कर्णालीका चुनौती र अवसर

 विष्णु पादुका

विभिन्न सूचक र आँकडामा हेर्ने हो भने अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली निकै पछि र कमजोर देखिन्छ । जस्तो कि ६५ प्रतिशत साक्षर रहेको कर्णालीका नागरिकको औषत आयु ६० वर्ष रहेको छ । जबकी अन्य प्रदेशसहित नेपालीको औषत आयु ७१ वर्ष मानिन्छ । प्रदेशवासीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ८० हजार रूपैयाँ देखिँदा समग्र देशको औषत प्रतिव्यक्ति आम्दानी एक लाख ५० हजार छ । यस हिसाबले कर्णाली मात्र सुदूरपश्चिम प्रदेशभन्दा अगाडि छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा पछि छ । यो एउटा पक्ष हो । एउटा कोण हो । तर अर्को पक्ष के छ भने कर्णाली सम्भावनाको खानी हो । अवसरको अथाहा स्रोतले युक्त कर्णालीलाई अर्को कोणबाट हेर्न उत्तिकै जरुरी छ । यो आलेखमा तिनै सम्भावना, चुनौती र अवसर केलाउने प्रयास गरिएको छ ।

चुनौतीहरू केलाउँदा एक होइन अनेक देखिन्छन् । नुन–चामलकै जोहोमा दिन कटाउनु यहाँका धेरै नागरिकको दैनिकी हो । प्रदेशका सबै जिल्ला सदरमुकाममा यस्तो समस्या हटे पनि स्थानीय तहमा अझै कायमै छ । कृषिप्रधान मुलुक नेपालका लागि यो कुरा सुन्दा हाँस्यास्पद लाग्नु स्वभाविक हो । तर हामीले भोगिरहेको तितो ययार्थ पनि यही हो ।

राज्यसत्ताको केन्द्रीय मानसिकता तल्लो निकायसम्म पनि देख्न सकिन्छ । पछिल्लो परिवर्तनले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर बन्यो । जिल्ला सदरमुकामको महत्वलाई नगरपालिका र गाउँपालिकाको केन्द्र स्थापना हुँदा पनि सत्ता केन्द्रको मानसिकता उस्तै देखियो । प्रतिनिधिको सहजतालाई ख्याल गर्दै स्थानीय निकायका कार्यालय स्थापना हुने काम भयो । दूरदराजका बस्तीमा गणतन्त्रको उज्यालो के कति पुग्यो ? त्यो भुक्तभोगीलाई मात्रै थाहा हुने कुरा हो । स्थापित भएका निकायको सुविधामा रही बनाइएका प्रतिवेदन के कति साँचा हुन्छन् ? यहाँ त्यो विषयमा बहस गर्न यो कुराको उठान भएको होइन । समग्र परिवर्तनसँग जोडिएर आएको हुँदा सानो टिप्पणी मात्रै गरिएको हो ।

कुपोषण, बाल मृत्युदर र मातृ मृत्युदर अन्य प्रदेशको तुलनामा भयावह देखिए पनि खुलेका अस्पताल, हेल्थपोस्ट र वडा स्वास्थ्य कार्यालयहरूको अवस्थाको निर्माण, स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति र औषधिको पर्याप्तता के कति छ भन्ने तथ्याङ्क सदैव विचाराधीन छ । भौगोलिक विकटता र छरिएका बस्ती, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत र यातायात विकासका लागि कागजी सम्पन्नता देखाउन सहायक सिद्ध भएका छन् ।

