अप्ठ्यारोमा प्रदेश अर्थतन्त्र

गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८ दशमलव एक प्रतिशत रहेको कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष चार प्रतिशतको आसपासमा झरेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को अन्तिमसम्म कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदरमा गिरावट आएर तीन दशमलव ५८ प्रतिशतमा संकुचन हुने अनुमान गरेको छ ।

एकातर्फ सरकारले लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ यसरी आर्थिक वृद्धिदर ओरालो लागेपछि प्रदेशको अर्थतन्त्र नै प्ठ्यारोमा परेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर आगामी वर्षको बजेटमा पर्ने निश्चित छ ।

बजेट खर्च समयमै नहुने परम्पराले कर्णालीमा यस वर्ष पनि निरन्तरता पायो । आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदा करिब १४ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको छ । त्यसमा पनि पूँजीगत खर्च झनै निराशाजनक छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार पूँजीगतर्फ २१ अर्ब
२९ करोड विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म दुई अर्ब चार करोड मात्र खर्च भएको छ । यही नतिजाले प्रदेश अर्थतन्त्रको अप्ठ्यारो भविष्य सङ्केत गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्व–विद्यालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक लीलाधर तिवारीले ओरालो लागेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिए । पहिलेदेखि नै कमजोर रहेको प्रदेशको अर्थतन्त्र कोरोना भाइरसको महामारीका कारण थप जटिल अवस्थामा पुगेको छ । लकडाउनसँगै व्यापार–व्यवसाय बन्द छन् । आर्थिक गतिविधि ठप्प छन् । विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । अर्थतन्त्रका अन्य सूचकहरू पनि सुस्ताएका छन् । आन्तरिक राजस्व खुम्चिएको छ । जसले प्रदेशको अर्थतन्त्र अझ कमजोर बन्दै गएको छ ।

प्रदेश सरकारले अर्थतन्त्रको बलियो खम्बाको रूपमा पर्यटनलाई अघि सारेको थियो । अघिल्लो वर्ष ‘रारा–कर्णाली पर्यटन वर्ष’ घोषणा गरेको सरकारले यस वर्ष भने संघीय सरकारको भ्रमण वर्षलाई पनि सघाउ पुग्नेगरी ‘यसपाली घुमौँ कर्णाली’ नारा बनाएर पर्यटक आकर्षित गर्ने योजना बनायो । तर, कर्णाली घुम्ने मौसम सुरु भएलगत्तै कोरोना संक्रमणको त्रासले पर्यटनसम्बन्धी गतिविधि रोकिए । सबै कार्यक्रम स्थगित हुन पुगे । पर्यटकको आगमन नै ठप्प भइदियो । आन्तरिक राजस्वको प्रमुख स्रोत पर्यटन उद्योग नै चलायमन हुन नसक्दा पनि त्यसको क्षति अर्थतन्त्रले बेहोर्नुपर्यो ।

अर्थतन्त्रको अर्को ठूलो आधार हो, रेमिट्यान्स । कर्णालीका धेरै नागरिक रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुक भारत र अन्य तेस्रो मुलुकमा छन् । त्यहाँबाट पठाउने पैसा उनीहरूको परिवारको जीविकोपार्जनको स्रोत मात्रै होइन प्रदेशको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार पनि हो । तर कोरोना कहरकै कारण रेमिट्यान्समा पनि गिरावट आएको छ । यति मात्रै होइन लकडाउन भएसँगै अन्य वस्तुहरूको आयात तथा निर्यातमा पनि ठूलो असर परेको छ ।

फेरिए बजेटका प्राथमिकता

कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा केन्द्रित भइरहेको कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य, रोजगारी र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । पहिलेका तीन आर्थिक वर्षमा महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गर्दै पूँजीगततर्फ अधिक बजेट विनियोजन गरेको सरकारले आगामी वर्ष २०७७/७८ का लागि पूँजीगतको दायरा घटाउने भएको छ । चालु वर्षको भन्दा करिब एक अर्ब रूपैयाँ बजेट घटाउने तयारी गरेको हो । चालु आ.व.मा ३४ अर्ब ३५ करोड ३३ लाख रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

यसअघिका बजेटमा पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिने गरिए पनि आगामी वर्ष भने पूर्वाधार निर्माणले प्राथमिकता पाउने छैन । स्वास्थ्य, विपद्, रोजगारी र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने गरी बजेट निमार्णको गृहकार्य थालिएको छ । कोरोना भाइरसले निम्त्याएको सङ्कटले बजेटको आकार केही घट्ने र प्राथमिकताहरू फेरिने भएका हुन् । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले कोरोना भाइरसका कारण आगामी वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य र उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिने बताए ।

‘विदेशबाट रोजगारी गुमेर फर्किएका युवाहरूका लागि गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादनमा जोड दिने गरी बजेट, नीति तथा कार्यक्रम आउँछ,’ मन्त्री ज्वालाले भने ।

प्रदेश सरकारहरूले आन्तरिक स्रोतसँगै केन्द्रबाट प्राप्त हुने राजस्व र विभिन्न अनुदानका आधारमा बजेट बनाउन लागेको छ । संघीय सरकारले कर्णाली सरकारलाई समानीकरण अनुदान १० अर्ब र राजस्व बाँडफाँटतर्फ सात अर्ब गरी १७ अर्ब बजेट सिलिङ पठाएको छ ।

सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउने गरी विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेट अधिवेशन जेठ ११ गतेदेखि प्रारम्भ हुँदैछ । मन्त्रालयहरूसँग योजना समेत माग भइसकेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसका लागि सातवटै मन्त्रालयमा बजेट सिलिङ पठाएको छ । आर्थिक मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ३० करोड ८० लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ३ अर्ब २५ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ३५ करोड, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ३ अर्ब ५० करोड, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १ अर्ब ८७ करोड, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पूँजीगततर्फ ५ अर्ब ९० करोड र चालुतर्फ ४५ करोड बजेट सिलिङ पठाएको हो ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले स्वास्थ्यसँगै उत्पादन र रोजगारी बढाउने योजना बनाउन प्रदेश सरकारलाई सुझाएको छ । यसपटक महत्वाकांक्षी योजना भन्दा पनि परिस्थिति अनुकूलका योजना बजेटमा समेट्नुपर्ने आयोगको राय छ । आयोग सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले आगामी वर्षको बजेट उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर आउने बताए । ‘आयोगले तयार पारेको पञ्चवर्षीय योजनाको आधार–पत्रमै टेकेर बजेट तयार हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो पटक परिस्थिति सामान्य नभएकाले प्राथमिकताहरू भने फेरबदल हुन्छन् ।’

आयोगले आधार–पत्रको आधारमा आगामी वर्षको बजेट ३७ अर्बको प्रक्षेपण गरेको भए पनि परिस्थितिका कारण ६ अर्ब घट्ने देखिएको उनले बताए । कोरोना प्रभाव लामो समयसम्म रहीराखे आगामी बजेटमा पनि यसको प्रभाव पर्ने उनले औंल्याए ।