नेपालमा बालअधिकारको सन्दर्भ

prem_bdr_bhishwokarma
प्रेमबहादुर विश्वकर्मा

‘सम्बद्र्धन बाल अधिकारको, कार्यान्वयन संविधानको’ भन्ने मूल नारा रहेको यस वर्षको बालदिवस भाद्र २९ (सेप्टेम्बर १४) लाई सन्दर्भ जोड्ने हो भने हामीले यसलाई नेपालमा भिœयाएको करिब २६ वर्ष पुगेको छ । अर्थात् तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०४५ साल भदौ २९ गते शनिवार (१४ सेप्टेम्वर १९९०) मा अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार महासन्धी १९८९ लाई पारित गरी यसलाई विधिवत् रूपमा कार्यान्वयन गरिएको थियो जसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले घोषणा गरी संसारभर फैलाउने अठोट लिएको थियो ।
यसैको परिणामस्वरूप लाखौं नेपाली बालबालिका जसले प्राकृतिक रूपमा प्राप्त अधिकार जसलाई वयस्कहरूले जानीनजानी हस्तक्षेप गरिरहेका थिए त्यसलाई उनीहरूले सिक्दै कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् भने बालबालिकाले यसको उपभोग गरिरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा बालअधिकार हनन् भएका पनि छन् तर पनि हिजोभन्दा आज बालबालिकाहरू समाजमा बाँच्न, संरक्षित हुन, विकसित हुन र सहभागिता जनाउन खुला रूपमा पाएका छन् । यसले एकातिर अभिभावकलाई बालबालिकाप्रतिको कर्तव्य र व्यवहारलाई निर्देशित गर्न सिकाएको छ भने अर्कातिर बालबालिकालाई आफ्नो अधिकारका बारेमा जानकार बनाएको छ ।
यसले विकसित राष्ट्रमा त छँदैछ हाम्रो जस्तो तेस्रो ध्रुवको देशमा रहेको अनावश्यक बालश्रम, यातना तथा बालबालिका माथि हुने गरेका यस्तै नकारात्मक क्रियाकलाप (दुव्र्यवहार) र जोखिमबाट बालबालिकालाई बचाउनुपर्छ र उनीहरूको विकासका लागि अवसर जुटाउनु आवश्यक छ भन्ने कुराको चेतना गराएको छ । यतिमात्र नभइ बालबालिकाहरू यस किसिमका अवसरको उपयोग गर्दैे विकासको पथमा पनि लम्किरहेका छन् ।
यसरी पीडित बालबालिकाका बारेमा अभिमुखीकरण गर्ने र अधिकारबाट वञ्चित असाहय बालबालिकाका लागि चालिएको कदमका लागि हामी सम्पूर्ण निकाय तथा सङ्गठनहरूप्रति कृतज्ञ हुनैपर्छ । यसमा नेपाल सरकार तथा ऋध्क्ष्ल् ल्भउब िलगायतका बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूको भूमिकालाई बिर्सन सकिदैंन । यसमा पनि बालबालिकाको क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको संस्था ऋध्क्ष्ल् ल्भउब िजसको स्थापना नेपालमा सन् १९८७ मा भएको थियो त्यसले संयुक्त राष्ट्रसंघले घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीलाई नेपालमा ल्याउने, प्रचार–प्रसारमा ल्याउने तथा यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ठूलो काम गरेको छ । तर यहाँसम्म आइपुग्दा उक्त आयातित अधिकारको महासन्धीले छिटपुट रूपमा समस्याहरू ल्याउन थालेका छन् । अधिकांश बालबालिका जो तिनीहरूको अधिकारको उपयोग