अहिले विश्व कोरोनाको महामारीले त्रसित छ । कर्णालीका बस्तीहरूमा पनि लकडाउनको नियम पालना गरिएको छ । खाद्यान्नको जोहो गरेर प्रमुख आम्दानीको स्रोत यार्चागुम्बा सङ्कलन गर्ने यस अवधिमा सरकारको ज्यान जोगाउ नीतिमा अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । यार्चागुम्बा सङ्कलन गर्न पाइने या नपाइने कुराको अन्तिम निर्णय हुन सकेको छैन । यार्चा सङ्कलन अन्य उद्योगधन्दा या खेतीपाती जस्तो अलिक वरपर धकेल्न सकिने समयावधि होइन । करिब डेढ महिनाको अन्तरालमा टिपियो त टिपियो नत्र माटोमा हराएर जान्छ र अर्को वर्षमा समेत यो घटबढ भएर देखिदैन । तसर्थ भोकसँग जोडिएको प्रमुख कुरा हो । यसतर्फ नेतृत्व वर्गले यथोचित सोचेर निर्णय लिएको देखिदैन ।

यस प्रदेशको मुख्य आयस्रोतको रूपमा रहेको यार्चा त्यसै खेर जान दिनु पनि भएन । सामाजिक दूरी कायम गरी कोरोनाको फैलावटबाट पनि सजग रहनु प¥यो । यस विषयमा छिटोभन्दा छिटो निर्णयमा नपुग्दा चोरी निकासीमा बढोत्तरी हुने सम्भावना छ ।
कर्णाली प्रदेश आर्थिक रूपमा अन्य प्रदेशसँग अथवा भनौं केन्द्रीय सरकारसँग भर पर्नुपर्ने अवस्थालाई घटाउन तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बन्नुपर्ने हुन्छ । भौगोलिक हिसाबले ठूलो तर जनसंख्याको हिसाबले सानो देखिने कर्णालीमा समस्याहरू विकराल र डरलाग्दा मात्रै छैनन् सँग–सँगै अवसर र सुनौला सम्भावना पनि छन् ।

कुनैपनि क्षेत्रको विकासमा सडक यातायातको भूमिका प्रमुख हुन्छ । सदरमुकामसम्म ट्रयाक खोलेर अनियमित र खतरापूर्ण यातायात चल्न दिनु मात्रै सडक सञ्जालमा जोडिएको मान्न सकिदैन । अर्को कुरा कर्णाली प्रदेश छिमेकी मुलुक चीनसँग जोडिएकोले चीनको तिब्बतसँग जोडिएका हुम्ला र डोल्पालाई चिनिया सडक सञ्जालसँग जोड्न सके नेपालकै सामरिक महत्व बढ्ने छ । सडक सञ्जालसँगै अन्य विकासका काममा पनि ध्यान पुग्न जरुरी छ ।

सुरुवातमा यो प्रदेशको नक्साङ्कन हुने बेला नै तराईका बाँके र बर्दिया जोडेर कर्णाली प्रदेश बन्नुपर्ने माग उठेको थियो । केन्द्रीय रूपमा पकड बनाएका राजनीतिक दलहरूको स्वार्थका कारण त्यसो हुन दिइएन । त्यो देर–सबेर हुनैपर्ने देखिन्छ । कर्णाली र बाँके–बर्दियाको सम्बन्ध सबै कर्णालीबासी र तराईका दुई जिल्लाका नागरिक सबैलाई थाहा छ र चाहना पनि छ ।

साधन र स्रोतमा धनी भएर पनि यसको प्रयोगमा वैदेशिक भरपर्नु परेकैले कर्णाली गरीब भएको हो । हिमाल र ताल हेर्न आउने पर्यटकको मात्रै मुख ताकेर यो प्रदेशको विकास सम्भव छैन, आत्मनिर्भरता हुने छैन भन्ने सबुत अहिलेको कोरोनाको प्रकोपले देखाइदियो ।

कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर, मध्यपहाडी पुष्पलाल मार्ग, अपर कर्णाली, भेरी–बबई डाइभर्सन, नलसिंहगाड जलविद्युत, शारदा र तिला जलविद्युत जस्ता आयोजनाको गति धिमा देखिन्छ । आर्थिक अभावले भनौं भने स्थानीय निकायमा काम हुन नसकेर बजेट फ्रिज भइरहेको छ । त्यसैले विकास बजेटको योजना नै प्रभावकारी बन्न नसकेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन ।

