विवादको छायाँमा स्थानीय सरकार

                 लक्ष्मीप्रसाद पौडेल

गाउँगाउँमा सिंहदरबार आएको तीन वर्ष पुग्नै आँट्यो । अर्थात् स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत जनताले आफ्नो नजिकको सरकार बनाएको आउँदो वैशाखमा तीन वर्ष पुग्दैछ । जम्मा पाँच वर्षको कार्यकाल रहेका हाम्रा गाउँका सिंहदरबार हाँक्नेहरूको ठूलो आधा अर्थात् ६० प्रतिशत समय घर्किसक्यो र अब सानो आधा अर्थात् ४० प्रतिशत समय मात्रै बाँकी छ । अब जम्मा दुई वर्षमात्रै उनीहरूले शासन गर्न पाउने हुन् । दुई वर्षपछि पुनः हुने निर्वाचनमा राजनीतिक दलबाट टिकट र जनताबाट भोट पाए भने दोहोरिन पनि सक्छन् । तर अहिलेको जनप्रतिनिधिहरूको काम गर्ने शैली, आपसी कलह, विवाद, भ्रष्टाचार, अनियमितता र मनपरीतन्त्रको अवस्था हेर्दा कस्तो लाग्छ भने अहिलेको अधिकांश नेतृत्वहरूलाई राजनीतिक दलले दोहोर्‍याए पनि जनताहरूले पक्कै दोहो¥याउने छैनन् । यो भन्दै गर्दा राम्रो काम गरेका केही जनप्रतिनिधिहरू जो साँच्चै प्रशंसा गर्नयोग्य छन् । तिनीहरूलाई यदि पुनः राजनीतिक दलले दोहा¥याएर स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने मौका दिएमा जनताहरूले पनि पक्कै अवसर दिनेछन् ।

करिब २० वर्षपछि जनताहरूले आफैले निर्वाचित गराएर आफ्नै नजिकको सरकार बनाए । नेपालको संविधान, २०७२ ले परिकल्पना गरेको संघीयता अनुरूप परिकल्पना गरिएका तीन तहका सरकारमध्ये स्थानीय सरकार विशेष अख्तियारी र जिम्मेवारीसहित जनताको नजिक रह्यो । जनताहरूका मर्म बुझने, गाउँघरको विकास–निर्माण गर्ने, आवश्यक नीति निर्माण गर्ने लगायतका दर्जनौं अधिकार स्थानीय तहको काँधमा आए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा पनि सोही अनुरूप स्थानीय तहहरू चल्न मार्गदर्शन होस् भनी व्यवस्था गरियो ।

स्थानीय तहको बितेको यो करिब तीन वर्षको समयमा जनताहरूले जुन आशा गरेर भोट दिएका थिए, त्योअनुसार पक्कै पनि विकास र परिवर्तन हुन सकेन । जनप्रतिनिधिको डोजर मोह, आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार, जनप्रतिनिधि–कर्मचारीको लडाईं, स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखबीचको स्वार्थ र विवाद लगायतका रोगहरूले कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहहरू पीडित बने । न त जनताहरूले सोचेअनुरूपको विकास नै हुन सक्यो । न त स्थानीय परिवेशका नीति निर्माण नै पर्याप्त भए । अन्यत्रको नक्कलको आधारमा कर निर्धारण भयो र सोहीअनुसारका केही नीति पनि निर्माण भए । तर वास्तविकतामा आधारित अर्थात् प्रमाणमा आधारित नभएका कारण ती नीतिहरू कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखहरूको अधिकार र जिम्मेवारीहरू स्पष्ट किटान गरिएको छ । तर राजनीतिक प्रतिशोध, आपसी स्वार्थ र विभिन्न व्यक्तिगत स्वार्थ लगायतका कारण कर्णालीका धेरै स्थानीय तहहरू प्रमुख–उपप्रमुख बीचको झगडामा परे । केही समयअघि जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा मेयर कान्तिका सेजुवाल र उपमेयर अप्सरादेवी न्यौपानेबीचको विवादले नगरपालिकाकोे सेवा प्रवाहमा असर ग¥यो । योजना अनुगमन, अधिकार बाँडफाँट लगायतका विषयमा नगर प्रमुख र उपप्रमुखबीच भएको कलहमा कारण नगरपालिकाको बजेटको सदुपयोग हुने कुरामा त शंका नै उत्पन्न ग¥यो । जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारलाई हाँक्नेहरूको आपसी कलहका कारण त्यहाँको नीति निर्माणमा पनि असर नपर्ने कुरै भएन । नगरपालिकाका प्रमुख कान्तिका सेजुवालले केही दिनअघि सुर्खेतमा एक–एक कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिनुपर्ने बताएकी थिइन् । जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका त एक उदाहरण मात्रै हो । यही प्रदेशका अधिकांश नगरपालिकामा यस्ता समस्या देखिँदै आएका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमार्फत नै सञ्चालन भएका गाउँ–गाउँका सिंहदरबारहरू ऐन नमानीकन आपसी स्वार्थमा बाँझिएको कारण यस्ता विवादका घटना आइपरेका छन् । अर्थात् उनीहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई आफ्नो मार्गदर्शक नमानेर मनोमानी रूपले अगाडि बढ्दै गएको शंका उत्पन्न भएको छ ।

