कर्णालीमा वैज्ञानिक अनुसन्धानको मौका

 

                       डा. पुष्पराज आचार्य

कर्णाली प्रदेश जडीबुटिको भण्डार हो । जुम्ला र हुम्ला अनौठा उपत्यका हुन्, जहाँ हिमालका नाकैमुनी खडेरीको महसुस हुन्छ । डोल्पामा सङ्कलित यार्सागुम्बा संसारमै प्रसिद्ध छन् । डोल्पाकै यार्सा किन विशेष हुन् ? माटोको अध्ययन गरौं, हावापानीको अध्ययन गरौं । मार्सी चामलले ठुलै चर्चा पाएको छ, यसको अध्ययन कति भइरहेकै छ होला ?

हुम्लाको लिमि उपत्यकामा जङ्गली याकहरू अझैँ जीवितै रहेका छन् । जङ्गगली याकको सचित्र हाम्रो देशको पाँच रूपैयाँको नयाँ नोटमा छापिएको छ । रारामा नेपालमै मात्र पाइने असला माछा छन् । कर्णालीको मह विश्वबजारमा प्रख्यात छ, यसलाई सर्टिफाइड गरौं । दैलेखमा राउटेहरू जङ्गलमैत्री जीवन व्यतित गरेर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता सम्पन्न जीवन बाँचिरहेका छन् ।

गतसाल मात्र डोल्पाजस्तो हिमाली भेगमा तराईमा लाग्ने कालाजार रोगको बिरामी भेटिएको छ । कतै जलवायु परिवर्तनको असर हो कि ? यस्ता थुप्रै वैज्ञानिक सूचनाहरू आधुनिक विज्ञान र समाजिक विज्ञान दुवैतर्फबाट प्राप्त भएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकार आगामी बजेट निर्माण गर्ने चरणमा जुटेको छ । प्रदेश सरकारको योजना आयोगद्वारा आगामी नीति–कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणका प्राथमिक क्षेत्रहरूको लागि सल्लाह सुझाव सङ्कलन भइरहेको छ । यही सन्दर्भमा वैज्ञानिक अनुसन्धानमा प्रदेश सरकारद्वारा एकीकृत बजेटको व्यवस्था होस् भन्ने उद्देश्यले यो लेख सम्प्रेण गरिएको हो ।

सर्वप्रथम नेपाल सरकारले कोभिड–१९ को माहाव्याधीका कारण थुप्रै्र शीर्षकका बजेटहरूमा कटौती गरेको सुन्नमा आएको छ । तर प्रदेश सरकार नै त्यस्तो निकाय हो जसले आफ्ना नियमित शीर्षकका बजेटहरूलाई आवश्यकताका आधारमा विषयान्तर गर्ने हक राख्दछ । कर्णाली प्रदेश सरकारले त्यो बजेट फ्रिज हुनबाट जोगाउन एउटा दिर्घकालीन वैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापनाका लागि इमर्जेन्सी बजेट व्यवस्था गर्नतर्फ ध्यान जाओस् । यसै पनि कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्च हुन नसकेको भन्ने समाचारहरू आइरहेका छन् । कोरोना कहरका समयमा खर्च गर्न नसकिने आधारहरू झन् थपिएका छन् । यसर्थ भविष्यका लागि कर्णाली क्षेत्रमा वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न गराउन सुव्यवस्थित प्रयोगशाला निर्माण गर्न सकिने अवस्था देखिएको छ । उक्त कार्यमा लगानी गर्नुपर्ने बलियो आधार पनि कर्णाली प्रदेश सरकारका लागि छ, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न जरुरी छ ।

