प्राथमिकतामा स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगारी

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । संघीय संसद्मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, रोजगारी र उत्पादनमा उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले वर्तमान सरकारको अबको कार्यदिशा सुदृढ स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थान हुने बताइन् ।

सरकारले आन्तरिक रोजगारी गुमाएका, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका र श्रम बजारमा आउने सबैलाई समेट्ने गरी कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । देशको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील र सुदृढ तुल्याइने, बेरोजगारलाई व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक, निर्माण, सेवा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ ले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेकाले त्यसको पुनरुत्थानका लागि सरकारले विविध कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । आर्थिक गतिविधि बढाउने, उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्ने, फजुल खर्च घटाउने, विकास–निर्माणको समन्यायिक वितरणलाई जोड दिने नीति सरकारले ल्याएको छ ।

सीपयुक्त र दक्ष श्रमिक उत्पादन गर्न सीप तथा विकाससम्बन्धी सबै कार्यक्रम एकीकृत गरिने भएको छ । छोटो अवधिमा घुम्ती तालिम सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई सीप पहिचान गरी उद्यमी बनाउन आर्थिक सहयोग गर्ने सरकारले नीति ल्याएको छ । रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुका साथै उद्यम, व्यवसाय गर्न क्षमता विकास गर्न सरकारले ध्यान दिने भएको छ । गरिबी मापन गर्दै त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था गरी आयआर्जन बढाउने नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेख छ ।

सरकारले शिक्षित बेरोजगार युवालाई परियोजनाको आधारमा आफूले अध्ययन गरेको शिक्षासम्बन्धी उद्यम र व्यवसायमा लगाउने योजना अघि सारेको छ । युवालाई उद्यमशील बनाउन आकर्षक प्याकेज ल्याउने सरकारको नीति छ । विषयगत जनशक्ति उत्पादन गर्ने, दक्ष श्रमिक, कामको सम्मान र स्वरोजगारमा सरकारले विशेष जोड दिने भएको छ । उद्यमशीलता सम्बन्धी सञ्चालित कार्यक्रम पुनर्संरचना गरी सबै प्रदेशमा लागू गर्ने सरकारको योजना छ ।

यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिइएको छ । सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवाकेन्द्र स्थापना र त्यससम्बन्धी सूचना प्रणाली थप व्यवस्थित गर्ने भनिएको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई थप व्यवस्थित गरी अनौपचारिक क्षेत्र तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबैलाई आबद्ध गर्ने सरकारले योजना बनाएको छ ।

यस्तै भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता गर्नका लागि पहल थालिने भएको छ । उक्त भूमि समेटिएको नेपालको नक्सा पनि जारी गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।