भारतको षड्यन्त्र र इयूको टिप्पणी

जब प्राचीन साम्यवादको अन्त्य भयो त्यसपछि निरंकुश सामन्तवादसँगै पुरोहितवाद स्थापित भयो । पुरोहितवादको उत्पादनपछि नै निजी सम्पत्ति उत्पादन हुन पुगेको हो । त्यहीबाट बलिया मानिसले निर्धा मानिसमाथि अन्याय र अत्याचार गरी शोषण–दमन गरीखाने अनेकौं सञ्जाल तयार गरिएको हो । सामन्तवादले नै इश्वरीय अंश हो भनी अनेकौं मानसिक सिर्जनाको सञ्जाल तयार गर्ने पुरोहितवाद हो । संसारभरमा सामन्तलाई राज्य सञ्चालनमा ठूलो टेवा पु¥याउने सबै प्रकारका धर्मको आडमा सञ्चालन गरेको इ.स. अठारौं शताब्दीसम्म पुरोहितवादको अग्रता पाइन्छ । हाम्रो नेपालमा त वि.सं. २०६४ सालसम्म राजाको रक्षा पशुपतिनाथ हिन्दु राष्ट्रको संविधानले गरेकै थियो । निरंकुश राणा, शाह शासन, २०४६ र २०४७ को संसदीय राजतन्त्रसहितको संविधान जारी हुँदा युरोपियन युनियन (इयू) र भारतको टाउको दुखाइ भएन् । वि.सं. २०७२ सालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछि युरोपियन युनियनले खुलेर सशर्त समर्थन जनायो । भारतले आफ्नो स्वार्थ जोडेर अनेकौं कुटनैतिक चलखेल गर्दै संविधान थपघट गर्न नचाहेको होइन । तर संविधान निर्माणमा वामपन्थी र दक्षिणपन्थी पार्टीको दह्रो उपस्थितिका कारण राष्ट्रियता, स्वतन्त्र अर्थतन्त्र परिचालन, सङ्घीयता निर्माणमा स्वतन्त्र ढङ्गबाट प्रदेशको विभाजन, इतिहासमा लामो समयदेखि पहिले अङ्ग्रेज र पछि भारत निर्भरता घटेको यथार्थ हो । 

विश्व साम्राज्यवाद स्थापित गर्न हिडेको अङ्ग्रेज भारत वर्षमा रहेका ६ सय २५ साना ठूला राज्यहरू एकीकरण गरेर विशाल हिन्दुस्तान निर्माण गरेको हो । नेपालको दरबारले १८१६ मा सुगौली सन्धी अङ्ग्रेजसँग ग¥यो । अङ्ग्रेजसँग विभिन्न मोर्चामा लडेका अमरसिंह थापा त्यही सन्धीको कारण मर्माहत भएर गोसाइकुण्डमा डुबेर मरे । अङ्ग्रेजले नेपालको दरबारमा राष्ट्रियता भएका व्यक्तिहरू बढी भएकाले उसको निर्देशनमा चल्ने भाडाका नायक जङ्गबहादुर कुँवरलाई कोतपर्व र भण्डारखालको पर्वमा राष्ट्रवादी दरबारियाहरूको आमहत्या गुप्त रूपले गर्न लगायो । त्यही अङ्ग्रेजको निर्देशनमा राणा परिवारले एक सय ४ वर्ष अत्यन्त बर्बर प्रकारले शासन चलाएका थिए । दार्शनिक कार्लमाक्र्सले त जङ्गबहादुरलाई बेलायतको वाचडगसम्म भन्न भुलेका 

छैनन् । अङ्ग्रेजी उपनिवेशमा स्वतन्त्रता उठेमा दबाउन भारतमा अङ्ग्रेजले गोर्खाभर्ती युनिटी खोलेर बहादुर पदवी दिएको हो, अहिलेसम्म भाडाका बहादुर भएकै छौं । 

ई.स. १९४७ मा भारत अङ्ग्रेज उपनिवेशनबाट स्वतन्त्र भयो । १९५० मा नेपाल राणा शासनको पारिवारिक शासनबाट मुक्त भयो । भारत स्वतन्त्रपछि भने नेहरू सरकारको नेपाल हेर्ने दृष्टिकोण उही अङ्ग्रेजको जस्तो 

