सरल होस्, सफल बनोस्

              दिनेश गौतम

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गरिरहेको छ । कोभिड–१९ को कारण व्याप्त समस्याका बाबजुद पनि सामाजिक दूरी कायम गर्दै जेठ ११ गतेदेखि प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन सुरु हुँदैछ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निकै महत्वाकांक्षी थिए । तीमध्ये केही नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएका छन् भने अधिकांश लिखतमा मात्र सीमित छन् । २० प्रतिशत हाराहारीमा बजेट खर्च भएको छ । यसका साथै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गरेको छ । ती नीति तथा कार्यक्रममा निम्न विषय प्राथमिकताका साथ राख्न जरुरी छ ।

१. जडीबुटीमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी

सार्वजनिक निजी–साझेदारी अवधारणाले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रबीच व्यवसायका जोखिम वितरण गर्न मद्दत पु¥याउँछ । जडीबुटीको प्रचूर सम्भावना रहेको कर्णाली प्रदेशमा सरकार आफू मात्रै लागेर जडीबुटी व्यवसायलाई विकास गर्न सक्दैन । निजी क्षेत्रलाई पनि आर्कषित गर्न जरुरी छ, जसको लागि सार्वजनिक निजी–साझेदारी अवधारणा उपयुक्त हुन्छ । स्थानीयहरूलाई जडीबुटी खेतीको लागि सरकारले प्रोत्साहन गर्ने हो भने धेरै युवाहरू रोजगारीविहीन हुन नपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी खेती गरिएको जडीबुटी भारत, चीन लगायतका अन्य देशहरूमा निर्यात गर्न सकिन्छ । संसारभर जडीबुटी उद्योग विस्तार भइरहेका छन् ।

जडीबुटीको व्यावसायीकरणको लागि स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले व्यवसायको दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउने, कर तिर्ने प्रक्रियालाई सरल बनाउने, न्यूनतम् र समान करको अवधारणाको अनुसरण गर्ने तथा जडीबुटी व्यवसायीहरूलाई बिजुली तथा पानी प्राप्तिको लागि प्रक्रिया सहज, सरल र कम खर्चिलो बनाउनुपर्दछ । निजी लगानीकर्तालाई व्यावसायिक प्रयोजनको लागि जग्गा लिजको प्रक्रियाबाट निर्धारित समयमा र निर्धारित शुल्कमा उपलब्ध गराइनुपर्दछ । कर्णाली प्रदेशमा जडीबुटीको सम्भावनालाई यथार्थमा ल्याउनका लागि पनि कर्णाली प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिमको जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको आवश्यकता रहेको छ जसले गर्दा जडीबुटी व्यवसायमा लाग्ने विभिन्न अन्य लागत घटाउन मद्दत पुग्नेछ । साथै प्रदेशका उच्च हिमाली क्षेत्रमा धेरै नाङ्गा डाँडाहरू छन् जहाँ ठूला–ठूला रुखहरू छैनन्, स्थानीयहरूको स्वामित्व छैन र ती जग्गा खाली रहेका छन् । त्यस्तो जग्गामा जडीबुटीको खेतीको लागि सरकारले स्थानीयहरूले अनुमति र प्रोत्साहन दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।

२. फुटपाथ व्यवस्थापनबाट रोजगारी

बजारमा केही सामानहरू त्यस्ता हुन्छन् जुन सामानहरू ग्राहकहरूलाई फुटपाथमै किन्न सहज हुन्छ । उनीहरू स–सना खुद्रे सामानाहरू आफ्नो यात्राका क्रममा सडक छेउबाटै किन्न चाहन्छन् । प्रदेशले फुटपाथ व्यवस्थापन गर्दै गर्दा ग्राहकलाई सहज तरिकाले सामग्री खरिद गर्न पाउने सुविधाबाट वञ्चित गराउनु हुँदैन । त्यसैले सार्वजनिक सवारी साधनहरूको पार्किङ्ग स्थल र यस्ता फुटपाथ बजारबीच हुने अन्तर्सम्बन्धलाई मध्यनजर गरी नीति तथा कार्यक्रममा उपयुक्त व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

