संघीय बजेटभित्र कर्णाली

            डा. दीपक गौतम

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट वक्तव्य पेश गरे । उक्त बजेटमाथि यतिबेला सार्वजनिक छलफल र विमर्शहरू भइरहेका छन् । भिन्दाभिन्दै कोणबाट विश्लेषणहरू गरिएका छन् । बजेट भाषणलगतै अर्थविज्ञ डा. बाबुराम भट्टराईले पुरानै सनातनी र घुमाउँदो रूपमा अप्रभावकारी बजेटको संज्ञा दिए भने प्रतिपक्षी दलका नेता मिनेन्द्र रिजालले यसको कार्यान्वयनमा शङ्का व्यक्त गरे । पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले बजेटलाई सकारात्मक प्रयासका रूपमा लिए । यसरी सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यमसम्म बजेटले व्यापक चर्चा पाएको छ ।

बजेटले समेटेका क्षेत्र र योजनाहरूलाई प्रदेशगत दृष्टिबाट पनि हेर्ने गरिएको छ । यस आलेखमा पनि त्यही प्रयास गरिएको छ । बजेटका विविध संरचना, लक्ष्य, उद्देश्य, कार्यक्रम, नीति, स्रोत परिचालनका बारेमा तथा सिद्धान्त, अभ्यास, आधारका सन्दर्भमा यो आलेख केन्द्रित नभइ कर्णाली प्रदेशका लागि उठाइएका क्षेत्रको आलोचनात्मक प्रतिक्रिया सङ्केत गर्ने उद्देश्य लिइएको छ ।

संघीय बजेटले कर्णाली प्रदेशका लागि भिन्नै रूपमा सम्बोधन गरेको छ भने केही विषयलाई बेवास्ता गरेको छ ।

१. बजेटका उद्देश्य, कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य क्षेत्र

विश्व समुदायमा भयाक्रान्त बनाइरहेको कोभिड–१९ को नेपाली कुप्रभावको नियन्त्रण, यसका लागि चाहिने सामग्रीको आपूर्ति विकासको प्रतिफल सुधार, गुणस्तरीय शिक्षा एवम् सूचना तथा संघीयता कार्यान्वयनलाई बजेटले मुख्य उद्देश्यका रूपमा लिँदै त्यसैभित्र कर्णाली प्रदेशका यावत् विषयलाई रोखेको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण, समपूरक विशेष र सशर्त अनुदानका आधारमा आर्थिक सहयोग गर्ने विनियोजित रकमको प्रत्याभूति गरेको छ । यी उद्देश्यहरू कर्णाली प्रदेशका पनि प्राथमिकताहरू हुन् । सबै आधारबाट कर्णाली कमजोर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक अवस्थाको प्रदेश हो । बजेटका कार्यक्रमहरूभित्रै कर्णाली प्रदेशमा दुई सय ५० बेडको आईसीयू थप गर्ने, ५० शैड्ढयाको सरूवा रोग नियन्त्रण अस्पताल स्थापना गर्ने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई विशेषज्ञ अस्पताल बनाउने, सबै नाकामा स्वास्थ्य डेस्क स्थापना गर्ने, सबै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैड्ढयाको आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने, एक चिकित्सकसहितको अस्पताल सञ्चालन गर्ने, तीन वर्षमा सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा, सुरक्षित मातृत्व, क्यान्सरजस्ता रोगको निःशुल्क उपचार कर्णालीका लागि अति आवश्यक कार्यक्रमहरू भएका छन् । यसका अतिरिक्त कार्यक्रममा परेका पोषण कार्यक्रम, आगामी वर्षमा पूर्ण खोपमुक्त कार्यक्रम, प्रदेशमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्वास्थ्य तथा रोग निदान केन्द्र, निरोगी नेपाल निर्माण, निजी अस्पताललाई सरकारले उपयोग गर्ने नीति, स्वास्थ्य केन्द्रलाई यातायात खर्च वृद्धि, सरसफाई सचेतना, दरबन्दी सुधार पनि कर्णालीको हितका योजना हुन् ।

