आगामी बजेटका प्राथमिकता : शिक्षा, कृषि र युवा

 ध्रुवकुमार अधिकारी

विषय प्रवेश

कोरोना महामारीले अहिले नेपाल पनि बन्दाबन्दीमा छ । सरकार जीवन बचाइरहेको छ । मृत्युलाई टालिरहेको छ । विगतजस्तै यस पटक पनि बजेटका कर्मकाण्डहरू चलिरहेका छन् । संघको । प्रदेशको । अनि स्थानीय तहको । आर्थिक मन्दीको खतरा छ । सबैलाई थाहा छ । समस्याका चाङ छन् । त्यो पनि थाहा छ । धेरै चिज बनाउनु पर्ने छ । त्यसमा पनि मानव संसाधन विकास कुनै पनि देश र प्रदेशको गहन चासोको विषय हो । चाहे त्यो शिक्षालाई जोडेर होस् । चाहे त्यो स्वास्थ्यलाई । कर्णाली प्रदेश सरकारको विगत यसमा आलटाल गर्नमा नै गयो । परिणाम आएन । जनतालाई स्वस्थ बनाउने लक्ष्य हुनुपथ्र्यो । गफमा होइन । कार्यक्रममा । उद्यमी शिक्षित बनाउने लक्ष्य हुनुपथ्र्यो । प्रदेश तहको बजेटमा ती कुराले कमै प्राथमिकता पाए ।

तुलनात्मक परिवेश

कर्णाली प्रदेश सरकारका यसभन्दा अघिका कार्यकाल उत्साहजनक हुन सकेनन् । प्रादेशिक स्रोत र साधनका ठोस वितरणमा सत्तासिन सांसदहरू नै असन्तुष्ट भए । बजेट सीमित कार्यकर्ता र कर्मचारी पोस्ने भयो भन्ने आमजनगुनासो रह्यो । सबैभन्दा बढी असन्तुष्ट विद्यालयमा काम गर्ने सबै प्रकारका शिक्षक रहे । हुन पनि सरकार शिक्षकप्रति उदासिन देखियो । बरु सीमति व्यापारी र विचौलिया रमाउने अवसर दियो बजेटले । सरकारको बजेट कार्यान्वयन क्षमता पनि अभिवृद्धि हुन सकेन । न त खर्चको प्रभावकारीता नै वृद्धि भयो । मध्यावधिक मूल्याङ्कनमा पनि दश प्रतिशत, बीस प्रतिशतका समाचारहरू आए । सीमित ठेकेदारहरू रमाएका समाचारहरू आए । बजेट देखावटी बने । मितव्ययिताको सिद्धान्त ओझेलमा प¥यो । मानिसहरू मनोमानी बने । जनता प्रदेश सरकारले केही गर्छ भन्ने कुनै विश्वास नै मानेका छैनन् ।

अहिले महामारीको सन्त्रास रहेको छ । युवाको समस्या त्यत्तिकै रहेको छ । तै पनि आज लामो समय छाडिएका गाउँघरका खेतबारी विस्तारै खनजोत हुन थालेको समाचारहरू सामाजिक सञ्जालमा आएका छन् । अब यदि कतै प्रदेशतिर पनि सरकार छ भने युवामा लगानीको आवश्यकता रहेको छ । शिक्षालाई श्रमको सम्मान गर्न सक्ने भावनाको विकास गर्न सक्ने बनाउनु । त्यो पनि युवा विकासका प्याकेजका कार्यक्रममा । खै त्यो त कहाँ आउला । त्यै पनि लेखिदिएँ । केही समय महामारीसँगै जिउनुपर्ने छ । जनजीविका चलाउनु पर्ने छ । अस्पतालको संख्या र क्षमता हास्यास्पद छ । विदेशबाट कर्णाली प्रदेशमा पनि दुईलाख भन्दाबढी मानवशक्ति फर्किने अनुमान गरिएको छ । तिनलाई काम के हो ?