गरिरहेका छन् तिनीहरूबाट कर्तव्यका बारेमा राम्रोसँग प्रशिक्षण नहुँदा घर परिवार, विद्यालय र समाजमा समेत विकृतिहरू देखा पर्न थालेका छन् । घरमा पढ्ने समयमा पनि टीभी हेर्न पाउनुपर्ने इच्छालाई पनि अधिकारको रूपमा हेर्ने गरका छन् । यतिमात्र नभइ कुलतमा फस्ने कुराबाट अभिभावकले बाहिर निकाल्न खोज्ने कदमलाई सजाय वा दुव्र्यवहार हो भनि वकालत गर्न थालेका छन् । अभिभावक र बालबालिका बीच अधिकार र कर्तव्यको बाँडफाँडका विषयमा बारम्बार द्वन्द्व हुँदै आएका प्रशस्त उदाहरण छन् । अभिभावकको क्षमता नहुँदा नहुँदै पनि बालबालिकाले अधिकारको माग गर्न थालेका छन् । यसले घरघरमा सिकाइका साथै द्वन्द्वलाई पनि निम्त्याएको छ । जुन कुरा अहिले यसको चुनौतीका रूपमा रहेको छ । यस्ता अनगिन्ती कुरा हामी घरमा दैनिक पाउने गर्छौ ।
पेशाले यो पंक्तिकार एक शिक्षक हो त्यसैले मैले विद्यालयमा काम गरिरहँदा बालबालिकाका क्रियाकलाप, मनोवृत्ती तथा त्यसलाई निर्देशित गर्ने बुझाइलाई अध्ययन गर्ने मौका करिब १३ वर्षदेखि पाइरहेको छु । पछिल्लो समयमा बालअधिकारका विषयमा नेपालको कुनाकुनामा अधिकारको कुरा लगभग पुगिसकेको छ । यसले विशेष गरी बालबालिको अधिकारका विषयमा मात्र अधिकांश पक्षपोषण गरेको भेटिन्छ । उनीहरूले अधिकारको पाटो मात्र एकलौटी बुझ्दा विद्यालयमा अनुशासन तथा जिम्मेवारीको पाटोलाई सिकाउन गाह्रो भएको अवस्था छ । उनीहरूको बुझाइमा उनीहरूलाई मन परेको हरेक काम गर्न पाउनु अधिकार हो चाहे त्यो साथीहरू माथि गरिने बाल बिठ्याइँ होस् या अपराध या मनपरी परीक्षामा चिट चोर्न या कक्षा कार्य नगर्ने । यस्तै क्रियाकलापको श्रृंखला नै देख्न पाइन्छ यदि तपाईं विद्यालयमा हुनुहुन्छ भने ।
अधिकारको कुराले मात्र गर्दा आम बालबालिकाहरू अनुशासनका कुनै पनि काम गर्न मन नलागे मान्न नपर्ने असीमित स्वतन्त्रता नै अधिकार हो भन्ने ठानेका छन् । अधिकारको कुनै सीमारेखा छैन । त्यसमा कर्तव्य तथा जिम्मेवारीका कुनै गुन्जायस छैन । यस्तै बुझाइ आम विद्यार्थीमा रहेको मैले ठहर गरेको छु । अर्थात् अधिकार र कर्तव्य बीचको सीमारेखाका बारेमा उनीहरूलाई थाहा छैन् या उनीहरू त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न चाहन्नन् किनकी कर्तव्यको पाटो उनीहरूले प्रशिक्षणमा पाएनन् वा सम्झेनन् । यसरी अधिकारका बारेमा मात्र कुरा गरिरहँदा आउन थालेका विकृतिका बारेमा पनि अब सोच्ने बेला भएको छ किनकी गत २५ वर्षसम्म हामी बालअधिकारका सम्बन्धमा विज्ञापन र प्रचार–प्रसारको चरणमा थियौं भने अबको रणनीतिमा बालबालिकासँग काम गर्ने संघ–संस्थाले वास्तविक व्यवहारको चरणमा जानुपर्छ जस्तो ठानी मैले यसमा कलम चलाउने अठोट गरेको हुँ । यदि अब पनि उही विज्ञापनकै ढङ्गबाट मात्र अघि बढ्ने र अधिकार तथा जिम्मेवारीको महŒवका बारेमा बुझाउन नलाग्ने, स्वतन्त्रता र अराजकताबीचको