संकटका समयमा नागरिक–राज्य सम्बन्ध

हिजो त्रस्त समय थियो
र, उसले कडा बोलेकोमा
मान्छे वाहवाह गर्थे
र, भन्ने गर्थे–
यो मुलुकमा
योबाहेक अरु लडाकु मान्छे नै छैन ?

आज मुक्त समय छ
र वातावरण पनि मुक्त छ
तर विडम्बना कस्तो छ भने
हिजो कोठा र गुफा बस्ने जति सबै
विद्रोहको बोली बोल्दैछन्
र, हिजोको त्यो लडाकु
मुकदर्शक भएको छ ।

स्वर्गीय कवि विनय रावलको यस कविताको शीर्षक गणेशमान हो । २0४६ सालको जनआन्दोलनपछि भएको प्रजातन्त्र पुनर्वहालीपछि २०४८ सालको आमनिर्वाचन, त्यसपछिको राजनीतिक अस्थिरता तथा सदन र संसद् जताततै गरिने अराजक आन्दोलनहरूप्रति यस कविताले व्यङ्ग्य गरेको थियो । समय बित्यो तर परिस्थिति आज पनि फरक छैन । हिजो निरंकुशताकाविरुद्ध मान्छेहरू लडे प्रजातन्त्र आयो । हामीलाई पुगेन । राणाशाही गयो प्रजातन्त्र आयो । हामीलाई पुगेन खिचातानी र अस्थिरता बनाइरह्यौ र त्यो प्रजातन्त्र हामीले गुमायौँ । आन्दोलन ग¥यौँ । जनमत संग्रह भयो । हामीलाई पुगेन । प्रजातन्त्र पुनर्वहाली भयो । हामीलाई पुगेन । आन्दोलितै रह्यौँ । जनयुद्ध भयो । गणतन्त्र आयो । संविधानसभा बनायौँ त्यसले संविधान बनायो तर हामीलाई पुगेको छैन । हामी कसैलाई फेरि राजतन्त्र चाहिएको छ । कसैलाई साम्यवाद चाहिएको छ । तर आज हामीसँग जे छ त्यसले कसैलाई पुगेको छैन । प्रश्न उठ्छ साँच्चै हामीलाई चाहिएको के हो, के हामी हाम्रो आवश्यकताप्रति स्पष्ट र दृढ छौँ ? के साच्चै समस्या हाम्रो राज्यप्रणालीमा नै हो ? कि समस्या हामीमा छ ? जुनसुकै शासनप्रणालीमा पनि हामीलाई क्रान्तिकारी र विद्रोही नायक बनिरहने मोह किन जाग्छ ? राज्यप्रणाली मात्र होइन समग्र राज्य संयन्त्रमाथि नै अनास्था सिर्जना गरिरहन हामीलाई केले प्रेरित गर्छ अब उत्तर खोज्नै पर्ने हुन्छ ।

यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न राज्य र नागरिकको सम्बन्धका केही आधारभूत अवधारणाहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ । समाज र राजनीति मानिसले निर्माण गरेका मूल्यमा आधारित छन् । त्यसैले समाज र राज्यका नीति नियम कृत्रिम हुन् । प्राकृतिक वृत्तिलाई मात्र हेर्ने हो भने त मानिस पनि जनावरकै एक प्रजाति मात्र हो । आज पनि मानिसको यो जनावर वृत्ति अचेतन–अवचेतन वा संस्कारका कुनै न कुनै गर्तमा लुकेर बसेकै छ र मौका पाउना साथ त्यो प्रकट भइरहेकै हुन्छ । जसलाई समाजले, राज्यले जघन्य कार्यका रूपमा निषेध गरेको हुन्छ । निषेधित कार्यको नियन्त्रणबाट मात्र राज्य राष्ट्रिय सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय, समानता, शान्ति र व्यवस्था कायम गर्न सक्दछ । यसका लागि राज्यलाई सहयोग गर्नु नागरिकको दायित्व हो । त्यसैले राज्यको सफलता तिनका नागरिकमा पूर्णतः निर्भर रहन्छ । नागरिक सभ्य र विवेकी भए भने कानून कठोर नहुँदा पनि राज्यले प्रगति गर्न सक्छ । शान्ति, समृद्धि र सुव्यवस्था कायम हुन सक्छ । बेलायतमा लिखित संविधान नहुँदा पनि विकसित मूल्य र मान्यताहरूको सर्वोच्चता यसको प्रमाण हो । त्यसैले कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली सफल हुन नसक्नुमा त्यस प्रणाली र राज्य सञ्चालकको मात्र दोष हुँदैन बरु त्यस देशका नागरिकको विवेक र प्रवृत्ति सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुन्छ ।

