समृद्ध कर्णालीका तीन खम्बा

संविधान जारी भएपछि बनेका सरकारले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ गीत गाउँदै आएका छन् । संविधानले पनि समाजवादी र आत्मनिर्भर प्रगतिशील अर्थव्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ भन्ने नारा सार्थक बनाउन कर्णाली प्रदेशको आगामी बजेट मुख्य गरी तीन वटा विषयहरूमा आधारित रही तर्जुमा गर्नुपर्छ । संघीय प्राथमिकतामा परेका कुरा बाहेक कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट गुणस्तरीय सडकमार्गको विस्तार, ग्रामीण सञ्चार तथा विद्युतीकरण र सेवा तथा वस्तुको उत्पादन र ओसार–पसारमा नियमित सन्तुलन कायम गर्न केन्द्रित हुनु पर्छ । यसका अतिरिक्त संघ र स्थानीय सरकारसँग प्रभावकारी समन्वयको पनि उत्तिकै जरुरत देखिन्छ ।

हाल देखिएको विश्वव्यापी नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारी नियन्त्रण गर्न पनि स्थानीय सरकारसँग निःशर्त साझेदारी गर्नुपर्छ । किनकि त्रिपक्षीय एकताबाट मात्र संघीयताको कार्यान्वयन सफल हुन सक्छ ।

गुणस्तरीय सडकमार्ग

कर्णाली प्रदेश भित्री मधेश बबई नदीदेखि हिमालय पर्वतसम्म फैलिएको छ । तुलनात्मक रूपमा सुर्खेतभन्दा हुम्लामा छुट्टै प्रकारको विविधता र कठिनाइहरू रहेका छन् । त्यसकारण प्रचूर सम्भावना भएर पनि पहुँच र ओसारपसार तथा बजारीकरणको अभावमा व्यापक असमानता विद्यमान छ । कर्णाली प्रदेशसँग समृद्धिका अनेकौं सम्भावना भए पनि आर्थिक दृष्टिले केही कम चलायमान भएकोले नेपालको सबैभन्दा पछि परेको प्रदेशका रूपमा चित्रित छ । त्यसो हुनुको पछाडि क्षेत्रगत आवश्यकताको पहिचान नहुनु र सोही अनुसार आयोजना कार्यान्वयन नगर्नु प्रमुख बाधा देखिन्छन् ।

सडकमार्ग हाल सबै जिल्लामा पुगे पनि त्यो गुणस्तरीय र सुलभ छैन । यसले कर्णालीका भू–भागहरूमा महङ्गी बढाउनुको साथै उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा समेत समस्या पैदा गरेको छ । बजार विस्तार नहुँदा उत्पादित सेवा तथा वस्तुहरूको उपभोग गर्न निकै कठिन छ । केही सीमित स्थानमा उपलब्ध हवाइ सेवा पनि नियमित र सर्वसुलभ छैन । ९० प्रतिशतभन्दा बढी यातायात क्षेत्र निजी स्तरबाट सञ्चालित छ । त्यसो हुनाले जनघनत्व कम भएका ठाउँमा अझै पनि गोरेटो बाटोसम्म छैन । सीमा नाका व्यवस्थापनको अभावमा चीनसँगका नाकाबाट हुने आम्दानी समेत खेर गइरहेको देखिन्छ । सडक नहुँदा कुनै पनि पूर्वाधारहरू सञ्चालन हुन कठिन हुन्छ ।

सडकले प्रत्यक्ष असर गर्ने अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र सञ्चार हो । हाल कर्णालीमा फोरजी सेवा समेत विस्तार भएता पनि त्यो सीमित समयमा मात्र उपलब्ध हुन्छ । आवतजावत र ढुवानीमा हुने समस्याका कारण मर्मतमा लामो समय र अधिक खर्च लाग्ने गरेको छ । यसले सेवा र वस्तु उपभोगको गुणस्तर राम्रो हुन सक्दैन भने लागत धेरै हुन गइ विप्रेषणमा आधारित हाम्रो क्रयशक्तिमा पनि ह्रास ल्याइरहेको छ । तसर्थ अधिकतम सञ्चार तथा व्यापारिक गतिविधि प्रवद्र्धनको लागि कर्णालीको एक मुख्य प्राथमिकता सडकमार्ग निर्माण र स्तरीकरण हुनु पर्छ । यसले कर्णालीमा गाडी भन्दा छिटो कर्णालीको अर्थतन्त्र चल्छ र समुन्नत प्रदेश हुन सक्छ ।

आगामी वर्षमा कर्णाली सरकारले प्रदेशभित्रका सबैजसो टोलहरूलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने गरी ‘एक टोल एक सडक’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ । यसका लागि अर्ध जनश्रमदान र अनुदान योजना बनाइ लागू गर्न सकिन्छ । सडक सञ्जालको पर्याप्त पहुँचबाट मात्र वस्तु तथा सेवामा नागरिकको सहज पहुँच अभिवृद्धि सम्भव छ । सडकमार्ग स्तरीय भएमा ढुवानी सेवाको विस्तारसँगै डोल्पा, कालिकोट र सुर्खेतका वस्तुहरूले समुचित बजार पाउँछन् । हरेक निकायमा भौतिक पहुँच हुन्छ र सेवा प्रदायकमा पर्ने चाप सन्तुलित हुन जान्छ । त्यसकारण आगामी वर्षको बजेट कार्यसम्पादन कार्यक्रमको सिद्धान्तमा आधारित रही तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन ।