प्रदेशमा उत्पादन हुने यार्चागुम्बा, गुच्ची च्याउ, सिलाजित, कटुकी, उत्तीस, सुगन्धवाला, चिराइतो, पदमचाल्नो, जटामसी र पाँच औले जस्ता जडिबुटी छिमेकी देशमा कच्चापदार्थको रूपमा बेचेर मात्रै यस प्रदेशको विकास नहुने रहेछ भन्ने पनि देखिइसक्यो । ती बहुमूल्य जडिबुटीको प्रशोधन र विकास गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नपु¥याइँदासम्म त्यसले उचित मूल्य पाएन र यस क्षेत्रको विकास हुन सकेन । त्यसैले स्थानीय रूपमा प्रशोधनशालाको विकास अनिवार्य भइसक्यो । स्याउको पकेट क्षेत्र कर्णालीमा अझै पनि चिनियाँ स्याउ बिक्री हुन छोडेको छैन । अत्याधुनिक कोल्ड स्टोर निर्माण र बाह्रै महिना स्याउ बेच्न सकिने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहमा कागजमा लेखिएझैं काम भए–नभएको हेर्ने निकाय नभएको प्रतित हुन्छ । पारदर्शी, व्यावसायिक, जवाफदेही र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनका नारा चुनावताका साह्रै गुलिया भएर आएका थिए । आजभोलि स्वादमा फरकपना भेटिन्छ । उसो त समग्र देश यसबाट टाढा छैन । तर सामाजिक र शैक्षिक चेतनास्तरले पनि ठूलो भूमिका खेल्ने रहेछ ।

आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक चेतना फरक–फरक कुरा भए पनि विकासका चरणसँग जोडिएर आउने हुँदा प्रदेश सरकार यी मामिलामा स्थानीय प्रतिनिधिसँग सोझै परिचित हुन्छ । त्यसैले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउँदा गहन छलफल र निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो लकडाउनको अवस्थामा प्रदेश सरकारले अत्यावश्यक सेवा सुविधा दिनु पनि पर्ने हुन्छ । कोरोनाको त्रासले एक गाउँदेखि अर्को गाउँमा आउजाउ गर्न असम्भव भएको बेला रोग भन्दा भोकमरीले नागरिकमा पर्नसक्ने समस्यालाई भुल्नु हुँदैन । कर्णालीका कुनाकन्दरामा परेको खाद्यान्न समस्या रहेको जानकारी दिन समेत कुनै सञ्चार माध्यम छैनन् । यस्तो विकराल समस्या होइन छैन भनिन्छ भने त्यो चुनावी झुट बाहेक केही हुने छैन । त्यसैले प्रादेशिक मन्त्री तथा सांसदहरूले यस विषयमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । कोरोना बाहेक पनि अन्य रोग हुन्छन्, प्राकृतिक प्रकोप हुन्छन् यी र यस्ता जनसरोकारका विषयमा गम्भीरतापूर्वक काम गर्न जरुरी छ ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि तत्कालीन अवस्थामा ६ नं. प्रदेशमा गनिदै साविकको कर्णाली अञ्चल भनौं या कर्णाली नदीको चिस्यान क्षेत्रको रूपमा भूगोल सुहाउँदो प्रदेशको नाम जुराइयो । अब काठमाडौंको नजरले हेरेर स्थापित गरिएको कर्णालीको विद्रुप परिचय र विम्ब बदल्नुपर्ने दायित्व कर्णालीकै हो । यो संघीय व्यवस्थाले गर्दा काठमाडौंमा कर्णालीलाई सदैव पिछडिएको क्षेत्रको रूपमा चिनाएर सरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग भिख मागेर ल्याइनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

Loading...