यो नामदाम कमाउने मोहमा सडकमा निस्केर आन्दोलन, अवज्ञा वा कुनै किसिमको दादागिरीको मिडियाबाजी गर्ने समय होइन । यो लोकप्रियता कमाउनका लागि न्यूनतम सुरक्षा उपाय नअपनाई हुल बाँधेर घर जाने वा घर पठाउने समय पनि होइन ।

बलियाले बाँच्न पाउने सिद्धान्त प्रकृतिको हो, समाजको होइन । मत्स्य न्याय वा जंगली न्यायमा बलियाले निर्धालाई खाएर वा निर्धाको भाग छिनेर बाँच्ने र निर्धाले कि बलियाको सिकार भएर कि खान नपाएर मर्नुपर्ने हुन्छ । यही डार्बिनको विकासवादको र अरु थुप्रै दर्शनहरूको धरातल हो । प्रकृतिको यही नियमलाई समर्थन गर्ने र अनुशरण गर्ने हो भने मानिस र अरु जनावरमा केही फरक पनि रहन्न साथै राज्य र समाजजस्ता मानव निर्मित संस्था, संरचना र अवधारणाको आवश्यकता पनि पर्दैन । सबैलाई बाँच्न सहज होस् भनेर परस्पर सहायता र सामूहिक प्रयासका लागि समाज चाहिएको हो, राज्य चाहिएको हो र यस्ता अवधारणाहरूको विकास भएको हो । त्यसैले मानिसले प्रकृतिका नैसर्गिक नियमहरूले सिर्जना गर्ने चुनौतीहरूको सामना गर्न सामाजिक नियमहरूको सिर्जना गर्छ । समाजको नियम भनेको सक्नेले नसक्नेलाई सहयोग गर्ने हो । बलशालीहरूसँग रहेको अतिरिक्त शक्ति लिएर निर्बलहरूको सुरक्षा गर्नका लागि राज्यको संरचना आवश्यक भएको हो ।

राज्यको सदस्य हुनुका नाता आपूmसँग रहेको अतिरिक्त शक्ति शक्तिहीनहरूको सुरक्षाका लागि राज्यलाई सुम्पनु शक्तिशालीहरूको दायित्व हो र राज्यबाट जीउ, ज्यान र सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रत्याभूति पाउनु उनीहरूको अधिकार हो । सबैले बुझेको राज्य र नागरिकको सम्बन्धको सरल रेखा यही हो । यसमा द्विमत हुनुपर्ने कारण छैन । शक्तिहीन र शक्तिशालीहरूप्रति राज्यले गर्ने व्यवहार, राज्यको शक्ति र कर्तव्यका सीमा तथा नागरिकका अधिकार र कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्थाहरूमा हुने विविधता जस्ता जटिलताहरूको व्याख्या नै राजनीतिक सिद्धान्त, वाद, दर्शन वा विचारहरूको अनेकताको आधारभूत कारण हो । त्यसैले राज्य र नागरिकका दायित्वका सम्बन्धमा अनेक रौँचिरा व्याख्या र अनेक सम्मति विमति छन्, त्यो अर्कै कुरा हो ।

