निजी क्षेत्रको बैसाखी नहोस्

नेपालमा लकडाउन गरिएको दुई महिना बढी भयो । कोरोनाको कहरले विश्वको अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ । रेमिट्यान्स र भन्सारको भरमा चलको नेपाली अर्थतन्त्र यसबाट अछुतो रहने कुरा भएन । कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन उकालो लागिरहेको छ । त्यसबाट मर्नेको संख्याले पनि संक्रमितको संख्यालाई पछ्याइरहेको छ । जसका कारण मानव जीवनको कार्यतालिका नै प्रभावित भयो । विश्वभर कोरोनाले स्थिति भयावह भइरहको बेला नेपालमा भने चालु आर्थिक वर्ष सकिदैंछ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर जसोतसो योजना सक्काएर पैसा कुम्लाउनेहरूको योजना बालुवाको घर जस्तो त भयो नै विकास निर्माणका कार्यहरू पनि नराम्ररी प्रभावित भए । जसले गर्दा सरकारी बजेट खर्च हुन सकेन । नयाँ आर्थिक वर्षको लागि संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भइरहेको छ । त्यसैको आधारमा बजेट पनि आउँदैछ । त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट पनि क्रमशः आउने नै छन् । देश विषम परिस्थितिमा रहेको बेला आउन लागेको बजेटको विषयमा विभिन्न खालका बहसहरूले निरन्तरता पाएका छन् ।

अबको बजेट कस्तो हुनुपर्ला ? कस्ता कार्यक्रमहरू यसमा समावेश गरिनु पर्ला ? लगायतका कुरा आम चासोको विषय बनेका छन् । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूका बजेट भन्दा अब आउने बजेटमा जरुर फरक हुनुपर्छ । किनभने अघिल्ला वर्षहरूभन्दा यो वर्षको अवस्था असामान्य रूपमा गुज्रिरहेको छ । असामान्य अवस्थामा हुने सबै कुरा असामान्य नै हुन्छन् । कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र प्रभावित हुँदा रोजगारीको अवस्था ओरालो लागेको मृगको जस्तो देखिन्छ ।

रोजगारी गुमाउनेको संख्या बढेसँगै निजी तथा सरकारी क्षेत्रका करार कर्मचारीहरूको करार अवधि सकिदैंछ । धेरैको करार नवीकरण भएको छैन । यसले गर्दा कर्मचारीको स्थिति के हुने भन्ने अन्यौल नै छ । असहाय वर्गको लागि भनेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौटीको कुरा पनि हल्लाकै रूपमा आएको छ । यी सबै कुराले आम नागरिकमा एक खालको त्रास उत्पन्न गराएको छ । विशेषतः ज्यालादारी कामदार र उत्पादनमूलक तथा सेवा क्षेत्रमा काम गर्नेहरू पनि मुटु ढुकचुककै अवस्थामा छ । महामारीले मानवीय जीवन कष्टकर भइरहेको बेला सरकारले आफूले दिँदै आएको सुविधा कटौती गरेमा कमजोर वा असहाय वर्गमाथि कालो बादल मडारिने निश्चित छ । तसर्थ यस बीचमा आउने बजेट चाँदीको घेरा बन्नु पर्छ ।

एकातिर कामदार वर्ग जसको, चुल्हो बल्ने सम्भावना अब लगभग सकिसकेको छ । अर्कोतिर हाम्रा स्थानीय तहहरूले वास्तविक अवस्थाको पहिचान नै नगरी राहत वितरण गर्दा उनीहरूसँग मौजुदा रहेको राहत पनि सकिने अवस्था छ । तत्कालको लागि आवश्यकता भनेको राहत हो । कोरोनाको स्थिति हेर्दा अब झन् बढी राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था आउँदैछ । रोजगारी खोसिएका र काममा जान नपाएका कामदारहरूका समस्या थपिएका छन् । कोरोनाका संक्रमितहरू बढेसँगै लकडाउन अवधि थपिनेछ । यसले अवस्था झन् विकराल हुने सम्भावना छ । त्यसैले अबको बजेटमा राहत कोष थप मजबुद हुने र लक्षित वर्गसम्म राहत पुगाउने गरी बजेट विनियोजित हुन आवश्यक छ । संकटमा सरकार जनताको सारथी हुन्छ । तसर्थ राज्यको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ । सन् १९३० को आर्थिक मन्दिमा निजी क्षेत्रको भूमिका प्रमुख रहेको देश अमेरिकामा पनि राज्य सक्रिय हुनु परेको थियो । जोन मेनार्ड किन्सको सिद्धान्त पनि यिनै परिस्थितिको बीचमा आएको हो ।

