रोग र भोकसँग लड्ने कर्णालीको नीति

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष रोग र भोकविरुद्ध लड्ने नीति लिएको छ । विगतमा पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिँदै आएको सरकारले पहिलो पटक स्वास्थ्य, रोजगारी र खाद्यान्नलाई प्राथमिकता दिने भएको हो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले सोमवार प्रदेशसभामा आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्दै रोग र भोकविरुद्ध लड्ने सरकारको लक्ष्य सार्वजनिक गरेका हुन् ।

विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरू प्रस्तुत गर्दै मन्त्री ज्वालाले नागरिकलाई भोकमरीबाट बचाउन खाद्य आपूर्ति र श्रमको सम्मान गरी ‘खाद्यान्नका लागि श्रमसहितको रोजगारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । ‘यस विषम परिस्थितिमा कर्णालीवासीलाई महामारी र भोकमरीबाट बचाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो,’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘नागरिकको आधारभूत खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक सामग्रीहरूको सहज आपूर्तिका लागि भण्डारण तथा उपलब्धताको व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ सरकारले विशेष परिस्थितिका कारण भोकमरी निम्तिन सक्ने भन्दै रोजगारसहितको खाद्यान्नको नीति लिएको हो ।

सरकारले आगामी वर्ष जीविकोपार्जन तथा उद्यमशीलता विकास हुने रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने र प्रतिफलयुक्त एवम् प्राथमिकतापूर्ण विशेष परियोजनाहरू पहिचान गरी कार्यान्वयन गरिने बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै सरकारले दुर्गममा घुम्ती उपचारसँगै रोजगारसहितको खाद्यान्नको नीति लिएको छ । स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले कर्णालीवासीको स्वास्थ्य अवस्थाको प्रोफाइल तयार गर्ने कार्यको सुरुवात गर्ने गरी सरकारले नीति ल्याउने भएको छ । सबै क्षेत्रको आवद्धता हुने गरी एकीकृत रूपमा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा दोहोरोपन नहुने गरी सन्तुलित रूपमा बजेट विनियोजन गरिनुका साथै ‘आफ्नो गाउँ आत्मनिर्भर बनाऔं’ नाराका साथ वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट स्थानीय तहको सहकार्य र समन्वयमा उत्पादनमूलक र विशेष प्रकृतिका आयोजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने सरकारको आगामी नीति रहेको मन्त्री ज्वालाले बताए ।

सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटकीय क्षेत्रको सम्भावनालाई उपयोग गरी आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याइने जनाएको छ । उद्योग क्षेत्रको विकास गरी युवाहरूमा उद्यमशीलता विकास गर्ने, लैङ्गिक, सामाजिक तथा आर्थिकलगायतमा रहेको सबै प्रकारको विभेद अन्त्य गर्ने, दलित समुदायको शैक्षिक तथा आर्थिकस्तरलाई उकास्नको लागि पराम्परागत सीपलाई संरक्षण गर्ने, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा राउटे लगायतका नागरिकहरूको हकहितको संरक्षण र सुरक्षा गर्ने गरी सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउने सरकारको तयारी छ ।

सरकारले साक्षर कर्णाली अभियानलाई निरन्तरता दिँदै राष्ट्रप्रति वफादार नागरिक निर्माण गर्ने दिशामा शिक्षा क्षेत्रका कार्यक्रमहरू केन्द्रित गरिने जनाएको छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्राविधिक, व्यावसायिक, रोजगारमूलक र जीवनोपयोगी शिक्षाको विकास गर्ने, भाषा, संस्कृति, साहित्य र कलाको संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन गरिने नीति लिइएको छ । डक लगायतका भौतिक पूर्वाधारको दीगो विकासका लागि संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, कर्णालीमा रहेको जलस्रोतको बहुउपयोगमा जोड दिइने, आधारभूत स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था, उत्पादन वृद्धिको लागि सिंचाइ र ऊर्जा विकासलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ ।


सत्तापक्षबाटै सरकारको आलोचना

कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यहरूले प्रदेश सरकारले कोरोना प्रतिकार्यका लागि ठोस योजना नबनाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरेर ठोस कार्यक्रम बनाउन नसक्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै सत्तापक्षकै सदस्यहरूले सरकारको आलोचना गरेका हुन् । सोमवार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा सरकारले अपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसकेको बताएका छन् । उनीहरूले अहिलेकै गतिका काम गरे कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रण गर्न नसकिने भन्दै क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर्नुपर्ने, प्रत्येक जिल्लामा कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि अस्पताल तयार गर्नुपर्ने र भारतबाट फर्किएका नागरिकको व्यवस्थित रूपमा उद्धार गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ‐नेकपा) प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले भारतबाट आउनेको चापले कोरोना प्रतिकार्यमा चुनौती थपिएको बताए । ‘दैलेखमा भित्रिएको पछिल्लो संख्याले त्यहाँ कोरोनाको ‘इपिसेन्टर’ बन्ने खतरा देखिएको छ,’ उनले भने, ‘सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरेर त्यहाँ स्वास्थ्य पूर्वाधार थप्न म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।’ स्वास्थ्य पूर्वाधारको तयारीलाई तीव्रता दिन आग्रह गर्दै उनले चालु खर्चलाई कम गरेर मितव्ययी बन्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

प्रदेशसभा सदस्य पद्मा खड्काले कोरोनाविरुद्धको लडाइँ कछुवा गतिको भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन् । खड्काले सरकारले कोरोना परीक्षणको दायरा बढाएर कछुवा गतिमा भइरहेको काम अब खरायोको गतिमा गर्नुपर्ने बताइन् ।

यस्तै सीताकुमारी नेपालीले सरकारलाई अलपत्र परेका नागरिकको उद्धार गर्न आग्रह गरिन् । उनले भारतबाट नागरिक आउँदा दुःख पाएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको तत्काल उद्धार गर्न र व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । लकडाउनका समयमा बजारमा कालोबजारी भएको भन्दै सरकारले यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य दिनबन्धु श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले प्रयास गर्दागर्दै पनि कोरोना संक्रमण फैलिँदै गएको बताउँदै प्रतिकार्य योजनालाई चुस्त गराउन आग्रह गरे । नागरिकलाई परीक्षणविनै गाउँ पठाइएका कारण यसले महामारी निम्तिन सक्ने खतरा देखिएको उनले बताए ।

प्रदेशसभाको सोमवारको बैठकमा पदमबहादुर रोकाय, अमरबहादुर थापा, रातो कामी, दानसिंह परियार, बद्मी क्वारी बोहोरा, चन्द्रबहादुर शाही, कौशिलावती खत्री, राजु नेपाली, अमृता शाही, गोपाल शर्मा, गणेशप्रसाद सिंह, सुशील थापालगायतले बोलेका थिए । प्रदेशसभाको अर्काे बैठक आज (मङ्गलवार) दिउँसो तीन बजे बस्नेछ ।