हिजोआज कोभिड–१९ भाइरसको संक्रमणले विश्व महामारीको स्वरूप लिइरहँदा सर्वाधिक चर्चा भएको र लेखिएको राजनीतिक विषय के हो भने महामारीपछिका दिनमा पहिलो विश्वले निर्विकल्प भन्दै प्रस्तुत गरिरहेको लोकतन्त्र, उदारवाद र खुला बजार नीतिको असफलता स्पष्ट देखिनेछ र त्यसको विकल्पका रूपमा राज्य नियन्त्रित अर्थराजनीतिक अभ्यासहरू सुरु हुन सक्नेछन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण जस्ता आधारभूत कुराहरूमा निजी क्षेत्रको विकल्पमा राज्यको नियन्त्रण कायम गर्नुपर्ने धारणा स्थापित हुने र त्यसबाट समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास हुने तर्क गरिएका छन् । तर यस भाष्यमा ध्यान नदिइएको विषय के हो भने समाजवाद भन्नु राज्यको नियन्त्रण मात्र होइन । बजारमा सरकारी नियन्त्रणले समाजवादलाई मात्र होइन तानाशाही व्यवस्थालाई पनि प्रवद्र्धन गर्दछ । आजको विश्वमा पचास जनाले समाजवादको परिभाषा गरे भने एकाउन्न वटा परिभाषा तयार हुन्छन् भनिन्छ । समाजवादका अनेक व्याख्याका कारण यो एक अमूर्त जार्गन बन्न पुगेको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत कुनै पनि क्षेत्रमा राज्यको नियन्त्रणको कुरा गर्दा नेपालमा सर्वाधिक नियन्त्रण राणाकालमा थियो होला । तीस वर्षको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा त झन् कानूनी व्यवस्थासहित नै शिक्षा र स्वास्थ्यमाथि राज्यको बलियो नियन्त्रण थियो । यदि व्यक्ति र शासक पात्रलाई छाडेर अहिले व्याख्या गरिने गरेको वा भन्ने गरिएको राज्य नियन्त्रणको माग गर्ने कथित समाजवादी राजनीतिक व्यवस्थाका विशेषताहरू हेर्ने हो भने ती प्रायः पञ्चायती व्यवस्थासँग हुबहु नै मिल्छन् । यो जगजाहेर कुरा हो । जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरा नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, बहुलवाद र खुला अर्थतन्त्रसहित मौलिक नेपाली समाजवादको परिकल्पना यसमा भएकोबाट यसले बजार र निजी क्षेत्रमाथि नियन्त्रण गर्ने कुरा भएन भलै यो नेपाली समाजवाद अन्य लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभन्दा के–कति विशेषताहरूबाट फरक छ भन्ने स्पष्ट हुन बाँकी छ । त्यसैले नेपाली समाजवादको कुरा सरकारी नियन्त्रणको व्यवस्थाभन्दा बेग्लै कुरा हो ।

राज्य र नागरिकको सम्बन्धको कुरा गर्दा नेपालमा यो अत्यन्तै अस्थिर किसिमको दृष्टिगोचर हुन्छ । आधुनिक नेपालमा सबैभन्दा बढी राणाशासन १०४ वर्षसम्म नेपालको शासकीय व्यवस्था रह्यो । तानाशाही व्यवस्था, अशिक्षित जनसमुदाय, कमजोर पूर्वाधार, दयनीय सामाजिक विकास आदि सबै कारणले आम नेपाली जनता राज्य सञ्चालनका प्रणालीहरूप्रति सचेत भएर सहभागी हुने र आप्mना लागि व्यवस्था छान्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । त्यसैले काठमाडौंसम्म पहुँच भएका, उच्च घरानाका वा दरबारको छत्रछायाँ पाएका सीमित शिक्षित व्यक्तिहरूबाट शासनप्रणाली बदल्न सम्भव थिएन र राणाशासन लामो समय चल्न सक्यो । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि ब्रिटिसहरूको समर्थन पाएको राणाशासनले स्वतन्त्र भारतको समर्थन पाउन सकेन, भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सहभागी भएर भारतीय राजनेताहरूसँग वैयक्तिक सम्बन्ध बनाएका कोइराला दाजुभाइ लगायत नेताहरूले भारतको समर्थन पाएर राणाशासन पछि नेपालको राजनीतिमा स्थापित हुन सके पनि उनीहरू नेपालमा लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने प्रयासमा असफल नै रहे । राजाको असहयोग, राजनीतिक खिचातानी र अस्थिरताले थिलथिलो मुलुकमा पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात भयो । राज्य नियन्त्रित अर्थराजनीतिक प्रणालीअन्तर्गत पञ्चायती व्यवस्थामा शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा विकासहरू भए पनि ती पर्याप्त नभएकाले शैक्षिक राजनीतिक जागरणबाट सचेत बन्दै गरेको जनता सन्तुष्ट हुन सकेन र जनआन्दोलनबाट प्रजातन्त्र पुनर्वहाली भयो ।