कस्तो वैज्ञानिक प्रयोगशाला भन्ने सवाल उठ्छ । पहिला त कर्णाली क्षेत्रका हिमाली जैविक स्रोतकै अनुसन्धान गर्न जरुरी छ । कर्णाली क्षेत्रका थुप्रै वनस्पति र जीव–जनावरहरूको आनुवांशिक अध्ययन गरौं । यसका लागि जिनोमिक ल्यावको विकास गरौं । मध्यपिश्चमाञ्चल विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उप–कुलपतिमार्फत यो प्रस्ताव प्रदेश सरकारका माननीय तथा सचिवसँग पेश भइसकेको छ भन्ने विश्वास लिएको छु । जिनोमिक ल्यावको महत्व के छ भने, कर्णालीका जति पनि वनस्पतिहरू छन् जसको आनुवांशिक अध्ययन गरेर त्यसको प्याटेन्ट दर्ता गरी विश्वबजारमा हाम्रा वनस्पतिको स्वामित्व ग्रहण गर्न यस प्रकृतिको प्रयोगशालाको भूमिका रहन्छ । हाल कोभिड–१९ माहामारीकै क्रममा भाइरसको पहिचानका लागि पीसीआर मेसिनसमेत प्रदेशले प्राप्त गरेको छ । यसले जिनोमिक ल्यावको स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्व उजागर गरेकै छ । कृषि र वन क्षेत्रमासमेत प्राणी र जीवहरूको अध्ययन गर्न र शत्रुजीवहरूको नियन्त्रणमा समेत उक्त मेसिन उपयोगी हुनेछ । यसलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै जैविक प्रविधि विकास गर्न सकिन्छ ।

दोस्रो; वैज्ञानिक अनुसन्धानको सम्भावना भनेको औषधिजन्य वनस्पतिहरूको रासायनिक फर्मुलाको अनुसन्धान गरी औषधिजन्य वनस्पतिहरूको नेचरल प्रोडक्टका लागि कच्चा पदार्थ सिफारिस गर्ने हो । यसका लागि फाइटोकेमिकल ल्याव आवश्यक पर्दछ । जैविक स्वामित्वजस्तै नेचरल प्रोडक्टमा समेत स्वामित्व दर्ता गर्न सकिन्छ । यसर्थ कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा हालको विषम परिस्थितिमा बजेटको विनियोजन यी दुई प्रयोगशालाको निर्माणमा खर्च गर्न आवश्यक छ । र आगामी वर्षमा उक्त प्रयोगशालालाई विश्वस्तरीय मापदण्डमा लैजानका लागि स्तरोन्नति गर्न आवश्यक छ ।

उल्लेखित दुई प्रयोगशाला निर्माणमा अनुमानित १० करोडसम्म रकम लाग्न सक्दछ । यदि यी प्रयोगशालाहरूका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार तयार हुने हो भने साँच्चिकै कर्णाली क्षेत्रको वैज्ञानिक अनुसन्धानले गति लिनेछ । आगामी वर्षको बजेटमा कर्णालीले लिएको अर्गानिक कर्णालीका लागि समेत कृषि र वन क्षेत्रको अनुसन्धानमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । कर्णाली प्रदेश भौगोलिक विविधताले सम्पन्न प्रदेश हो । यहाँ एउटा हिमाली अनुसन्धान केन्द्र नै स्थापना आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तन र यसले पारेको असरहरू, परम्परागतसीप, ज्ञान तथा उपचार पद्धति, कृषि पद्धति तथा नवीनतम प्रविधिहरूको हस्तान्तरणका लागि नागरिक शिक्षा लगायतका वृहत् कार्यक्रमहरू वैज्ञानिक अनुसन्धान कार्यक्रमहरूसँग जोडिन्छन् । सूचना प्रविधि जबर्जस्त इकाई बन्ने हुँदा यस क्षेत्रमा समेत एकीकृत व्यवस्थापन हुन आवश्यक छ । विज्ञान र प्रविधिको विकासद्वारा नै समृद्ध कर्णाली निर्माणमा सहयोग पु¥याउने छन् ।

अनुसन्धान जहिले पनि अन्तरविषयगत हुन्छन् । यी बहुविषयक हुन्छन् । अनुसन्धान केन्द्रका लागि नेपालमा कृषि, वन र स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा एकाङ्की ढङ्गले सोच्दै आएको पाइन्छ । लोक सेवा मार्फत विषयगत जनशक्ति भित्र्याउने र विज्ञानलाई बहुविषयक हुनबाट वञ्चित गर्ने प्रणालीले जरो गाडेको छ । जस्तो कि माइक्रोवायोलोजीका जनशक्तिलाई मेडिकल सेक्टर ल्यावमा सेवा गर्ने मौका नदिइनु, वनस्पतिशास्त्र या प्राणीशास्त्र अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई वन तथा कृषि क्षेत्रमा प्रवेशमै रोक लगाइदिने, प्राणीशास्त्रमा किटपतङ्ग अध्ययन गरेका जनशक्तिहरू क्षमता हुँदाहँुदै पनि कृषि क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने खालको व्यवस्था स्थापित छ । वास्तवमा तत्तत् संस्थाहरूले अनुसन्धानलाई नजरअन्दाज गरेकाले ब्युरोक्र्याटिक गोलचक्करमा वैज्ञानिक अनुसन्धान फसेको छ । त्यतिमात्र होइन नेपालमा विज्ञान अनुसन्धानमा गरिएको न्यून लगानीसमेत यिनै संस्थामार्फत कनिका छराई भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारकै कृषि, वन तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अनुसन्धान शीर्षकका बजेटको उपलब्धिको एक पटक विश्लेषण गरौं र समग्र अनुसन्धान बजेटलाई एकद्वार प्याकेजमा लैजाऔं । अनुसन्धान गरौं । केन्द्रिकृत नेपालमा पद्धतिगत कमजोरीका कारण पनि अनुसन्धान र विकास शीर्षकमा बजेटहरूको हिनामिना भएको यथार्थ बुझ्न जरुरी छ । जसलाई प्रदेश सरकारले हुबहु अपनाउन हुँदैन, रि–मेकानाइज्ड गर्न आवश्यक छ ।

