रुमल्लिएको वर्तमान शैक्षिक अवस्था र विकल्पहरू

विषय प्रवेश

कोरोना महामारीको आरम्भ भएको वुहानमा ११ करोड जनसंख्या थियो । त्यहाँ करोडौं विद्यार्थीहरू प्रभावित भए । ती करोडौं विद्यार्थीहरू पाँच महिनापछि मात्र विद्यालयमा पुग्न थालेका छन् । आज चीनमा यही समयमा धेरै शिक्षकहरू पनि परिवर्तन भएका रहेछन् । त्यहाँको स्थानीय सरकारले एक दिन पनि समय खेर नफाली शिक्षकलाई अनलाइन तालिम र विद्यार्थी सम्पर्क तथा परामर्शमा लगाएको रहेछ । विद्यार्थीहरू पनि अनलाइन शिक्षामा परिवर्तन भएका रहेछन् । शिक्षण पद्धति सदाका लागि परिवर्तन भएको छ भनिएको छ । अहिले विद्यालयमा विद्यार्थीको तापक्रम विद्यालयको प्रवेशद्वारमा मापन गरेर मात्र भित्र पठाइँदो रहेछ, स्मार्टफोन हेल्थ कोड प्रोग्राममार्फत हरियो संकेत देखाउने अत्याधुनिक यन्त्रको माध्यमबाट ।

उता ताइवानले भने विद्यालय नै बन्द गरेनछ । बरु जाडो बिदा त्यति नै खेर मिलान गरेछ । डेनमार्कमा छ फिटको दूरी कायम गरेर डेस्क, बेञ्चको व्यवस्था गरेर पठनपाठनको व्यवस्था गरेका छन् । यसरी अनलाइन कक्षा, रेडियो कक्षा, टेलिभिजन कक्षा, टेलिफोन कक्षा, मिसकल कक्षा, अफलाइन कक्षा, गुगल कक्षा, प्रत्यक्ष भेटघाट जस्ता कुराहरू अबका शिक्षण सिकाइका विकल्प हुन सक्छन् । यी विभिन्न प्रकारका विभिन्न स्थानका अनुभव र हाम्रो स्थानीय परिवेशका आधारमा अब शिक्षा क्षेत्रतिर लाग्नुको विकल्प छैन ।

कसको भूमिका के ?

आज हाम्रा धेरै विद्यालयहरू क्वारेन्टाइनका वार्डहरू भएका छन् । हाम्रा प्यारा बालबालिका बस्ने बेञ्चहरू संक्रमितका वेडहरू भएका छन् । कार्यालयहरू इमर्जेन्सी रुम भएका छन् । शिक्षक निदाएर बसेका छन् भन्ने आरोपहरू आइरहेका छन् । अब शिक्षकहरू नै अलि बढी लाग्नुपर्छ । आफ्ना विद्यार्थी कहाँ छन्, खोजौं । के गर्दै छन् जानकारी लिउँ । सिकाइमा के समस्या छ त्यसमा छलफल गरौं । मनोपरामर्श पनि प्रदान गरौं । अभिभावकसँग समन्वय गरौं । अभिभावकलाई पनि जिम्मेवार बनाऔं ।

सबैलाई थाहा छ, विद्यार्थीले अभिभावकलाई भन्दा पनि शिक्षकलाई नै अलि बढी टेर्ने गर्छन् । विभिन्न वेबसाइटहरू परिचित गराऔं । विभिन्न रेडियोका कार्यक्रमसँग जोडौं । सिकाइलाई व्यक्तिगत रूपमा र सानो समूह उन्मुख बनाऔं । सुर्खेतको अमरज्योति नमूना माविले विभिन्न कक्षाका विभिन्न सेक्सनका विद्यार्थीहरूलाई कक्षा शिक्षक र सह–कक्षा शिक्षकको व्यवस्था गरी टेलिफोन सम्पर्क गरी भेटघाट गर्न लगाएको छ । अवस्था पहिचान गर्न लगाएको छ । मनोपरामर्श दिन लगाएको छ । अनि उनीहरूको घरमा भएका र प्रयोग भइरहेका सञ्चार साधनहरूको बारेमा समेत जानकारी लिएर प्रयोग गर्न तरिका सिकाउन भनेको छ । शिक्षकहरू यो काम गरिरहेका छन् । यो पहिलो चरणको कार्यक्रम हो भनिएको छ । यति गरे पनि धेरै सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू आउँदा रहेछन् ।

यसका अतिरिक्त इन्टरनेटको पहुँच भएकालाई गुगल कक्षालाई पनि अनौपचारिक रूपमा भए पनि चलाउनु सान्दर्भिक बनाऔं । कुनै प्रकारको भत्ता र टीएडीएको आशा नगर्ने हामी शिक्षकले आफ्नो जीवन पनि सार्वजनिक नै बनाऔं । हाम्रा विद्यार्थीको लागि । हाम्रा भावी पुस्ताको लागि । विपतको बेलामा शिक्षक नै अग्रसर हुनुपर्छ । प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले स्पष्ट कार्ययोजना ल्याएर कार्यान्वयन्मुख बनाउन सकिन्छ । अवस्था सामान्य पक्कै हुनेछ । आशावादी होऔैं । त्यसपछि पनि हाम्रा तमाम बिदाहरू छन् त्यसलाई मिलान गर्न सकिन्छ । चाडपर्व बिदा, हिउँदे बिदा, वर्षे बिदा, स्थानीय बिदा आदि ।