२00७ सालदेखि १७ सालसम्मका राजनीतिक खिचातानी, २0३६ साल, २०४६ साल, त्यसपछि, २0५२ देखि २0६२ सालसम्म र त्यसपछि भएका र भइरहेका आन्दोलनहरू हेर्दा लाग्छ अब त हामी नेपालीहरूलाई आन्दोलन गर्ने बानी परिसकेको छ । आन्दोलन नगरी हामी बस्नै सक्दैनौं । हामीलाई प्रजातन्त्र, गणतन्त्र वा जुनै तन्त्रले पनि पुग्दो रहेन छ । हामीलाई केवल विद्रोही नायकीय व्यक्तित्व मात्र चाहिएको रहेछ । यस बीचमा हामीलाई लागेको अर्को लत हो नेताको देवत्वकरण । होला, हिजोका आन्दोलनहरू अपरिहार्य थिए होलान् । तर त्यसपछि हामी हाम्रा नेतालाई देवता, आपूm सम्बद्ध राजनीतिक पार्टीलाई आप्mनो सनातनी धर्मसम्प्रदाय र त्यस राजनीतिक पार्टीको सिद्धान्तलाई आप्mनो आस्था मानेर अरुका विरुद्ध लागिरह्यौँ । आफ्नो पार्टी र अझ पार्टीभित्र पनि आफ्नो गुटको सरकारले जे गरे पनि सही हुने र अर्को गुट वा पार्टीको सरकार हुँदा जसरी पनि विरोध गर्नैपर्ने मनोरोगबाट आज हामी ग्रसित हुँदै गएका छौँ । यसबाट एकातिर नेताहरूले नागरिकप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने बरु कार्यकर्ता संरक्षणका लागि तिनका नाजायज मागहरू सुन्नुपर्ने अवस्थाले भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । अर्काेतिर विपक्षीहरूले जहिले पनि विरोधै मात्र गरिरहने हुनाले उनीहरूले गम्भीर र उठाउनै पर्ने कुरा उठाउँदा पनि जनतालाई विश्वास दिलाउन नसक्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । आफ्नो पार्टीको सरकार हुँदा नाजायज फाइदा नलिए कहिले लिने भन्ने मानसिकताले हरेक क्षेत्रमा जरा गाडेको छ । गलत नै कार्य गरेको भए पनि कार्यकर्ताको संरक्षण गरेर अपराध र अपराधीलाई प्रश्रय दिने काम पार्टीहरूले गरिरहेका छन् । भोटका लागि दलहरूले त्यसो गर्नैपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । यसरी हेर्दा कोही दलको संरक्षकत्वमा, कोही सञ्चारमाध्यमका बलमा र कोही गैरसरकारी संगठनका बलमा राज्यसित दादागिरी गरिरहेका छौँ । राज्यप्रतिको दायित्वको कुरा केवल एक परीक्षार्थीले विश्वविद्यालयका उत्तरपुस्तिकामा लेख्ने आदर्श उत्तरमा सीमित भएको छ ।