आगामी बजेटले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । उत्पादनको सबै क्षेत्र बन्द भए पनि कृषि उत्पादन सक्रिय अवस्थामा छ । त्यसमाथि आम नागरिकको रोजीरोटीको प्रमुख स्रोत पनि कृषि हो । यस्तो अवस्थामा सरकारको प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्र नै पहिलो हुनपर्छ । अहिले श्रम बजारमा श्रमको पूर्ति धेरै र माग कम भइहेको छ । अर्थशास्त्रमा माग र पूर्ति बीचको तालमेल हुन पर्छ । अहिले तालमेल मिलेको छैन । यसले ठूलो संख्यामा श्रमिकको रोजगारी खोसिँदैछ । रोजगारी खोसिएको खण्डमा पनि कृषिमार्फत रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न सकेको खण्डमा उत्पादकत्व बढ्नुका साथै थप रोजगारीका ढोका खुल्नेछन् । त्यसैले अबको बजेटमा युवाहरूलाई कृषि कर्ममा आकर्षण गराउने कार्यक्रम र योजनामा लगानी गर्न आवश्यक छ ।

हालसम्म परम्पदावादी कृषि प्रणालीले उत्पादकत्व नबढ्ने र उत्पादित वस्तुको लागत पनि बढ्ने भएकोले खाद्यान्न तथा तरकारीमा आयात प्रतिस्थापन हुन सकिरहेको छैन । अहिले हामीले गर्दै आएको निर्वाहमुखी खेतीले रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको भए विदेशीने युवाहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्ने थिएन । त्यसैले निर्वाहमुखी खेतीलाई व्यावसायिक बनाउन आवश्यक छ । यतिले मात्रै पुग्दैन व्यावसायिक खेतीतर्फ युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्ने खालको कार्यक्रम सरकारले ल्याउन जरुरी छ ।

युवा पुस्तालाई व्यावसायिक खेतीमा आकर्षित गर्न सकेको खण्डमा वैदेशिक रोजगारी खोसिएपछि देखिने बेरोजगारीलाई केही हदसम्म प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । संसारभर अर्थतन्त्र सामान्य रहेको अवस्थामा स्वदेशमा रोजगारी दिने र वैदेशिक रोजगारीबाट रेमिट्यान्स पनि असुल्ने खालको योजना आउँथ्यो । त्यो हाम्रो जस्तो अव्यवस्थित सत्ताको लागि अनौठो भएन । तर अहिले अवस्था आनका तान फेरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसैले विकल्पमा व्यावसायिक कृषि क्षेत्र उपयुक्त हो ।

‘सम्पूर्ण जग्गाको वर्गीकरण, कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण’ अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । जग्गाको वर्गीकरण गरेर सामूहिक व्यावसायिक खेती गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु आवश्यक देखिन्छ । यसले रोजगारी सृजनाका साथै आत्मनिर्भर पनि बनाउनेछ । महामारी हाम्रो लागि सामूहिक उत्पादनतर्फ जाने अवसर पनि हो । भूमिको उपयोग पनि हुनेछ । जस्तो केही समय अघि कर्णाली प्रदेश सरकारले बाँझो जग्गामा खेती गर्ने नीति अख्तियार ग¥यो । त्यसमा भूमिविहीनहरूलाई कामदारको रूपमा लगाई रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ सोच्नु प¥यो । संयुक्त राज्य अमेरिकाले ल्याटिन अमेरिकी देश क्यूवालाई नाकाबन्दी लगाउँदा उसले कृषिलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिएको थियो भने बाँझो रहेको कुनै पनि क्षेत्र खाली नराख्ने गरी राज्यस्तरबाटै नीति अवलम्बन गरेको थियो । अहिले विश्व अर्थतन्त्र त्यही अवस्थामा पुगेको । त्यसैले हामीले पनि आवश्यक गृहकार्य गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन ।