फुटपाथको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि फुटपाथ बजारलाई तोकिएको स्थलमा दैनिक, साप्ताहिक वा मासिक शुल्कको व्यवस्था गरी राजस्व प्रणालीमा ल्याउने, स्थानीय तहको प्रमुख वा उप–प्रमुखको मातहतमा रहने गरी फुटपाथ व्यवस्थापन समिति निर्माण गर्नुपर्दछ । फुटपाथलाई रेड जोन, एल्लो जोन र ग्रिन जोन गरी तीन प्रकारमा वर्गीकरण गर्नुपर्दछ । रेड जोन; त्यस्तो क्षेत्र जहाँ सवारी चाप उच्च रहन्छ, दुर्घटनाको सम्भावना धेरै हुन्छ, त्यस्तो स्थानमा फुटपाथमा व्यवसाय गर्न दिनुहुँदैन । त्यसैगरी एल्लो जोन; जुन स्थानमा निश्चित समयमा मात्र सवारी चाप अत्याधिक हुन्छ, भिडभाड बढी हुन्छ, त्यस्तो स्थानमा फुटपाथ व्यवसाय गर्नको लागि पनि निश्चित समय तोक्नुपर्दछ । त्यसैगरी ग्रिन जोन; जुन क्षेत्रमा सवारी चाप एकदम न्यून छ, त्यस स्थानमा २४ घण्टा नै फुटपाथ व्यवसायको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरी फुटपाथ व्यवसायीहरूलाई परिचय–पत्रको व्यवस्था गर्ने, पैदलयात्रीहरूको लागि संरचनाको निर्माण गर्ने तथा यस्तो फुटपाथ बजारबाट उठ्ने राजस्वको प्रमुख हिस्सा बजारको नै पूर्वाधारको विकासमा खर्च गरी क्रमशः बजारको स्तरोन्नति गर्दै लैजानुपर्दछ ।

३. सार्वजनिक यातायातको नियमन खुकुलो बनाउने

कोभिड–१९ महामारीको कारण लाखौं युवाहरू प्रदेशमा फर्किएका छन् । यो वर्ष प्रदेशमा रोजगारीको आवश्यकता बढ्ने देखिन्छ । यस अवस्थामा सार्वजनिक यातायातलाई सहज बनाउन र रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि नेपालमा भर्खरै सुरु भएको नयाँ अभ्यास (टुटल, पठाओ) जस्तै कुरालाई प्रबद्र्धन गर्न आवश्यक छ । कर्णाली प्रदेशको मुख्य सहरमा अटोरिक्सालाई सवारी साधनको रूपमा धेरै नै प्रयोग गरिएको छ । अटोलाई टुटल, पठाओ मोडेलमा विकास गर्ने गरी कानुनको निर्माण गर्ने र अनुमति दिने हो भने सार्वजनिक यातायात थप सुरक्षित, भरपर्दाे र संस्थागत हुन्छ ।

४. खस सभ्यताको संरक्षण तथा प्रचार–प्रसार

कर्णाली प्रदेशको मूल पहिचानको रूपमा खस सभ्यता जोडिएर आउँछ । खस सभ्यताको केन्द्रको रूपमा कर्णाली रहेको र खस भाषाको उत्पत्ति स्थलको रूपमा समेत कर्णाली प्रदेश परिचित छ । खसहरूका केही मुख्य विशेषताहरू छन् । ती विशेषताहरूलाई संरक्षणको गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउन आवश्यक छ । त्यतिमात्र होइन, खस सभ्यताको प्रचार–प्रसार गर्दा प्रदेश सरकाले आर्थिक तथा सामाजिक लाभ लिने गरी बजेटको निर्माण हुन आवश्यक छ । खस सभ्यतासँग जोडिएको सिल्क रुट ल्याउन सक्यौं भने संसारका मान्छेलाई ध्यान केन्द्रित गर्न सकिन्छ ।

खस सभ्यता कर्णाली प्रदेशको महत्वपूर्ण पहिचान हो । खस सभ्यतालाई प्रचार–प्रसार र संरक्षण गर्न सकियो भने पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ । जसको लागि खस भाषा बोल्ने मानिसहरूको संख्या यस प्रदेशमा निकै कम भएको हुनाले स्थानीय तहलाई खस भाषामा पाठ्यसामग्री बनाउन तथा अध्ययन अध्यापनको लागि बजेट विनियोजन तथा नीति निर्माण गरी प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरी खस सभ्यताको गौरवपूर्ण इतिहासलाई प्रचार–प्रसार गर्ने गरी कार्यक्रमहरूको निर्माण गर्नुपर्दछ ।