सीमारेखा नकोर्ने, बाल विठ्याइ र बालअपराधको बीचको भिन्नता नछुट्याउने, नगर्दा पनि हुने काम र नगरी नहुने कामका बीचको फरक पनि नबताउने, इच्छा र अल्छिपनका बारेमा जानकारी नगराइ एकोहोरो बालअधिकारको मात्र सुगा रटाइ गर्ने हो भने यसका नकारात्मक असरहरू भयावह हुनेछन् र त्यसो भए भने त्यसलाई रोक्न र सच्चाउन ठूलो साधन स्रोत र मेहनेत लाग्नेछ । त्यसैले यसका बारेमा सोच्न अनिवार्य छ । कतिपयले त यसलाई सुरु पनि गरिसकेका छन् ।
यस्ता समस्या आउनका पछाडिका कारण धेरै हुन सक्छन् तर त्यसलाई मैले तीन किसिमबाट बुझेको छु, एक, प्रक्रियागत त्रुटी, दुई, अभिमुखीकरणको उद्देश्य एकतर्फी हुनु र तीन, बालबालिका हुर्काइमा वस्तुगत तथा सांस्कृतिक भिन्नता ।
बालअधिकार कार्यान्वयनपछि नेपालमा बालबालिकाबीच आएका विकृतिका कारणमा मैले प्रक्रियागत त्रुटीलाई पहिलो मानेको छु । त्यो के भन्दा यस अधिकारको कुरा विज्ञापन र प्रचार–प्रसार गर्ने क्रममा सबैभन्दा पहिले बालबालिका सामु पु¥याइयो अथवा अभिभावक तथा बालबालिकाबीच यसको पहँुच सँगसँगै भयो जसले गर्दा अभिभावकले भन्दा अगाडि वा सँगसँगै बालबालिकाले अधिकारका बारेमा जानकारी पाए । यसले के भयो भने यदि बालबालिकालाई अधिकार प्रदान गर्ने व्यक्तिले पहिले थाहा पाएर उनीहरूले आफ्नो व्यवहार र कर्तव्यबाट बालबालिकाको अधिकारको सिर्जना गरी त्यसपछि मात्र बालबालिकाले अधिकारका बारेमा जानकारी पाएको भए, अधिकार दिने र पाउनेबीचमा द्वन्द्व कम हुनका साथै विकृति कम आउने थिए तर त्यसो नभइ आत्तिइ एकैसाथ कार्यान्वयनमा जाँदा बालअधिकारमा केही असमान्जस्य आएको हो ।
यस किसिमबाट सिर्जित द्वन्द्वलाई समाधान गर्नका लागि अधिकार प्रदान गर्ने अभिभावक तथा वयस्कहरूलाई वौद्धिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा सक्षम र सवल बनाउन कदम चाल्नुपर्छ तबमात्र बालबालिकाहरू अधिकारबाट सु–सूचित हुनेछन् किनकी डा. वेणीप्रसादले भनेझैं कर्तव्यको दुनियाँमा नै अधिकारको जन्म हुन्छ । यदि बालबालिकाको अधिकारका लागि अभिभावक तथा समाजका बयस्कहरूले कर्तव्य गरेनन् भने अधिकार कागजमा मात्र सीमित रहनेछ र घरदेखि समाजसम्म यी दुईबीच सङ्घर्ष भइरहनेछ र बालबालिकाले भात मागिरहने छन् र लाचार अभिभावकहरू पर्ख पाक्दैछ भनि फलाकिरहन बाध्य भइरहने छन् ।
दोस्रो समस्याको रूपमा मैले अधिकारको एक पाटोलाई मात्र वकालत गर्नुलाई मानेको छु । अधिकारको दुईवटा पाटो हुन्छ, एक अधिकार र दुई कर्तव्य । नेपालमा दुईवटै पक्षलाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा अधिकारको पक्षलाई मात्र जोड दिइयो । यसलाई प्रचार–प्रसार र लागू गर्नका लागि स्थानीयदेखि केन्द्रीयस्तरका कार्यक्रमहरू गरिए तर कर्तव्यका कुनै कुरा भएनन् यदि भए भने अत्यन्त न्यून मात्रामा भए जसका कारण बालबालिकाहरू कर्तव्यप्रति विमुख भए । यसले उनीहरूलाई अधिकार प्राप्त गर्नमा हौस्यायो तर जिम्मेवारीको जानकारी गराएन । उनीहरू एकमुखी भए । त्यसले उनीहरूलाई अल्छी र अकर्मण्य गरायो जुन यस बालअधिकारको परिकल्पना कुनै पनि हालतमा होइन ।
