सतर्कतासहित पूर्वाधार विकास

चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्य प्राथमिकता थियो, पूर्वाधार निर्माण । पूर्वाधारलाई नै प्राथमिकता दिएर बजेट बनाइएको थियो । विकासमा पछि परेको प्रदेशमा पूर्वाधारमा लगानी गर्नु स्वभाविक थियो । योजना छनौट र बजेट परिचालन सन्तोषजनक नभए पनि सरकारले तय गरेको पूर्वाधार विकासको लक्ष्य भने प्रशंसनीय नै थियो । बजेट खर्च गर्ने दायित्व बोकेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय भने लामो समयसम्म अलमलमै रह्यो । योजना पहिचानमै ढिलाई गरियो । कार्यान्वयन त अझ परको कुरा भयो । जसले गर्दा लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल गर्न सरकार असफल रह््यो ।

पहिलो चौमासिक योजना पहिचानमै बित्यो । दोस्रो चौमासिकमा कम्तीमा ४५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखिए पनि असफल भयो । तेस्रो चौमासिक जुन समयमा बढीभन्दा बढी बजेट खर्च हुने गरेको थियो, त्यसलाई भने कोरोना भाइरसको महामारीले खलबल्याइदियो । गत चैतको दोस्रो हप्तादेखि मुलुक लकडाउनमा छ । लकडाउनसँगै विकास निर्माणका काम ठप्प छन् । जसले गर्दा न लक्ष्य पूरा हुन सक्यो न बजेट खर्च भयो । यस वर्ष सरकारको पूर्वाधार विकासको योजनाहरू अलपत्र नै रहने भए ।

पछिल्लो समय पूर्वाधार विकासका लागि लकडाउनलाई केही सहज बनाउन प्रयास नगरिएको पनि होइन । प्रदेश सरकारले विकास योजनामा न्यून जनशक्ति प्रयोग गरी मेसिनरी साधनबाट काम थाल्ने जनाएको थियो । तर कोरोना संक्रमितको संख्या थपिने गति बढ्दै जाँदा पुनः प्रभावित हुन पुगेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण प्रक्रिया थालेका ठूला विकास आयोजनाको काम अलपत्र परेका छन् । लकडाउनको समयमा मेसिनरी औजारबाट गर्न सकिने निर्माणका काम सावधानी अपनाएर गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । अर्कोतर्फ लकडाउनका कारण मजदुर तथा निर्माण सामग्रीको अभाव भएपछि काम सुरु हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा सक्ने गरी निर्माण थालिएका अधिकांश योजना लकडाउनको मारमा परेका छन् । लकडाउनकैबीच विकास आयोजना सञ्चालन गर्न पास प्रदान गरिएको थियो । तर यसअघि जारी सबै पास रद्द गर्ने सङ्घीय सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै आयोजनाहरूको काम पनि प्रभावित भएको हो । सरकारले जेठ ३ गतेदेखि लागू हुने गरी यसअघि दिइएका सबैखाले पास रद्द गरेपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहले सुरु गरेका निर्माणाधीन आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन । निर्माण सामग्री ढुवानी सहज नभएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले काम गर्न नसकिने जनाएका छन् ।

कोरोनाकै कारण दुई जनाको मृत्यु भइसकेपछि नेपालमा थप त्रास फैलिएको छ । संक्रमितको संख्या पनि बढ्दैछ । यस्तो समयमा पूर्वाधार निर्माणभन्दा कोरोनासँगको सतर्कता र स्वास्थ्य सुरक्षा मुख्य मुद्दा हो । यसका लागि सरकार र नागरिक सचेत हुनैपर्छ । तथापि यो सन्त्रासको अवस्था कहिलेसम्म कायम रहन्छ भन्ने एकिन छैन । त्यसैले पूर्वाधार निर्माणका कामलाई आवश्यक सतकर्तासहित सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थाको सिर्जना गर्न पनि सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ ।

प्रकाशित मितिः   ६ जेष्ठ २०७७, मंगलवार ०८:१०