रह्यो । १९५० को राणा शासन अन्त्य गर्न त्रिपक्षीय 

(राणा, राजा र नेपाली कांग्रेस) दिल्ली सम्झौता गरे । एक सय ४ वर्ष जनतामाथि ज्यादती गरेका क्रुर राणा शासकलाई कारवाहीको भागी बनाउनभन्दा शासनमा साझेदारी नेहरू सरकारले गर्न लगायो । प्रजातन्त्रवादीहरू यहीनेर ठूलो गल्ती गर्न पुगे । त्यही भएर सामन्तहरूसँग मिलेर २०१७ सालमा निरंकुश शाही एक दलीय पञ्चायती व्यवस्था स्थापित गरी दलमाथि प्रतिबन्ध राजा महेन्द्रले लगाए । तर तीस वर्षे पञ्चायतकालमा भारतको टाउको दुखाइ भएन । 

२०४६ सालमा चिनबाट छोटो दूरीको मार गर्न हतियार मरिचमान श्रेष्ठको शासनकालमा ल्याउँदा त्यही निहुँमा भारतले नाकाबन्दी गर्दा दललाई साथ दिएर २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनः फुकुवा गर्न तत्कालीन राजा वीरेन्द्र बाध्य भएका थिए । अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई भारत जाँदा तीन वटा हेलिकोप्टर उपहार लिएर आएका थिए । अहिलेसम्म भारतले नेपालका प्राकृतिक स्रोत साधन तथा मानवीय श्रम शोषण निर्बाध रूपले उपयोग गरी आएको 

छ । भारतीय कम्पनीहरूमा बनेका निर्माण सामग्रीहरूले नेपालको ९० प्रतिशत बजार ओगटेको छ । देख्दा नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र तर व्यवहारमा भारतको उपनिवेश जस्तो छ । भारतीयहरू हामी नेपालीलाई बहादुर र कान्छाको नामले पुकार्दछन् । 

संसारमा ठूला राष्ट्रहरूले सानो राष्ट्रमाथि शोषण, दोहन गर्दै आइरहेका छन् । सधैं भने परिस्थिति अनुकुल नरहन सक्छ । कुनै बेला अमेरिकादेखि भारतसम्म अङ्ग्रेजको उपनिवेश थियो । अहिले अमेरिका संसारको सबैभन्दा बलियो राष्ट्र बनेको छ । भारत दक्षिण एशियामा आफ्नो दादागिरी गरिरहेको छ । जापानको उपनिवेश चीन र अमेरिकापछिको उदाउँदो बलवान राष्ट्र हुनेमा उभिएको छ । 

पटक–पटक भारतको नाकाबन्दीले नेपाल आजित 

छ । नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र होइन, भारतपेष्ठित हो । उ सधैं यही विन्दुमा उभ्याएर नेपालको शोषण दोहन गर्न 

चाहन्छ । उसो त दुई सय २० वर्ष अगाडि अहिलेको स्वीटजरल्याण्डका मानिसहरू भाडामा कमाउन बेलायत, फ्रान्स लगायतका देशमा सिपाहीमा भर्ती हुन्थे । तर प्रजातन्त्रपछि दूरदर्शी राजनीतिज्ञ र जनताको सहयोगले स्वीटजरल्याण्ड अहिले आफ्नो खुट्टामा उभिएको छ । हाम्रो नेपालमा बहुदलपछिको २०–२५ वर्षमा स्वीटजरल्याण्डजस्तो बनाउने धेरै सपना बाँडिए । तर पनि नेतृत्वको भाडाको दिमागले २६ वर्षसम्म भारतीय दलाल नै शासनमा हावी भए । संसारका शक्तिशाली राष्ट्रहरू यस्तै दलालबाट राष्ट्रलाई पराधिनता बनाउँदै आएका छन् । ११ वर्ष भयो सिरियाका राष्ट्रपति बसरअलि विरुद्ध पश्चिमा राष्ट्रहरूले दलाल उक्साए । सशस्त्र युद्धमा धकेलेपछि फ्रान्सले पहिलो हवाई आक्रमण ग¥यो । विद्रोहीले अब राष्ट्रपति विरुद्ध जीत हासिल गर्न समय छैन भनीरहँदा राष्ट्रपतिले रुससँग सम्झौता गरी हतियार आयात गर्दा गृहयुद्ध लम्बियो । २० लाख मानिस शरणार्थी भए । चार लाख मानिस द्वन्द्वमा मारिए । भर्खरै युद्धविराम भएको छ । यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ कि अर्काको उक्साहटमा लाग्दा देश कहाँ पुग्दो रहेछ ? भारतको उक्साहटमा श्रीलङ्काका तमिलहरूले राज्यविद्रोह गर्दा कति तमिल मारिए, विकास कति तल प¥यो ? दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर, शिक्षामा अगाडि थियो कुनै बेला श्रीलङ्का । द्वन्द्व हुनुभन्दा अगाडि श्रीलङ्काको समृद्धि कमजोर बनाउन भारतीय शासक र लगतस्टिमेटमा थालिएको पृथकतावादी तमिल सशस्त्र विद्रोह अन्त्यमा तहस नहस सिंघाली राजा पक्षको नेतृत्वमा निर्मम फौजी दमनपछि नेता समेत यो द्वन्द्वमा सखाप भए । 