यसलाई सुधार्नका लागि हिजो अधिकारका कार्यान्वयनमा लागेका निकायहरूले पुनः बालबालिकाको पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायप्रतिको कर्तव्य तथा जिम्मेवारीलाई पनि उसैगरी सिकाउनुपर्छ जुन त्यसै अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार महासन्धी १९८९ मा व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि बालबालिकालाई अधिकारको व्यवस्था उनीहरू निःसन्देह बाँचुन र आफूसँग भएको क्षमताको विकास गर्दै राष्ट्रका एक सवल, सफल र जिम्मेवार नागरिक बनुन भन्ने परिकल्पना हो नकी कर्तव्य नगरी अधिकारको मात्रै खोजी गर्ने व्यक्ति ।
अर्को बालअधिकारमा देखिएको चुनौती मैले फरक खाले वस्तुस्थिति र परिवेशमा विकसित भइआएको विल्कुलै भिन्न संस्कृतिमा लागू गरिएको बालअधिकार नेपालमा हुबहु लागू गर्न खोज्नुलाई मानेको छु । यसको सविस्तार जानकारी गराउनु अघि बालअधिकारको पृष्ठभूमि जुन युरोपमा भएको थियो त्यसका बारेमा हेर्न आवश्यक छ ।
कुनै पनि सरकारको अगाडि जनता शक्ति, साधन स्रोत र संयन्त्रले सम्पन्न नहुने भएकाले ती तमाम जनताका लागि मानवअधिकार र असहाय तथा सम्पूर्ण रूपमा ठूला व्यक्तिहरूसँग निर्भर रहनुपर्ने भएकाले बालबालिकाहरूलाई बालअधिकारको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने सार्वभौम सिद्धान्त अनुसार यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्दा मध्य युगमा फ्रान्समा सन् १८४१ मा सुरु भएको क्mबिि ब्मगतिक को रूपमा बालबालिकाहरू निर्दोष र सम्भावनाहरूको स्रोतको रूपमा ःष्लयचक च्ष्नजत भनि विशेष संरक्षण गर्ने नीति लिइएको पाइन्छ । यसको थप कदम स्वरूप शिक्षालाई पनि जोड्ने काम १८८१ मा गरिएको पाइन्छ । त्यसपश्चात् एंग्लेस्टाइन जेवले सन् १९२३ मा प्रथम विश्व युद्धबाट प्रताडित बालबालिकाको सार्वभौम बाँच्न पाउने अधिकारका पक्षमा उठाएका कुरा लिग अफ नेसन्सले १६ सेप्टेम्वर १९२४ मा म्भअबिचबतष्यल या तजभ च्ष्नजतक या तजभ ऋजष्मि अँगाल्यो । यसमा स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा न्याय सम्बन्धी अधिकारलाई समेटेको पाइन्छ । यसलाई थप सशक्त बनाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार महासन्धी १९४८ डिसेम्बर १० ले भूमिका खेलेको छ । १९५३ मा गरिएका युनिसेफको स्थापना पनि यसैको एक कडीका रूपमा रहेको छ जसले शिक्षा, स्वास्थ्य र खानामा पहुँचको कुरालाई अगाडि बढायो । संसारभरी यस प्रकारको अधिकारबाट वञ्चित बालबालिकाको संख्या उल्लेख्य थियो त्यसैले त्यस कुरालाई मध्यनजर गर्दै बालबालिकाको संरक्षणका लागि सु–सूचित गराउन र यसको संसारभर सन्देश