विभेदविरुद्धको सहकार्य अपरिहार्य
नेपालको संविधान–२०७२ को प्रस्तावनामै जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्ने उल्लेख छ । वि.सं. २०६३ मै छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणासमेत भइसकेको छ । तर, समाजबाट भने जातीय विभेदका जरा उखेलिएको छैन । कथित उपल्लो जातका नाममा जातीय विभेदका घटना दिनहुँजसो भइरहेकै छन् । वर्षाैंदेखि जातीय विभेदको जातोमा पिसिएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने समाजको यथार्थबीच कागजी कानुनको धज्जी उडेको छ । आफूले मन पराएको जीवनसाथी छान्ने अधिकार हरेक नागरिकलाई छ, कानुनमा । त्यहाँ जात र धर्मको आधारमा विभेद छैन । तर, फरक जातिसँगको प्रेम र विवाहमा समाजको क्रूरूरता उस्तै छ, जस्तो सैयौं वर्ष पहिले थियो ।
समाजमा विद्यमान जातीय छुवाछुत तथा भेद्भावका कारण प्रेमी–प्रेमिकाको जोडीलाई आत्महत्या गर्नसमेत बाध्य पारिन्छ । जातकै आधारमा समाजमा घट्ने यस्ता छुवाछुत तथा भेद्भावका घटनालाई विषयान्तर गरेर दबाब र प्रभाव पार्दै न्यायपूर्ण फैसला हुन नदिएका पनि थुप्रै दृष्टान्तहरू छन् । कतिपय अवस्थामा समाजमै मिलेमतो गर्न दबाब दिएर कानुनी प्रक्रिया र कारबाही रोकिएका उदाहरण पनि छन् । छोराले अन्तरजाती विवाह गरेकी कारण नौ वर्षअघि दैलेखका सेते दमाइको हत्या भयो । कालिकोटमा चुल्हो छोएको आरोप लगाएर कथित उपल्लो जातीकाले मनवीर सुनारको हत्या गरे । कर्णालीमा जातकै कारण दलितले ज्यान गुमाएको घटना यतिमै भने सीमित छैन । कालीकोटकै मना सार्की पनि मारिएकी छिन् । नृशंस हत्याको श्रृंखला जारी छ ।
संविधानको प्रस्तावनामै भनिएको छ, ‘वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी सामाजिक छुवाछुत र भेद्भाव (कसूर र सजाय ऐन) २०६८ ले सम्बन्धित अपराधको परिभाषा, सजाय र क्षतिपूर्ति तोकेको छ । यद्यपि समाजमा अनेक प्रकारका विभेद र नृशंस हत्याका घटना भइरहेकै छन् । जातीय विभेदका कारण कर्णालीमा दलितले कुटिनुपर्नेदेखि ज्यानै गुमाउनुपर्नेसम्मका घटना भएका छन् । प्रदेशका कुनै पनि जिल्ला जातीय छुवाछुतबाट अछुतो छैनन् । माथिल्लो जातसँग प्रेम गरेर विवाह गरेको, धारामा पानी छोएको, चुल्हो छोएको लगायतका आरोपमा कर्णालीमा दलितले ज्यान गुमाएका छन् । कुटपिट र अपशब्द तथा विभेद समेत अधिकांशले झेल्दै आएका छन् । त्यसो त दलित समुदायबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि, समाजसेवीलगायतका उच्च ओहोदाका व्यक्तिहरूसमेत प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा जातीय विभेद भोग्न बाध्य छन् ।
हत्याजस्ता जघन्य अपराध गर्ने समाजमा विभेदका अन्य रूप र प्रकृति भने असंख्य छन् । दलित समुदायका व्यक्तिलाई स्वास्थ्यकर्मीहरूले समेत विभेद गर्ने, घरभाडामा नपाउने, प्रहरीले जातीय विभेदका घटना दर्ता गर्न नमान्ने गरेको उदाहरण अनेक छन् । यस्ता विभेद विकृति हुन् । सामाजिक अपराध हुन् । कानुनले नै बर्जित गरेको छ । तर यही कुसंस्कार बोकेर हिँड्नुले हामीलाई अग्रगतितर्फ लैजाँदैन बरु पछाडि धकेल्छ । समाज विकासको यो क्रममा विकास र समृद्धिको परिकल्पना गरिरहँदा जातका आधारमा गरिने विभेद र अपराधको अन्त्यका लागि सबैको सहकार्य अपरिहार्य छ ।
प्रकाशित मितिः १५ जेष्ठ २०७७, बिहीबार ०६:५०
साझा बिसौनी ।