स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप–प्रमुख दुवैलाई धेरै अधिकार चाहिएको र सबै कुरामा आफू हावी हुन पाए भन्नेजस्ता स्वार्थ बाँझिदा कर्णालीका साना सिंहदरबारअर्थात् स्थानीय तहहरू राजनीतिक पूर्वाग्रहले ग्रसित छन् । स्थानीय तहको प्रमुख–उपप्रमुख विवाद हुने अधिकांश स्थानहरूमा दुई फरक राजनीतिक दलको तर्फबाट जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूको आपसी राजनीतिक पूर्वाग्रह, दम्भ र स्वार्थका कारण विवाद भएका छन् ।

स्थानीय तहका प्रमुख र उप–प्रमुखहरूको विवाद हुनुको एउटा कारण हो पदीय मर्यादा भुल्नु पनि । प्रमुखले आफू नै ठूलो हुँ भन्ने ठान्नु र उप–प्रमुखले म पनि त्योभन्दा सानो कहाँ हुँ र ? भन्ने दम्भ राख्नुले पनि विवाद निम्तिएको हुनसक्छ । अर्काे कारण स्थानीय तहको प्रमुख–उपप्रमुखमा फरक लिङ्गको हुनु अर्थात् महिला–पुरुष हुनु पनि विवादको कारण हुनसक्छ । यस अर्थमा कि कर्णालीमा दुई स्थानीय तहबाहेक अन्य ७७ वटा स्थानीय तहमा पुरुष प्रमुख र महिला उप–प्रमुख छन् । पुरुषहरूले महिलालाई सामान्यतया होच्याउने, सानो ठान्नेजस्ता व्यवहार हाम्रो समाजमा गर्छन् । सोही व्यवहार स्थानीय सरकार हाँक्नेहरूमा पनि भएकोले विवाद भएको हुनसक्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक वर्ष पुग्दा दैलेखको नौमूले गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अमृता सिंहले आफ्नै गाउँपालिका कार्यालयमा ताला लगाइन् । उपाध्यक्ष सिहंले आफूलाई कुनै जानकारी नदिइ अध्यक्ष र कर्मचारीले एकलौटी काम गर्न खोजेको भन्दै गाउँपालिका कार्यालयमा ताला लगाएकी थिइन्् । गाउँपालिकामा अध्यक्ष भदे बुढाविरुद्ध उपाध्यक्ष सिंहले दुई पटक कार्यालयमा तालाबन्दी गरिन् । उनीहरू एउटै राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भने हुन् । तर विवाद हुनुले आपसी स्वार्थ बाँझिएको हुनसक्छ । आफ्नै कार्यालयमा उपाध्यक्षले ताला लगाउँदा जनताहरूमा त निराशा त आयो नै । गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहमा पनि असर प¥यो ।

