कोभिड–१९ र योजनाविहीन सरकार

कोरोना जस्ता विभिन्न महामारी प्रकोपहरू नेपालले थुप्रै अनुभव गरेको छ । यस्ता कृत्रिम र प्राकृतिक विपत्तिको सामना पनि नेपालले समय–समयमा गरिरहेको नै छ । वि.सं. २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले आठ हजार जनाभन्दा धेरैको ज्यान लिएको थियो । संविधान जारी भएपछि असन्तुष्ट भएको भनिएको भारतले गरेको महिनौं लामो अघोषित नाकाबन्दीको पनि सामना नेपालले ग¥यो । देश पूर्ण रूपमा पहिलेको अवस्थामा फर्किन नपाउँदै चीनको वुहान सहरबाट फैलिएको नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले हालसम्म विश्वभरका करिब २२ लाख मानिसहरू संक्रमित हुँदा एक लाख ३६ हजार बढीले ज्यान गुमाएका छन् । यद्यपि नेपालमा हालसम्म उक्त संक्रमणबाट कसैको मृत्यु भएको छैन ।

त्यस्तैगरी संक्रमितमध्ये पाँच लाख मानिसहरू निको हुँदा ५५ हजार जनाको स्वास्थ्य अवस्था अति गम्भीर रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) लगायतको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यो आँकडा तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । कोभिड–१९ को उपचारमा खटिरहेका चिकित्सकहरू र नर्सहरू बिरामी जत्तिकै जोखिममा छन् । डब्लूएचओका अनुसार विश्वको आँकडामा ५२ हजार जना स्वास्थ्यकर्मीहरू कोरोना संक्रमित छन् । यस्तो संवेदनशील घडीमा केही नर्सहरू र डाक्टरलाई नेपालका घरधनीले समेत कोठा छोड्न मनोवैज्ञानिक दबाब दिने गरेको भन्ने तथ्य समेत बाहिरिएका छन् । यसका बावजुद् डाक्टरहरू व्यक्तिगत संरक्षण सामग्री (पीपीई) समेत मितव्ययी तरिकाले प्रयोग गरिरहेका छन्, राज्यको करोडौं बचत गर्न लामो समयसम्म काममा खटिरहेका छन् । त्यसकारण नर्स या चिकित्सकमध्ये कसैलाई संक्रमण भएमा के गर्ने र उक्त काम गर्न जनशक्ति कसरी तयार गर्ने भन्ने योजना सरकारसँग हुन जरुरी छ । यदी चिकित्सकहरूमा पनि कोरोना भाइरसको पुष्टी भएको खण्डमा त्रास बढ्ने मात्र होइन बिरामीको उपचारमा समेत जनशक्तिको कमी हुन गइ गम्भीर असर पर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्छ । तर विडम्बना, अधिकांश कोरोनाको रोकथाम तथा उपचारमा खटिएकाहरूसँग कोरोना छैन भन्ने प्रमाणित परीक्षणहरू गरिएका छैनन् । उनीहरू पीपीईले सुरक्षित छन् भन्ने मानिएको छ । विचारणीय कुरा यो छ कि, कोरोना लागेको एक हप्तासम्म पनि परीक्षणमा कोरोना संक्रमण नदेखिन सक्छ ।

कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड–१९ बाट संसारमा सबैजसो व्यक्तिहरू प्रभावित भएका छन् । चीन, अमेरिका, इटालि, स्पेन, फ्रान्स, बेलायत, आदि विकसित देशहरूले समेत नराम्ररी मानवीय तथा आर्थिक क्षति बेहोरिरहेका छन् । नेपालमा पनि विगत एक महिनादेखि नै बन्दाबन्दी (लकडाउन) चलिरहेको छ । तर यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने विशिष्ट योजना प्रायः सरकारहरूसँग नभएको पुष्टी हुन्छ । किनकि नेपाल लगायत अधिकांश राष्ट्रले बढीमा एक या दुई हप्ताको लागि मात्र आँकलन गरेर निर्णय गर्ने गरेको पाइएको छ । यसलाई मध्यकालीन समस्याको अल्पकालीन रोकथाम भन्न सकिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा सरकार काममा केन्द्रित हुने समयमा झटारोको कार्यविधि बनाउने र अरू देशको नक्कल गर्न व्यस्त देखिएको छ । सरकारले अझै योजनाको महत्वलाई गम्भीरताका साथ लिएको देखिँदैन । कतिपय कार्यहरू मौखिक निर्देशनकै भरमा भइरहेका छन् । यसले देशमा रहेका आपतकालीन विभाग, विपद् नियन्त्रण कोष, विपद् व्यवस्थापन समिति र सम्बन्धित कार्य गर्ने थुप्रै संयन्त्रहरूमाथि तिनीहरूको अस्तित्वलाई लिएर प्रश्न उठेका छन् । नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको लागि काम गर्ने गरी मात्र स्थानीय, प्रदेश र संघीय स्तरमा विभिन्न संयन्त्र गठन गरिएका छन् । केही कर्मचारीले तिनै निकायको सिन्दुर लगाएर तलब खाँदै आएका छन् तर काम भने सन्तोषजनक तरिकाले गरेको देखिएन । यस कुरामा संघीय र प्रदेश योजना आयोगहरू पनि हल्का रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । योजनाका लागि आवश्यक कानुनी दस्तावेज हेर्दा निकै पहिले बनेको भए पनि फितलो कार्यसम्पादनले सरकार ठूलो आर्थिक र मानवीय खाडलमा फसेको छ । फलस्वरूपः अहिले नेपालका प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू संघीय सरकारको तेज निर्णयलाई योजना मानेर काम गर्न बाध्य छन् । सारमा उल्लेख गर्दा नेपाल सरकारसँग संकट व्यवस्थापनको स्पष्ट योजना नै छैन । त्यसकारण महामारी नियन्त्रण जस्तो कुरालाई सिक्दै गर्दै गर्नुपर्ने असान्दर्भिक बाध्यताको विकल्प आइलागेको हो ।

नेपालमा लेखक, पेसागत व्यक्तिहरू र अन्य विशिष्ट व्यक्तिले दिने सुझावको कमै मात्र सुनुवाइ हुने गरेको देखिएको छ । सार्वजनिक हितका भन्दा व्यक्तिगत मर्यादाका कुरामा बढी ख्याल गरिएको पाइन्छ । विशेषज्ञहरूले महिनौं लगाएर तयार गरेका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्न समेत त्यो भन्दा धेरै समय लाग्नु र गाली वा पदको अपमान गर्नेलाई रातारात पक्राउ गरी मुद्दा समेत चलाउन सफल हुनु सार्वजनिक भन्दा वैयक्तिक हित प्रवद्र्धनका उदाहरण हुन् । समाचारको रूपमा सार्वजनिक धेरै विषयहरूमा राज्य बेखबर जस्तै मौन बस्दै आएको छ । कोरोनालाई पनि सुरुमा सरकारले निकै हलुका समस्याको रूपमा बुझेको पाइन्छ । त्रिभुवन विमानस्थलबाट जाँच गरेर पठाएकालाई कोरोना देखिनु यसको ज्वलन्त उदाहारण हो ।

गत ९ चैत्र, २०७६ मा साझा बिसौनीको अनलाइन संस्करणमा छापिएको सम्पादकीय ‘उचित कदम’ मा उल्लेख भएअनुसार कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिले ५० करोडको कोरोना राहत कोष स्थापना गरेको छ । आकस्मिक अवस्थालाई ध्यान दिई उचित निर्णय लिन सक्नु सरकारको ठूलो कुशलता हो । तर आकस्मिक गतिविधिको पनि चरम विन्दु बाहेक सबै क्षेत्रमा अत्यावश्यक मानिने विस्तृत कार्ययोजना नै हो ।