कर्णाली प्रदेशमा पनि कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् । यससँगै थप जोखिम बढेको छ । यसबीच नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम बन्दाबन्दीका नियम पालना गर्नका खातिर प्रदेशवासीद्वारा तमाम कार्ययोजनाहरू रोकिएका छन् । विश्वविद्यालय, स्कुल–कलेज, यातायात, होटेल व्यावसाय आदिजस्ता ठूला संयन्त्रहरू ठप्प छन् । विकास निर्माणका कार्यक्रमहरूमा समेत बाधा पुगिरहेको निश्चय नै छ । यस परिप्रेक्ष्यमा कर्णाली प्रदेश सरकारका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चमा निश्चयनै अवरोध भएको छ ।

नेपाल सरकारले पनि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट तयारी गरिरहेको छ । मानव विकास सूचाङ्क र अन्य विकासीय सूचाङ्कमा समेत पछाडि परेको कर्णाली प्रदेश सरकारका लागि एक लामो र बलियो योजनाको आवश्यकता छ । तसर्थ हाल खर्च गर्न नसकिने बजेटलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले बिशुद्ध वैज्ञानिक अनुसन्धान पूर्वाधार निर्माणका लागि विनियोजन गर्ने र आगामी बजेटमा समेत विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई प्रदेश विकासका लागि आवश्यक जनशक्तिको रूपमा उत्पादन गर्न सक्नुपर्दछ । मध्यपश्चिमाञ्ल विश्वविद्यालयलाई आफ्ना लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो बनाउने गतिलो मौका आएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयसँग व्यक्ति विशेष या कार्यक्रम विशेष नभएर पूर्णतः संस्थागत र पद्धतिगत सहकार्य गरी कार्यक्रम ल्याउन सकोस् । यसैमा कर्णाली प्रदेश र विश्वविद्यालय दुवैको भलो देखिन्छ । अनुसन्धानको जिम्मेवारी विश्वविद्यालयकै हो र यही नै विश्वव्यापी सफल अभ्यास हो । राजनैतिक या ब्युरोक्र्याटिक नेतृत्वले यसलाई दाँयाबायाँ सोचेर दिवालीयापन देखाउन आवश्यक छैन । हाल कोभिड–१९ कै शिलशिलामा जोन हप्कीन्स विश्वविद्यालयले कसरी डाटाहरू प्रस्तुत गरेको छ र संसारका मिडियाहरू किन उसकै भरमा समाचार निर्माण गरेका होलान् भन्ने तथ्यले छर्लङ्ग हुन्छ कि विश्वविद्यालयको निर्माण पनि समाज एक महŒवपूर्ण हिस्सा हो र यसले सरकारलाई सहयोग गर्न सक्छ । कर्णाली प्रदेशभर करिब पाँच हजार विद्यार्थी भर्ना गरेको विश्वविद्यालय एकातिर र प्रदेश सरकार अर्कोतिर फर्केर कदापि हुँदैन । यसर्थ आगामी बजेटमा वैज्ञानिक अनुसन्धान र टेक्नोलोजी क्षमताजस्ता विषयलाई मध्यनजर राख्न आवश्यक छ । कर्णाली प्रदेशमा वैज्ञानिक अनुसन्धानका पूर्वाधार खडा गर्ने र उक्त प्रक्रियामा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको समेत स्तरोन्नति गर्ने सुनौलो मौका आएको छ ।

(लेखक मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक हुन् ।)

Loading...