विद्युतीय ऊर्जा र सञ्चार

ऊर्जाविना रूपान्तरणको गति सम्भव हुँदैन । कुनै पनि ठाउँको प्रगति त्यहाँ उपलब्ध विद्युतीय ऊर्जाको अवस्थासँग जोडेर हेर्नु पर्छ । विद्युतीय पूर्वाधारको विकासविना मझौला तथा ठूला उत्पादन कारखानाको सञ्चालन सम्भव छैन । विद्युतीय पूर्वाधारको कमीले केबुलकारको पर्याप्त सम्भावना भए पनि अलपत्र छ । वास्तविक बुझाइको अभावमा कर्णालीको ठीकसँग व्याख्या हुन सकेको छैन ।

कर्णालीका कतिपय स्थलसम्म अझै सञ्चारको पहुँच छैन । किनकि हिमालका निकै कम मात्र बासिन्दाहरूमा गुणस्तरीय विद्युतको पहुँच देखिन्छ । आधारभूत आवश्यकता पछिको पहिलो प्राथमिकतामा सञ्चार पर्छ । यद्यपि विद्युतविना आधुनिक सञ्चारका कुनै पनि साधनको अस्तित्व लामो समय रहन सक्दैन । अझ भनौं विद्युतको निरन्तर आपूर्तिविना आधुनिक सञ्चारको कल्पना गर्न सकिँदैन रेडियो बज्दैनन्, पत्रिका प्रकाशन हुन सक्दैनन्, टेलिभिजन र मोबाइलको उपभोग गर्न मिल्दैन र आजको विश्वसँगै अघि बढ्न सकिँदैन । विद्युतको साथै सञ्चारले पनि यी सबै समस्याको हल हुने गरी यहाँको आगामी विकास र औद्योगिकरणको मुख्य ढोका खोल्न सक्छ । हाल विकसित प्रविधि भित्रिन गइ कर्णालीका उत्पादन विश्व बजारसम्म पुर्‍याउन पनि सघाउ पुग्छ । ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमले कर्णालीका हरेक स्थानीयको घरमा बत्ती मात्र बल्दैन सञ्चारको पनि उच्च पहुँच हुन्छ । ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमले कर्णाली साक्षरता दर र स्वास्थ्य सेवाका सूचकमा समेत व्यापक हासिल गर्न सकिन्छ । शिक्षामा जनताको आकर्षण बढ्ने र बाल विवाहसमेत अन्त्य हुन गइ मृत्युदरमा पनि उल्लेखनीय सुधार हुन्छ । विद्युत र सञ्चारसँगको सामिप्यताले नागरिक सचेतनामा समेत सुधार हुन गइ आन्तरिक एकता र न्याय थप मजबुद बन्दछ ।

विद्युतीय सञ्चारको पहुँच र साक्षरतामा जति धेरै उपभोक्ता थपिन्छन् त्यति नै वैयक्तिक घटना दर्तामा पनि सहजता आउँछ । यसले समग्र प्रदेशको नीति निर्धारणमा विश्वसनीय तथ्याङ्क उपलब्ध हुन सक्छन् । त्यसकारण कर्णालीको लागि ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम घरमा मात्र होइन यहाँका सबैको दिमागको बत्ती बाल्न पनि कोसेढुङ्गा सावित हुन्छ । विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट वित्तीय लगायत सबै किसिमका जनमुखी साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । हाल कर्णालीमा सेवा दिए वापत कर्मचारीलाई दिने अतिरिक्त रकम रोकिन गइ राज्यको करोडौ पैसा जोगाउन मद्दत मिल्छ । प्रादेशिक राजधानी सुर्खेत केन्द्रित तीव्र बसाइँसराइलाई पनि विद्युत र सञ्चारको विकासका माध्यमबाट नियन्त्रण तथा सन्तुलनमा राख्न सकिन्छ । यदि कर्णालीमा सडक र राम्रो सञ्चार सुविधा हुने हो भने त्यहाँ दुर्गम भत्ताको सट्टा अतिरिक्त कार्यको लागि प्रोत्साहन भत्ता दिनु परेमा मात्र थप प्रशासनिक व्ययभार पर्नेछ । यी विविध तथ्यलाई केलाउँदा यस प्रदेशले आगामी वर्षको बजेटमा विद्युतीय ऊर्जा उत्पादन परियोजना विस्तार गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ । यस अन्तर्गत साना जलविद्युत आयोजना निर्माणमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । त्यसो हुन सकेमा कर्णालीमा रोजगारीको अवसर समेत वृद्धि हुन्छ । यस कार्यक्रमले कर्णालीलाई ऊर्जा लक्षित व्यापारमा अगाडि बढ्न र पर्यटन गतिविधि सञ्चालन गर्न ठूलो सहयोग पुग्छ ।