अहिलेको विश्वमा साम्राज्यवादको नेतृत्व गरेको अमेरिका, दक्षिण एसियामा विस्तारवादी नीति अवलम्बन गरेको भारत, ई.सं. १९७० देखि पूर्वी पाकिस्तानलाई बङ्गलादेश अलग गराउन थालेको हो । त्यसपछि सिक्किम भारतमा विलय ग¥यो । अब नेपालको संविधान २०७२ को घोषणापछि नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सङ्घीय राज्य स्थापना भएपछि आत्मनिर्भरतातिर लागेर परनिर्भरता कम हुने सम्भावना आँकलन गरी कलिलो प्रजातान्त्रिक अभ्यास अवरुद्ध गर्न हिमाल, पहाड, तराई सबैको पहुँच पुग्ने सात प्रदेशलाई आफ्नो दलाल राज्यमा सधैं उपस्थित गराउन नसक्ने आँकलन गरी संविधानमा सबैको पहुँच छैन भनी । मधेसी मोर्चा उक्साएर अघोषित नाकाबन्दी गर्न लगायो । थप दुई प्रदेश जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, राज्यको सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रवेश, नागरिकतामा सहज पहुँच छैन भनी एक सय ७५ दिनमा ६२ जना प्रहरी सर्वसाधारणको मृत्यु हुन पुग्यो । थारु आन्दोलन कैलालीको टिकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित आठ जनाको मृत्यु भयो । यो आन्दोलनले भूकम्प थला परेको मुलुकलाई नुनचुक लगाएर खर्बाैं रूपैयाँको नोक्सानी भोग्न प¥यो । २००७ सालको संविधानसभाबाट संविधान बनाउने सपना बोकेका नेपाली जनता २०७२ सालमा पूरा हुँदा इतिहासमा कहिल्यै नभएको लामो नाकाबन्दी भारतीय आक्रोश, यतिले नपुगेपछि युरोप पुगी युरोपियन युनियनको बैठकमा सहभागी भइ संयुक्त विज्ञप्तीमा नेपालको संविधान सबै नागरिकको पहुँच अझै सहज बनाउने निर्देशन गर्नु कति हाँसो लाग्दो धुत्याइँ हो । आफ्नो स्वार्थ नपुग्ने भए यी मुलुकहरूले विश्वमा आफ्नै उत्पादित हतियारदेखि भौतिक साधनको बिक्री बजार प्राकृतिक स्रोत साधन, मानवीय श्रम समेतको दोहन गर्न पाएनन् भने । कही धर्म, आस्था, भ्रष्टाचार, मानवअधिकार हनन् । अनेक फुटको बीउ रोपेर द्वन्द्वमा फसाउँछन् । अनि संयुक्त राष्ट्रसंघको पहल भनी युद्धविराम गर्न लगाउँछन्, यिनीहरूले युद्धविराम बनाएर शान्ति सेना पठाएका मुलुक कति विभाजनमा छन् तर द्वन्द्व यथावत रहेको छ । नेपालको त्यहीँनिर धकेल्नको लागि युरोपियन युनियन र भारतीय विज्ञप्ती हो । 

नेपाली राजनीतिज्ञ, मधेसी दलाल नेता, राष्ट्रभक्त सबै नेपालीले समयमै सोच्न, सहमति मिलाउन र सचेत रहन जरुरी छ । यिनीहरूले द्वन्द्व मञ्चाएका राष्ट्रमा सुडान, कंगो, अफगानिस्तान, लिविया र पछिल्लो पटक सिरियामा ठूलो हत्या हिंसा बढाएका छन् । नेपाललाई पृथकतावादी द्वन्द्वमा फसाउन भारत अनेकौं षड्यन्त्रको हातेमालो गर्न पुगेको छ । जनता उत्थान भारतपेष्ठित नेपाललाई विकास निर्माण गरी आत्मनिर्भर हुन नदिन पहाड भएर उभिन खोजिरहेको छ । तर पनि स्वीजहरूले जसरी भूपरिवेष्ठित भूमिलाई कसैको वहकावमा नलागी सबै राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय मुद्दामा लागे र हाइ–हाइ स्वीटजरल्याण्ड बनाए । हामी पनि आजसम्मको विदेशीको भाडाको राजनीतिक सडकलाई छोडेर एकै स्थानमा पुगी सम्पन्न नेपाल बनाउन लागौं । सबै जनमा चेतना भया ।