रेडियो शिक्षा अर्को राम्रो विकल्प हो । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने नेताहरू धेरै भएको ठाउँमा अलि गाह्रो हुन सक्छ । त्यहाँ दलीय भागवण्डा र कर्मचारीको फाइदाको दृष्टिकोणले पनि असर पर्न सक्छ । शिक्षकभित्र पनि पनि धेरै दल छन् । दल भित्रका उपदल छन् । तै पनि इमान्दार शिक्षकहरू आफ्नो पेसागत जीवनलाई पूर्णरूपमा सार्वजनिक बनाऔं । शिक्षक भित्रका दलहरू पनि जिम्मेवार नै बनौं । आफ्ना दलका शिक्षकलाई प्रेरणा र हौसलाका उपायको खोजी गरी काममा लगाऔं । अब सामुदायिक विद्यालयका सबै प्रकारका शिक्षक विद्यालय र विद्यार्थीको सिकाइप्रति बढी लागौं । सधैं यो अवस्था नरहला ।

शिक्षाको लागि अब नगरपालिका बढी जिम्मेवार रहनुपर्छ । विद्यालय खोल्ने र विद्यार्थीको भर्ना गराउने गरेपछि पाठ्यपुस्तक वितरण गर्न पनि आधार हुन्छ । बरु कुन मोडेलमा (राहत वितरण शैलीमा भए पनि) विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पु¥याउने कार्यमा नगरपालिका लाग्नुपर्छ । भौतिक दूरी कायमको लागि पनि नगरपालिका वा स्थानीय पालिकाले नै बढी प्रचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रत्येक क्षेत्रको परिस्थिति फरक रहेको छ । त्यसैले यो संकटको घडीमा देशव्यापी लागु गर्न खोजिएको नीतिको सट्टा स्थानीय परिवेशलाई हेरेर अघि बढ्नुपर्छ । त्यो अधिकार संविधानतः पालिकाहरूलाई छ । त्यो कतैबाट हुकुम पर्खिनु पर्दैन । वास्तविक क्षेत्रको आधारमा न्याय गर्न यो बढी उपयोगी हुन सक्छ । अनि सम्भावित विकल्पहरू विद्यालय, शिक्षा विकास, युवा तथा खेलकुद शाखा, विद्यालय, प्रधानाध्यापक र स्थानीय महासंघ तथा गैरसरकारी संघ–संस्थाको समन्वयमा समेत ठोस रूपमा अघि बढेमा शैक्षिक सत्र समेतलाई त्यति असर नपर्न सक्छ ।

इसीडीको जिम्मा कसको हो ?

शिक्षा क्षेत्रको लागि बजेटमा संघीय सरकार नराम्रोसँग चुक्यो । अहिले शिक्षामा सबैभन्दा ठूलो संकट सिकाइमा रहेको छ । यतिखेर सूचना प्रविधिले शिक्षकलाई सुसज्जित पार्ने ठूलो अवसर थियो । यो अवसर संघीय सरकारले गुमायो । सरकार शिक्षाप्रति साह्रै नकारात्मक छ । प्रष्ट कार्यक्रम नै हराए । धेरै टहरा र टिनको पातामुनी सयौँ संख्यामा चलेका निजी विद्यालयले सरकारी विद्यालयको जिम्मा लिनुपर्ने जस्तो निन्दनीय बजेट सरकारले ल्यायो । त्यस्ता विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयलाई के सहयोग गर्छन् ? विद्यार्थी र अभिभावक फकाउने सहयोग ? सामुदायिक विद्यालयको सुधारको जिम्मा त सरकारले लिनुपर्ने होइन र ? शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउने ठोस कार्यक्रम के–के हुन् ? कि ती कार्यक्रम पनि निजीसँग नै सल्लाह हुँदैछ र ?
अहिलेको आवश्यकता के हो ? लाखौँ बालबालिका बरालिएर घरमा सताइरहेको बेला सरकारले रमिता हेरेर बस्ने कि आफ्ना शिक्षकलाई माध्यम बनाएर सिकाइप्रति प्रयत्नशील हुने ? मानौँ ठीक छ कक्षा ५ सम्मको दिवा खाजा सकारात्मक छ तर त्यो त आगामी वर्ष विद्यालय खुलेपछिको कुरा होला । शिक्षामा अनुगमन र मूल्याङ्कनको कार्यक्रम के–के हुन् ? स्वयम्सेवक शिक्षकको अर्थ के हो ? विधि प्रक्रिया के हो ? उच्च शिक्षाको सम्बोधन के हो ? शिक्षक व्यवस्थापनको ठोस कार्यक्रम के–के हुन् ? श्रम तथा रोजगारीका लागि व्यावसायिक तालिम र अनुसन्धानको बजेटलाई शिक्षासँग जोड्ने कार्यक्रम के–के हुन् ? इसीडी र विद्यालय कर्मचारीको जिम्मा कसको हो ? यी जनताका प्रश्नहरू हुन् । तर इसीडी र विद्यालय कर्मचारीको लागि प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि नअल्मलिउन् । यो कुरा सम्बोधन होस् ।