यसैगरी नीति–कार्यक्रममा ‘स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौं, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौं’ अभियान सञ्चालन गरी कृषि वस्तुको प्रशोधनमार्फत निर्यात गरिने कुरा पनि उल्लेख छ । हाललाई निर्यात फलामको चिउरा हो । आयात प्रतिस्थापन मात्रै गर्न सकेको खण्डमा पनि ठूलो उपलब्धी हासिल हुनेछ । त्यसैले सरकारले कृषि पेसामा आकर्षण हुने गरी व्यावसायिक कृषिमा उस्ताहित युवाहरूलाई सहुलियत कर्जा दिने र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा सहजीकरण गर्नसकेको खण्डमा हामी एक कदम अगाडि बढेको मानिनेछ । यसले वैदेशिक रोजगारी खोज्नेलाई विकल्प दिनेछ भने व्यावसायिक कृषि गर्नेहरूको संख्या बढ्नेछ । अहिले प्रायः सरकारी तथा गैह्रसरकारी क्षेत्रबाट प्रदान गर्ने अनुदान केही टाठाबाठा र पहुँचवालाहरूमा मात्र सीमित छ । आम मान्छेको पहुँचमा अनुदान र सहुलियत कर्जा पुग्न सकेकै छैन । सहुलियतलाई झन्झटिलो बनाउनु हुँदैन । व्यावसायिक खेती गर्नेहरूमध्येबाट हरेक वर्ष केहीलाई पुरस्कृत गर्ने गरेमा युवा पुस्ता पनि कृषिमा आकर्षित हुनेछन् । कृषिबाटै समृद्धि सुरु हुनेछ । यो हाम्रो उत्पादन सम्बन्ध पनि हो ।

अहिलेको विषम परिस्थितिमा हजारांैको संख्यामा रोजगारी गुम्दैछ । यो क्रम सुरु भइसकेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको फर्कनेको ताती कमिलाको भन्दा कम छैन । केही समय वैदेशिक रोजगारी बन्द नै हुने निश्चित छ । त्यसैले सरकारले यही स्थितिलाई स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्ने अवसरको रूपमा लिनुपर्छ । केही दिन पत्रिकामा ‘साढे चार लाख सवारी साधन ग्यारेजमा’ भन्ने शीर्षकको समाचार पढेको थिएँ । सावरीसाधन नचल्दा यातायात क्षेत्रका १० लाखभन्दा बढीले तत्काल रोजगारी गुमाउनुपरेको कुरा उक्त समाचारमा उल्लेख थियो । यो त एउटा प्रतिनिधि घटना हो । अहिले सबै क्षेत्रमा श्रमिक कामविहीन भएका छन् । निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको दिनप्रति दिन लम्बिरहेको लकडाउनले रोजगारी खोसिरहेको छ । यसले अवस्था झन् विकराल बन्नेछ ।

विगतमा रोजगारीका नाममा झार उक्काउने, छाडा गाई धपाउनेजस्तो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम होइन कि झारको ठाउँमा गाजर मुला लगायतका तरकारी लगाउने र गाई धपाउने ठाउँमा गाई पालेर परनिर्भता धपाउने कार्यक्रमले अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नु पर्दछ । रोजगारीको मुख्य स्रोत उद्योग भएकाले स्वादेशमै रोजगारी सिर्जनाका लागि उद्योग स्थापना हुनु आवश्यक छ । तसर्थ हिजोका दिनमा सञ्चालित भएका र हाल बन्द भएका उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने र नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने गर्नु बाहेक सरकारसँग अर्को विकल्प छैन । सरकारसँग उद्योग नहुनु भनेको देश निजी क्षेत्रको बैसाखीमा यात्रा गर्नु हो । यसरी यात्रारत देशका जनताको रोजगारी भिरबाट खस्न लागेको गाईको अवस्था जस्तो हुनु हो । तसर्थ निजी क्षेत्रको बैशाखीमा यात्रा गर्ने क्रम यही रोकौ । आत्मनिर्भर बनौं ।

प्रकाशित मितिः   १६ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार ०६:५३