असन्तुष्ट जनप्रतिनिधि, निराश नागरिक

 

स्थानीय सरकार गठन भएको तीन वर्ष बित्यो । संवैधानिक व्यवस्था र क्षेत्राधिकार हेर्दा सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा छन् भन्न मिल्ने अवस्था छ । बजेटदेखि कानुन निर्माणसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई छ । तर निर्वाचित भइ काम गर्न थालेको लामो समय भइसक्दा जनप्रतिनिधिहरू भने अझै अलमलमै छन् । आँगनका सरकारले जनताका अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेका छैनन् ।

स्थानीय तहले आवश्यक कानुन र कर्मचारीको अभावमा काम गर्न नसकिएको बताउँदै आएका छन् । आफूले प्रवाह गरिरहेको सेवाप्रति उनीहरू आफंै सन्तुष्ट देखिदैनन् । थुप्रै समस्याले जेलिएका स्थानीय सरकारले नागरिकले महसुुस गर्ने गरी काम गर्न सकेका छैनन् ।

पञ्चपुरी नगरपालिकाका प्रमुख उपेन्द्र थापाले स्थानीय तहलाई हात बाँधिदिएर काम गर भनेजस्तो भएको बताए । ‘जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘संघ र प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई अंकुश छ । हात बाँधेर काम गर भनेजस्तै भएको छ ।’ नजिकको सरकार भएकाले स्थानीय तहबाट जनताका थुप्रै अपेक्षा भएको उनले सुनाए । काम गर्न पर्याप्त बजेट र आवश्यक कानुन नहुँदा स्थानीय सरकार अझै पनि रुमलिएको उनले जनाए ।

संघ र प्र्रदेश सरकारले कानुन नबनाउँदा कतिपय कानुन स्थानीय सरकारले बनाउन पाएका छैनन् । स्थानीय सरकारका काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमै उल्लेख भए पनि कतिपय कानुन बनाउँदा प्रदेश र संघ सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । माथिल्लो तहसँग बाँझिने गरी कानुन बनाउन पाइँदैन । स्थानीय तहलाई न्याय सम्पादन, स्थानीय स्तरका विकास योजना निर्माणका काम, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, सरसफाइ र कृषिलगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकार दिइएको छ । काम गर्ने क्षेत्र थुप्रै भए पनि जनअपेक्षा अनुरूप काम हुन नसक्दा सथानीय सरकारहरूप्रति गाउँ÷नगरवासीको असन्तुष्टि पनि बढ्दै गएको छ ।

जनप्रतिनिधि आफै आफ्ना कामप्रति असन्तुष्ट भइरहँदा नागरिक झन् निराश बनेका छन् । नागरिक समाजका अगुवा पिताम्बर ढकालले महŒवाकांक्षी योजना ल्याउने तर कार्यान्वयनमा इच्छाशक्ति नदेखाउने गरेकाले स्थानीय सरकारप्रति जनताको भरोसा घट्दै गएको बताए । जनप्रतिनिधिमा प्रशासनिक अनुभव नहुनुु, राजनैतिक प्रतिशोध, आचरण र केही कानुनी बाधाहरूका कारण पनि स्थानीय सरकारले काम गर्न नसकेको उनले औंल्याए । ढकाल भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारले समग्रमा राम्रा काम गर्न सकेनन् ।’ केही स्थानीय सरकारले राम्रा कार्यक्रम घोषणा गरे पनि निरन्तरता दिन सकेका छैनन् । योजना कार्यान्वयनको पाटो निकै फितलो देखिने गरेको छ ।

संघीयताको मर्मअनुरूप राज्यका सबै निकायमा नागरिकको पहुँच सहज होस् भन्ने हेतुले तीन तहका सरकार गठन गरिए । तर, तीन तहकै सरकारबीच समन्वयको अभाव छ । एकले गर्न थालेको काममा अर्कोले भाजो हाल्ने, विकासे योजनामा दोहोरोपन, मनलाग्दी बजेट तथा योजना बाँडफाँटजस्ता विकृति देखिएका छन् । सरकारबीच तालमेल नमिल्दा न जनता सन्तुष्ट छन् न त जनप्रतिनिधि नै ।

दैलेखको आठबिस नगरपालिकाका उप–प्रमुख दीपा बोहोराले माथिल्लो तहका सरकारको अंकुश, कानुनी झण्झट, राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको हैरानी जस्ता समस्या स्थानीय सरकारले झेल्दै आएको बताइन् । यद्यपि यो अवधिमा स्थानीय तहले गाउँ तथा नगरवासीका सबै अपेक्षा पूरा गर्न नसके पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र सडकलगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेको दावी उनको छ ।

स्थानीय तह आफैमा स्वायत्त सरकार भए पनि संघ र प्रदेशले निर्माण गरेको ऐनमा टेकेर कानुन बनाउनुपर्ने कतिपय साझा अधिकार क्षेत्र छन् । जसले गर्दा स्थानीय तहलाई अप्ठ्यारो हुने गरेको छ । माथिल्लो तहका सरकारले साझा अधिकार क्षेत्रका विषयमा समयमै कानुन निर्माण नगरिदिँदा स्थानीय सरकारलाई टाउको दुखाईको विषय बनेको छ ।

सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीले देश संघीयतामा गएपछि नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाले जनताको सेवा गर्ने अवसरसँगै चुनौती पनि थपेको बताए । ‘नयाँ व्यवस्थासँगै कानुन निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको चुनौती स्थानीय सरकारलाई थपिएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहसँग समन्वय गरिए जस्तो देखिए पनि नीतिगत नभइ औपचारिकतामा सीमित देखिन्छ ।’ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूबीचको राजनीतिक इगोले पनि स्थानीय सरकारहरू विवादमा आइरहेको उनले बताए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सबै पालिकालाई समेट्न नसकेको जानकारहरूको बुझाइ छ । स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुनुपर्ने स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालनजस्ता क्षेत्रमा संविधानले संघलाई एकल अधिकारको व्यवस्था नगरे पनि त्यस्ता प्रकृतिका ठूला परियोजना केन्द्रकै मुठीमा छन् ।
नागरिकका अपेक्षा स्थानीय सरकारसँग बढी हुनु स्वभाविक हो । तर जनप्रतिनिधिले नै विकासमा राजनीतिक बखेडा निम्त्याउने गरेको नागरिकको गुनासो छ । आवश्यकता भन्दा पनि पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने रोग स्थानीय तहमा पनि सल्किएको छ । आन्तरिक विवाद, प्रमुख र उप–प्रमुखबीच आपसी द्वन्द्वजस्ता कारणले पनि स्थानीय तहमा समस्या निम्तिने गरेका छन् । कतिपय जनप्रतिनिधिहरूको भ्रष्टाचार र आपराधिक गतिविधिमा संलग्नता देखिने गरेका कारण स्थानीय तहको बद्नाम हुने गरेको छ । दुई दशकपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि पाएका नागरिकका गुनासा भने जहाँको त्यही छन् ।

Loading...