हाम्रो ज्यान लिने कोरोना भाइरससँग जुध्न मात्र नभइ यस्तै अन्य संकटहरूलाई सामान्यीकरण गर्न र समाधान गर्न स्पष्ट योजना र कार्यविधि सरकारहरूले अझै निर्माण गरेका छैनन् । संविधानले आकस्मिक कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई प्रत्यायोजन गरेको छ । हालसम्मको दृष्टान्तहरू हेर्दा अधिकांश संकटकालीन प्रकृतिका कार्य मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयका आधारमा सम्पादन हुँदै आएका छन् । भोलिपल्ट बिहानै गर्नुपर्ने कार्यको टुङ्गो साँझ अबेर मात्र लगाइन्छ । यसले सरकार र त्यस मातहतका संयन्त्रहरू अधिकांश कुरालाई हल्का किसिमले लिने गर्दछन् । कोरोनाको पहिलो केन्द्रविन्दु चीनको वुहान भए पनि कालान्तरमा ठीक समयमा ठीक निर्णय लिन नसक्दा त्यो युरोप र अमेरिका बन्न पुगेको छ । संवैधानिक दृष्टिले मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन र निर्णय पालना गर्नु सबै संयन्त्रको कर्तव्य हो । तर भोलि आउने अवस्थाको सम्भावित विश्लेषण गर्न नसक्नु भनेको प्रशासनिक असक्षमता र अदूरदर्शिता हो । केही समय अगाडि सिङ्गो सरकार नै खरिद सम्झौताको विवादमा तानिनु यसैको नतिजा हो ।

कोभिड–१९ पौषको सुरुतिर देखापरेको थियो । चीनमा देखिएको उक्त भाइरसलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्व जगतले सुरुमा रोगको रूपमा स्वीकार्न सकेन । जब चीनमा भयावह निम्तिएको भन्दै पहिलो पटक बन्दाबन्दीको घोषणा गरियो तब मात्र मुलुकहरू सतर्क हुन थाले । चीनको नजिक भएर पनि नेपाल सरकार अन्य देशकै पछि लाग्यो । यतिसम्म कि, एक जना नेपाली युवा इञ्जिनियरले आगामी २४ घण्टाभित्रै विमानस्थल बन्द गर्नुपर्छ भनेको समाचार फाल्गुन १७ गते नै एक राष्ट्रिय दैनिकको अनलाइनमा प्रकाशित भए पनि त्यसलाई सरकारले देखेन र सुनेन । जे भए पनि अन्तमा त्यस समाचार प्रकाशनको २२ दिनपछि सरकारले त्यही काम ग¥यो जुन ती युवाले भनेका थिए । यसर्थमा सरकार प्रमुख, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूसमेत कर्तव्यमुखी र साँघुरो सोचका भएको पुष्टी हुन्छ । देशको अवस्था बुझ्ने र सही सम्भावना अवगत गराउनु सरकारका सहयोगीको दायित्व हो । तर उचित कदम चाल्नुको सट्टा सरकारले विश्व नियालिरह्यो । परिणामतः चैत्र ५, २०७६ मा मात्र सरकारले आवागमन ठप्प गर्ने, परीक्षाहरू स्थगन गराउने जस्ता उपयुक्त कदम चाल्यो । सरकारको कदम उचित भए पनि केही ढिलो हुन गएकोले महङ्गो पर्ने निश्चित जस्तै छ । मानवीय क्षति, कृषि र शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास, आर्थिक वृद्धिमा तीव्र गिरावट आदि चुनौतीहरू सामना गर्न सहज देखिँदैनन् । किनकी बजेट तयार गर्ने बाहेक सरकारसँग अझै पनि एक महिनापछि के गर्ने भन्ने खाकाको खेस्रासम्म छैन । अझ भनौँ सरकारले पैसा र अन्य स्रोत र साधन पर्याप्त हुँदा समेत योजनाको अभावमा सही परिचालन गर्न सकेको छैन । विश्वमा कोरोनाको असर भने कम्तीमा आगामी दुई वर्षसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएका छन् ।