५. संस्कारले सिर्जना गरेका असमानता हटाउने

कर्णाली प्रदेशमा विभिन्न प्रथाहरू प्रचलनमा छन् । जसले गर्दा लैङ्गिक तथा अन्य असमानताहरू समाजमा विद्यमान छन् । यस अवस्थामा त्यस्ता असमानता सिर्जना गर्ने कुरीतिहरू हटाउन र समानताको सिर्जना गर्न आवश्यक पहल गर्न आवश्यक छ । ठूला–ठूला परिवर्तन स–साना अभियानहरूबाट पनि हुन्छन् । त्यसैले लैङ्गिक विभेद देखिने उखान टुक्काहरू पाठ्क्रमहरूबाट हटाउन पहल गर्ने तथा त्यस्ता उखान प्रयोग गर्ने कामलाई दुरुत्साहन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ ।

त्यस्तै लैङ्गिकरूपमा पदको पहिचान दिने शब्दहरूलाई हटाउने गरी कार्यक्रम ल्याउने । जस्तै; महिला मन्त्री । पुरुष मन्त्री भनिंदैन भने किन महिला मन्त्री भन्ने ? त्यसैले त्यस्ता पदहरूमा लैङ्गिक पहिचान दिइनु हँुदैन र त्यस्ता कामलाई दुरुत्साहित गर्न नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । विद्यमान सामाजिक संरचनाकै कारण केही व्यक्ति वा पक्षलाई प्राप्त संरचनात्मक लाभांशलाई निरुत्साहित गर्नुपर्दछ । जस्तै संरचनात्मक रूपमा पुरुष भएकै कारण वा बाहुन, क्षेत्री भएकै कारण वा धनी भएकै कारण प्राप्त हुने अतिरिक्त लाभहरूलाई निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ ।

६. पर्यटकलाई गर्ने व्यवहार सुधार्नको लागि जनचेतना

कर्णाली प्रदेशमा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई नागरिकद्वारा तथा सेवाप्रदायकहरूद्वारा गर्ने व्यवहार उपयुक्त नभएको देखिन्छ । पर्यटनले कर्णाली प्रदेशको आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्न सक्छ भन्ने म्यासेज दिने गरी आम नागरिकहरूलाई बुझाउन आवश्यक छ । बजेटमा पर्यटकलाई गरिने व्यवहार सुधार्ने जनचेतनामूलक कार्यक्रमको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । स्थानीय सरकारहरूले बनाउने पाठ्यक्रममा उक्त स्थानीय तहमा रहेको पर्यटकीय स्थलहरूको महत्व दर्शाउँदै असल व्यवहारको लागि नीति ल्याउनुपर्दछ ।

७. ‘पाँच–सी’ अवधारणा

अर्थशास्त्री भोजराज पौडेलले सुर्खेतमा आयोजना भएको ‘कर्णाली उत्सव’मा कर्णाली विकासका लागि पाँच वटा ‘सी’ लागु गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । पहिलो सी, अर्थात को–अपरेसन (सहकार्य) । कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, अर्धसरकारी क्षेत्र तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूसँग सहकार्यको नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।

त्यसैगरी दोस्रो सी, आर्थत क्यापाबिलीटी (सक्षमता) । कर्णाली प्रदेशका व्यक्ति र संस्थाको सक्षमता विकास गर्न आवश्यक छ । संस्थाहरू कमजोर भएका छन् । त्यस्ता संस्थाहरूको क्षमतामा विकास गरेमा मात्र प्रदेशको विकास सम्भव छ ।

पौडेलले सुझाएको अर्को सी हो क्यापिटल मार्केट अर्थात पूँजी बजार । कर्णाली प्रदेशमा व्यावसायिक रूपमा पूँजीबजारको विकास भएको छैन । ठूला तथा मझौला लगानीकर्तालाई प्रदेशमा आकर्षित गर्नका लागि पूँजीबजारको सुचारु गराउन आवश्यक छ ।

चौथो हो कम्युनिकेसन सञ्चार । प्रदेश सञ्चारको दृष्टिकोणमा निकै पछाडि छ, अझैँ डिजिटल सञ्चार त धेरै न्यून छ । भौगोलिक कठिनाइको कारण विभिन्न क्षेत्रबीच सम्बन्ध विस्तारको लागि सबैभन्दा सहज उपाय हो डिजिटल सञ्चार । प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्ष प्रदेशलाई डिजिटल बनाउने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा निकै प्राथमिकता दिएको थियो र कार्यान्वयन भइरहेको छैन । यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमुखि बनाउन आवश्यक छ ।

पाँचौं सी हो कोरिडोर । कोरिडोरले एक क्षेत्रलाई अर्काे क्षेत्रसँग जोड्छ  । कर्णाली प्रदेशमा कर्णाली कोरिडोर र भेरी कोरिडोरको निकै चर्चा पनि छ । यी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरी बजेट ल्याउन आवश्यक छ ।