हाम्रो दादागिरीका विभत्स रूपकहरूले सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू भरिएका छन् । कोरोनाको महामारीबाट बँच्नका लागि भाइरसको संक्रमण रोक्न विश्वका धेरै देशहरूले लकडाउनको नीति अवलम्बन गरेका छन् । उच्च स्रोतसाधन, दक्ष जनशक्ति र आधुनिक प्रविधिका कारण धेरै शक्तिशाली भनिएका देशहरूले पनि महामारी नियन्त्रणमा केही गर्न नसकिरहेको अवस्थामा हाम्रो जस्तो कमजोर पूर्वाधार, जनशक्ति र प्रविधिको अभाव रहेको देशमा महामारी पैmलिएमा हामीले गर्न सक्ने केही बाँकी रहन्न । त्यसैले लकडाउन हाम्रा लागि महामारी पैmलन नदिने निर्विकल्प उपाय हो । विषयको यस गम्भीरतालाई बेवास्ता गर्दै हामीले गरिरहेका गतिविधिहरू हाम्रै लागि निकै हानिकारक सिद्ध हुन सक्छन् । माथि उल्लेख गरिएको कवितामा भने जस्तै हिजो जतिखेर राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि आन्दोलन जरुरी थियो त्यतिबेला कुरा अर्कै थियो । त्यसैको देखासिकीमा आज नक्कली क्रान्तिकारी बन्नु केही समय मिडियामा छाएर चर्चित हुनका लागि रमाइलो त होला तर त्यसले ल्याउनसक्ने जटिलताले तपाईं हामी सबैलाई नोक्सान पु¥याउन सक्छन् । हिजो स्वतन्त्रताका लागि लडिएका आन्दोलनमा कीर्तिपुर, त्यहाँका बुद्धिजीवी र स्थानीयले खेलेको भूमिका जति उच्च र गौरवशाली छ त्यसको नक्कल गर्दै लकडाउनविरुद्ध कीर्तिपुरमा अपनाइएका रवैया भद्दा हुन्छन् । यसतिर ख्याल गर्नुपर्छ ।
राज्य नागरिकको अभिभावक हो । नागरिकको जीउ, धन र आत्मसम्मानको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो । संकटका बेला राज्यको यो दायित्व पूरा गर्न नागरिकको झन धेरै सहयोगको आवश्यकता पर्छ । महिनादिन भन्दा लामो लकडाउनले नागरिकले समस्या बेहोर्नु परेको पनि सत्य हो । दैनिक हातमुख जोर्न समस्या परेकाहरूलाई बाँच्नका लागि आवश्यक न्यूनतम खाने कुरा र बिरामीका लागि औषधोपचारको प्रबन्ध राज्यले गर्नैपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । तर यो सबैको साझा संकटमा मिलेर चुनौतीहरूको सामना गर्नुको विकल्प पनि छैन । सामान्य अवस्थामा जस्तो सबै अधिकारका ठूला कुरा गरेर मात्र हुँदैन । विधिको शासनमा विधिभन्दा माथि कोही हुँदैन भन्नुको अर्थ सरकारले विधि मान्नुपर्ने तर कुनै अभियन्ता वा फाउण्डेसन नामका गैरसरकारी क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिहरू विधिभन्दा माथि हुने भन्ने हुँदैन होला ।