युवाको लागि यस्तो होस् बजेट

आगामी बजेटले युवालाई कर्णालीका बाँझो जग्गा जोत्न प्रेरित गरोस् । त्यसको लागि बजेटमा युवा लक्षित कार्यक्रम आऊन् । गाउँगाउँमा दुग्ध केन्द्र खोल्ने वातावरण मिलाउन अनुदानको व्यवस्था गरियोस् । तालिमका थुप्रै अवसरहरू आऊन् । पढेलेखेका युवाले विभिन्न परिकार बनाउने तालिम । खेती गर्ने तालिम । पशुपालन गर्ने तालिम । गाई पाल्ने तालिम । गोर्खामा एकै जनाले गाई पालन गरेर मासिक लाखौं आम्दानी गर्छन् भने दैलेखमा त्यो किन सम्भव छैन ? सल्यानमा किन सम्भव छैन ? सुर्खेतमा किन सम्भव छैन ? कुखरा पाल्ने तालिम । कुखुरामा पनि लोकल कुखुरा पाल्ने तालिम । ब्रोइलर कुखुरा पाल्ने तालिम । खोरियामा सिमी फलाउने तालिम । पहाडका विभिन्न ठाउँमा प्रशस्त फर्सी फलाउने तालिम । काँक्रा फलाउने तालिम । साग उत्पादन गर्ने तालिम । अचार उद्योग गाउँमा नै बनाउने तालिम । सिन्की उत्पादन गर्ने तालिम । जडीबुटीको सङ्कलन गर्ने तालिम । अल्लो खेती गर्ने तालिम । हाम्रो उत्पादनका वस्तु यिनै होइनन् ? उत्पादित वस्तुको बजारको व्यवस्था सरकारले गरोस् ।

के हिक्मत छ ? यस्तो प्रकारको बजेट ल्याउने ? अनुदानको लागि के सदरमुकामकै कर्मचारीलाई र मूल नेतालाई नै रिझाउनु पर्ने हो ? के गाउँमा अनुदान पु¥याउन सोझासाझा जनता जसले विजयको माला पहि¥याएर चप्पल नपाउनेलाई पजेरो चढाए तिनैले रोके ? त्यसैले बजेट पहिलाजस्तो कर्मकाण्डी नआओस् । सल्यानका युवाको लागि अदुवामैत्री बजेट आओस् । अदुवा उत्पादन गर्ने । अदुवा प्रशोधन उद्योगको स्थापना गर्ने । अदुवाका परिकारहरू बनाउने सीपको तालिम प्रदान गर्ने । अदुवा उत्पादनको लागि आवश्यक पर्ने जैविक मलको उत्पादन गर्ने । दैलेखमा सुन्तला फलाउने । जुम्लामा स्याउ फलाउने । डोल्पामा सिमी फलाउने । अन्य थुप्रै फलफूल र तरकारी उत्पादन गर्ने । बजारका युवाले चाउचाउ उद्योग खोल्ने । बिस्कुट उद्योग खोल्ने । यस्तै यस्तै । यस्तो बजेट ल्याउन पनि के जनताले नै रोकेका छन् ? के अब आशा गर्न सकिन्छ ? श्रमको सम्मान कतिखेर सबैले गर्छन् ?

जब उत्पादन हुन्छ । वस्तुले मूल्य पाउँछ । श्रमलाई ज्यालामा बदलिन्छ । नगद कारोबार हुन्छ । त्यसैले अहिले ज्याला अनुदान प्रदान गरेर भए पनि युवालाई आत्मानुभूति हुने गरी तालिम प्रदान गर्नु प¥यो । तालिम पनि प्याकेजमा । परियोजनाबाट सुरु गराएर । सशक्तीकरणदेखि उत्पादनसम्म । ‘जहाँ तालिम त्यही फालिम’ हुने गरी हैन । सरकारले कान ठाडो पारेर सुनोस् । युवाको ऋण बढेको छ । अबको बजेटले युवाको क्षमता चिनोस् । कमजोरी चिनोस् । सशक्तीकरण गरोस्  । मलखाद, कृषि सामग्री, चिस्यान क्षेत्र, बिक्री केन्द्र, इ–बजारको व्यवस्था गरोस् । युवालाई जोडेर । सहकारीलाई व्यापकरूपमा परिचालन गरोस् । किसानलाई समेत जोडेर । सहुलियत कर्जाका बहुआयामिक अवसर प्रदान गरोस् । समन्वय कहाँ–कहाँ गर्नुपर्ने हो ? त्यो कुरा सरकारलाई थाहा होस् । जनतालाई त्यो कुरा थाहा हँुदैन । विषम परिस्थितिमा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको उत्थानको लागि स्नातक युवालाई कृषिमा व्यवसायीकरणमा लाग्ने बनाउन सक्ने बजेट आओस् । युवालाई पर्यटनमा जान यो वर्ष प्रतिकूल छ । त्यसैले कृषिमा नै जोड दिनुपर्छ ।