२. श्रम, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा कृषि–वन क्षेत्र

आफ्नो गाउँ आफैं बनाउनका लागि खाद्यान्न, सीप विकास र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कर्णालीका लागि अति उपयोगी नीतिहरू हुन् । कर्णालीमा वार्षिक दुई अर्बको चामल खरिद गर्दा मुद्रा बाहिर जाने स्थितिमा खाद्यान्न दिने गर्दा आर्थिक गतिविधि कर्णालीमै चल्न जान्छ भने हस्तकलामा कर्णाली सबभन्दा सम्पन्न प्रदेश हो र बजेटले हास्तकला विकासका लागि एक अर्ब छुट्याएको हो । साना, किसान, गरिब बेरोजगारीको समस्या समाधान हुन सक्छ । एकल महिला, दलित, जनजाति, लोपोन्मुख जातिको संरक्षणको कार्यक्रम कर्णालीमैन्त्री बजेट हो तर यसको कार्यान्वय कस्तो हुन्छ ?

कृषिक्रान्ति, चैते धान र वसन्ते मकै, एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन, एक पकेट क्षेत्र तथा कर्णालीमा खाद्य परीक्षण कार्यक्रम कर्णालीका लागि अनिवार्य क्षेत्रहरू हुन् । कर्णालीमा तलबाट आउने चामलको गुणस्तरीयता न्यून छ । अर्गानिक खेती, प्रदेशस्तरीय कृषि हव, शीतभण्डार, खाद्यान्न बैंक, प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि र प्राविधिकको व्यवस्था, प्रत्येक तहमा दस हजार बेर्ना वितरण, पशु क्वारेन्टाइन तथा कृषि स्वयम्सेवकको व्यवस्था पनि कर्णाली हितका कार्यक्रमहरू हुन् ।

३. सिंचाइ, भूमि व्यवस्था, वन तथा वातावरण क्षेत्र

हिमाली क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा मार्फत लिफ्ट, कर्णालीलाई जोखिममुक्त कार्यक्रम, नदी नियन्त्रण कर्णाली विशेष कार्यक्रम हुन् । कर्णाली हिमाली भू–भाग बढी भएको प्रदेश हो । महिलाको भूमिप्रतिको स्वामित्व, दीगो व्यवस्थापन, प्रत्येक प्रदेशमा सहकारी संस्था, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सबै स्थानीय तहमा वनको सुरुमा क्षतिपूर्ति स्वरूप वृक्षारोपण, जडीबुटी प्रशोधन, पर्यटन, मध्यवर्तीको सुरक्षा, कर्णाली एकीकृत जलाधार परियोजना बजेटका सकारात्मक क्षेत्रहरू हुन् । कर्णाली जल, जमिन, जडीबुटी, जनशक्तिमा ऊर्जाशील प्रदेश हो भने राष्ट्रपति चुरे संरक्षण, दक्षिणी कर्णालीका लागि सकारात्मक कार्यक्रम हो । रारा र शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको महŒव क्षेत्रको वन समाज र वातावरण सङ्कटमा परेको सन्दर्भमा कर्णाली विशेष बजेट बन्ने देखिएको छ ।

४. पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति

बजेटले बोलेको एक प्रदेश एक प्रमुख पर्यटकीय स्थल र ठूलो पूर्वाधार, हिमाल र पहाड केन्द्रित पर्यटन, पर्वतीय पर्यटन, पर्यापर्यटन, हिमाल आरोहण, गढीकिल्ला संरक्षण, रारा क्षेत्र गुरुयोजना, हिलस्टेसन कर्णाली सम्बद्ध, सम्बोधित र सरोकारवाला विषयहरू बजेटका अरू कुरा हुन् भने सबै प्रदेशमा एक औद्योगिक क्षेत्र एक करिडोरले लगानीलाई भित्र्याई रोजगारी बढाउने सम्भावना छ भने अन्तरदेशीय आर्थिक सम्भावना अध्ययनले तिब्बतसँगको सम्बन्ध बढ्ने सम्भावना छ । सुर्खेतमा पत्थर खानीको र दैलेखमा पेट्रोलको उद्योग स्थापनामा कर्णालीको भावी दिशालाई सकारात्मक दिशा दिन सक्छ ।

गुणस्तरीय नापतौलको स्थापना पनि थप आशाको दीप बनेको छ । हिमाली, पहाडी अर्गानिक उत्पादन, हस्तकलाको भृकुटीमण्डपमा सङ्कलन, स्थानीय हस्तकलाका लागि स्थान, हुम्लाको यारीमा व्यापार पूर्वाधार कार्य, प्रति प्रदेश तीन लाख ६० हजार मेट्रिक टन क्षमताको भण्डार केन्द्र, नाकामा क्वारेन्टाइन, छिमेकी मुलुकसँग वाणिज्य तथा व्यापार तथा चीनसँगको पारवहन सञ्चालनमा कर्णाली ट्रान्जिट पोइन्ट हुनसक्ने स्थिति छ ।

५. वित्तीय, प्रविधि, संस्कृति तथा शिक्षा क्षेत्र

कर्णालीमा ६२ भाषाभन्दा बढी प्रयोग हुनाले आधारभूत शिक्षा मातृभाषा हुने सबै स्थानीय तहमा एक प्राविधिक धारको विद्यालय सञ्चालन, दिवाखाजाको सुधार, सुर्खेतमा पूर्वाधार विकास कार्यालय खोल्ने, कर्णालीभित्रका क्याम्पसलाई त्रिविको आङ्गीक बनाउने, सबै प्रदेमा राष्ट्रिय स्तरको विधिविज्ञान प्रयोगशालाको व्यवस्थाले पनि कर्णाली हितकारी बजेट बन्न गएको छ भने भाषा, पुरातत्व, सहिदपार्क, विश्वसम्पदा सूचीलाई विशेष प्राथमिकता, काँक्रेविहारको विकासका लागि थप रकम विनियोजन, सबै प्रदेशमा एक–एक युवा नवप्रवद्र्धन, प्रशिक्षण, खेलकुद पूर्वाधार विकासमा जोड पनि कर्णालीका लागि सकारात्मक कुराहरू बनेका छन् । यसैगरी वृद्धाश्रमको व्यवस्था, कर्णाली नदीमा जलाशययुक्त खानेपानी कार्यक्रम, प्रदेश राजधानीको खानेपानी व्यवस्था, प्रदेश अन्तर्गत साना खानेपानीको पुनर्भरण कर्णालीका लागि आशालाग्दा कार्यक्रमहरू भएर आएका छन् ।

६. ऊर्जा, आवास, शहरी, सडक पूर्वाधार विकास

आगामी वर्षमा राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने विद्युत प्रसारण लाइन, नेपालको पानी जनताको लगानी अन्तर्गत कर्णाली–फुकोट र जगदुल्ला, नलगाड र उत्तरगंगा, नदीवेसिनमा आधारीत प्रसारण लाइन, कर्णालीलाई आगामी दुई वर्षमा विद्युतीकरण, हिमालमा सौर्यप्रणाली, विद्युतीय चुलोका व्यवस्थाले कालीकोटको फुकोट, डोल्पाका जगदुल्ला, जाजरकोटको नलसिहगाड र भेरीमूलमा आधारीत उत्तरगंगा ठूला जलविद्युतको निर्माणले सकारात्मक प्रभाव पारे पनि पछिल्लो उत्तरगंगाका पानी गण्डकीमा निकास भएका कारण भेरीको पानीको सतहमा कमी आइ भेरी–बबईलाई असर गर्न सक्छ । लोयर–कर्णाली सम्भाव्यताको अध्ययनमा शङ्का छ ।

