अलमलमा गाउँका सरकार

स्थानीय सरकार गठन भएको तीन वर्ष वित्यो । सङ्घीय व्यवस्था अनुसार स्थापित स्थानीय सरकारको नेतृत्व जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले गरेका छन् । तर यो तीन वर्षको अवधिमा अपेक्षाकृतरूपमा काम गर्न सकेनन् । करिब दुई दशक जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायहरूको विकल्पमा आएका अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार पनि अहिलेसम्म अलमलमा देखिन्छन् । जनतामा स्थानीय सरकारप्रति जति अपेक्षा थियो । त्यो पूरा हुन सकिरहेको छैन । सिंहदरबारले दिने सेवा घरनजिकै पाइने आशा जनतामा पलाएको थियो । तर, निर्वाचनपछिको यी तीन वर्षमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन नसक्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र जनता दुवैमा निराशाका सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् । जनप्रतिनिधि आफैं असन्तुष्ट देखिएका छन् भने नागरिक पनि निराश छन् ।संवैधानिक व्यवस्था र क्षेत्राधिकार हेर्दा सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा छन् भन्न मिल्ने अवस्था छ । बजेटदेखि कानुन निर्माणसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई छ । तर निर्वाचित भइ काम गर्न थालेको लामो समय भइसक्दा जनप्रतिनिधिहरू भने अझै अलमलमै छन् । आँगनका सरकारले जनताका अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । जनाताको आजको चाहना भनेको आर्थिक समृद्धिको हो । विकास र समृद्धिका लागि विज्ञ समूहसहित योजना निर्माण, छनोट, साधन–स्रोतको पहिचान र परिचालन, प्राप्त हक अधिकारको कार्यान्वयन एवम् तात्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन दृष्टिकोण निर्माण लगायतका विषयमा स्थानीय तहका सरकारहरूले प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्छ । तर यसरी योजनाबद्धरूपमा स्थानीय सरकारले काम गरेको देखिंदैन । नागरिकले चाहेको विकास र समृद्धि विनातयारी सम्भव नै छैन । सिंहदरबारको अधिकार साँच्चिकै गाउँतहमा पुगेको छ भन्ने अनुभूति आधारभूत नागरिकलाई दिलाउने गरी जनप्रतिनिधिहरूले भूमिका निर्वाह गर्नु नै अहिलेको विकास र समृद्धिको यात्राको पहिलो खुट्किलो हो भन्ने कुरा स्थानीय जनप्रतिनिधिले बुझ्नु पर्दछ ।

नागरिकले स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय विकास, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र कार्यशैलीजस्ता पक्षहरूमा कत्तिको सिर्जनशील भएर जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा नजिकबाट निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन् । नागरिकको चासोमा जनप्रतिनिधि हरहमेसा क्रियाशील रही जिम्मेवारी निर्वाह गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । थुप्रै समस्याले जेलिएका स्थानीय सरकारले नागरिकले महसुुस गर्ने गरी काम गर्न सकेका छैनन् । पाँच वर्षे कार्यकालको आधाभन्दा बढी समय व्यतित गरिसक्दा न जनप्रतिनिधि सन्तुष्ट हुने न नागरिक खुशी रहने अवस्थाले सङ्घीय व्यवस्थालाई नै असफलतातर्फ धकेल्छ ।

सङ्घीयताको मर्मअनुरूप राज्यका सबै निकायमा नागरिकको पहुँच सहज होस् भन्ने हेतुले तीन तहका सरकार गठन गरिएका हुन् । तर, तीन तहकै सरकारबीच समन्वयको अभाव छ । एकले गर्न थालेको काममा अर्कोले भाजो हाल्ने, विकासे योजनामा दोहोरोपन, मनलाग्दी बजेट तथा योजना बाँडफाटजस्ता विकृति देखिएका छन् । यस्ता समस्याहरूमा रुमलिएर बस्दा लक्ष्यअनुसार काम हुन सक्दैन । कार्यकालको बाँकी रहेका दुई वर्ष पनि उपलब्धिविना नै वित्नेछन् । त्यसैले स्थानीय सरकार सञ्चालनको नेतृत्व गरिरहेका जनप्रतिनिधिहरूले आक्रामकरूपमा जनताले अनुभूत गर्ने गरी काम गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

Loading...