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गर्ने निर्णय भएको छ ।

यसैगरी हिमाली जिल्लाहरूमा खाद्यान्न आपूर्तिको लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । विकट हुम्लाको याल्वांग वितरण केन्द्र र डोल्पाको तिन्जे वितरण केन्द्रमा खाद्यान्न आपूर्तिको लागि खाद्यान्न व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको मार्ग हँुदै खाद्यान्न आपूर्ति गर्दै आएको थियो । तर अहिले उक्त मार्गबाट खाद्यान्न आपूर्ति बन्द भएको छ । त्यसैले वैकल्पिक व्यवस्था गरी आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन संघीय सरकारसँग समन्वयका लागि आग्रह गरिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसबाहेक अन्य निर्णयहरू पनि गरेको छ । मन्त्री केसीका अनुसार कोरोना संक्रमण देखिएका जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आइसोलेसन बेड तयार गर्ने निर्णय गरिएको छ । दैलेख, सल्यान, जाजरकोट, सुर्खेत, रुकुम पश्चिम, कालिकोट र जुम्ला जिल्लाका केही स्थानीय तहमा रहेका अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र र अन्य उपयुक्त स्थानमा आइसोलेसन बेड तयार गरिनेछ । यसका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको अर्थ विविध कोषबाट रकम निकासा गर्ने निर्णय गरिएको हो । यस्तै प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाको लागि आवश्यक पीसीआर परीक्षण किट खरिद गर्ने निर्णय पनि गरिएको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन् ।