नेपाल सरकारले अङ्गिकार गरेको विद्युतीय कारोबार प्रवद्र्धन अभियानमा पनि ग्रामीण विद्युत र सञ्चार विस्तारको कार्यक्रमले प्रत्यक्ष टेवा पु¥याउँछ । छोटोमा उल्लेख गर्दा अन्य पूर्वाधारको लागि सडक चाहिन्छ । त्यस पछि विद्युत अनिवार्य पूर्वाधारको रूपमा विकास गर्नुपर्छ अनि मात्र सञ्चार लगायतका साधनहरूमा गतिशील पहुँच सुनिश्चित हुन्छ । सञ्चारमा राम्रो पहुँच भएको अवस्थामा विश्वविद्यालयको शिक्षासमेत अनलाइनबाट दिन सकिन्छ । साथै अनलाइन अनुगमन र राजस्व व्यवस्थापन गर्न समेत विद्युत तथा सञ्चारले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।

वस्तु तथा सेवाको उत्पादन

देखिने वा भौतिक रूपमा उपभोग गर्न मिल्ने सबै कुरा वस्तु हुन् भने वस्तु प्रवद्र्धन तथा वितरणका लागि गरिने क्रियाहरू सेवा हुन् । व्यक्ति र सिङ्गो राष्ट्रको लागि बलियो आधार वस्तु तथा सेवाजन्य उत्पादन र त्यसको निर्यात हो । हाल नेपालको व्यापार अधिकांश मुलुकहरूसँग घाटामा रहेको छ । यस सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेशमा, विशेष गरी हिमाली क्षेत्रको लागि ठूलो मात्रामा खाद्यान्न र अन्य वस्तुहरू आयात हुने गरेको छ । वर्षेनी राज्यले ढुवानीमा मात्र करोडौँ खर्चिदै आएको छ । खाद्यान्न उत्पादन हुने सुर्खेतका मुख्य स्थानहरू घडेरीमा परिणत हुँदा पहाडी र हिमाली भेगमा हुने बालीको पनि खासै प्रवद्र्धन भएको छैन । यस्तो अवस्थामा खाद्यान्नमा कर्णाली अरू प्रदेशमै निर्भर रहनुपर्ने बाध्यताको सिर्जना भएको छ । यसको अन्त्य गर्न नसके पनि यहाँका लागि उपयुक्त उत्पादन दिने बाली तथा वस्तुको पहिचान गरी त्यसलाई जोड दिन अत्यन्त जरुरी छ । किनकि कर्णालीको प्रादेशिक व्यापार घाटा कम गर्ने एक मात्र उपाय वस्तु तथा सेवाको प्रदेशमा उत्पादन गर्ने र अन्य प्रदेशमा निर्यात गर्ने हो ।

साथै कर्णाली प्रदेशले चीनमा समेत त्यस्तो निर्यात गर्न सकेमा आत्मनिर्भरता बढ्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन हुने देखिन्छ । त्यहाँ हुने वस्तुहरूको उत्पादनमा ठाउँ अनुसारका विशेष प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन सकिन्छ । हिमाली, पहाडी र भित्री–मधेशका भू–भागमा हुने कृषि उत्पादन प्रोत्साहन गर्न विशेष बजेट विनियोजन गर्नु पर्छ । उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा रैथाने प्रजातिका साथै छोटो समयमा अधिकतम उत्पादन दिने स्याउ लगायत बालीहरूको विस्तार र प्रवद्र्धन गर्न कृषि बिमा योजनामार्फत कृषकलाई पेसामा लागिपर्न उत्प्रेरित गर्नु पर्छ । सडक, विद्युत तथा सञ्चार सुविधाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सकेमा बंैकिङ्ग र अन्य समूहका सेवा विस्तार हुन सक्छन् । परिणाम स्वरूप कर्णालीको मुहार द्रूत गतिमा फेरिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

समग्रमा गुणस्तरीय सडकमार्ग, विद्युत तथा सञ्चार र वस्तु एवम् सेवाजन्य उत्पादन कर्णालीको समृद्धिका तीन खम्बा हुन् । यसर्थमा कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट यिनै तीन पक्षलाई केन्द्रमा राखेर तर्जुमा गर्दै कार्यान्वयन गर्न जोड दिनु पर्दछ । यसका अतिरिक्त संघ र स्थानीय तहसँग योजनाको सही कार्यान्वयनका लागि निरन्तर साझेदारी र सहयोग गर्दै बजेट कार्यान्वयनमा आउने समस्याको हल गर्नुपर्छ र चालु योजनालाई कार्य सम्पादनमा आधारित फछ्र्यौट नीतिमा रहेर अगाडि बढाउनु पर्छ ।

प्रकाशित मितिः   ९ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार ०६:०१