दैलेखको आठबीस नगरपालिकाकी उप–प्रमुख दीपा बोहोराले माइन्यूट च्यातिन् । आफू अनुकूलको निर्णय नभएको भन्दै २०७५ चैतमा उप–प्रमुख बोहोरा, वडा अध्यक्षहरूले केही निर्णयसहितका माइन्यूट च्यातेका थिए । नगर प्रमुख र उप–प्रमुखको विवादका कारण एक महिनाभन्दा बढी समय नगरपालिकाको विभिन्न काममा असर भयो । विभिन्न वडाअध्यक्षहरूले वडाको छाप नै नगरपालिकामा बुझाए । जसको कारण वडामा सेवा लिने सेवाग्राहीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित त भए नै, नगरपालिका हाँक्नेहरूको विवादका कारण अन्य कामहरू पनि प्रभावित बने ।

२०७५ असारमा डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकामा दुईवटा नगरसभा हुने स्थिति बन्यो । नगरपालिकाको केन्द्र विवादका कारण नगरप्रमुख र उपप्रमुखबीच मत बाँझिदा नगरसभा पनि दुवैतिर भएको हो । नगरपालिकाको केन्द्र विवादलाई थाती राखेर नगरसभा एकै ठाउँमा गर्न नसक्नुले नगर प्रमुख र उपप्रमुखबीच समन्वयको अभाव भएको प्रष्ट देखिन्छ । मुगुको छायाँनाथ–रारा नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखको आन्तरिक विवादका कारण विकास निर्माणदेखि प्रशासनिक कामकाज प्रभावित भयो । विवादकै कारण गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालित योजनाको भुक्तानी हुनसमेत लामो समय लाग्यो । जसले गर्दा नगरपालिकाको विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष असर प¥यो । प्रमुख हरिजंग शाहीले एकलौटी रूपमा निर्णय गरेको आरोप उपप्रमुख सुन्तला रोकायाको थियो ।

यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहहरूमा प्रमुख–उपप्रमुखको विवादका प्रतिनिधिमूलक घटनाहरू हेर्दा जनप्रतिनिधिहरू आपसी स्वार्थमा बाँझिएको देखिन्छ । कतिपय स्थानमा गल्ती गर्नेको विरोध गर्नु त स्वभाविक नै हो । जनप्रतिनिधिहरू सामान्य विषयमा पनि समन्वय गर्न नसक्दा विवाद हुने अवस्था आएको हुनसक्छ । तर केही समयअघि जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका श्रीमान् घुससहित पक्राउ परे । यो घटनालाई हेर्दा गलत गर्नचाहिँ जनप्रतिनिधिहरू समन्वय गर्ने गरेको देखियो । तसर्थ निर्वाचनको समयमा जनतासामु गरेका बाचाहरू पूरा गर्न प्रमुख उपप्रमुखबीच समन्वय आवश्यक छ । न कि भ्रष्टाचारमा साँठगाँठ ।

स्थानीय सरकार हाँक्नेहरूकै झगडाले जनताहरूमा निराशा उत्पन्न हुन सक्छ । आपसी झै–झगडाको स्थितिले जनप्रतिनिधिहरूको नियतमाथि त प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ नै । जनतामा पनि निराशा छाउँछ । यसको प्रत्यक्ष असर कार्यान्वयन हुँदै गरेको संघीय व्यवस्थामा पर्छ । आपसी स्वार्थमा भएको सानो विवादले गर्दा विरोधको लागि तालाबन्दी गर्नु, छुट्टै नगरसभा गर्ने, अर्काेविरुद्ध पत्रकार सम्मेलन गर्ने, माइन्यूट च्यात्नेजस्ता गतिविधि गर्नु जनप्रतिनिधिहरूको गैरजिम्मेवारीपन हो । यस्ता क्रियाकलापले सहकार्य गर्न अपरिहार्य रहेको अर्काे जनप्रतिनिधिसँग बाँकी कार्यकालमा समन्वयको अभाव देखिन सक्छ । जसले स्थानीय सरकारलाई नै असफल बनाउँछ ।