सरकारले कोरोना भाइरसको जोखिम बढेको भन्दै ४ वैशाखदेखि नै बन्दाबन्दीको उल्लंघन गर्नेलाई संक्रामक रोग प्रसारण ऐन, २०२० अनुसार कारबाही गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । नागरिकले कोरोना नियन्त्रणको प्रभावकारी अस्त्र, बन्दाबन्दीको उल्लंघन गर्दा कारबाही गर्ने निर्णय सरकारको स्थिति अनुसार परिपक्व कदम मान्न सकिन्छ । अर्कोतिर सरकारले लकडाउन कम्तीमा आगामी १५ वैशाख, २०७७ सम्म कायम गरेको छ । तर राहत प्याकेजमा भने प्रतिव्यक्ति पाँच किलो चामल, एक–एक किलो दाल आदि दिइएको छ । सामान्य अवस्थामा उक्त खाद्यन्न १० दिन जतिलाई मात्र पुग्छ । यसर्थ सरकारले राहत दिएर पनि कम्तीमा एक दिन नागरिकहरू भोकै बस्नुपर्ने निश्चित छ ।

हालको लकडाउन अझ बढ्ने निश्चित छ । किनभने छिमेकी भारतमा तीव्र दरमा संक्रमित र मृतकको संख्या बढिरहेको छ र भारतले वैशाख २१ सम्म पूर्ण लकडाउन गरेको छ । यस सन्दर्भमा सरकार जनताका लागि वास्तविक आवश्यकतामा आधारित भइ कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा भावनात्मक कुरामा ध्यान दिइरहेको देखिन्छ । किनकी भारत जहाँ कोरोना रोकथामकै लागि २१ वैशाखसम्म लकडाउन लागू गरिरहेको छ भने नेपालले त्यो भन्दा ६ दिन कम मात्र उक्त नियम लगाएको छ । यसले पनि नेपाल सफल देशहरूको अभ्यास र आफ्नो परिवेशको सही विश्लेषणमा नचलेको प्रष्ट हुन्छ । तसर्थ नेपाल सरकार र आम नेपालीहरूले चीनको वुहानवासीले सामना गर्नुपरेको दुई महिना लामो बन्दाबन्दी विचार गर्दै कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भावनामा नबहिकन कठोर कदम उठाउन पनि तयार रहनु जरुरी छ ।

खाद्यन्नका व्यापारी र ती पसलका आसपासमा बसोवास गर्ने बाहेक सबै सरकारकै भरमा छन् । यस्तो बेलामा वैयक्तिक पहिचानको आधारमा घुम्ती सेवाको शैलीमा सरकारले निश्चित अन्तरालमा खाद्यन्न वितरण गर्नुपथ्र्यो । ठीक विपरित स्थानीय सरकारहरूले सुरुमा आफ्ना स्थायी नागरिक र मतदातालाई खाद्यन्न वितरण गरे । एकाद स्थानमा प्रशासनिक कारण देखाएर ५–१० किलो खाद्यन्न पाउन पनि वञ्चित गराइएका घटनाहरू प्रकाशमा आउनुले वास्तविक भोक संकट सरकारले महसुस नगरेको प्रमाणित हुन्छ ।