फैलाउन संयुक्त राष्ट्रसंघले १९७९ लाई अन्तर्राष्ट्रिय बालबालिका वर्षका रूपमा मनाउने निर्णय ग¥यो । सन् १९८७ मा नेपालमा ऋध्क्ष्ल् को स्थापना भएपश्चात् राष्ट्रसंघले २० नोभेम्बर १९८९ मा अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार महासन्धी पारित गरेपछि यसलाई नेपालमा ल्याउन उल्लेखनीय भूमिका खेलेको थियो । त्यसैको फलस्वरूप मूर्तरूप लियो र संसारभरी यसलाई जानीनजानी, कुनै पनि तरिकाले निर्विकल्प प्रयोग गर्न थालियो । यो पक्कै पनि एक सकारात्मक कदम हो तर यसको मर्म र उत्पत्तिलाई मनन् नगरी तथा देश, काल, परिस्थिति तथा संस्कृति अनुसार अनुकूल नबनाइ अधिकारको पक्षलाई मात्र जोड दिँदा समस्याहरू पैदा भएका हुन् ।
युरोपमा तत्कालीन अवस्थामा फैलिएको युद्ध र त्यसको चपेटाबाट प्रताडित बालबालिकालाई बचाउन, संरक्षण गर्नलाई यसको सुरुवात गरे पनि विकासक्रममा यो विश्वव्यापी बनेको छ । यसले राखेका चार प्रकारका बालअधिकारहरूका बारेमा कुनै पनि प्रश्न छैन् । तिनीहरूको आवश्यकताका बारेमा पनि त्यति दुविधा रहेको छैन् । तर जातीयताका आधारमा चलेको राजनैतिक प्रणाली भएको देश नेपाल जहाँ यति बेला पनि साक्षरता ७० प्रतिशतभन्दा कम छ । आर्थिक प्रणाली निश्चित व्यक्तिहरूमा सीमित भएका कारण प्रतिव्यक्ति आम्दानी १,००० अमेरिकी डलरभन्दा कम छ । बालबालिकालाई निर्णय गर्दा सहभागी नबनाउने संस्कार अझै पनि कायम नै छ । बालबालिकाहरू १८ वर्ष त के बाबु आमाकै सम्पत्तिमा जिन्दगीभर काम नगरी खाने स्वतन्त्रता पनि छ । त्यसैले यहाँको वस्तुस्थितिलाई अध्ययन गरेर मात्र बालअधिकारको कार्यान्वयनलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।
अन्त्यमा हामीले चाहे त्यो बालअधिकार होस् या मानवअधिकार त्यसलाई समतुल्य रूपमा लागू गर्न सक्यौ भने द्वन्द्व र अन्याय कम हुनका साथै सबै बालबालिका तथा वयस्क सवल, सक्षम र जिम्मेवार हुनेछन् । त्यसमा पनि निर्दोष र आफू सक्षम होउन्जेलसम्म वयस्ककै भरमा पर्नुपर्ने बालबालिकाले यस किसिमको वातावरण पाउनु तथा त्यस प्रकारको वातावरण सिर्जना गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हुन आउँछ ।
तर तत्कालीन रूपमा घरमा देखिएको अधिकारको द्वन्द्वलाई समाधान गर्न अभिभावकको वौद्धिक तथा आर्थिक क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्छ भने विद्यालयमा भयरहित र सजाय रहित बनाउन बालबालिकाले अन्य साथीमाथि गर्ने दुव्र्यवहार र कतिपय अवस्थामा गर्ने बाल अपराध हेर्ने निकायको व्यवस्था हुनुपर्छ (नकी १०९८ फोन गर्ने) भने प्रक्रिया सुधार्न त्यही तवरले पुनः कर्तव्यको प्रशिक्षण गर्नुपर्छ । तबमात्र हामीले लागू गरेको बालअधिकारले पूर्ण रूपमा सकारात्मक परिणाम ल्याउनेछ जुन कुराको परिकल्पना अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार महासन्धीले गरेको छ ।