यो लेखिरहँदा विश्वमा कोरोना भाइरसबाट छब्बीस लाख छयासी हजार सात सय पचासी जना कोरोनाबाट संक्रमित भइसकेका छन् । भाइरसको संक्रमणबाट मर्नेको संख्या एक लाख चौरासी हजार छ सय एकासी नाघिसकेको छ । छिमेकी देश भारतमा तेईस हजार सतहत्तर संक्रमितको पुष्टि भइसकेको छ । संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या सात सय अठार नाघिसकेको छ । त्यहाँ एकै दिनमा १,६८४ जना नयाँ संक्रमित भेटिएका छन् भने एकै दिनमा सैतीस जनाको मृत्यु भएको छ । नेपालमा संक्रमण फैलिन नपाउँदै लकडाउन सुरु भएकोले हुन सक्छ यसले महामारीको रूप लिन सकेको छैन । तर लकडाउनका समयमा भएका लापरवाहीले खतरा निम्त्याइरहेको आभाष भएको छ । राजनीतिक पार्टीका नेता र जनप्रतिनिधि भनिने निर्वाचित नेताहरूले फेसबुक तथा अन्य माध्यमबाट लकडाउनमा बसेका मानिसहरूलाई काठमाडौँबाट घर जाने व्यवस्था गरेको सार्वजनिक सूचना गरिरहेका छन् । उनीहरूले बसमा कोचिएर मानिसहरूलाई विभिन्न जिल्लामा जाने व्यवस्था पनि गरिरहेका छन् । लकडाउनको नीति विपरित गरिएका यस्ता क्रियाकलापको परिणाम कति भयावह हुन सक्छ भन्ने कुराप्रति गरिएको नजरअन्दाज खतराको पहिलो घण्टी र जनस्वास्थ्यप्रतिको भयंकर खेलबाड हो । राहत र सहयोगका नाममा कोही अभिनेता, कोही अभियन्ता र कोही फाउण्डेसन जस्ता अनेकन नामधारीहरूले गरेको मनपरी खतराको दोस्रो घण्टी हो । भोलि फेसबुकमा समाजसेवी छवि देखाउन मन भएका सबै पैसावालाहरू सडकमा राहत वितरण गर्ने नाममा मनलाग्दी निस्के भने लकडाउनको पालना कसले गर्ने होला । सरकारले पन्ध्र गतेदेखि लकडाउन खुकुलो पार्ने नीति लिएको कुरा मिडियामा आएको छ । यो खतराको तेस्रो घण्टी हो । यतिखेरसम्म नेपालमा ४९ जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ र यो दिनदिनै बढिरहेको छ । हिजो एकै दिनमा तीन जना नयाँ संक्रमित पत्ता लागेका छन् । संक्रमण पैmलन भर्खर सुरु हुँदै गरेको यस चरणमा आएर लकडाउन खुकुलो पार्नाले महामारी व्यापक रूपमा फैलिन गई यसअघि संक्रमण नपैmलिदै गरिएको एक महिने लकडाउन पनि अर्थहीन हुन सक्छ ।

यो नामदाम कमाउने मोहमा सडकमा निस्केर आन्दोलन, अवज्ञा वा कुनै किसिमको दादागिरीको मिडियाबाजी गर्ने समय होइन । यो लोकप्रियता कमाउनका लागि न्यूनतम सुरक्षा उपाय नअपनाई हुल बाँधेर घर जाने वा घर पठाउने समय पनि होइन । यो संयमतापूर्वक जो जहाँ छ त्यहीँ बस्ने समय हो । कसैलाई हातमुख जोर्न नै समस्या भएको अवस्थामा जो जहाँ छ त्यहीँको स्थानीय सरकारले सकेको आफै र नसकेको प्रदेश र संघीय सरकारसँगको समन्वयमा समस्या समाधान गर्नुपर्छ । घर पठाउनुभन्दा जनप्रतिनिधिहरूले पनि आप्mनो क्षेत्रका जनता समस्यामा परेको थाहा पाए त्यसको समाधानका लागि त्यहीको सरकारसँग पहल गर्नु आवश्यक छ । सरकारले र नागरिकले आ–आप्mनो दायित्वबोध गरेमा मात्र यो समस्यासँग जुध्न सकिन्छ र राज्य नागरिक सम्बन्ध पनि राम्रो हुन्छ । त्यसैले कसैले पनि दादागिरी होइन दायित्वबोध गरौँ । सरकार जुनसुकै पार्टीको होस् देश हाम्रै हो । यसप्रति आस्थावान रहौँ । राज्य संयन्त्रमाथि नै अनास्था फैलाउने मनसाय भएका जुनसुकै नामका दाता होउन् तिनसँग सचेत रहौँ ।