त्यसैगरी दोस्रो चरणमा अन्य नागरिकहरूलाई सम्बोधन गर्दा लकडाउन समयभन्दा कम खाद्यन्न वितरण गरिरहेका छन् । नागरिकहरूले झुटा विवरण पेश गरेको र तथ्याङ्क संकलनमा कमजोरी भएको भन्दै एकअर्काप्रति दोशारोपण हुने गरेको छ । नागरिकले झुुटा विवरण पेश गर्नुको कारण अनिश्चितता हो । किनभने अब अर्को पटक कहिले वितरण हुन्छ भन्ने कुनै योजना सरकारसँग छैन । त्यसकारण वितरणको मौकामा केही दिन बढी बाँच्नको लागि अलि बढी अन्न पाउने आशामा नागरिकले आफ्नै देशको प्रशासन र जनप्रतिनिधिलाई छल्नुपर्ने बाध्यता आएको हो । यसर्थमा स्थानीय सरकारले दिइएको खाद्यन्न सकिएपछि लकडाउन बढेको अवस्थामा तुरुन्त खाद्यन्न पाइन्छ भन्ने स्थितिको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने सहरबाट गाउँ जानेको लर्को रोक्न सकिन्छ र कोभिड–१९ को संक्रमणलाई सीमित ठाउँबाटै परास्त गर्न सकिन्छ । अर्को शब्दमा उल्लेख गर्दा वैशाख १६ गतेदेखि के हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा सरकार पूर्ण रूपले तयार हुनुपर्छ । यसमा नागरिकलाई स्पष्ट पार्ने र हाल सरकारले के गर्दैछ भन्ने कुरा प्रभावकारी ढङ्गले बुझाउनुको विकल्प छैन ।

लकडाउनको कार्यान्वयनमा प्रहरी लगाएर होइन ढोकामा राहत पु¥याएर गर्नुपर्छ । मान्छे बाहिर निस्किने कारणहरूमध्ये खानेकुरा लिन र खानको लागि अर्को स्थानमा जान हो । यी सुविधाहरू राज्यले दिएपछि लकडाउनको पूर्ण पालना हुन्छ र कोरोना नाटकीय शैलीमा नियन्त्रण हुन सक्छ । यस्तो बेला राज्यले नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको सुरक्षा गर्नुपर्छ । नागरिकले पनि सच्चा राष्ट्र भक्तिको भावना देखाउनु पर्छ । सरकारले कोरोनाको संकट मात्र होइन बाल तथा मातृ मृत्युदर समेत कम गर्नेतर्फ ध्यान दिनु पर्छ र योजना बनाउन लापरवाही गर्नु हुँदैन ।

संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेजले पनि २ वैशाख, २०७७ मा ट्वीटमार्फत कोरोना नियन्त्रणको लागि सहकार्य र प्रभावकारी नीतिमा जोड दिएका छन् । त्यसकारण एक मात्र पनि त्रुटि भएमा त्यसको मूल्य नेपाल जस्तो प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन भएको देशको लागि अर्को ठूलो चुनौतीको रूपमा खडा हुन सक्छ । अतः सरकार लगायत सबैले तीव्र गतिमा सुक्ष्म विश्लेषण गर्दै उचित निर्णय लिने र कम्तीमा संकट समाधानको लागि योजना अनुसार काम गर्नुपर्छ । यसले सरकारको पहल शक्ति र निर्णय गर्ने दायरालाई विशिष्ट बनाउन सघाउ पुग्छ । नागरिकलाई हात धोऔं र घरै बस भन्ने मन्त्र पर्याप्त छैन । त्यसैले घरमा बस्दा चाहिने अत्यावश्यक कुराहरूको आपूर्ति टोल विकास समितिमार्फत घर–घरमा हुनुपर्छ । जनजीवन सामान्य नहुञ्जेलसम्म सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन किसिमका संकट समाधानका योजना बनाइ तुरुन्तै लागू गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ ।

कोरोनाको महामारीबाट बच्न खोप तथा कुनै अन्य औषधि छैन । तसर्थ प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्ने र हरेक कुराको कम्तीमा दुई तहका योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न प्रभावकारी सञ्चार समन्वय गर्न सक्नु नै कोभिड–१९ उन्मूलनको सही हतियार हुन्छ ।