दैलेखको राकम कर्णाली तथा रुकुमको चौरजहारीको सहरी विकास हुन जानेछ । सहरी करीडोर तथा मेघासिटी पनि सकारात्मक पक्ष बनेको छ । खरका छाना विस्थापन, जनता आवास कार्यक्रम, प्रदेशको आधुनिक क्षमता विकास, हरेक प्रदेशमा दुई लाइन सडक अन्तर्गत कोहलपुर–सुर्खेत सडक, पुष्पलाल राजमार्गका तीन वर्षभित्र कालोपत्रे भएउता कर्णाली प्रदेशमा २०० कि.मी. सडक पक्की बन्नेछ भने मदन भण्डारी राजमार्गले ओगटेको १५० कि.मि. भन्दा बढी कर्णाली भूभाग कालोपत्रे बन्नेछ । कर्णाली र भेरी करीडोर डबल बन्नेछ भने घोराही–रोल्पा–थवाड–रुकुमकोट–मुसीकोट सहिद मार्ग, तुल्सीपुर–सल्यान–मुसीकोट–राप्ती राजमार्ग विकासबाट कर्णाली समृद्ध बन्न सक्छ ।

गमगढी–रारा सडक, नाग्मा, नाग्मा–गमगढी सडक, दैलेख–नाग्मा–गमगढी–नाक्चेनाग्ला सडक, कर्णाली द्रुतमार्ग, हुम्लामा मोटरबाटो पुर्‍याउने तथा निर्वाचन क्षेत्र, अन्तरप्रदेश तथा प्रदेश राजधानी जिल्ला सडकको लागि बजेटको सम्बोधन सकारात्मक पक्ष बनेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकले कर्णालीलाई सुगम बनाउन सक्छ । सुर्खेत हवाइमैदानलाई प्रदेशस्तरीय मैदान बनाउने पनि सकारात्मक योजना हो ।

७. स्थानीय पूर्वाधार, सूचना–प्रविधि तथा सुरक्षा

सबै स्थानीय तहमा सकभर कालोपत्रे गर्ने, एक निर्वाचन एक रणनीति, कर्णाली सुधार कार्यक्रम, सबै प्रदेशमा सञ्चारग्राम, प्रत्येक प्रदेशमा छायाङ्कन घर निर्माण, अदालतमा विविधि ज्ञान, हिंसापीडित महिलालाई निःशुल्क कानुन, सीमा सुरक्षामा बीओपी, थप क्षेत्रीय एयरबस, सबै स्थानीय तहमा वायोमेन्ट्रिक परीचय–पत्र, रोजगार सुधार, सबै प्रदेश र स्थानीय तहबीच उच्च समन्वय, जिल्ला समन्वय समितिका अभिवृद्धिकरणजस्ता बजेटले छुट्याएका कार्यक्रमहरू कर्णालीमैत्री कार्यक्रमहरू हुन् । यसको कार्यान्वयनले कस्तो दिशा दिन्छ भन्ने कुरा कार्यान्वयमा भरपर्छ भने बजेटले कर्णालीलाई छुट्याएका क्षेत्रहरू पनि छन् ।

कर्णालीको लोकवार्ता विकास, खस साम्राज्यको अध्ययन, दुल्लूको शोध, हिमाली राजमार्ग, युद्धकालीन ट्रेल, द्वन्द्वपीडितका घाउहरू, अति लोपोन्मुख विशिष्ट जाति राउटे र कुसुन्डाको संरक्षणमा बजेट मौन छ भने अपरकर्णाली, बेतान कर्णाली, तिला कर्णाली, मुगुम–कार्मारोङको २६० मेघावाटको जलविद्युत लगायत केही विषय बजेटले समेटेको छैन ।