संघीय बजेटको घातक बुँदा

संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । तर निःशुल्क शिक्षा सरकारी र निजीमध्ये कसले दिने भनी विद्यालयहरूको कुनै वर्गीकरण गरेको छैन । तर शिक्षा ऐन बनाउँदा संविधान बनाउने र ऐन बनाउने संसद् एउटै भए पनि संविधानको मर्म अनुरूपको ऐन नबन्ने निश्चिन्त रहेको छ । हिजो निजी विद्यालय खारेज गछौँ भन्नेहरू आज शिक्षाको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् । तर निजी विद्यालयको पक्षमा र सामुदायिक विद्यालयको विरुद्धमा काम गरिरहेका छन् ।

आज कानुन बनाउने मानिसहरूको मानसिकता नकारात्मक रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ बजेटको बुँदा नं. १६६ मा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने घातक, लज्जास्पद र हाँस्यास्पद कुरा ल्याएको छ । निजी व्यापारीले शैक्षिक क्षेत्र सुधार गर्छन् भन्नु दुधको साक्षी बिरालोलाई बनाउनु हो । यो सामुदायिक विद्यालयलाई समाप्त पार्ने वैधानिक बुँदा हो । यसमा अहिले धेरैको मौन समर्थन देखिन्छ । रहस्य थाहा छैन । विस्तारै खुल्ला । के अब सरकार देशभरका २८ हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालय खारेजतर्फ उन्मुख भएको हो ? के सरकारी मन्त्रीहरू पनि प्रोप्राईटर नै भएका हुन् ? के शैक्षिक नियमन माफियाहरू कै हातमा पुगेको हो ? के शैक्षिक नियमन शिक्षा ऐनभन्दा टाढा पुगेको हो ? के विधिको शासनको अवसान भएकै हो ? शैक्षिक विभागीय मन्त्री पनि सति नै गएका हुन् ? के साविक उमावि शिक्षक, इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको जिम्माबाट संघले हात धोएकै हो ? आजसम्म नेपाल शिक्षक महासंघलाई आश्वासन दिएर किन रनभूल्ल पा¥यो ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरू उठेका छन् । यसको जवाफ स्पष्ट ढङ्गले संघीय संसद्मा पनि आएन । सोझा–साझा जनताले नबुझ्ने गरी घुमाउरो र साहित्यिक भाषाबाट आउँछ ।

संविधानको मर्म अनुरूप पनि यो उल्टो बाटो छ । सुर्खेतबाट जुम्ला पुग्न काँकडभिट्टाको बस समाए जस्तो भएको छ । अर्कोतिर राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कता दमपच भएको छ थाहा छैन । त्यसमा भएको एउटा कुरा याद छ । आगामी दशभित्र विद्यालय शिक्षा नाफारहित बनाउने । संघीय बजेटको १६६ नम्बर बुँदा न त शिक्षा मन्त्रीले जारी गरेको नीति अनुरूप नै रहेको छ न प्रतिवेदनको मर्म अनुरूप । न त संविधानको मर्म अनुरूप नै । हैन साझेदारीको कार्यक्रम हो भने पनि त्यसका पनि निश्चित सिद्धान्त, विधि र प्रक्रिया हुन्छन् । देखिएकै छ नि । निजी विद्यालयले मनपरी ढङ्गले शुल्क असुल्छन् । निजी विद्यालयका शिक्षक र सरकारी विद्यालयका इसीडी शिक्षक र सरकारी कर्मचारीको हालत एउटै रहेको छ । विद्यार्थी संगठन आन्दोलन गर्छन् । सहमति हुन्छ । कार्यान्वयन हुँदैन । उनीहरू पनि चुक्छन् । नियमनकारी निकाय रमिता हेरेर बस्छ । निजी विद्यालयले दिनुपर्ने १०, १२ र १५ प्रतिशत विद्यार्थी संख्याको आधारमा विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने छात्रवृत्तिको कार्यान्वयन पटक्कै कार्यान्वयन भएको छैन । सरकारको नियमनकारी भूमिका को त कुरै छोडौं मौन समर्थन गर्छ ।

उपसंहार

अब औपचारिक, अनौपचारिक रूपमा जसरी भए पनि शिक्षक विद्यार्थीको भेट हुनुपर्छ । विद्यालय, पालिका र सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ । आजसम्म कुनै सहेर बसेका इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई प्रदेश र संघीय सरकारले अबको आइरहेको बजेटमा सम्बोधन हुनुपर्छ । संघीय सरकारको बुँदा नं. १६६ कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुन दिनु हँुदैन ।

प्रकाशित मितिः   २२ जेष्ठ २०७७, बिहीबार ०६:००