शिक्षाको लागि आउनुपर्ने बजेट

शिक्षकको लागि सबैभन्दा उदासिन सरकार कर्णाली प्रदेश सरकार हो । न त सेवा–सुविधाको बारेमा केही बोल्छ । बोल्यो भने पनि शिक्षक सङ्घीय हुन् भनेर बोलेको सुनिन्छ । न त क्षमता विकासका कार्यक्रम आउँछन् शिक्षकको लागि । शिक्षकले थाहा पाउने गरी तालिम पाउन अब प्रविधिमैत्री समाजजस्तै गैरसरकारी संस्था नै जन्मिनु पर्ने हो ? के तालिम भनेको पाठ्यक्रम परिवर्तन भएपछि मात्र दिने हो ? के हाम्रा पाठ्यक्रमले समसामयिक विषयवस्तु मासिकरूपमा समावेश गरेका छन् ? अनि प्रत्येक तहको शिक्षकलाई तालिम प्रदान गर्ने गरी बजेट नआउने ?

सङ्कटको बेला नेपालमा नै उभिने युवा तयार हुन् । शिक्षाले त्यो सिकाउने होस् । देशमा अप्ठेरो परेको बेला विदेशमा रमाउने र दुःखमा मात्र देश प्यारो छ भन्ने स्वार्थी प्रकारको जनशक्ति रूपान्तरित होस् । गत हप्ता एक जना देशका राष्ट्र सेवकले नेपालका मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय र शिक्षकलाई एउटा लेखमा अलि बढी गाली गरेर लेखेका थिए । सन्दर्भ थियो विदेशमा नेपालको छात्रवृत्तिमा पढेर उतै रमाउनेलाई सरकार कडा बनोस् भन्नेमा । शिक्षकको यस कुरामा विमति छ । तर उनले शिक्षकलाई गाली गर्नुको कारण उनका तीन वटा सन्तान नेपालको छात्रवृत्तिमा विदेश गएर उतै स्थायी बसोवास गरेका रहेछन् । त्यसैले शिक्षामा यस्तो बजेट नआओस् ।

नेपालको मात्र होइन, विश्व अर्थतन्त्र नै तहसनहसको अवस्थामा पुग्न थालेको अवस्था छ । विश्वका १८ देशबाहेक अन्य सबै देश ऋणात्मक अवस्थामा छन् । वैदेशिक रोजगारका अवसर गुम्नेछन् । अब सबै प्रकारका सरकार लचिलो हुनुपर्छ । अब शिक्षा र कृषिलाई समेत जोडेर तालिम प्याकेजका कुरा शिक्षामा आऊन् । अब खाडीको होइन, नेपालको माया गर्ने युवा र शिक्षा तयार होस् । रणनैतिक साझेदारहरूसँग पनि स्पष्ट होऊन् सबै सरकार । वैदेशिक सहायतको कटौती हुन सक्छ । सोच्नुपर्‍यो विकल्पहरू । रेमिट्यान्सको भरमा जीविकोपार्जन गर्ने परिवारको लागि कसरी सोच्दैछ । घुम्ती सीप विकासका कार्यक्रम कर्णालीको लागि महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुन सक्छन् । शिक्षामा जोडेर । सीप विकासमा जोडेर । स्वास्थ्यमा जोडेर । आदि आदि । शिक्षकहरू रेडियो शिक्षक, टेलिभिजन शिक्षक, टेलिफोन शिक्षकजस्ता शिक्षक विकासको तालिमका अवसरहरू सिर्जना होऊन् ।

उपसंहार

योजना ठोस आऊन् । कार्यान्वयन हुने प्रकारका । बजेटले गाउँको सर्वहारा वर्ग, मजदूरवर्ग र विशेष गरी किसान, युवा र शिक्षालाई छोओस् । शिक्षकको लागि प्रविधि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम आऊन् । एक शिक्षक, एक कम्प्युटर । साथमा तालिम पनि । अझैँ महामारीको अनिश्चितता विरुद्ध जुध्नु छ । अहिले सरकारी तथ्याङ्क अनुसार ७२ प्रतिशत इन्टरनेट र करिब ८० प्रतिशतमा मोबाइल पुगेको, एक करोड बढी नेपालीले फेसबुक चलाउने कुरा छ । कति सत्य छ । विद्यालय शिक्षाको विकल्पमा प्रविधिमैत्री शिक्षा जोडियोस् ।

(लेखक अमरज्योति नमुना माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक हुन् ।)

Loading...